एखाद्या मोफत आश्वासनाची घोषणा करा, त्या क्षेत्रात सारे काही आलबेल असल्यासारखे वाटू लागेल, असा धोरणकर्त्यांना सल्ला मिळाला आहे की काय, असेच अलीकडे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. हे वाटण्याचे अलीकडचे निमित्त मोफत दप्तर योजना. शालेय विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके, गणवेश आणि पोषण आहार योजनेमुळे भोजनही विनामूल्य मिळते. त्यात आता मोफत दप्तराची भर. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना ते मिळणार आहे. एकूण ४१ लाख ४३ हजार ५४ विद्यार्थ्यांना दप्तरे मोफत मिळणार असून, त्यासाठी १६५ कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाने मंजूर केला. म्हणजे ३९८.२५ रुपयांचे एक दप्तर. निर्णय काही शिक्षण हक्क कायद्याच्या विपरीत वगैरे नाही. ज्या महापालिका त्यांच्या वतीने मोफत दप्तरे देतात, त्यांना हा निर्णय लागू नाही. ज्या महापालिका दप्तरासाठी पैसे देतात, तेथे आता थेट दप्तरे दिली जातील इतकाच फरक. तरीही प्रश्न उभे राहतात, ते निर्णयांच्या अंमलबजावणीबाबत आणि सरकारच्या शिक्षणाबद्दल असलेल्या प्राधान्यक्रमांबाबत.
पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याबाबतचा शिक्षण हक्क कायदा केला गेला, तो शिक्षणापासून वंचित विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी. त्यात विद्यार्थ्यांना शाळेपर्यंत आणण्यासाठी जे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, त्यात मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तके, पोषण आहार, दप्तरे आदी बाबी येतात. ते सुविहित असते, तर एक वेळ ठीक. पण महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर, मोफत गणवेशाचे अलीकडचे उदाहरण बोलके. आधी गणवेशासाठी पैसे दिले जात; मग गेल्या वर्षी गणवेशच देण्याचा निर्णय झाला. ते उसवलेले, कमी-जास्त मापाचे, कमी प्रतीचे; तसेच शाळा सुरू झाल्यानंतर बर्याच कालावधीने पुरवले गेले. शिक्षकांना शिकवायचे सोडून गणवेशाच्या तक्रारी सोडवत बसावे लागले.
दप्तरासाठीही गणवेशाप्रमाणे पैसे खात्यात जमा करण्याची योजना असताना, ती का अचानक नकोशी वाटली असावी? दप्तरे पुरवायची, तर त्याचे तरी कंत्राट देणे आले; मग त्यात कुणाचे तरी हितसंबंध, कंत्राट मिळण्यासाठी निर्माण होणार्या फटी, रंग, आकार, गुणवत्तेचे निकष याबाबतचे आग्रह-दुराग्रअशी पुन्हा विविध मुद्द्यांची मालिका. दप्तराची निवड विद्याथ्र्याच्या हातात न ठेवण्याचे प्रयोजन काय असावे? असे प्रश्न धोरणकर्त्यांना पडत नाहीत का? पण, धोरणकर्ते पडले ‘लाडक्या’ घोषणांच्या प्रेमात.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत असलेल्या २५ टक्के कोट्याबाबतचा गेल्या आठवड्यातील निर्णयही असेच प्रश्न निर्माण करणारा. या निर्णयानुसार, एखाद्या खासगी शाळेत ‘आरटीई’च्या २५ टक्के कोट्यातून प्रवेश घ्यायचा असेल, तर ती शाळा विद्याथ्र्याच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतराच्या आतच असावी. म्हणजे, खासगी शाळांच्या अगदी जवळ राहणारे विद्यार्थी सोडून बाकीच्यांना खासगी शाळांची दारे बंद. हे अन्यायकारक; कारण एरवी शुल्क परवडू न शकणार्या खासगी शाळांत शिक्षण घेण्याच्या वंचितांच्या स्वप्नालाच या निर्णयाने बांध बसतो. खासगी शाळांना ‘आरटीई’च्या कोट्यातील विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती सरकारकडून होते. त्याची थकबाकी सध्या हजारो कोटींत गेली आहे. सरकारला त्यातून सुटका हवी आहे, म्हणून हा निर्णय घेतल्याचा आरोप आहे. शुल्क प्रतिपूर्ती होत नसल्याने अनेक शिक्षण संस्थांनी आपल्या शाळांना ‘आरटीई’ कोटा लागू होऊ नये, म्हणून नियमांतील पळवाटा शोधण्यास सुरुवात केली आहे, असेही दिसत असल्याने याला पुष्टी मिळते. परिणामी, कोट्यातील प्रवेशांसाठी उपलब्ध खासगी शाळांची संख्या हळूहळू घटते आहे.
बहुतांश मराठी माध्यमाच्या – शाळांत विद्यार्थी येत नाहीत, याचे कारण शिक्षणाच्या दर्जात असल्याचे मान्य करून तो सुधारण्यासाठी आपण काही तरी करावे, हे सरकार मान्य करणार आहे, की नाही? त्याऐवजी अमुक मोफत, तमुक विनामूल्य अशा घोषणा करून वेळ मारून नेत राहायची, असे किती दिवस चालणार? यामुळे शिक्षणातील अध्ययन-अध्यापन हा प्राधान्यक्रम यादीतील प्रथम क्रमांकाचा असणे अपेक्षित असलेला घटक मागे जातो आणि सरकार दप्तराचे ‘ओझे’ उतरविल्याचे समाधान मानत राहाते.
