सविस्तर: महानगरातील आरोग्य सेवा, नाव मोठे, लक्षण खोटे!

केंद्र सरकारच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयासाठी १.०६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसे बघितले तर ही रक्कम मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे १० टक्के वाढ दर्शवते. परंतु देशाच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ २ टक्के आहे. म्हणजेच आरोग्य हा अजूनही प्राधान्यक्रमाच्या यादीत खालच्या स्तरावर आहे.

महानगरातील आरोग्यावर प्रति व्यक्ती खर्च 

शहरातील नागरिकांना अधिक कार्यक्षम आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे, पायाभूत सुविधा वाढवणे, नवीन आरोग्य केंद्रे सुरू करणे आणि अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी महापालिकांवर आहे. राज्यातील मुंबई, पुणे आणि नागपूर या प्रमुख महापालिकांकडे पाहिले, तर त्यांनी राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार आठ टक्क्यांपेक्षा जास्त म्हणजे ११ ते १५ टक्क्यांपर्यंत निधी आरोग्यासाठी राखून ठेवला. कागदोपत्री हे चित्र आदर्श वाटते. पण प्रत्यक्षात आकडे खोलात जाऊन पाहिले, तर वास्तव धक्कादायक आहे. हा खर्च ‘मृगजळा’सारखा भासतो. नागपूर महापालिका एका नागरिकावर दररोज केवळ सहा ते सात रुपये खर्च करते. पुण्यात हा खर्च सुमारे १५ रुपये, तर मुंबईत १३ रुपये आहे. एवढ्या अल्प खर्चात दर्जेदार आरोग्य सेवा देणे शक्य आहे का, हा मूलभूत प्रश्न आहे. मुंबई महापालिका प्रशासनाचा अर्थसंकल्प ८०,९५२ कोटी असून आरोग्यासाठी ९,०५६ कोटींची तरतूद आहे. (एकूण अर्थसंकल्पाच्या ११.२ टक्के) पुणे महापालिकेने १५,६६९ कोटींच्या अर्थसंकल्पात २,२७१ कोटीं (१४.५ टक्के) आणि नागपूर महापालिकेने ५,५४१ कोटींच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी ७२९ कोटी (१३ टक्के) केली आहे.

कचरा व्यवस्थापनावर अधिक खर्च

आरोग्य सुविधांबाबत महापालिकांच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीचे आकडे मोठे वाटत असले तरी त्यातील बराच मोठा खर्च हा कचरा व्यवस्थापनावर होताना दिसून येतो. नागपूरच्या बाबतीत परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी ७२९ कोटी रुपयांची तरतूद असली, तरी त्यातील मोठा हिस्सा स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापनावर खर्च होतो. औषधे, उपचार आणि रुग्णसेवा यासाठी असलेला निधी तुलनेने अत्यल्प आहे. तज्ज्ञांच्या मते, किमान २० रुपये प्रतिव्यक्ती दररोज खर्च होणे आवश्यक आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे, उपलब्ध निधीचाही योग्य वापर होत नाही. आयुर्वेदिक दवाखान्यांसाठी औषध खरेदीच दोन वर्षांपासून झालेली नाही. एकीकडे केंद्र सरकार ‘आयुष’ला प्रोत्साहन देत असताना, स्थानिक पातळीवर मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. मुंबईतही प्रत्यक्ष आरोग्यासाठी केलेल्या एकूण तरतुदींपैकी १,६०० कोटी स्वच्छता, कचरा आदीसाठी, अशी एकूण ९०५६ कोटींची तरतूद आहे. पुणे शहराची लोकसंख्या ४० लाखांच्या घरात असून या महापालिकेने २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य औषधी विभागासाठी एकूण २२७१ कोटींची तरतूद केली. यात स्वच्छतेसाठी १३९० कोटींचा समावेश आहे.

केंद्राच्या निधीवर अवलंबित्व

महापालिकांच्या आरोग्य यंत्रणेची दुसरी मोठी अडचण म्हणजे केंद्राच्या निधीवर असलेले अवलंबित्व. महापालिकांना केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत (एनयूएचएम) निधी मिळतो. यात केंद्र सरकार ७५ टक्के तर राज्य सरकार २५ टक्के निधी देते. नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (यूपीएचसी), नागरी सामुदायिक आरोग्य केंद्रे (यूसीएसी) आणि आरोग्य तपासणी केंद्रे उभारण्यासाठी तसेच डॉक्टर, परिचारिकांचे वेतनही याच निधीतून दिले जाते. महापालिकांना केंद्राच्या निधीवर अवलंबून राहावे लागते. केंद्राकडून निधी मिळण्यास विलंब झाल्यास त्याचा थेट परिणाम सेवांवर होतो. परिचारिका, आशा कार्यकर्त्यांचे वेतन महिनोनमहिने थकते. परिणामी आंदोलन, कामबंद यामुळे आरोग्य सेवा खंडित होते. एवढेच नव्हे १५ व्या वित्त आयोगाचा निधीही महापालिकेला मिळतो. तो आरोग्य सेवांवरही खर्च होतो. परंतु मार्च २०२२ पासून महापालिकेत लोकप्रतिनिधी (नगरसेवक) नसल्यामुळे आणि प्रशासक राजवट असल्याने १५ व्या वित्त आयोगाच्या अटी पूर्ण न झाल्यामुळे निधी रोखून धरण्यात आला होता. एकट्या नागपूर महापालिकेचा सुमारे २७० कोटी रुपयांचा निधी अडकला होता. लोकप्रतिनिधी नसल्याने निर्णयप्रक्रिया ठप्प झाली आणि त्याचा फटका थेट नागरिकांना बसला. मुंबईसारख्या महानगरात स्वत:ची मजबूत आरोग्य यंत्रणा असल्याने काही प्रमाणात परिस्थिती नियंत्रणात आहे. मात्र पुणे आणि नागपूरसारख्या शहरांना केंद्राच्या निधीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे आरोग्य सेवा पुरवताना अनेक मर्यादा येतात. आता नव्याने निवडून आलेल्या महापालिका पदाधिकार्‍यांच्या प्रयत्नांमुळे महापालिकेला निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

