मतांसाठी राजकीय नेते कोणत्याही थराला जातात. तिजोरीचा अंदाज न घेता लोकप्रिय घोषणांचा सपाटा लावला जातो. निवडणुकीत यश मिळवल्यावर लोकप्रिय योजनांना एक तर कात्री लावली जाते किंवा त्या बंद केल्या जातात. शेतकर्यांना मोफत वीज योजनेपासून ते लाडकी बहीण योजनेपर्यंत हे महाराष्ट्रात अनुभवास आले.
राज्यात गेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या यशात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतून पावणेदोन वर्षांनी जवळपास ८० लाख लाभार्थींना वगळण्यात आले आहे. खरे तर याबद्दल महाराष्ट्र सरकारचे अभिनंदन. कारण दरमहा ठरावीक रक्कम मिळवून देणार्या योजनेतून लाभार्थींना वगळणे हे तसे आव्हानात्मक होते. पण देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने विलंबाने का होईना हे धाडस केले.
कोणतीही योजना सुरू करण्यापूर्वी सरकारच्या पातळीवर योजनेचा तिजोरीवर येणारा भार तसेच परिणामांचा विचार करणे आवश्यक असते. लाभार्थींसाठी अटी तयार करून त्याची कसोशीने अंमलबजावणी करणे, ही तर सरकारकडून किमान अपेक्षा असते. पण विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेची घोषणा करून महिलांकडून अर्ज मागवले. दरमहा १५०० रु. मिळणार असल्याने २१ ते ६५ या वयोगटातील महिलांनी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल केले.
सत्ताधारी महायुतीच्या घटक पक्षांच्या कार्यालयांमधून अर्ज भरून घेऊन, सरकारी कार्यालयांमध्ये जमा करण्यात आले. आलेले सर्व अर्ज मंजूर करण्याचे ‘अनौपचारिक फर्मान’ असल्यामुळे सरकारी यंत्रणांनी छाननीची ‘औपचारिकता’ पार पाडली. बहुतेक अर्ज मंजूर झाले. यानुसार अडीच कोटींच्या आसपास महिला मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र ठरल्या व त्यांच्या खात्यात एकदम तीन महिन्यांचे ४५०० रुपयांचे अनुदान जमा झाले. या योजनेपायी महिला वर्गाची मोठ्या प्रमाणावर मते सत्ताधारी महायुतीला मिळाली. पहिल्या वर्षी सुमारे ४० हजार कोटी रुपये लाडक्या बहिणींवर. मग राज्याच्या तिजोरीवर येणारा बोजा लक्षात घेता खर्च कसा कमी करता येईल यावर सखोल विचारविनिमय झाला.
सरकारने प्राप्तिकर भरणार्या, वयाचे, उत्पन्नाचे निकष पूर्ण न करणार्या बहिणींना या योजनेतून टप्प्याटप्प्याने वगळले. वाहन नावावर असलेल्या महिलांची माहिती प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून मागविण्यात आली. तसेच अन्य सरकारी योजनांचा लाभ घेणार्या बहिणींना या योजनेतून बाद करण्यात आले. महिलांसाठीच्या या योजनेचा १४ हजार पुरुषांनी लाभ घेतला. हे तर अधिक धक्कादायक. महिलांच्या खोट्या नावाने पुरुषांनी सादर केलेले अर्ज मंजूर झाले कसे, हा खरा प्रश्न. सुमारे पाच लाख सरकारी कर्मचारीही या योजनेचा लाभ घेत होते. अशा प्रकारे ८० लाखांपेक्षा अधिक नावे या योजनेतून बाद करण्यात आली आहेत.
ग्रामपंचायतींपासून महानगरपालिकांपर्यंतच्या सर्व निवडणुका आटोपल्यानंतर नावे वगळण्यास वेग आला, पण योजना सुरू करताना अर्जांची कठोरपणे छाननी झाली असती तर सरकारी पैसा अपात्र लाभार्थींसाठी खर्च झाला नसता. अपात्र लाडक्या बहिणींकडून पैसे वसूल केले जाणार नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याने सरकारने वाटप केलेली १५ हजार कोटींच्या आसपास रक्कम ‘बोगस बहिणीं’च्या खिशात गेली आहे. लोकशाही आघाडी सरकारच्या म्हणजेच सुशीलकुमार शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात विधानसभा निवडणुकीआधी शेतकर्यांसाठी मोफत विजेचा निर्णय घेण्यात आला होता. निवडणुकीत त्याचा काँग्रेस – राष्ट्रवादीला फायदाही झाला. पुन्हा सत्तेत येताच तिजोरीवरील बोजा वाढू लागल्याने तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारने ती योजना गुंडाळली होती. तर या वेळी एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने सुरू केलेल्या लाडक्या बहिणींच्या योजनेत फडणवीस सरकारने काटछाट करून सरकारवरील आर्थिक बोजा कमी केला आहे.
बोगस लाभार्थींची इतक्या मोठ्या प्रमाणात नोंद उघड झाल्याचे राज्याच्या इतिहासातले हे पहिलेच प्रकरण असल्याने योजनेचा गैरफायदा घेतलेल्या बहिणींना आता दोष दिला जात आहे. पण हे सारे सरकारचेच पाप. योजना सुरू करताना अर्जांची छाननी झाली असती तर ही वेळ आली नसती. विलंबाने का होईना, सरकारने बोगस लाभार्थींना अपात्र ठरवले ते चांगलेच झाले. पण काँग्रेसकाळात हाच घटनाक्रम घडला असता तर, ‘अपात्र लाभार्थींना अद्दल घडवा’ असा धोषा भाजपने लावला असता… आता कुणीच कुणाला अद्दल वगैरे घडवणार नाही… कारण अपात्र ठरलेल्या बहिणींकडून एका पैचीही वसुली न करता त्यांचेही लाड पुरवले जाणार आहेतच!
