राज्याचे सिंचन क्षेत्र आहे तरी किती?

राज्यातील सिंचित क्षेत्राची टक्केवारी नेमकी किती हा नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिला आहे आणि ताज्या आर्थिक पाहणी अहवालातील अनुल्लेखामुळे तो परत ऐरणीवर आला आहे. एकीकडे राज्यात अशी संभ्रमित परिस्थिती असताना दुसरीकडे रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या (२०२४-२५) अहवालात महाराष्ट्रासह ३१ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधील गेल्या २० वर्षांची ( २००४ ते २०२४) निव्वळ व स्थूल सिंचन क्षेत्राची माहिती प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रात २०२३-२४ या वर्षात एकंदर ६४.९६ लाख हेक्टर निव्वळ व १०४.५७ लाख हेक्टर स्थूल सिंचित क्षेत्र होते. म्हणजे सिंचित क्षेत्र पिकाखालील स्थूल क्षेत्राच्या ४३ टक्के होते. ही आकडेवारी राज्यातूनच केंद्र शासनाकडे गेली असणार, परंतु राज्यात कोणत्याही शासकीय अहवालात किंवा संकेत स्थळावर ती प्रसिद्ध झाल्याचे दिसत नाही. गेल्या १५ वर्षांपासून राज्य शासन सिंचन क्षेत्राची आकडेवारी का प्रसिद्ध करत नाही हे मोठे कोडेच आहे.

राज्यातील सिंचन क्षेत्राची व्याप्ती

राज्यात सिंचनाशी निगडित मुख्यत: जलसंपदा विभाग आणि मृद व जलसंधारण विभाग असले तरी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, कृषी विभाग, महसूल विभाग, ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग, तसेच ऊर्जा विभाग यांचाही संबंध येतो. ऊर्जा विभागामार्फत ५१ लाख कृषिपंपांना वीजपुरवठा केला जात असून ७.४ लाख सौर कृषिपंप बसवण्यात आले आहेत. पाणी-ऊर्जा-अन्न हे तिन्ही घटक परस्परावर अवलंबून आहेत. येत्या काळात उपसा सिंचन व तुषार आणि ठिबक सिंचनाचे प्रमाण वाढत जाऊन ऊर्जेची मागणीही झपाट्याने वाढत जाणार आहे. आजमितीस जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत मोठी, मध्यम व लघु अशी एकूण ३६३६ पूर्ण बांधकाम झालेली धरणे आहेत व त्यात ३७.६ अब्ज घनमीटर उपयुक्त पाणीसाठा होऊन २०२४-२५ या वर्षात ४०.६ लाख हेक्टर स्थूल क्षेत्र सिंचित झाले होते. यात ६५ टक्के क्षेत्र कालवा व नद्यांवर होते तर ३५ टक्के क्षेत्र लाभक्षेत्रातील विहिरीद्वारे सिंचित झाले होते. मृद व जलसंधारण विभागाकडे ६०० हेक्टरपेक्षा कमी लागवडीयोग्य लाभक्षेत्र असलेल्या प्रकल्पांचे नियोजन व कार्यान्वयन केले जाते. यामध्ये लघु सिंचन तलाव, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, सिमेंट नालाबांध, वळवणीचे बंधारे, उपसासिंचन योजना, गावतलाव, साठवण तलाव, माजी मालगुजारी तलाव, पाझरतलाव आणि भूमिगत बंधारे इत्यादींचा समावेश होतो. आजपर्यंत १,२१,४४५ पूर्ण झालेल्या लघु सिंचन योजना / संरचनांतून २१.७ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होऊन ९.४ लक्ष हेक्टरचे प्रत्यक्ष सिंचन झाल्याची माहिती त्या विभागाकडे आहे. ‘जलयुक्त शिवार अभियाना’तून २.७ अब्ज घनमीटर पाणीसाठा निर्माण होऊन ३९ लाख हेक्टर शेतीसाठी सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यात आल्याचे समजते.
पाणीपुरवठा आणि स्वछता विभागा अंतर्गत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेनुसार राज्यात एकूण भूजल उपशाच्या ९१ टक्के (१५.१अब्ज घनमीटर) वापर सिंचनासाठी केला गेला. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या सहाव्या (२०२३ मधल्या) लघु सिंचन प्रगणनेनुसार राज्यात उघड्या विहिरी व बोअरवेलची संख्या ३२.३४ लाख असून भूजलाद्वारे ६०.६ लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होते. भूजल सिंचित क्षेत्रात पाटबंधार्‍यांच्या लाभक्षेत्रातील विहिरीवर होणारे सिंचनक्षेत्र व लाभक्षेत्राबाहेरील सिंचनक्षेत्र किती यांची स्पष्टता नसल्यामुळे ते दुहेरी मोजले जाण्याचा धोका असतो. कृषी विभागामार्फत तुषार व ठिबक सिंचन योजना व ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजना राबवली जाते. यातून सन १९८६-८७ पासून ते आजतागायत ठिबक सिंचनाखाली २२.३ लक्ष हेक्टर व तुषार सिंचनखाली ९.८ लक्ष असे एकूण ३२.१ लक्ष हेक्टर क्षेत्र आले आहे. कृषी विभाग तसेच काही अशासकीय व सेवाभावी संस्थांमार्फत अंदाजे ६ लाखांपेक्षा जास्त शेततळी बांधली गेली असावीत; परंतु त्यातून सिंचित होणार्‍या क्षेत्राची आकडेवारी उपलब्ध नाही. अशा प्रकारे विविध विभागाच्या सिंचन कामांची व सिंचित क्षेत्राची माहिती आज विखुरलेल्या स्थितीत आहे. त्यासाठी या सर्व विभागांत समन्वयाची आवश्यकता आहे.

