राज्याचा अर्थसंकल्प ४०,५५२ कोटी रुपये तुटीचा (बातमी- लोकसत्ता : ७ मार्च) असल्याने, एकेकाळी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जाणारा महाराष्ट्र आज जीडीपीच्या शर्यतीत मागे पडत असल्याची चर्चा होणारच. उद्योग, वित्तीय सेवा आणि व्यापाराच्या बळावर महाराष्ट्राने अनेक वर्षे देशात अग्रस्थान टिकवले. मात्र अलीकडील काळात इतर राज्ये झपाट्याने प्रगती करत असल्याने महाराष्ट्राची आघाडी कमी होताना दिसते.
गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा आणि उद्योगधंद्यांसाठी सुलभ वातावरण निर्माण करण्यात काही राज्ये आघाडी घेत आहेत. मोठे प्रकल्प इतर राज्यांकडे वळल्याच्या घटनाही घडल्या. त्यामुळे रोजगार निर्मिती आणि औद्योगिक वाढ यावर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जाते.
महाराष्ट्राकडे संसाधने, कुशल मनुष्यबळ आणि मोठी बाजारपेठ आहे. मात्र या ताकदीचा योग्य वापर करून उद्योगधंद्यांना चालना देणे आणि गुंतवणूक आकर्षित करणे गरजेचे आहे. अन्यथा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा इंजिन असलेला महाराष्ट्र जीडीपीच्या स्पर्धेत मागे पडण्याची भीती नाकारता येणार नाही.
– सागर पिंगळे, पुणे
कशासाठी काँक्रीटीकरण?
‘पायाभूत क्षेत्राला पाठबळ’ ही राज्य अर्थसंकल्पाची मुख्य बातमी (लोकसत्ता- ७ मार्च) वाचली मुळातच महाराष्ट्र राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढतो आहे. त्यात ‘राज्यातील १ हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांना सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांनी जोडण्यात येणार’ म्हणून त्यासाठी रु.४,५०० कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. वास्तविक सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते पर्यावरणीयदृष्ट्या तापमान वाढवणारे आहेत. ज्या भागात पावसाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे तिथे काँक्रीटचे रस्ते सोयीस्कर ठरतील. पण विदर्भ, मराठवाडा किंवा पश्चिम महाराष्ट्रात सरसकट सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते केल्याने तापमानात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. मुंबईसह कोकणवगळता अन्य भागात उच्च दर्जात्मक डांबरी रस्ते हेच उपयुक्त ठरतील.
– कल्याण केळकर, विरार
आपली क्षमता नाहीच!
‘आपली भूमिका निव्वळ बघ्याची…’ असे आता पी. चिदम्बरम यांना (समोरच्या बाकावरून- ८ मार्च) वाटते. तर त्यात वाईट काय आहे? आपण काही महाशक्ती किंवा विकसित राष्ट्र नाही, हे समजून घ्यायला हवे . इस्रायल वा अमेरिका सोडून अनेक प्रगत देशही गप्पच आहेत. अमेरिका तिला अनुकूल असे सत्तांतर नेहमीच घडवून आणते. कधी लोकशाही स्थापण्यासाठी, तर कधी मानवी हक्क राखण्याच्या नावाखाली. ‘बळी तो कान पिळी’ हा न्याय आधुनिक काळातही सार्थ होताना दिसत आहे. अमेरिकेचे वागणे कितीही चूक असले तरी अमेरिकेशिवाय व्यापार व संरक्षण करणे अतिशय अवघड आहे हे वास्तव आहे. आपली हस्तक्षेप करण्याची क्षमता नाहीच. त्यामुळे उसने अवसान काही कामाचे नाही.
– डॉ. मंगेश नागापूरकर, शिरड शहापूर (जि हिंगोली)
ट्रम्प हेच अतिरेकी
‘आपली भूमिका निव्वळ बघ्याची…’ हा पी.चिदम्बरम यांचा लेख ( ८ मार्च ) वाचला. इराण हे दहशतवादी राष्ट्र आहे, इराणने पुन्हा अणू कार्यक्रम हाती घेतला आहे, लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे ते विकसित करीत आहेत, असे विविध आरोप अमेरिकेने केले असून, त्यासाठी सार्वभौम राष्ट्र इराणवर हल्ले करणे हा अमेरिकेचा सपशेल खोटारडेपणा आहे. इराणकडील क्षेपणास्त्रे फक्त २ ते ३ किलोमीटर अंतरापर्यंत जाऊ शकतात. इराणने कायम नि:शस्त्र राहावे, म्हणजे आपले प्यादे ‘इस्रायल’ हे सुरक्षित राहील, हेच युद्धाचे मुख्य कारण. तसेच इराण तेलसंपन्न राष्ट्र असून, चीन व रशिया यांचे ते मित्रराष्ट्र आहे, ही वस्तुस्थितीही अमेरिकेच्या पचनी पडत नाही. अमेरिकेचा हा हस्तक्षेप जागतिक सत्तासमतोल व आंतरराष्ट्रीय नीतिमत्तेच्या विरुद्ध, म्हणून सर्वस्वी निषेधार्ह असून, जागतिक राजकारणात आता डोनाल्ड ट्रम्प हेच अतिरेकी आहेत, हे जगाला समजले आहेच, ते अमेरिकी जनतेला समजले का यासाठी येत्या नोव्हेंबरमधील निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचे काय होते हे पाहावे लागेल.
– प्रदीप करमरकर, ठाणे</strong>
… तिथे ‘रेजीम चेंज’ होईल का?
