‘धर्मस्वातंत्र्य अधिनियमा’ची गरज काय?

केवळ धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले असे विवाह कौटुंबिक न्यायालये रद्दबातल ठरवू शकतात. हे विधेयक सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळात मांडले जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सत्ताधारी भाजप या विधेयकास ‘लव्ह जिहाद’ विरोधातील कडक पाऊल म्हणत आहे.

‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’चा उद्देश आणि स्वरूप असे असेल तर त्यात काय आक्षेपार्ह आहे? असा एक प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. परंतु या विधेयकावरून मोठ्या प्रमाणात वादविवाद, प्रतिवाद आणि वादंग उठणार यात शंका नाही. प्रस्तुत विधेयकाची पार्श्वभूमी, हेतू, संविधानात्मक आधार आणि अशा इतर काही बाबींच्या चौकटीत चर्चा होणे अपेक्षित आहे.

भारतीय संविधानात नमूद कलम २५ नुसार धर्मस्वातंत्र्य हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. अर्थात तो अमर्याद नाही. शांतता, सुव्यवस्था, सामाजिक आरोग्य यांना तडा जाऊ न देता आपल्या धर्मश्रद्धा बाळगणे, त्यांचे पालन व प्रचार करण्याचा तो अधिकार आहे. धर्मस्वातंत्र्याचा दुसरा अर्थ धर्मापासून स्वातंत्र्य तथा निधर्मी असाही आहे. प्रलोभने, बळजबरी, भीती इत्यादींचा वापर करून करण्यात आलेले धर्मांतर हा अस्तित्वात असलेल्या गुन्हेगारी कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध आहेच. मग हा नवा कायदा कशासाठी हा प्रश्न अगदी स्वाभाविक ठरतो.

मानवी जीवन अधिकाधिक सुसंस्कृत आणि सुसह्य करण्यासाठी तसेच सामाजिक परिवर्तनासाठी कायदे अनिवार्य असतात. सामाजिक परिवर्तनाचा एक अर्थ असाही घेता येईल की भारतीय संविधानास अपेक्षित असा समाज निर्माण करणे. प्राचीन देशाचे आधुनिक राष्ट्रात रूपांतर करणे हा संविधानात्मक कर्तव्याचाच भाग आहे. प्राचीनतेत वैभव असते तसेच विषमतावर्धक अनेक प्रथा, परंपरा आणि पद्धती असतात. त्यांचे निर्मूलन करून समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य अशा आधुनिक मूल्यांचा पुरस्कार आणि अंगीकार करणे म्हणजेच आधुनिक मूल्यांवर आधारित समाज निर्माण करणे.

समाजात वर्षानुवर्ष चालत आलेल्या समाज व मानवहिताच्या अनेक इष्ट बाबी टिकवायच्या असतात तसेच ज्या बाबी अनिष्ट आहेत त्या टाकून द्यायच्या असतात आणि ज्यात त्रुटी किंवा दोष असतात त्यांत सुधारणा करायच्या असतात. नवे कायदे जन्मास घालताना हे आवर्जून पाहायचे असते. आधुनिक राष्ट्रात कायदे करण्याचा अधिकार जसा कायदेमंडळास असतो तसेच नवे कायदे संविधानाच्या मूलभूत चौकटीत बसतात की नाही याची चाचपणी किंवा पडताळणी उच्च/ सर्वोच्च न्यायालयांकडून होते.

‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ सारखा कायदा भाजपप्रणीत इतर काही राज्यांत लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याच्या सांविधानिकतेस सर्वोच्च न्यायालयात ‘पीयूसीएल’, ‘सिटीझन्स फॉर पीस अँड जस्टीस’ आणि ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया’ अशा संघटनांनी आव्हान दिले आहे. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, राजस्थान, ओरिसा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या १२ राज्यांना तसेच केंद्र सरकारच्या कायदा आणि न्याय मंत्रालयाला नोटीस बजावून त्यांचे स्पष्टीकरण मागवले आहे. याव्यतिरिक्त असा एक प्रश्न उपस्थित होतो की याच धर्तीवरच्या कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असेल तर तसाच ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ अस्तित्वात आणण्यात अडचण नसणार का?