सिंचित क्षेत्र कशाला म्हणावे ?

राज्यात सिंचन क्षेत्राचा हिशेब मांडताना अनेक शब्दावलींचा/ संज्ञांचा वापर केला जातो जसे – लाभक्षेत्र, लागवडीयोग्य लाभक्षेत्र, प्रकल्पीय सिंचन क्षमता, प्रत्यक्ष सिंचनक्षम क्षेत्र, निर्मित सिंचन क्षमता, अंतिम सिंचन क्षमता, निव्वळ सिंचित क्षेत्र, स्थूल सिंचित क्षेत्र, सिंचनक्षम क्षेत्राचा वापर, निव्वळ पेरणी क्षेत्र आणि पिकाखालील स्थूल क्षेत्र. सन २०१४ मध्ये राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीच्या अहवालात या शब्दावलीचा सविस्तर ऊहापोह केला आहे. वास्तविक या शब्दावलीची उपयुक्तता सिंचन प्रकल्पाचे नियोजन व संकल्पन करण्यापुरती असते. प्रकल्प अहवाल तयार करताना गृहीत धरलेली पीक रचना, कालवा वितरण प्रणालीची वहन कार्यक्षमता, धरणातील येवा इत्यादींमध्ये व प्रत्यक्ष व्यवहारात लक्षणीय फरक झाल्यामुळे ‘निर्मित सिंचन क्षमता’ व ‘प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र’ यांत फार मोठी तफावत कायम राहाते. त्यामुळे ‘निर्मित सिंचन क्षमता’ ही आभासी व दिशाभूल करणारी संज्ञा आहे.

