लोकमानस : ही सद्य:स्थितीपुढे स्वीकारलेली शरणागती

अशाने निवडणूक केवळ लिलाव ठरेल

‘विकासातुराणां न भयं…’ हे संपादकीय उपहासात्मक कल्पना वाटू शकते; परंतु लोकशाहीतील जनादेशाची उघडपणे होणारी विटंबना पाहता ती वास्तवापासून फार दूर राहिलेली नाही. कारण पक्षांतराचा हा बाजार जसजसा सामान्य होत जाईल, तसतसा मतदारांचा लोकशाहीवरील विश्वास ढासळत जाईल. लोकशाहीचा सर्वांत मोठा आधार कायद्याचा नव्हे, तर नागरिकांच्या विश्वासाचा असतो. निवडणूक आयोगाने आता तरी ठरवावे की, तो लोकशाहीत पंचाची भूमिका बजावणार आहे, की केवळ प्रेक्षकाची? कारण पक्षांतराचा हा बाजार असाच सुरू राहिला, तर उद्या मतदार मतदानही करणार नाहीत; ते फक्त लिलावाचा निकाल ऐकण्यासाठी थांबतील. आणि त्या दिवशी लोकशाहीचा मृत्यू होईल, तो बंदुकीच्या आवाजाने नाही, तर ‘विकासा’च्या जयघोषात.

संदीप देवरे, मुंबई

कुणाच्या विकासाचा मार्ग प्रशस्त?

‘विकासातुराणां न भयं…’ हा वास्तवदर्शी अग्रलेख वाचला. आपल्या विभागातील, मतदारांचा विकास करण्यासाठी सत्तेची दोरीच उपयोगी पडते, असे स्वप्न नेत्यांना पडले ते निवडून आल्यावर. विकासाची भूक लागलेल्या नेत्यांना, ‘असतील शिते तर जमतील भूते’ या म्हणीची आठवण झाली असावी. ‘अच्छे दिन आयेंगे’ ही घोषणा दुसर्‍या तिसर्‍या कोणासाठी नसून, आपल्याचसाठी आहे, याची जाणीव त्यांना झाली असणार. मग रात्रंदिवस जिवापाड मेहनत करून ज्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना निवडून आणले, त्यांच्याच नावांवर बिल फाडत, ‘खास लोकाग्रहास्तव’ असा नामफलक लावून, त्यांनी पक्षांतर केले व विकासाचा मार्ग प्रशस्त करून घेतला इतकेच. कोणाचा विकास, हे पक्ष सोडणार्‍यांनाच ठाऊक.

प्रदीप करमरकर, नौपाडा (ठाणे)

मतदारांशी एकनिष्ठ राहणे गरजेचे नाही?

सध्या पक्षांतराचे वारे वाहत आहेत. स्वार्थासाठी पक्ष बदलायचा, गद्दारी करायची पण नाव मात्र सांगायचे कार्यकर्त्यांचे, पण हे कारण योग्य नाही. कार्यकर्ते हे मूठभर असतात, मतदार लाखोंच्या संख्येत असतात. निवडून आलेल्या चिन्हाशी व पक्षाशी निदान पाच वर्षे तरी बेइमानी करणे योग्य नाही. मूठभर कार्यकर्त्यांना समजावणे हे लोकप्रतिनिधींचे काम आहे. पक्ष बदलण्यासाठी कार्यकर्त्यांना विचारून निर्णय घेणे हे इतर मतदारांशी प्रतारणा करण्यासारखे आहे.

अरुण खटावकर, लालबाग (मुंबई)

शिकवण्यांवर बंदीच घाला

‘‘नीट’ फेरपरीक्षेनंतरचे काही अनुत्तरित प्रश्न’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२३ जून) वाचला. शिकवणी वर्गांना आता व्यापक वेसण घालण्याची गरज आहे. शिकवणीमुळे विद्यार्थ्यांचे यांत्रिकीकरण होते हे तंतोतंत खरे आहे. पालकांना वाटते आपला पाल्य शिकवणीला गेला म्हणून त्याला जास्त गुण मिळाले. त्यामुळे शाळेत मुले शिकतात तेथील शिक्षकांचे महत्त्व कमी केले जाते. विद्यार्थ्यांनाही त्यांच्या शिक्षकांचा आदर वाटत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. पेपर केवळ शिकवणी वर्गांमुळे फुटतात. शिकवणी घेणारे शिक्षक पैसे जास्त कमावतात. फार पूर्वी शिकवणीला जाणे हे कमीपणाचे समजत असत. त्या काळात पेपरफुटीची प्रकरणे एवढी सर्रास होत नसत. शिकवणीमुळे शिक्षणाचा दर्जा निश्चितपणे कमी झाला आहे. यासाठी शिकवणी वर्ग शासनाने ताबडतोब बंद करावेत. त्यामुळे पालकांचा खर्च वाचेल आणि शाळांचे महत्त्व अधोरेखित होईल.

