ऑलिम्पिक २०३६ च्या स्पर्धेचे भारताला यजमानपद मिळावे ही केंद्र सरकारची आकांक्षा आहे, ‘खेलो इंडिया’ या योजनेतून देशभर खेळासाठी पोषक वातावरण तयार करतानाच खेळ संस्कृती विकसित व्हावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विशेष लक्ष घातले आहे, खेळांसाठी पायाभूत सोयीसुविधा महत्त्वाच्या हे लक्षात घेऊन त्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असे केंद्र सरकारच्या क्रीडा धोरणाबद्दल सांगितले जात असताना राज्यातील भाजपप्रणीत महायुती सरकारचा खेळांबाबत प्रवास उलटा सुरू आहे की काय, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. आधीच खेळांसाठी मोकळ्या मैदानांची वानवा, त्यात महायुती सरकारने राज्यातील मोठी मैदाने बिल्डरांना आंदण देण्याचेच धोरण अमलात आणले आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगरविकास विभागाने ६ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार, मुंबईसह राज्यातील सर्व मोठ्या मैदानांमध्ये पंचतारांकित हॉटेल्स, मॉल, व्यापारी संकुले, क्रीडाविषयक दुकाने आदी उभारणे शक्य होणार आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत पाच हेक्टर म्हणजेच १२ एकर मैदान असल्यास त्यातील ३० टक्के जागेचे व्यापारीकरण करता येईल. मुंबईबाहेर १० हेक्टर मैदानाची अट घालण्यात आली आहे. या अधिसूचनेमुळे मुंबईसह राज्यातील सर्वच छोट्या-मोठ्या शहरांमधील मोकळा श्वास सरकार काढून घेत आहे.
मुंबई, ठाणे किंवा कोणत्याही मोठ्या शहरांमध्ये उरल्यासुरल्या मैदानांचीही अवस्था चांगली आहे, असेही नाही. तरीही नगरविकास विभागाने मैदानांच्या ३० टक्के जागेचे व्यापारीकरण करण्यास मान्यता दिली आहे. या अधिसूचनेनुसार या मोकळ्या जागेत पंचतारांकित हॉटेले, मॉल, व्यापारी संकुले उभारता येतील, अशी तरतूद आता विकास नियंत्रण नियमावलीतच करण्यात येत आहे. वास्तविक सरकारने मोठ्या किंवा छोट्या मोकळ्या मैदानांचे संरक्षण कसे होईल व तेथे खेळांसाठी पोषक वातावरण कसे तयार होईल याची खबरदारी घ्यायला हवी होती. पण त्याऐवजी मोकळ्या मैदानांमध्ये हॉटेल, मॉल उभारण्याचा मार्ग राज्य सरकारने प्रशस्त केला. या बड्या हॉटेल वा मॉलचे सुरक्षारक्षक मैदानांमध्ये मुलांना मुक्तपणे खेळण्यास अटकाव करण्याची शक्यता अधिक. व्यापारीकरण झाल्यास क्रीडा प्रकार कमी आणि अन्य वापरच जास्त होईल. कोणत्याही ३० टक्के जागेत हॉटेल्स, मॉल उभारले तरी वाहने उभी करण्यासाठी किंवा अन्य कारणासाठी मोकळ्या मैदानाचा वापर होऊ शकतो. महाराष्ट्रात कोणतेही सरकार असो, सारे निर्णय हे धनिकांच्या फायद्याचेच होतात हे अनेकदा अनुभवास येते. त्याला महायुुती सरकारचाही अपवाद नाही. यामुळे ७० टक्के मोकळ्या मैदानाबाबतही भविष्यात हॉटेल्स किंवा मॉल मालकांच्या सोयीचे निर्णय झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. आज मैदानाचा ३० टक्केच लचका तोडला गेला, तरी जखम भळभळत राहाणारच.
मुंबईत आधीच मोकळ्या मैदानांची संख्या कमी. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक छोटी मैदाने खासगी विकासक, ठेकेदारांनी गिळंकृत केली. मेट्रोच्या कामांसाठी काही मैदानांमध्ये ठेकेदारांनी पथारी पसरली. मुंबईतील महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या जागेवर गेली काही वर्षे राज्यकर्ते व विकासकांचा डोळा आहे. शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात रेसकोर्सच्या जागेचा विषय नेहमीच चर्चिला जायचा. नव्या नियमानुसार रेसकोर्सच्या जागेत पंचतारांकित हॉटेल, मॉल उभारण्याची योजना असू शकते. कारण दक्षिण मुंबईत फक्त रेसकोर्सचीच मोकळी जागा शिल्लक आहे. ती रेसकोर्स व्यवस्थापनाकडून काढून घेण्याची मागणी केली जाते. याच साखळीत छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानकाबाहेरील आझाद मैदान, क्रॉस मैदानांमध्येही बांधकामे उभी राहू शकतात. ऐतिहासिक परंपरा लाभलेल्या दादरच्या शिवाजी पार्क मैदानाचे भवितव्य असेच अधांतरी होऊ शकते. ठाण्यातील दादोजी कोंडदेव मैदानाच्या परिसरात हॉटेल उभारण्याची योजना आहे. मोकळी मैदाने विकासकांना आंदण देण्यामागे महायुती सरकारचा उद्देश काही सरळ दिसत नाही. शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाने हा निर्णय घेतला असला तरी त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संमती कशी दिली, हा प्रश्न उपस्थित होतो. खेळांसाठी मैदाने वाचली पाहिजेत, असे एकीकडे म्हणायचे व दुसरीकडे मैदाने विकासकांना आंदण द्यायची अशी दुटप्पी भूमिका कशासाठी ?