या विधेयकामुळे जसा अनुच्छेद २५ (धर्मस्वातंत्र्या)चा संकोच होतो तसाच अनुच्छेद १४ (समानाधिकार, समान संधी आणि न्याय) आणि अनुच्छेद २१ (अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, जोडीदाराची निवड) या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली होते. शासन अमर्याद आणि अनियंत्रित अधिकाराचा गैरवापर करू शकेल अशी भीती समाजाला वाटत आहे. धर्मांतरासाठी दबाव, बळजबरी अशा वर्तनास प्रतिबंध करण्यासाठीचा हा कायदा अल्पसंख्याक समाजात भीती आणि असुरक्षिततेला निमंत्रण देत आहे. कोणताही पुरावा नसताना नातेवाईक किंवा त्रयस्थाने तक्रार केली तरी तथाकथित अपराध्यास/ निरपराध्यास अटक आणि तुरुंगवास होऊ शकतो. पुरावे देण्याची आणि निरपराधित्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीची आहे. भारतातील काही राज्यांत गोवंश हत्याबंदी कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर तथाकथित (धर्मस्वातंत्र्य) स्वयंघोषित गोरक्षकांनी निर्माण केलेले भीतीचे वातावरण अजून ताजे आहे. नैतिकता रक्षकांच्या टोळ्यांत (मॉरल पोलीस) आणि खोट्या तक्रारींत वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
लोकशाही देशात नवा कायदा अस्तित्वात आणताना काही संकेत अपेक्षित असतात. कायद्याचा मसुदा लोकांपुढे ठेवून त्यांचे मत किंवा सूचना लक्षात घ्यायच्या असतात, त्यावरील चर्चा, वादप्रतिवाद समजून घेणे अपेक्षित असते आणि सर्वांगीण विचारविनिमय करून निर्णय घ्यायचा असतो. परंतु या गंभीर आणि संवेदनशील विधेयकाबाबत असे काही होईल असे वाटत नाही म्हणून अधिक चिंता वाटते.

मुस्लीम समाजाबद्दलचा विश्वास कमी करून त्यांच्याबद्दल संशय आणि शत्रूभाव वाढवण्यात येत आहे. लव्ह जिहादसारख्या तथाकथित संकल्पनेचा वापर करून जनक्षोभ निर्माण करण्यात येत आहे, बहिष्काराची भाषा करण्यात येते.

अलीकडे प्रसिद्ध झालेल्या ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या ‘हेट स्पीच लॅब इंडिया’ अहवालात भारतात वाढत्या द्वेषपूर्ण भाषणांची चिंताजनक स्थिती अधोरेखित करण्यात आली आहे. २०२५ मध्ये एक हजार ३१८ सत्यापित घटनांची नोंद आहे. २०२३ च्या तुलनेत २०२५ मध्ये ९७ टक्के वाढ झाली आहे. यापैकी बहुसंख्य घटनांमध्ये, ९८ टक्के मुस्लिमांना, तर १२ टक्के ख्रिस्त्यांना लक्ष्य करण्यात आले. २०२५ मधील ८८ टक्के घटना या भाजपशासित राज्यांमध्ये घडल्याचेही नमूद केले आहे.

भारत हा धर्मनिरपेक्ष लोकशाही असलेला देश असल्याचे मानण्यात येते. या धर्मनिरपेक्षतेला धर्मवर्चस्ववादी मानसिकतेने सर्जनशील चर्चेतून विकसित करण्याची संधी न देता त्यात अडथळेच आणले. धर्मनिरपेक्षता यशस्वी होऊ शकली नाही तरी भारत हा बहुधार्मिक देश राहिला आहे. आंतरधर्मीय विवाह करणार्‍यांचीही येथे एक परंपरा आहे. महात्मा गांधी, महात्मा फुले, डॉ. आंबेडकर ते हमीद दलवाई यांनी आंतरधर्मीय विवाहांस प्रोत्साहन दिले आहे. १२ ऑगस्ट १९५० रोजी पंडित नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात सरदार वल्लभभाई पटेल म्हणतात, ‘मी मुसलमान किंवा हिंदू संस्कृती मानत नाही. मनुष्याने कसे वागावे, हे निश्चितपणे सांगणारे एखादे पुस्तक या जगात असेल, यावर माझा विश्वास नाही. वेद किंवा कुराण हे मानवी तत्त्वज्ञानातील अखेरचा शब्द आहे, असे मी मानत नाही… गरजेप्रमाणे आवश्यक असलेली ठरावीक मर्यादेतील विविधता राखून साधता येईल तेवढी सर्वंकष एकजूट राखणे हा माझ्या मनातील सर्वांत महत्त्वाचा राजकीय विचार आहे. हिंदू-मुस्लीम विवाहांचा मी उघडपणे पुरस्कार करतो आणि तुम्हाला माहीतच आहे की, सनातन जातिव्यवस्थेला माझ्या जीवनात मी स्थान देत नाही.’ हा विचार आजही प्रस्तुत का वाटत नाही?

बहुतेक आंतरधर्मीय विवाह हे धर्मांतर न करता विशेष विवाह कायद्यांतर्गत (१९५४) होत असतात. असे विवाह करणार्‍यांच्या विरोधात काही धर्मवादी संघटना दबावतंत्र वापरतात आणि सामाजिक तणाव निर्माण करतात. समाजाची वाटचाल धर्मनिरपेक्षतेकडे होण्यासाठी मुस्लीम समाजालाही द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा लागू करावा, मुस्लीम समाजातील घटस्फोट न्यायालयीन कक्षेत आणावेत आणि पर्यायाने पुरोगामी महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा यावा. धर्मांतर विरोधी कायद्यापेक्षा असे बदल करणे स्वागतार्ह ठरेल. या पार्श्वभूमीवर ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ची उपयुक्तता तपासली पाहिजे.