अविघटनशील प्लास्टिकचा सर्वात जास्त वापर करणाऱ्या जगातल्या पहिल्या पाच देशांत भारताचा क्रमांक लागतो. गेली अनेक वर्षे प्लास्टिकवर पूर्णत: बंदी घालण्याचे प्रयत्न आपल्या देशात सातत्याने झाले. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी पूर्णाशाने झाली नाही, ही वस्तुस्थिती असली, तरी महाराष्ट्र सरकारने पर्यावरणाला हानीकारक असलेल्या प्लास्टिकवरील बंदी अंशत: का होईना उठवण्याचा घेतलेला निर्णय धोक्याच्या इशारा पातळीपलीकडे नेणारा आहे. सर्वात कमी म्हणजे तीन टक्के कचरा निर्माण करणारे मध्य प्रदेश हे राज्य आहे. ज्या राज्यात सर्वाधिक शहरी वस्ती आहे, तेथे प्लास्टिकचा कचरा अधिक प्रमाणात निर्माण होतो, असे निरीक्षण आहे. या आकडेवारीवरून त्याला दुजोराच मिळतो. महाराष्ट्र सरकारने प्लास्टिकबंदी लागू केल्यानंतर ज्याच्या हाती प्लास्टिकची पिशवी, त्या व्यक्तीवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली. त्यास नागरिकांकडून मोठा विरोध झाला. बंदी वापरणाऱ्यांवर घालावी, की उत्पादकांवर हा प्रश्न सरकारलाही नीटसा हाताळता आला नाही. भारताने ७५ मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर तसेच द्रव पदार्थ पिण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या नळय़ांना बंदी घातली होती. चार वर्षांनतर आता सत्तेत असलेल्या सरकारने विघटन होणाऱ्या पदार्थापासून बनलेल्या आणि एकदाच वापर होणाऱ्या प्लास्टिकच्या वस्तूंवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय संस्थांकडून मान्यता मिळाल्यास निर्णय अमलात येऊ शकेल. प्लास्टिकच्या शोधानंतर त्याची द्रवपदार्थ न सांडता साठवून ठेवण्याची क्षमता मानवी जीवनासाठी अतिशय महत्त्वाची ठरली. वेष्टन- व्यवसायात त्यामुळे आमूलाग्र बदल घडून आले. हे बदल त्या वेळी अतिशय सहजसुलभ वाटत होते. मात्र गेल्या काही काळात या वापराचा अतिरेक झाला. इतका की कोणत्याही शहरातील एकूण कचऱ्यापैकी प्लास्टिकचे प्रमाण सर्वाधिक होऊ लागले. मुंबई परिसरात २६ जुलै २००५ रोजी झालेल्या ढगफुटीच्या वेळी ‘शहरातील मैलापाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्यांमध्ये अतिशय कमी मायक्रॉनच्या पिशव्या अडकून राहिल्याने पाणी वाहून जाऊ शकले नाही आणि त्यामुळे त्या घटनेची तीव्रता अधिकच वाढली,’ असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले होते. हे सारे किती धोकादायक होते, याची जाणीव झाल्यानंतर प्लास्टिकबंदीबाबत गांभीर्याने विचार सुरू झाला. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर पहिल्यांदा बंदी आली. पण बंदीच्या या आदेशामुळे, वापर बेकायदा ठरला तरी प्लास्टिकनिर्मिती मात्र सुरूच राहिली. परिणामी त्याचा वापरही सुरूच राहिला. प्लास्टिकला कागदी किंवा कापडी पिशव्या हा पर्याय दुकानांमध्ये स्वीकारलाही गेला. ज्या वस्तू प्लास्टिकव्यतिरिक्तच्या वेष्टनात वागवता येऊ शकतात, त्याबाबत हे घडणे आवश्यक असले, तरी दूधपुरवठा करणाऱ्या संस्थांची त्यामुळे मोठीच पंचाईत झाली. बंदीनंतरही घरोघरी येणारे दूध प्लास्टिकच्या पिशव्यांमधूनच येत राहिले. अनेक पर्यावरणप्रेमी तरुणांनी धातूच्या बाटल्यांमधून पाणी भरून नेण्याचा चंग बांधल्यानंतरही, बाटलीबंद पाण्याची विक्री- म्हणजे प्लास्टिकचा वापरही- थांबला नाही. प्लास्टिक हे वरदान असले, तरी त्याचा अतिरेक जागतिक पर्यावरणाचा धोका वाढवणारा आहे, हे लक्षात घेऊनच, त्यावरील बंदी शिथिल करणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. यासाठी ‘वापर अपरिहार्य म्हणून बंदी शिथिल’ असे धोरण असण्यापेक्षा, वापरासाठी पर्याय देणारेआणि मग कडकडीत बंदी घालणारे धोरण केव्हाही चांगले!
