आर्थिक आघाडीवर चित्र कसे सुस्थितीत आहे हे रंगविण्याचा महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांचा प्रयत्न असतो. आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्यास राज्यांनी दावा केला तर समजू शकते. पण कर्जाचा डोंगर, वाढती महसुली व वित्तीय तूट असतानाही राज्याची आर्थिक परिस्थिती कशी भरभक्कम आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न करणार्या राज्यांचा फुगा केंद्राच्या नव्या इशार्याने फुटला आहे. ‘वाढता कर्जाचा बोजा आणि महसुली तुटीमुळे राज्यांना आर्थिक आव्हानांचा सामना करणे कठीण जाईल’, असा गर्भित इशाराच केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने राज्यांना दिला आहे. विशेष म्हणजे या यादीत महाराष्ट्राचा समावेश असावा हे राज्यासाठी अधिक गंभीर. एप्रिल महिन्यातील राज्यांच्या वित्तीय व्यवस्थापनाचा आढावा घेतल्यावर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने राज्यांना सावध केले आहे. पश्चिम अशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आधीच वित्तीय नियोजन कोलमडले असताना तुटीचा कल असाच कायम राहिल्यास पुढे संकटाचा सामना करणे कठीण जाईल. या संकटातून बाहेर पडण्याकरिता राज्यांनी खर्चाचा प्राधान्यक्रम बदलावा अथवा केंद्राकडून अधिक निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावा सल्ला देण्यात आला आहे. सकल राज्य उत्पन्नांच्या तुलनेत महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, हरयाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरळ, पंजाबात महसुली तुटीचे प्रमाण अधिक दिसते. महाराष्ट्रात हे प्रमाण सकल राज्य उत्पन्नाच्या वजा ०.७ टक्के आहे. राज्याची महसुली तूट यंदा ४० हजार ५५२ कोटींची तर वित्तीय तूट ही दीड लाख कोटी अपेक्षित धरण्यात आली आहे.
मतांच्या राजकारणापायी लोकप्रिय घोषणांचा सपाटा लावण्यात आल्याने सर्वच राज्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवतच झाली आहे. रिझर्व्ह बँक, केंद्र सरकार किंवा कॅगने वारंवार सूचना देऊनही राज्यांकडून लोकप्रिय घोषणांची अंमलबजावणी केली जाते. महिलांसाठी योजना सुरू केल्यास त्याचा निवडणुकीत फायदा होतो हे राजकीय पक्षांच्या लक्षात आल्याने निवडणुकीपूर्वी भारंभार घोषणा केल्या जातात. त्याची अंमलबजावणी करताना मग नाकीनऊ येते. महाराष्ट्राचेच उदाहरण द्यायचे झाल्यास मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेवर वर्षाला ४० हजार कोटी तर साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंपाला मोफत विजेसाठी २० हजार कोटींची आवश्यकता भासते. यंदा शेतकर्यांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा झाल्याने हा खर्च आणखी ३० ते ३५ हजार कोटींनी वाढेल. म्हणजेच आधीच तुटीची अर्थव्यवस्था असताना लाखभर कोटी लोकप्रिय घोषणांच्या अंमलबजावणीवर खर्च होणार असल्यास अर्थव्यवस्था तग धरणे कठीणच. पंजाबमध्ये सकल राज्य उत्पन्नाच्या ४५ टक्के कर्जाचे प्रमाण झाले. तरीही पुढील वर्षी होणार्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसाधारण गटातील महिलांसाठी दरमहा एक हजार तर अनुसूचित जातींच्या महिलांना १५०० रुपये अनुदान जुलैपासून सुरू करण्यात येणार आहे. हे असेच चित्र राहिल्यास पंजाब राज्य भविष्यात दिवाळखोरीत जाण्याची व्यक्त केली जाते. हिमाचल प्रदेशातही कर्जाचे प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक असताना सरकारी कर्मचार्यांकरिता जुनी निवृत्तिवेतन योजना व महिलांसाठी अनुदान देण्याच्या घोषणांमुळे या राज्याचे काही खरे नाही. बिहारमध्ये निवडणुकीपूर्वी महिला वर्गाला खूश करण्याकरिता सुमारे ७५ लाख महिलांना प्रत्येकी १० हजार रुपयांचे वाटप करण्यात आले. त्याचा निवडणुकीत भाजप व जनता दलाला फायदाही झाला. पण सध्या बिहारची आर्थिक परिस्थिती एवढी वाईट झाली आहे की, राज्याला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेपुढे मदतीसाठी हात पसरावे लागले आहेत. महाराष्ट्रातही कर्जाचा बोजा ११ लाख कोटींवर जाण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. यंदा व्याज फेडण्याकरिता राज्याला ७० हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च करावा लागेल. आतापर्यंतचा एका वर्षातील हा सर्वाधिक खर्च. राजस्थान, आंध्र प्रदेश या राज्यांचीही आर्थिक अवस्था गंभीरच आहे.
केंद्र सरकार किंवा रिझर्व्ह बँकेने कितीही कान पिळले तरीही राज्यांना फार फरक पडताना दिसत नाही. खर्चावर नियंत्रण आणावे, खर्चाचा प्राधान्यक्रम बदलावा अशी केंद्राची सूचना असली तरी त्याकडे राज्ये दुर्लक्ष करतात. शेवटी राज्यांमधील सत्ताधार्यांना वित्तीय शिस्तीपेक्षा मतांच्या राजकारणाची अधिक चिंता असते. लोकप्रिय घोषणा केल्याशिवाय मते मिळत नाहीत हे चित्र पुसले जात नाही तोपर्यंत राज्ये आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणे महाकठीण. केंद्राने नुसते सल्ले देऊन चालणार नाही तर आर्थिक व्यवस्थापन बिघडलेल्या राज्यांचे कान पिरगळल्याशिवाय परिस्थिती सुधारणार नाही.