तरतुदीचे आकडे मोठे, सेवा अपुरी

राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर या महानगरातील महापालिकांची आरोग्यासाठीची तरतूद कागदावर आकर्षक दिसत असली, तरी प्रत्यक्षात नागरिकांपर्यंत पोहोचणारी सेवा अत्यंत अपुरी आहे. ‘नाव मोठे, पण लक्षण खोटे’ ही म्हण इथे अक्षरश: खरी ठरते. आरोग्य हा खर्च नसून गुंतवणूक आहे, ही मानसिकता शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वीकारण्याची गरज आहे-हे आपण वर्षानुवर्षे ऐकत आलो. पण आता प्रश्न फक्त मानसिकतेचा राहिलेला नाही, तर उत्तरदायित्वाचा आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या तरतुदींचा खरोखर नागरिकांच्या आरोग्यावर किती परिणाम होतो, याचा हिशेब कोण देणार? कागदोपत्री आकडे मांडणे सोपे आहे; पण रुग्णालयाच्या दारात उभ्या असलेल्या सामान्य नागरिकाला त्या आकड्यांमधून काय मिळते, हा खरा कस आहे. महापालिका प्रशासन, राज्य सरकार आणि केंद्र या तिन्ही स्तरांमध्ये जबाबदारी ढकलण्याचा खेळ थांबवणे गरजेचे आहे.

निधी मंजूर झाला, तर तो वेळेत आणि योग्य ठिकाणी पोहोचतो का? त्याचा वापर खरोखर रुग्णसेवेसाठी होतो का? की तो केवळ कागदोपत्री खर्च आणि दिखाऊगिरीपुरता मर्यादित राहतो? या प्रश्नांची स्पष्ट आणि सार्वजनिक उत्तरे देण्याची वेळ आता आली आहे. जर आजही आरोग्य सेवेकडे दुय्यम नजरेने पाहिले गेले, तर उद्या कोणतीही आपत्ती-महासाथ असो किंवा इतर आरोग्य संकट-महानगरांची वास्तविकता उघडी पाडेल. तेव्हा आकडे नव्हे, तर व्यवस्थेची उणीवच नागरिकांच्या जिवावर बेतू शकते. म्हणूनच आता घोषणांपेक्षा कृती आणि आकड्यांपेक्षा परिणाम महत्त्वाचे ठरले पाहिजेत. अन्यथा ‘नाव मोठे, पण लक्षण खोटे’ ही म्हण केवळ टीका राहणार नाही, तर आपल्या आरोग्य व्यवस्थेचे कटू वास्तव बनून राहील.

छोट्या शहरातील आरोग्य सेवा

महानगरातील महापालिकांप्रमाणेच राज्यातील ब श्रेणीतील शहरांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून देण्यात येणार्‍या आरोग्य सेवेची गत झाली आहे. छोट्या शहरांमधील आरोग्य सेवा ही प्राथमिक, दुय्यम आणि काही प्रमाणात तृतीयक सेवांचे मिश्रण आहे, ज्यामध्ये सरकारी आणि खासगी दोन्ही क्षेत्रांचा समावेश होतो. राष्ट्रीय शहरी आरोग्य मिशनअंतर्गत, ५० हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये आरोग्य सुविधा सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात असले तरी त्यासाठी लागणारा निधी पुरेसा ठरत नसल्याने त्या सक्षम ठरत नाहीत. अनेक केंद्रात किंवा पालिकेच्या रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता (उदा. स्त्रीरोगतज्ज्ञ, सर्जन) मर्यादित प्रमाणात असते. औषध साठा, तपासणीसाठी लागणारी आधुनिक यंत्रसामग्री या रुग्णालयांमध्ये नसते. नगरपालिका, नगर पंचायती आणि क श्रेणीतील महापालिकांकडे उत्पन्नाचा स्रोत मर्यादित असल्याने आरोग्य व स्वच्छता यापैकी स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वच्छतेवर भर देतात व आरोग्य सुविधांना दुय्यम स्थान दिले जाते. त्यामुळे राज्यात सर्वच छोट्या शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालवण्यात येणार्‍या दवाखान्यात सोयींचा अभाव आढळून येतो.

आव्हाने आणि समस्या:

महानगरे असो किंवा छोटी शहरे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून नागरिकांना देण्यात येणार्‍या सुविधांपुढे मोठ्या प्रमाणात आव्हाने आहेत. मोठ्या शहरांच्या तुलनेत छोट्या शहरांमध्ये विशेषज्ञ, डॉक्टरांची कमतरता असते. प्रगत निदान सुविधांचा अभाव: प्रगत एमआरआय किंवा सीटी स्कॅनसारख्या सुविधांसाठी रुग्णांना अनेकदा मोठ्या शहरात जावे लागते. ही सर्व बाब लक्षात घेऊनच राज्य सरकारने महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना छोट्या शहरातील रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचार पुरवते, ज्यामुळे गरिबांना महागडे उपचार घेणे सोपे झाले आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेण्यासाठी टेलिमेडिसिनचा वापर वाढत आहे.

(प्रत्यक्षात नागरिकांपर्यंत पोहोचणारी सेवा अत्यंत अपुरी आहे.)

rajesh.praykar @expressindia.com