पहिली बाजू : महाराष्ट्राच्या विकासाचा नवा अध्याय

मुंबई-पुणे प्रवासातील ‘कनेक्टिंग लिंक’च्या लोकार्पणानिमित्ताने महाराष्ट्राच्या विकास अध्यायाचे नवे पान उघडले गेले आहे. अटल सेतू, मुंबई- पुणे मेट्रो, मुंबईतील कोस्टल रोड, वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतू, मुंबई- नागपूर समृद्धी महामार्ग अशा अनेक प्रकल्पांद्वारे राज्याच्या पायाभूत सुविधा विकासाचा वैभवशाली कालखंड सुरू झाला आहे. या सुविधांमुळे राज्यातील नागरिकांचे जीवनमान सुखकर होण्यास मोठी मदत झाली आहेच, त्याचबरोबर राज्याच्या औद्योगिक आणि कृषी विकासालाही मोठा हातभार लागला आहे. केवळ मुंबई- पुण्यापुरता विकासाचा अध्याय मर्यादित नाही तर गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागापर्यंत विकासाची ही गाथा पोहोचली आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सुमारे २.५६ लाख कोटी रुपयांच्या मेगा आणि अल्ट्रा मेगा प्रकल्पांना दिलेली मान्यता हा केवळ गुंतवणुकीचा आकडा नाही- ती एक लाखाहून अधिक रोजगारांच्या संधी निर्माण करणारी प्रक्रिया आहे. ही वाढ केवळ मुंबई-पुणे या पारंपरिक पट्ट्यापुरती मर्यादित न राहता विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकण अशा सर्व भागांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे.

उद्योग म्हणजे मुंबई, पुणे किंवा ठाणे, अशीच एक मर्यादित व्याख्या होती. पण आज चित्र बदलत आहे. गडचिरोलीत पोलाद उद्योग, नागपूरमध्ये सेमीकंडक्टर आणि एअरोस्पेस क्षेत्रात गुंतवणूक, तर सोलापूर-सातारा यांसारख्या ठिकाणी आयटी पार्क- यातून हेच सिद्ध होत आहे की, महाराष्ट्राचा विकास आता ‘केवळ काही शहरांचा’ न राहता ‘संपूर्ण राज्याचा’ होत आहे. यातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विकासाविषयीची व्यापक दृष्टी अधोरेखित होत आहे. राज्यकर्त्यांच्या कर्तृत्वावरील विश्वासाचे रूपांतर मोठ्या प्रमाणात परकीय गुंतवणुकीत होताना दिसत आहे.

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये देशात आलेल्या एकूण परदेशी गुंतवणुकीपैकी सुमारे ४० टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली. एक लाख ६४ हजार ८७५ कोटी रुपयांची विक्रमी गुंतवणूक आणि त्यात झालेली ३२ टक्के  वाढ ही केवळ आर्थिक आकडेवारी नाही, ती जागतिक गुंतवणूकदारांनी महाराष्ट्रावर ठेवलेल्या विश्वासाची नोंद आहे. दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचाच्या बैठकीत झालेल्या सुमारे ३० लाख कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारांमुळे या विश्वासाला आणखी बळ मिळाले आहे. राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल २०२५-२६ नुसार, राज्याची अर्थव्यवस्था ७.९ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होत आहेत आणि स्थलांतरितांचा ओघ वाढत आहे.

२०२४-२५ मध्ये देशात आलेल्या एकूण परदेशी गुंतवणुकीपैकी सुमारे ४० टक्के  गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात झाली आहे. त्याच आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राने एक लाख ६४ हजार ८७५ कोटी रुपयांची विक्रमी गुंतवणूक आकर्षित केली. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ही गुंतवणूक ३२ टक्क्यांनी अधिक आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत भारताचा एकूण परदेशी गुंतवणुकीचा कल १८ टक्क्यांनी वाढला असून, त्यातही महाराष्ट्र आघाडीवर आहे.

२०२५-२६ च्या तिसर्‍या आर्थिक तिमाहीत महाराष्ट्राने एक लाख ३४ हजार १८८ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह देशात प्रथम क्रमांक राखला आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आता आकड्यांच्या पलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष बदल घडवून आणत आहे. गुंतवणूक, ऊर्जा, उद्योग आणि पायाभूत सुविधा राज्याच्या आजवर विकासाच्या मुख्य प्रवाहात नसलेल्या भागांपर्यंत पोहोचत आहेत. या प्रक्रियेत नव्या संधी निर्माण होत आहेत, रोजगाराच्या संधी वाढत आहेत आणि विकासाचा वेग सामान्य माणूस अनुभवताना  दिसतो आहे.

मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने अलीकडेच झालेल्या बैठकीत १८ हजार १३० कोटी रुपये खर्चाच्या मेट्रोसह तीन द्रुतगती महामार्गांच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या १४व्या बैठकीत या प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भविष्यातील तंत्रज्ञानावर आधारित क्षेत्रांना प्राधान्य देत सोलर सेल, मॉड्युल, इन्गॉट-वेफर्स, हरित स्टील, हरित अमोनिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण साहित्य, लिथियम-आयन बॅटरी, इलेक्ट्रिक वाहन आणि गॅस-टू-केमिकल अशा क्षेत्रांतील १८ मेगा व अल्ट्रा मेगा प्रकल्पांना मंजुरी मिळाल्याने राज्याच्या विकासाला नवा आयाम मिळणार आहे.  त्याचबरोबर परवानग्यांची गुंतागुंत कमी करणे, ‘एक खिडकी योजना’ प्रभावीपणे राबवणे आणि धोरणांमध्ये पारदर्शकता आणणे यामुळे उद्योगांसाठी महाराष्ट्र अधिक विश्वासार्ह ठरत आहे.

सातार्‍यासोबतच सोलापूरसारख्या शहरांत उभे राहत असलेले आयटी पार्क, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात निर्माण होणार्‍या नवीन औद्योगिक संधी यातून हेच सिद्ध होत आहे की मुंबई किंवा पुणे हेच दोन पर्याय आता राहिलेले नाहीत. तरुणांना आपल्या जिल्ह्यातच जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांमध्ये काम करण्याची संधी मिळणार आहे. कोकणात रायगड आणि पालघरमध्ये हजारो रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे; विदर्भात गडचिरोली, नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर या भागांत नवीन उद्योगांमुळे मोठ्या प्रमाणावर संधी निर्माण होत आहेत; तर मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातही उद्योगांची चक्रे वेगाने फिरू लागली आहेत.

‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण’ सारख्या उपक्रमांमुळे तरुणांना थेट उद्योगांमध्ये कामाचा अनुभव मिळतो आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आज ५१ लाख कोटी रुपयांच्या सकल राज्य उत्पन्नाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे आणि देशातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उभी आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्याच्या ६६ व्या स्थापना दिनानिमित्ताने राज्याच्या विकासाचा हा अध्याय अभिमानपूर्वक कथन केलाच पाहिजे. प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजप