दुष्काळावर मात करायची तर…

दुष्काळ जाहीर करण्यासाठीच्या प्राथमिक टप्प्यावरचा ‘ट्रीगर-१’ लागू करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ३५८पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. म्हणजे, राज्यातील दोनतृतीयांश भाग दुष्काळ अनुभवत आहे.

खरे तर, महाराष्ट्रात ‘यंदा कुठेच दुष्काळ नाही’, असे वर्ष क्वचितच येते. हवामान बदलाचे परिणाम वर्तमानातच तीव्रतेने दिसत आहेत. असे असताना, ‘दुष्काळ कुठे आणि किती’ हे मोजण्याची आणि जाहीर करण्याची एक साधी व वस्तुनिष्ठ पद्धत आपल्याकडे नसावी, हे पटण्यासारखे नाही. केंद्र सरकारचे २०२०चे धोरण आहे, पीक विमा योजनेची पीक मोजणी पद्धत आहे, आपत्ती व्यवस्थापनाचे विविध अहवाल आहेत; मग याचा वापर करून दुष्काळ मोजण्यासाठी एक साधे सूत्र का असू शकत नाही? महसूल मंडळाच्या पातळीवर माहिती उपलब्ध असावी आणि त्याच आधारावर मंडळ महसूल अधिकार्‍यांनी अहवाल तयार करावा. या अहवालातून त्या भागातील दुष्काळाची तीव्रता समजावी आणि एका विशिष्ट पातळीवरची तीव्रता असेल तर तसे जिल्हाधिकारी कार्यालयात कळवले जावे – अशी पद्धती असली पाहिजे.

जेव्हा दुष्काळ अधिकृतपणे जाहीर होतो, तेव्हा सरकारची तातडीची उपाययोजना काय असते? चारा छावण्या, पाण्याचे टँकर, पीक कर्जात सूट, कर भरण्यात सूट, विद्यार्थ्यांच्या फीमध्ये सूट, वगैरे. शिवाय पीक विम्याची भरपाई. या उपायांकडे आपण वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहायला हवे.

चारा छावण्या, टँकर किंवा पीक विमा हा निव्वळ खर्च आहे. हे एखाद्या आजारी माणसाला रुग्णालयात दाखल केल्यावर त्याचे शुल्क भरण्यासारखे आहे. हा खर्च करावाच लागतो. त्याने रुग्णाचे प्राण वाचतात, पण आजार बरा होत नाही, रुग्ण सुदृढ होत नाही किंवा त्याची रोगप्रतिकारक शक्तीही वाढतेच असे नाही. दरवर्षी टँकर आणि चारा छावण्यांवर होणारा कोट्यवधींचा खर्च हा या स्वरूपाचा आहे. त्यातून गावासाठी कोणतीही शाश्वत मत्ता उभी राहत नाही. उलट त्यामुळे दुष्काळाचे अधिक दूरगामी आणि भयानक परिणाम होतात. पोट भरण्यासाठी कामाच्या शोधात होणारे स्थलांतर त्यामुळे वाढणारे कुपोषण, विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण, महिलांवरील कामाचा वाढता ताण- हे दुष्टचक्र थांबत नाहीत.

दुष्काळाच्या ‘आजारा’वर कायमस्वरूपी मात करायची असेल, तर गावाचे आरोग्य सुधारावे लागेल. ते ‘रोजगार हमी कायद्या’च्या (रोहयो) माध्यमातूनच सुधारता येईल. साधारणपणे रोजगार हमीकडे केवळ ‘दुष्काळात मजुरांच्या हाताला तात्पुरते काम आणि मजुरी देणारी योजना’ अशा मर्यादित अर्थाने पाहिले जाते. पण प्रत्यक्षात, हा तातडीचा आणि दीर्घकालीन उपाय आहे. तातडीचा- कारण हाती मजुरी पडल्यामुळे गावातील गरिबांचे स्थलांतर थांबवता येते आणि दीर्घकालीन अशासाठी, कारण रोहयोच्या कामांतून माती आणि पाण्याचे संवर्धन होऊन गावाची पुढील दुष्काळ झेलण्याची ताकद वाढत जाते.

