अन्वयार्थ : पर्यावरणदुष्टतेच्या वणव्याची झळ…

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात चार दिवसांत लागलेल्या दोन मोठ्या आगी, त्याच वेळी ठाणे मेट्रोसाठी तीन हजार झाडांचा बळी देण्याची तयारी प्रशासनाने दाखवणे आणि तेव्हाच जगप्रसिद्ध ताडोबाच्या जंगलात येऊ घातलेल्या खाण प्रकल्पाला विरोध म्हणून अन्नत्याग करणार्‍या बंडू धोत्रेंचे आंदोलन पोलिसांनी बळाचा वापर करून मोडून काढणे या तिन्ही घटनांतून दिसते ती सत्ताधार्‍यांची पर्यावरणदुष्टता. जागतिक व देशपातळीवरील व्यासपीठावर जंगल रक्षणाचे गोडवे गाणारे, शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या बाता करणारे सरकार हे कंत्राटदार व उद्योगधर्जिणा विकास साधण्यासाठी नेमकी विरुद्ध कृती कशी करते ते यावरून लक्षात येते. उन्हाळ्याची चाहूल लागताच जंगलात आग व वणव्यांचे सत्र सुरू होते. ते टाळण्यासाठी नोव्हेंबरपासूनच ‘जाळरेषा’ तयार करण्याचे काम वन खात्याने हाती घेणे अपेक्षित. अलीकडच्या काही वर्षांत यात कमालीचा अजागळपणा आलेला आहे. कधी निधीची अडचण तर म्हणून कधी पैसे लाटण्याच्या नादात अशी कामे टाळली जातात. त्याचा फटका जंगलाला बसतो. याशिवाय मानवनिर्मित आगींचे प्रमाणही अलीकडे वाढले आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे मानवांचा जंगलातला वाढलेला वावर. त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने आगी लागतात. यात नष्ट होणारे नैसर्गिक जंगल तयार होण्यासाठी किती वर्षे वाट बघावी लागते याची जाणीव वन खात्याला असूनही नसल्यासारखी, तर सामान्यांना ती नसल्यामुळे या आगींकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते. पर्यावरण संतुलनासाठी जंगलातला एकेक तुकडा महत्त्वाची भूमिका बजावत असताना सरकारी यंत्रणेची ही बेपर्वाई जंगलाच्या मुळावर उठणारी आहे. विकासाची बकासुरी भूक लागलेल्या सत्ताधार्‍यांनी तर अलीकडे झाडे तोडण्याचा विक्रमच रचायला सुरुवात केली आहे. वाढत्या शहरांमध्ये याचा प्रत्यय परोपरी येतो. दीर्घकाळ जगलेली व पूर्ण क्षमतेने वाढलेली हजारो झाडे एका झटक्यात तोडण्याचा निर्णय घ्यायचा व पुनर्रोपणाचे गाजर पर्यावरणप्रेमींना दाखवायचे हा अलीकडे यंत्रणांमध्ये रूढ झालेला प्रकार. पुनर्रोपण फारसे यश देत नाही. भारतात त्याच्या यशाचे प्रमाण नगण्य आहे हे ठाऊक असूनसुद्धा ही असली गाजरे दाखवण्याचे प्रयोजन काय? उत्तर एकच : जितका जास्त निधी खर्च होईल, तेवढी तिजोरीत भर पडेल! या भुकेपायी यंत्रणेतील सारेच समतोल व संतुलित विकासाची व्याख्या विसरलेले दिसतात.