या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सिंचन क्षेत्राचा हिशेब ठेवताना वापरल्या जाणार्‍या शब्दावलीचा अभ्यास करणे उपयुक्त ठरेल. संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न व कृषी संघटनेने (एफएओ- फूड ॲण्ड ॲग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन) केवळ दोन संज्ञा वापरण्याची शिफारस केली आहे : (१) सिंचनासाठी सुसज्ज क्षेत्र – पिकांना पाणी देण्यासाठी, कार्यरत स्थितीत असलेल्या सिंचन पायाभूत सुविधा आणि उपकरणांनी सुसज्ज असलेले जमिनीचे क्षेत्र. संदर्भवर्षात ही उपकरणे वापरलेली असणे आवश्यक नाही. सिंचनासाठी सुसज्ज क्षेत्रामध्ये कालवे व पाइप वितरण प्रणाली, तुषार किंवा सूक्ष्म सिंचन पद्धतींनी सुसज्ज असलेल्या क्षेत्रांचा समावेश होतो. (२ ) सिंचित क्षेत्र – म्हणजे सर्वेक्षणाच्या संदर्भ दिवसाच्या आधीच्या १२ महिन्यांत किमान एकदा प्रत्यक्ष सिंचन झालेले पिकांचे क्षेत्र होय. पाऊस व हवामान परिस्थिती, पाणी वितरण प्रणालीची भौतिक स्थिती, पिकाला पाणी देण्याच्या पद्धती व सिंचनावर परिणाम करणार्‍या विविध घटकांमुळे, सिंचित क्षेत्र दरवर्षी कमी/जास्त होऊ शकते.

सिंचित क्षेत्र का मोजायचे?

सद्य:परिस्थितीत पाटबंधारे प्रकल्पांतील सिंचित क्षेत्राची आकडेवारी पूर्णतया संकलित होत नाही. सिंचित क्षेत्राची प्रत्यक्ष मोजणी होत नाही. जलाशयातून/ कालव्यांतून/ नदीतून पाण्याच्या अनधिकृत उपशाचे प्रमाण वाढले आहे. कालव्यात डोंगळे टाकून पाणी चोरी होते. आवर्तन काळात रात्री पाणी नाल्यात वाहाते, अनेक सिंचन प्रकल्पात जलाशयातील पाणी उपसा करून लाभक्षेत्राच्या बाहेर दूर १० कि.मी.पर्यंत पाइपद्वारे नेऊन सिंचन केले जाते. त्याचप्रमाणे पाटबंधारे प्रकल्पाच्या निर्मितीमुळे लाभक्षेत्राच्या बाहेरील क्षेत्रातही साधारण दोन कि.मी. अंतरातील विहिरींच्या झिरप्यात वाढ होऊन त्यांचे सिंचन क्षेत्रही वाढते, परंतु सध्या या प्रभाव क्षेत्रातील सिंचित क्षेत्राची मोजदाद होत नाही. या सर्वांचा परिणाम प्रत्यक्षापेक्षा कमी सिंचित क्षेत्राची नोंद करण्यात होतो. जल व सिंचन आयोगाने (१९९९) शिफारस केल्यानुसार दर १० वर्षांनी प्रत्येक सिंचन प्रकल्पात निर्मित सिंचन क्षेत्राचा व प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्राचा आढावा घ्यावा आणि त्यानुसार प्रत्येक प्रकल्पासाठी ‘सिंचनासाठी सुसज्ज क्षेत्र’ निश्चित करावे. पण भूजल- सिंचित क्षेत्राचा हिशेब ठेवला जात नाही. त्यासाठी कृषी, महसूल, पंचायतराज व ऊर्जा विभागांत समन्वयाची आवश्यकता आहे. रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध पिकांखालील सिंचित क्षेत्र मोजता येईल, पण तशी सुरुवात राज्य सरकारने करायला हवी. अमेरिकेतील कृषी विभागाच्या (यूएसडीए) ‘सिंचन आणि जल व्यवस्थापन सर्वेक्षण’ प्रमाणे दर तीन वर्षांनी सिंचनक्षेत्राची राज्यस्तरीय प्रगणना व्हावी. या सर्व उपायांनी राज्यातील सिंचित क्षेत्राचा हिशेब ठेवण्यासाठी नवी दिशा मिळेल असा विश्वास वाटतो.

(लेखक हे निवृत कार्यकारी सचिव, आंतरराष्ट्रीय सिंचन व जलनिस्सारण आयोग, नवी दिल्ली)