आपण मोठ्या धरणांची, २५-५० गावांच्या मोठ्या पाणीपुरवठा योजनांची वाट बघत बसतो. यामध्ये जमिनीच्या संपादनापासून ते अंमलबजावणीपर्यंत अनेक अडचणी येतात. अशा अनेक योजना अर्धवट वा प्रलंबित आहेत. रोजगार हमीतून उभ्या राहणार्‍या कामांचे फायदे बहुअंगी आणि दूरगामी असतात. शेताची बांधबंदिस्ती, सपाटीकरण आणि मृदा संरक्षणाचे उपाय केल्याने शेतीच्या उत्पन्नात वाढ होते. तलावांची दुरुस्ती, गाळ काढल्याने पाणीसाठा वाढतो, विहिरींचे पाणीही वाढते, त्यातून शेतकर्‍यांना रब्बीचे पीक घेता येते. शेततळ्यातील पाण्यावर कमी अवधीची भाजीपाल्याची शेती केल्याने उत्पन्न वाढते, पाणी आणि चार्‍याची उपलब्धता वाढून अधिक बकर्‍या पाळण्याची क्षमता निर्माण होते. फळबागांमुळे उत्पन्न वाढते. यातून शेतकरी कुटुंबांच्या हाती मजुरी आणि उपजीविकेचे खात्रीशीर साधन येते. महिलांची पाण्यासाठीची वणवण कमी होते. पाणी भरण्यासाठी बुडणारी मुलींची शाळा सुरळीत चालू राहते. अशी बदललेली परिस्थिती अनेक गावांत दिसते.

रोजगार हमीतून गावात पाणी अडवले आणि मजुरांना गावातच थांबवले, तर त्यांचे सक्तीचे स्थलांतर थांबेल. त्यामुळे मुले शाळेत जातील, कुपोषण टळेल आणि पुढची पिढी अधिक सक्षम होईल. महिलांवरील कामाचा बोजा आणि शारीरिक, मानसिक ताण कमी होईल. रोजगार हमीतून अत्यंत स्थानिक, पर्यावरणपूरक आणि कमी खर्चाचे उपाय शोधता येतात. सिमेंट, डिझेलचा वापर हा पूर्णपणे टाळता येतो. पाणलोट विकासाच्या तत्त्वाप्रमाणे काम केल्यास खात्रीशीर फायदे मिळतात. सध्याच्या हवामान बदलाच्या काळात आणि शाश्वत विकास ध्येय (एसडीजी) साध्य करण्यासाठीही हेच उपाय सर्वाधिक योग्य ठरणारे आहेत.

नवीन रोजगार हमी योजना

एके काळी महाराष्ट्राची रोजगार हमी योजना (रोहयो) संपूर्ण देशासाठी दिशादर्शक ठरली होती; परंतु अलीकडच्या काळात केंद्र सरकारने या कायद्यात आमूलाग्र बदल केला आहे. तरीही महाराष्ट्रातील आताच्या दुष्काळाच्या संकटाला सामोरे जाण्याची ताकद अजूनही शाबूत आहे. ही ताकद प्रशासनाने गावाचे ‘आरोग्य’ सुधारण्यासाठी वापरली तर दुष्काळ हे संकट न राहता, विकासाची एक नवी संधी ठरू शकेल. महाराष्ट्राने आपला वसा खंबीरपणे पुढे नेण्याची हीच खरी वेळ आहे.

नवीन रोजगार हमी योजना (विकसित भारत गॅरेंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन- ग्रामीण व्हीबीजीरामजी) जुलैपासून लागू झाली असली तरी अंमलबजावणीतील काही बाबी पुरेशा स्पष्ट नाहीत. नवीन गॅरेंटी कार्ड दिले गेले नसले तरी आहे त्या कार्डवर कामे देता येतीलच. जरी नवीन कायद्यात खरीप हंगामात ६० दिवस काम बंद ठेवण्याची तरतूद असली तरीही आहे त्या पद्धतीने कामे सुरू करता येतील. कारण महाराष्ट्रातील कायद्यातील कामाची हमी पूर्ण वर्षाची आहे.

त्याचबरोबर नवीन राष्ट्रीय कायद्यात ग्रामपंचायतींचे वर्गीकरण करण्याची तरतूद आहे. त्याचे निकष- ‘पंचायत विकास निर्देशांका’वर आधारित असतील आणि इतर निकषांमध्ये गावाचे जिल्ह्यापासूनचे अंतर, ‘आकांक्षित जिल्ह्या’त गाव असणे, धनधान्य योजना लागू असणे- याप्रमाणे ग्रामपंचायतींची वर्गवारी करण्यात येणार असल्याचे सूचित केले आहे. यावरून काही गावांत रोजगार हमी योजनेची गरज आहे आणि काही गावांत नाही असे निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मात्र महाराष्ट्राचा कायदा सर्व ग्रामीण भागांसाठी लागू आहे, त्यात केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कायद्यात केलेल्या बदलानुसार संबंधित बदल केले आहेत.