उज्ज्वला मालाडकर, बाणेर (पुणे)

नियम मोडण्याची वृत्ती कारणीभूत

‘जगभरात मुलांच्या समाजमाध्यम वापरावर निर्बंध का वाढत आहेत?’ हे निमा पाटील यांनी केलेले विश्लेषण (२३ जून) वाचले. ऑस्ट्रेलियात मुलांच्या समाजमाध्यम वापरावर मर्यादा घालून, उल्लंघनाची जबाबदारी मोबाइल ऑपरेटर कंपन्यांवर टाकली, हे स्वागतार्हच आहे. इतरही देशांमध्ये मुलांच्या ‘स्क्रीन टाइम’वर कटाक्षाने लक्ष ठेवण्याचे कठोर नियम लागू केले जात आहेत, पण भारतात परिस्थिती अशी आहे की नियमांना बगल देऊन हवे ते साध्य करण्याचे प्रयत्न लहान-थोर सारेच करताना दिसतात. प्रौढांसाठीच्या ध्वनिचित्रफितीही मुलांना सहज उपलब्ध होऊ शकतात. मोबाइल वा संगणक हाताळताना वयाचा खरा दाखला कोण देणार? दारूबंदी, गुटखाबंदी याबाबतीतही कोडग्या मानसिकतेचाच अनुभव आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडे अल्पवयीन मुलांसाठी संपूर्ण मोबाइल फोनबंदी हा उपायच कितीही जाचक वाटला तरी योग्य ठरेल. निदान ‘स्मार्ट’ नसलेला केवळ अडीअडचणीत पालकांशी, शिक्षकांशी, मित्रांशी संवाद साधण्यापुरताच फोन देण्याची मुभा असू शकेल. म्हणजे साध्य आणि साधन यांची गल्लत कमी होईल.

श्रीपाद कुलकर्णी, बिबवेवाडी (पुणे)

विकासचर्चेत ‘राखणदारां’ना स्थान हवे

‘विकासाचा विपर्यास : गडचिरोली ते कोकण!’ आणि ‘संघर्ष जमिनीचा आणि सामाजिक न्यायाचाही’ (२३ जून) हे लेख वाचले. अलीकडे अनेक लोकप्रतिनिधी पक्ष बदलून सत्ताधारी पक्षात जातात तेव्हा, ‘विकासकामांसाठी सत्ता हवी’, असे सांगून स्वत:चे समर्थन करतात. पण खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी ज्या गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद स्वत:कडे ठेवले, तिथे मात्र विकासाचा विपर्यासच झाल्याचे सदर लेखातून मांडलेले आहे. ‘पेसा कायदा’, ‘वनहक्क कायदा’ यांनी स्थानिकांना निर्णयप्रक्रियेत स्थान देण्याची वाट खुली केली, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवेळी ही वाट बंदच ठेवण्याचा सत्ताधार्‍यांचा प्रयत्नही लेखकाने नोंदवला आहे.

विकासाच्या प्रस्थापित कल्पनेबाबत प्रश्न उपस्थित करणे हे अव्यवहार्य किंवा थेट विकासविरोधीच ठरवण्याकडे कल असतो. तरीही, असे प्रश्न विचारणारी मंडळी पुढे येतातच. उदाहरणार्थ, अलीकडे, १३ जूनपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक-गोवा सीमेवरील कणकुंबी गावापासून सिंधुदुर्गातील सोनुर्लीपर्यंत ‘राखणदार यात्रा’ काढण्यात आली. ‘जल-जंगल-जमीन’ ही मध्य भारतातील आदिवासी समुदायांनी रूढ केलेली घोषणा स्वीकारत कोकणातील स्थानिक परंपरांमधील निसर्गपूरक खुणा ठळक करू पाहणारी, ‘विकासा’प्रश्नांबाबत लोकसंवादाचा प्रयत्न करणारी ही यात्रा होती, असे संयोजकांच्या बोलण्यातून कळते. शासनाने कोकणातील साडेपंचवीस हजार मेगावॅट क्षमतेच्या प्रस्तावित आण्विक ऊर्जाप्रकल्पांसाठी खासगी व सरकारी कंपन्यांशी मे महिन्यात सुमारे साडेसहा लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले. येथील सुमारे ६० ते ७० टक्के भाग ‘पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील’ असल्याचे गाडगीळ आयोगाने नमूद केले आहे. इथे खाणकाम, मोठे ऊर्जाप्रकल्प आणण्याऐवजी निसर्गपूरक उद्योजकतेची वाट चोखाळावी, निर्णयप्रक्रियेत स्थानिकांचा सहभाग वाढावा, इत्यादी शिफारशी आयोगाने केल्या, पण त्यांची अंमलबजावणी झाली नाही. या पार्श्वभूमीवर ‘राखणदार’ या संकल्पनेला विकासाच्या चर्चेत केंद्रस्थानी आणण्याचे, त्याच्या कालानुरूप उपयोजनांचे प्रयत्न किमान दखलपात्र ठरायला हवेत. या संकल्पनेच्या राजकीय-आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक आयामांवरही चिकित्सक चर्चा शक्य आहे. पण त्यासाठी त्याची दखल तरी घ्यावी लागेल. नाहीतर, महाराष्ट्राच्या पूर्व टोकावरचा गडचिरोली जिल्हा ‘पोलाद केंद्र’ आणि पश्चिम टोकावरची कोकण किनारपट्टी ‘आण्विक केंद्र’ ठरले, तरी प्रत्यक्षात तिथले लोक तथाकथित विकासप्रक्रियेच्या परिघाबाहेरच राहतील. अवधूत डोंगरे, रत्नागिरी