वीजदरात दिलासा; थकबाकीचे काय?

तसेच उद्योगांच्या दरात सरासरी ३ ते ८ टक्क्यांपर्यंत घट केली जाणार आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने पुढील पाच वर्षांचे वीजदर निश्चित केले आहेत. घरगुती वापरासाठी राज्यात १०० युनिटपर्यंत २०२४-२५ मध्ये ८ रुपये १४ पैसे प्रति युनिट वीजदर आकारला जात होता. चालू आर्थिक वर्षात हा दर ७ रुपये ३१ पैसे तर २०२६-२७ मध्ये हा दर ७ रुपये १० पैसे प्रति युनिटपर्यंत कमी होईल. २०२९-३० मध्ये हाच दर सहा रुपये युनिट असेल. राज्यातील एकूण साडेतीन कोटी घरगुती वीजग्राहकांपैकी सुमारे दोन कोटींपेक्षा अधिक ग्राहकांचा वीज वापर हा १०० युनिटच्या मर्यादेत असल्याने त्यांना मोठा फायदा होईल.

महाराष्ट्राचा क्रमांक विदेशी गुंतवणूक, निर्यात, नवउद्यम आदींमध्ये देशात वरचा असला तरी, औद्योगिक वापराच्या विजेचे दर अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक असल्याची नेहमीच ओरड होते. औद्योगिक व व्यापारी वीजदर कमी करा, अशी आग्रही मागणी उद्योजकांच्या संघटनांकडून वारंवार सरकारकडे केली जाते. पण आश्वासनापलीकडे काहीच निष्पन्न होत नाही, अशी उद्योजकांच्या संघटनांची तक्रार आहे. महाराष्ट्रात उद्योगांसाठी प्रति युनिट वीजदर १० रुपयांपेक्षा अधिक आहे. शेजारील गुजरात, कर्नाटक, तेलंगण वा आंध प्रदेश आणि तमिळनाडूचे उद्योगांचे प्रति युनिटचे वीजदर यापेक्षा कमी असल्याने उद्योजकांचा ओढा या राज्यांकडे असतो. उद्योजक तर तशी उघडपणे धमकी देतात. घरगुतीप्रमाणेच उद्योजकांचे वीजदर कमी करून उद्योजकांनाही सरकारने दिलासा देण्याची खरी गरज आहे. नुसते आश्वासन नाही तर दर कमी करून उद्योजकांना दिलासा मिळेल याची खबरदारी मुख्यमंत्र्यांना घ्यावी लागणार आहे. कारण देशात उद्योजकांची महाराष्ट्रातील वीज महागडी, असा समज दृढ झाला आहे.

केंद्राप्रमाणेच राज्याने अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीवर भर दिला आहे. विशेषत: सौर ऊर्जेतून जास्तीत जास्त वीजनिर्मिती करण्याचा प्रयत्न असतो. ‘महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल २०२५-२६’ नुसार राज्यात सध्या एकूण वीजनिर्मितीत अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीचे प्रमाण हे १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. हे प्रमाण २०३५ पर्यंत वाढवून ६५ टक्के करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात. डिसेंबर २०२५ पर्यंत राज्यात विजेची स्थापित क्षमता ही ४३ हजार मेगावॅट झाली असून, त्यात अपारंपरिक ऊर्जेचा वाटा हा १८ हजार मेगावॅट आहे. त्याच वेळी औष्णिक वीजनिर्मितीचे प्रमाण हळूहळू कमी करण्यात येत आहे. हे गणित ऊर्जा कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरते. शेतीपंपासाठी सौर ऊर्जेचा वापर वाढल्यानेच पारंपरिक वीजनिर्मितीचे प्रमाण कमी होऊन खर्च कमी झाला.

घरगुती वापरकर्ते तसेच उद्योजकांना वीजदरात सवलत मिळणार असली, तरी महावितरण कंपनीची वाढती थकबाकी हा चिंतेचा विषय आहेच. वीजग्राहकांकडील थकबाकी ही ७५ हजार कोटींपेक्षा अधिक झाली आहे. वीज बिलांच्या वसुलीसाठी फडणवीस यांना हातात छडी घ्यावीच लागेल. स्मार्ट मीटर बसविण्याचा प्रश्नही वादग्रस्त ठरू लागला आहे. या सर्वांवर मात करून वीजदर कमी होणे हे सर्वसामान्यांसाठी निश्चितच फायदेशीर ठरणार आहे.