आम्ही जे बोलू तेच खरे, जे सांगू तेच सत्य, जो करू तोच विकास अशा एकांगी विचाराच्या वातावरणाने कळस गाठला असताना व याचा प्रतिवाद तसेच विरोध करणारे सारे देशद्रोही ठरवण्याची स्पर्धा सुरू असताना उत्तराखंडमधील भाजप सरकारने झाडे तोडण्याच्या मुद्द्यावरून घेतलेली माघार लक्षणीय ठरते! हृषीकेश ते भानियावाला राष्ट्रीय महामार्गासाठी तीन हजार झाडे तोडली जात होती. अगदी पोलीस बंदोबस्तात व आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करून त्यांची धरपकड करत. या वृक्षतोडीला विरोध करणार्यांची संख्या वाढतेच आहे हे बघून मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामींनी अखेर स्थगिती दिली असली तरी ती अनेक प्रश्न निर्माण करणारी.
उत्तराखंड हे तसे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून ओळखले जाणारे राज्य. देवभूमी अशी ओळख असलेल्या या राज्यात अलीकडच्या दहा वर्षांत कथित विकासाच्या नावावर निसर्गाचा समतोल बिघडवण्याचे सरकारी कार्य नेटाने सुरू होते. कधी झाडे तोडून तर कधी डोंगर पोखरून. यातून निर्माण झालेल्या असमतोलाचा फटका या राज्याला बसूनसुद्धा ‘विकास’खोर सरकारचे डोळे उघडत नव्हते. ते जनतेच्या रेट्यामुळे नाइलाजाने उघडले. एकदा निवडून दिले म्हणजे आपल्याला काहीही करण्याचा जणू परवानाच मिळाला ही वृत्ती सत्ताधार्यांमध्ये कमालीची वाढते.
सततच्या विजयामुळे तर निसर्गालाही झुकवू शकतो असा उन्मत्तपणा त्यात येतो. हे योग्य नाही व शक्यही नाही याची जाणीव जनतेनेच दिली हे चांगले झाले. धामींना सुचलेले हे शहाणपण देशातल्या इतर राज्यांतील सत्ताधार्यांना अजून सुचलेले नाही. आज अनेक राज्यांत कंत्राटदारधार्जिण्या विकासाच्या नावावर जंगलतोड सुरू आहे. महाराष्ट्रही त्यात आघाडीवर आहेच.
गडचिरोलीत खाण प्रकल्पांसाठी लाखो झाडांची कत्तल होत आहे व भविष्यात होणार आहे. कुंभमेळा असलेल्या नाशिकचे उदाहरण तर ताजे. सध्या तिथे हरित लवादने अडसर उभा केला असला तरी सरकार कुर्हाडी घेऊन तयारच आहे. हे चित्र चीड आणणारे. या वृक्षतोडीवर उपाय म्हणून तीनशे कोटी झाडे लावू अशा घोषणा सरकार करत असले तरी त्या पूर्णपणे फसव्या आहेत.
नव्याने झाडे लावून आधीच्या सारखे जंगल कधीच तयार करता येत नाही. मुळात पूर्ण घनतेचे व जैवविविधतेने संपन्न जंगल कृत्रिम पद्धतीने उभारणे केवळ अशक्य. तरीही सरकार असे दावे करत असेल तर ते किती फोल आहेत हे सामान्यांच्या लवकर लक्षात येणार. उत्तराखंडमध्ये तेच झाले. विकास नकोच अशी भूमिका घेणेही योग्य नाही; पण विकसित देशांमध्ये पर्यावरणाचा विचार करूनच प्रकल्पांची आखणी होते. आपल्याकडे मात्र विकासाबाबत सरकारची भूमिका बेजबाबदार आणि पर्यावरणद्रोही.
देशभरात गेल्या ११ वर्षांत, एक लाख ७३ हजार हेक्टर जंगल विविध प्रकल्पांसाठी स्वाहा करण्यात आले. एकट्या २०२३-२४ या वर्षात २९ हजार हेक्टर जंगल विकासाच्या नावावर तोडण्याची परवानगी देण्यात आली. उत्तराखंडमध्ये २०२४-२५ मध्ये केवळ राष्ट्रीय महामार्गांसाठी ८३ हजार झाडे तोडण्यात आली. केंद्राच्या वन सल्लागार समितीने २०२३ ते २६ या तीन वर्षांत देशभरातील प्रकल्पांसाठी २८ लाख झाडे तोडण्याची परवानगी दिली.
एकंदर २०१४ पासून, ‘विकासा’साठी १५-२० लाखांपेक्षा जास्त झाडे तोडली गेली असा स्वयंसेवी संस्थांचा दावा आहे. हे सारे आकडे अस्वस्थ करणारे आहेतच, सोबतच सरकारच्या बकासुरी भुकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे. प्रकल्प उभारताना आम्ही वन्यप्राण्यांचे मार्ग, दोन जंगलांना जोडणारे संचारमार्ग याची काळजी घेतो.
त्यांच्यासाठी कुठे भुयारी तर कुठे उड्डाणपूल उभारतो हा सरकारांचा दावा. तो खरा मानला तर महामार्गावर वन्यप्राण्यांचे जीव जाण्याच्या घटना कमी होताना का दिसत नाही? यासाठी जी वृक्षतोड होते, त्याची भरपाई योग्य रीतीने झाली असे एक तरी उदाहरण सरकार आजवर का देऊ शकले नाही? हृषीकेशच्या जनतेने जिथे आंदोलन केले तो हत्तींचा संचारमार्ग आहे. तोच नष्ट झाला तर बिथरलेल्या हत्तींच्या कळपांचा सामना पुन्हा सामान्यांनाच करावा लागणार. अशा संवेदनशील मु्द्द्यांवर सार्वत्रिक सहमती घडवूनच विकासाचे प्रारूप पुढे न्यायचे ही प्रक्रियाच आताची सरकारे विसरलेली असताना धामी यांची स्थगिती पर्यावरणद्रोही मार्ग सोडणारी ठरते. पण विकासखोरीच्या अशा मार्गाला शाश्वत खीळ बसणे आवश्यक आहे.
