राज्यात मुंबई, ठाणे, पुणे याबरोबरच काही प्रमाणात नाशिक व छत्रपती संभाजीनगर ही औद्योगिक आकर्षण केंद्रे (इंड्ट्रिरयल मॅग्नेट) होती. पण आता छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नागपूर, पालघर, रायगड अशी नवीन इंड्ट्रिरयल मॅग्नेट तयार होत आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये विद्युत वाहने उत्पादन व पूरक प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत. सामंजस्य करार वेगाने प्रत्यक्षातही येत आहेत. दावोसमध्ये जानेवारी २०२५ मध्ये जेएसडब्ल्यू कंपनीशी सामंजस्य करार करण्यात आला होता. त्यांच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रकल्पामध्ये दीड वर्षात विद्युत वाहनांचे उत्पादन सुरू होत आहे. महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनी ३५ हजार कोटी रुपये गुंतवणूक करणार आहे आणि गाड्यांचे उत्पादन सुरू केले जाणार आहे. या वाहन निर्मिती प्रकल्पाजवळ २०० पूरक किंवा साखळी उद्योगांनी जागा मागितली आहे. दावोसमध्ये उत्तर महाराष्ट्रातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार झाले असून धुळे जिल्ह्यातील नरडाणा येथे नवीन इंड्ट्रिरयल मॅग्नेट तयार होत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात पोलाद (स्टील) प्रकल्प येत असून पुढील काही वर्षात ते देशातील पोलाद प्रकल्पांचे केंद्र (स्टील हब) म्हणून नावारूपाला येईल.
दावोसमध्ये महाराष्ट्राचीच चर्चा
जागतिक आर्थिक परिषदेत दावोस येथे राज्य सरकारने सुमारे ३० लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार केले, तर सुमारे १२ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे प्रस्ताव अंतिम केले असून त्याबाबतचे सामंजस्य करार लवकरच केले जातील. दावोस परिषदेत देशातील १० राज्ये सहभागी झाली होती. पण महाराष्ट्राचा मोठा बोलबाला (बझ) किंवा चर्चा होती. सामंजस्य करार करण्यासाठी दावोसला जाण्याची काय गरज होती, देशातील कंपन्यांशी दावोसमध्ये सामंजस्य करार का करण्यात आले, असे काही आक्षेप विरोधकांनी घेतले. देशातील काही राज्ये ५०-१०० कोटी रुपये खर्च करून आर्थिक परिषदा किंवा जागतिक गुंतवणूकदार मेळावे आयोजित करतात. आर्थिक महोत्सव आयोजित केल्यावर उद्योजकांचा प्रतिसाद मिळतो. दावोस आर्थिक परिषदेत जगभरातील गुंतवणूकदार, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे उच्चपदस्थ, उद्योगपती, वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होतात. त्यामुळे ७-८ कोटी रुपये खर्च करून लाखो कोटी रुपये गुंतवणुकीसाठी करार केले, तर कुठे बिघडले ? दावोसला अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची चर्चा अधिक होती. राज्याच्या पॅव्हेलियनमध्ये गुंतवणूकदारांची मोठी उपस्थिती होती. महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी त्यांना सर्वाधिक रस होता. मुंबईत आर्थिक परिषद घेतली असती, तर देशभरात राज्याची चर्चा झाली असती. पण दावोस परिषदेत गेल्याने जगभरातील गुंतवणूकदारांमध्ये महाराष्ट्राची बाजू पुढे आली. एका संवादात अन्य राष्ट्रांच्या मंत्र्यांबरोबर मला निमंत्रित करण्यात आले होते. हा महाराष्ट्राचा बहुमान होता.