मागेल त्याला, मागेल तेव्हा, मागेल तितके काम आणि केलेल्या कामाचे दाम – या सूत्राने कामे सुरू राहायला हवीत. कोणती कामे, केव्हा, किती कामे काढायची हे फक्त ग्रामसभेतच ठरावे. कामे वरून लादली जाऊ नयेत. कारण जेव्हा लोक स्वत: कामाची मागणी करतात तेव्हा योग्य कामे होतात आणि निधीचा अपव्यय होत नाही.

पण सध्या एका नियमाने रोजगार हमीवर काम करणार्‍यांचा कायदेशीर हक्क डावलला जात आहे. तो नियम म्हणजे हजेरीसाठीचा ‘डिजिटल अट्टहास’. जिथे साधे मोबाइल नेटवर्क मिळत नाही अशा दुर्गम भागांत तळ्याच्या किंवा बांधाच्या कामावर ‘फेशियल रेकग्निशन’द्वारे दिवसातून दोन वेळा हजेरी घेण्याची सक्ती केली जात आहे. हे थांबवले पाहिजे. केवळ तंत्रज्ञानावर विसंबून न राहता ‘सामाजिक लेखापरीक्षणा’ची व्याप्ती अधिक वाढवावी.

कृती आराखडा काय असावा?

(१) ही कामे प्रभावीपणे राबवण्यासाठी प्रशासकीय सज्जता असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक तालुक्यात गटविकास अधिकार्‍यांना साहाय्यक गटविकास अधिकारी असावेत आणि त्यांना रोहयोची जबाबदारी द्यावी. प्रत्येक तालुक्यात किमान चार तांत्रिक साहाय्यक, दोन डेटा एंट्री ऑपरेटर असावेत. दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यात तरी यांची रिक्त पदे तातडीने भरली जावीत.

(२) आगामी काळातील पाणीटंचाई लक्षात घेता, भूपृष्ठावरील पाणीसाठा किमान दीडपट वाढवण्याचे उद्दिष्ट असावे. वैयक्तिक विहिरींऐवजी सामाईक जमिनी व वनहक्क क्षेत्रांमध्ये ‘कंपार्टमेंट बंडिंग’, सलग समतल चर आणि माती-पाणी संधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतली जावीत. तळ्यातील गाळ काढणे, विहीर पुनर्भरण, ओहोळ नियंत्रण, ओढ्यांवर दगड-माती बंधारे, गेबीयन बंधारे, वळण बंधारे, जाळ रेषा, वृक्ष लागवड, शेततळी, बांधदुरुस्ती, सपाटीकरण, कंपोस्ट खड्डे, जनावरांसाठी गोठे अशी कामे काढून हाताला काम देत गावात पायाभूत सुविधा निर्माण करता येतील.

(३) शाळा, पंचायत भवन, रस्ते, समाज मंदिर आणि अंगणवाड्यांच्या आवारात वृक्षलागवड करावी. यामुळे तापमान किमान काही अंशांनी कमी होण्यास मदत होईल. या कामांना फारशा तांत्रिक नियोजनाची गरज नसते. ती मागणी आल्यावर ताबडतोब सुरू करता येतात. ज्या कामांची तांत्रिक आराखडा प्रशासकीय मंजुरी झालेली आहे, त्या कामांची यादी ग्रामपंचायतीत लावावी. असे केल्यास गावातच काम मिळेल हा आत्मविश्वास लोकांमध्ये निर्माण होईल आणि स्थलांतर थांबवता येईल.

स्थलांतर थांबले तरच कुपोषण आणि त्यामुळे होणारे बालमृत्यू थांबतील. मुले शाळेत टिकतील, अंगणवाडीत जातील, त्यांचे लसीकरण चुकणार नाही, त्यांचे पालनपोषण व्यवस्थित होईल. स्थलांतरामुळे महिलांना सोसावा लागणारा शारीरिक, मानसिक ताण कमी करता येईल. गावातील तरुणांना गावातच पाणी, शेती आणि त्यातून उत्पन्नाचे स्रोत दिसतील, प्रगतीचे भविष्य दिसेल आणि तेही हिरिरीने या कामात उतरतील.

pragati.abhiyan@gmail.com