विधानसभा निवडणुकीनंतर सव्वा वर्षात झालेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीने वर्चस्व कायम राखले आहे. १२ जिल्हा परिषदांपैकी सहामध्ये भाजपला बहुमत अथवा सर्वाधिक जागा मिळाल्या. भाजपने विधानसभेपासून पंचायतीपर्यंतच्या सर्व निवडणुकांमध्ये पहिला क्रमांक कायम राखला हे विशेष. राष्ट्रवादी अजित पवार तसेच शिवसेना शिंदे गटाला प्रत्येकी दोन, काँग्रेस व शरद पवार गटाला प्रत्येकी एका जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक जागा मिळाल्या. या निकालावरून राज्यात महायुतीचे निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे. तुलनेत काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट वा राष्ट्रवादी शरद पवार गटाची कमालीची पीछेहाट झाली. महायुतीतील मित्र पक्षांचे संख्याबळ लक्षात घेता एखाद – दुसरा अपवाद वगळल्यास सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये महायुती सत्तेत येणार हे स्पष्टच दिसते. काँग्रेस सरकारच्या काळात झालेल्या ७३व्या घटना दुरुस्तीनुसार जिल्हा परिषदा व पंचायतींना जादा अधिकार प्राप्त झाले. केंद्र व राज्य पातळीवरील निधी थेट पंचायतींकडे हस्तांतरित होऊ लागला. ग्रामीण भागाच्या राजकारणात पाया भक्कम करण्यासाठी पंचायतींची सत्ता राजकीय पक्षांसाठी महत्त्वाची असते. शहरी तसेच शेठजी-भटजींचा पक्ष ही प्रतिमा पुसून भाजपने आता ग्रामीण भागातही जम बसवला आहे. विशेषत: सहकार चळवळीचे प्राबल्य असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपने हळूहळू हातपाय पसरले आहेत. त्यासाठी अन्य पक्षातील नेत्यांची कुमक मदतीला घेतली असली तरी भाजपचे संपूर्ण महाराष्ट्र पादाक्रांत करण्याचे स्वप्न साकारले आहे. अर्थात, राज्यातील नागरीकरणाचा वाढता दर पाहता, शहरी व निमशहरी भाग वाढल्याने हळूहळू ग्रामीण भागाचे राजकारणातील प्रस्थ कधी तरी कमी होणारच. पण सध्या राज्यातील निम्मी जनता ग्रामीण भागात राहत असल्याने जिल्हा परिषदांचा निकाल हा भाजपसाठी नक्कीच दिलासाजनक आहे.

जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने शिंदे सेनेला मागे टाकत दुसरा क्रमांक पटकावला. अजित पवार यांच्या मृत्यूमुळे निर्माण झालेल्या सहानुभूतीचा फायदा पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, परभणी जिल्ह्यांमध्ये मिळाल्याचे दिसले. पुणे, सांगली आदी जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट एकत्र लढले. काही ठिकाणी शरद पवार गटाचे उमेदवार अजित पवारांच्या घड्याळ या चिन्हावर लढले. दोन्ही राष्ट्रवादीमधील मतविभाजन टळल्याचा फायदा झाला. दोन्ही राष्ट्रवादीमधील विलीनीकरणाची चर्चा सुरू असताना हा निकाल बोलका ठरतो. शिवसेना शिंदे गटाने रत्नागिरीत नारायण राणे यांची सद्दी संपवूत बहुमत मिळवले. कोकणात अजूनही शिवसेनेचा जोर असल्याचे यातून स्पष्ट झाले. रत्नागिरीत भाजपच मोठा भाऊ असल्याचे विधान मंत्री नितेश राणे यांनी मागे केले होते. पण उदय सामंत यांनी राणे यांची डाळ शिजू दिली नाही. रायगडमध्ये शिंदे गटाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या तरीही सुनील तटकरे यांनी भाजपशी युती करून सत्ता आपल्याच ताब्यात राहील याची खबरदारी घेतली आहे. म्हणजे रायगडमध्ये शिंदे गटाला चांगले यश मिळवूनही सत्तेबाहेर बसावे लागेल अशी चिन्हे आहेत.

सांगलीत शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील, काँग्रेसचे कोल्हापूरमध्ये सतेज पाटील, लातूरमध्ये अमित देशमुख, सांगलीत विश्वजित कदम, सिंधुदुर्गमध्ये नितेश राणे या नेत्यांनी आपापल्या प्रभाव क्षेत्रांमध्ये यश प्राप्त केले. स्थानिक नेतृत्वाला बळ मिळाल्यास त्याचा निवडणुकांमध्ये फायदा होतो हे अधोरेखित झाले. महायुतीची सर्व निवडणुकांमध्ये सरशी होत असताना राज्याची वर्षानुवर्षे सत्ता उपभोगलेला काँग्रेस पक्ष चौथ्या क्रमांकावर मागे पडला हा पक्षाच्या नेत्यांसाठी आता तरी आत्मपरीक्षण करा असा इशाराच आहे. एवढी अधोगती झाली तरी पक्षांतर्गत वाद मिटण्याची काही लक्षणे दिसत नाहीत; हे पक्षाला यश मिळालेल्या चंद्रपूरमध्ये नुकतेच अनुभवास आले. त्या जिल्हा परिषदेत शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि भाजप संयुक्तपणे सत्ताधारी होणार आहेत, हे मात्र नवीन!

राज्यातील सत्तेची समीकरणे गेल्या ११ वर्षांत पूर्णपणे बदलली आहेत. भाजपने १९९०च्या दशकापासून राज्यात पक्षबांधणी केली, मग २००९ पासून भाजप मुख्य विरोधी पक्षाची भूमिका बजावू लागला. सत्तेची फळे २०१४ पासून चाखायला मिळाली. महाविकास आघाडी सरकारचा अडीच वर्षांचा कालावधी वगळता भाजपचा पगडा कायम राहिला आहे. सुमारे २५ वर्षांपूर्वी भाजपने नाशिकच्या अधिवेशनात ‘शत प्रतिशत’ची घोषणा केली होती. टप्प्याटप्प्याने भाजपची त्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी २०२९ मध्ये स्वबळावर सत्तेचा मंत्र आधीच दिला आहे. ठाकरे बंधू एकत्र आले तरी मुंबईत भाजपला रोखू शकले नाहीत. राष्ट्रवादीतील विलीनीकरणाची चर्चा सुरू झाली असली तरी ही प्रक्रिया भाजपच्या इशार्‍यावरून होणार हे निश्चित. एकूणच राज्याच्या राजकारणावर भाजपचा पगडा प्रस्थापित झाला आहे.