विदेशी गुंतवणुकीचेच करार
देशात होणार्या सामंजस्य करारांपैकी प्रत्यक्षात गुंतवणूक होण्याचे प्रमाण ३५ टक्के आहे, तर महाराष्ट्रात प्रत्यक्षात गुंतवणूक येण्याचे प्रमाण ५०-५५ टक्के इतके आहे. तर दावोसमध्ये होणार्या सामंजस्य करारांपैकी महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष गुंतवणूक होण्याचे प्रमाण ७५ टक्के आहे. मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचा मुलगा अभिषेक लोढा यांच्या कंपनीशी किंवा भारतातील कंपन्यांशी मुंबईत करार न करता दावोसमध्ये का केले, असा विरोधकांचा आक्षेप आहे. अभिषेक लोढा हे मंत्र्यांचे चिरंजीव म्हणून त्यांच्याशी करार केला नसून ते देशातील अग्रगण्य उद्योगपतींमध्ये त्यांचा समावेश आहे. त्यांच्याशी डेटा सेंटरमध्ये गुंतवणुकीसाठी दावोसला सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या क्षेत्रातील जगातील पहिल्या ४ कंपन्यांच्या मदतीने लोढांकडून डेटा सेंटरची उभारणी करण्यात येणार असून जमीन व अन्य व्यवस्था आणि गुंतवणूक लोढा समूहाची आहे. दावोसला झालेल्या करारांपैकी बहुतांश करार हे थेट विदेशी गुंतवणुकीचेच आहेत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने नागपूरमध्ये ‘ॲडव्हान्टेज विदर्भ’ गुंतवणूक महोत्सवाचे आयोजन केले जाते. विदर्भात एक तरी वाहन उद्योगातील कंपनी यावी, असा आमचा प्रयत्न बराच काळ प्रयत्न होता. राज्य सरकारने काही उद्योगांशी २० हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले. महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनी १५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक विदर्भात करणार आहे.
खंडणीशाही खपवून घेणार नाही
उद्योगांना पोषक वातावरण तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या असून उद्योजकांकडून खंडणी वसुलीचे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत. धमक्या किंवा खंडणीच्या तक्रारी उद्योजकांकडून आल्यावर तातडीने कारवाई करण्यात आली आहे. नाशिक व अन्य ठिकाणीही सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनाही तुरुंगात पाठविण्यात आले आहे. उद्योजकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण तयार करण्यावर राज्य सरकारचा भर आहे.
दुसरा टप्पा १ मेपर्यंत
‘आपले सरकार’ संकेतस्थळाच्या माध्यमातून सुमारे एक हजार सेवा जनतेला ऑनलाइन उपलब्ध होत आहेत. ही सेवा वापरणार्यांपैकी ९९ टक्के नागरिक २९ सेवांसाठी हे संकेतस्थळ वापरत आहेत. आता ‘आपले सरकार’ चा दुसरा टप्पा एक मेपर्यंत कार्यान्वित होईल. व्यवसाय सुलभतेच्या (इज ऑफ डुईंग बिझिनेस) दृष्टीने सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या असून ‘मैत्री’ संकेतस्थळामार्फत अनेक परवानग्या एक खिडकी योजनेद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. एखाद्या विभागाने उद्योगाला आवश्यक परवानगी कोणतेही कारण न देता प्रलंबित ठेवली किंवा नाकारली, तर उद्योग विभागाला हस्तक्षेपाचे अधिकार देण्यात आले आहेत आणि संबंधित विभागाला किंवा त्यांचा निर्णय बाजूला ठेवून उद्योगाला परवानगीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. व्यवसाय सुलभतेसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली होती. आता व्यवसाय सुलभतेसाठी दोन महिन्यांमध्ये १०० सुधारणा अमलात आणण्यात येतील.
शून्य नोकरशाही
दावोस परिषदेतील एका चर्चासत्रात सौदी अरेबियासह काही देशांचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री सहभागी झाले होते. त्यांनी शून्य नोकरशाही (झिरो ब्यूरोक्रसी) पद्धती सुरू केली असून याचा अर्थ शून्य नोकरशहा किंवा नोकरशहामुक्त प्रशासन व्यवस्था (झिरो ब्यूरोक्रॅट) नाही. लालफितीचा कारभार किंवा अडथळे दूर करून उद्योगांचा मार्ग सुकर करणे, हा उद्देश आहे. गेल्या ३० वर्षांत झाले नाहीत, अशा प्रकारे मानव संसाधन सुधारणा (एचआर रिफॉर्म्स) सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी सरकार संस्थात्मक तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहे. त्या दृष्टीने १०० आणि १५० दिवसांच्या कार्यक्रमात अनेक विभागांनी चांगली कामगिरी करून दाखविली आहे. प्रशासनाचे वेगळे मॉडेल तयार करण्याचा प्रयत्न आहे.
मराठी भाषाच सक्तीची
महाराष्ट्रात मराठी भाषाच सक्तीची असून तिचीच सक्ती राहणार आहे. मराठी विरुद्ध हिंदी असा विषयच नाही. केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना कोणत्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा शिकवायची, यासाठी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर चर्चा होऊन निर्णय घेतला जाईल.
शब्दांकन : उमाकांत देशपांडे