गिरीश कुबेर यांच्या ‘अन्यथा’ या सदरातील ‘रेजीम चेंज’ हा लेख (७ मार्च) वाचला. पण सध्या जगात डोनाल्ड ट्रम्प नावाचा हुकूमशहा निर्माण झाला आहे. स्वत:ला अमर्याद ताकद आहे, आपण कोणालाही उत्तरदायी नाही अशी त्याची समजूत झाली आहे. उन्मत्तपणा, अहंकार, मग्रुरी, माजोरीपण यांचा मिलाफ त्यांच्यात आहे. तर आता अमेरिकेत ‘रेजीम चेंज’ची गरज निर्माण झाली आहे, ट्रम्प यांना पदच्युत करायला अमेरिकी सिनेट आणि सुप्रीम कोर्ट हाच एकमेव आधार आहे. तो दिवस लवकर येवो.
– सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई)
अमेरिकेची गरज भागत राहील…
‘रेजीम चेंज’ हा लेख (७ मार्च) वाचला. जे काही इराणमध्ये आता होत आहे त्याचेही कारण तेल व त्यातून येणारी आर्थिक सत्ता हेच आहे. तसेच जितकी शस्त्रे नष्ट होतील तेवढ्या जोमाने अमेरिकेत उत्पादन/ धंदा वाढेल व कमाई होईल. तेव्हा युद्ध व ‘रेजीम चेंज’ ही अमेरिकेची व्यापारी गरज आहे व ती या ना त्या प्रकारे भागवली जात राहणार हे नक्की.
– गिरीश खाडिलकर, डोंबिवली
दुसरी सकारात्मक बाजूही पाहावी
‘रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग’ हे संपादकीय (७ मार्च) वाचले. त्यातील बरेच मुद्दे खरंच आजच्या व्यवस्थेच्या ठेकेदारांना आत्मपरीक्षण करण्यास प्रवृत्त करणारे आहेत. मुस्लीमबहुल देशातील स्त्रियांची अवस्था विषद करताना मात्र काही गोष्टींची दुसरी वास्तविक बाजूदेखील समोर आणणे गरजेचे होते.
इस्लामची कौटुंबिक व्यवस्था संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे ‘पुरुषप्रधान’ नसून अल्लाहप्रधान म्हणजे ईश्वरप्रधान आहे. ईश्वर हा पुरुष वा स्त्री नसून तो लिंग, आकार, रंग यासारख्या जैविक, भौतिक परिणामांपासून निरपेक्ष आहे (संदर्भ : कुरआन – ११२ :२ ). लग्नाच्या किमान वय आणि बालविवाहासंबंधी आरोप आहे . मुळात इस्लामनुसार कागदावरची खरी/खोटी जन्मतारीख नव्हे तर मुलगा/मुलगी शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या वयस्क असण्याचे नियम घालून जगात सर्वात आधी बालविवाहावर इस्लामनेच बंदी आणली (कुरआन – ४ : ६ ).
सहज घटस्फोटावर एकीकडे टीका करताना संपादकीयात, ज्यूंमधील घटस्फोट नाकारल्यामुळे अडकून पडलेल्या (आपल्याकडे ज्यांना परित्यक्ता म्हणतात तशा) महिलांचाही उल्लेख आहे. पण सहज घटस्फोट देणार्या बेवफा पुरुषांसह राहण्याऐवजी तलाकद्वारे मुक्त होणे, चांगले नव्हे का? मुळात तलाकचा अर्थच ‘मुक्ती’ होतो. तलाकनंतर मुलांचा ताबा वडिलांऐवजी आईकडे दिला असता तर कदाचित अतिपुरोगामींनी आरोप केला असता की, पाहा, इस्लामने स्त्रीच्या उरावर लेकरे सोडून पुरुषाला दुसरीसोबत मजा करण्यासाठी मोकळे मैदान देऊन टाकले आहे. महिलांना जगात सर्वात आधी वारसाहक्क देणार्या इस्लामवर समान हक्क दिला नाही म्हणून आरोप केला जातो. तसेच महिलांची साक्ष ही अर्धीच साक्ष मानली जात असल्याचा आरोप केला गेला आहे. बलात्कारपीडितेची एकटीची साक्ष दोषीला मृत्युदंड देण्यासाठी इस्लाममध्ये पुरेशी असते. कोर्टात उभी राहिल्यानंतर साक्ष देताना भावनावेगात तिने काही विसरू नये म्हणून दुसर्या एका महिलेची तिला साथ घेण्याचे स्वातंत्र्य न्यायाधीश तिला देऊ शकतो. याचा अर्थ एका महिलेची साक्ष ग्राह्यच धरली जाणार नाही, असे नाही.
सर्वात शोषित महिला म्हणून एपस्टीन बेटावरील महिलांऐवजी हे संपादकीय अफगाणिस्तानच्या महिलांचा उल्लेख करते. पण स्वत: भारतात येऊन तेथील विदेशमंत्री मुत्तकी यांनी ते सगळे आरोप नाकारले आहेत. वृद्धाश्रमात मुस्लीम महिलांची संख्या कमी आहे, त्यांच्यात हुंडाबळी व बलात्कारींची संख्या कमी आहे. मिस, मिसेस वा सौ, कुमारी अशी विवाहस्थितीदर्शक बिरुदे मुसलमानांत लावली जात नाहीत की गळ्यात विवाहदर्शक प्रतीके घालणे अनिवार्य नाही.
अशा अनेक सकारात्मक पैलूंचा उल्लेख हवा होता. पण हेदेखील एक कटू सत्य आहे की, अल्लाहने दिलेले अधिकार भारतीय मुस्लीम पुरुषांनी ते महिलांना किती प्रमाणात दिले, यावरही आत्मचिंतन तसेच प्रबोधन करण्याची गरज आहे.
– नौशाद उस्मान, औरंगाबाद</strong>
