पुन्हा ‘काळ्या पाण्या’कडे?

कारागृहांच्या अशा स्थलांतरासाठी अनेक कारणे पुढे केली जाऊ शकतात; परंतु एका कटू वास्तवाकडे मात्र दुर्लक्षित करता येत नाही. ते म्हणजे राजकारणी, बांधकाम व्यावसायिक, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील हितसंबंधी आणि प्रशासनातील काही घटक यांच्यातील साखळीला कारागृहांच्या मोक्याच्या जागांमध्ये प्रचंड नफा दडलेला दिसतो आहे. १९९३ च्या ‘व्होरा समिती अहवाला’ने या घातक साखळीवर प्रकाश टाकला होता. काळाच्या ओघात ही साखळी कमकुवत होण्याऐवजी, उलट अधिकच बळकट झाल्याचे दिसून येत आहे.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरो (ठउफइ) ने प्रसिद्ध केलेल्या ‘प्रिझन स्टॅटिस्टिक्स इंडिया २०२४’ नुसार, ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्रात नऊ मध्यवर्ती कारागृहे, २८ जिल्हा कारागृहे आणि १९ खुली कारागृहे आहेत. विचाराधीन (अंडरट्रायल) कैद्यांची अखिल भारतीय सरासरी ७२.६ टक्के आहे, तर महाराष्ट्रात हे प्रमाण ८०.८ टक्के असून ते लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. याच अहवालात असेही दिसून येते की महाराष्ट्रात कारागृह कर्मचार्‍यांच्या रिक्त पदांची संख्या ३८ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. सरकार खरोखरच कैद्यांच्या कल्याणाचा विचार करत असेल, तर सरकारने कारागृहांच्या जमिनींचे व्यापारीकरण करण्याऐवजी विचाराधीन कैद्यांची संख्या कमी करण्यावर, महत्त्वपूर्ण रिक्त पदे भरण्यावर आधी लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
विचाराधीन कैद्यांचे प्रमाण खूप असल्यामुळे, न्यायालये जवळपास असणे अत्यावश्यक आहे. या कैद्यांना वारंवार आणि अनेकदा तर दररोजच न्यायालयांसमोर हजर करावे लागते. म्हणूनच, कारागृहे ही न्यायालयांच्या तसेच पोलीस मुख्यालयांच्याही जवळ असणे गरजेचे आहे; कारण पोलीस मुख्यालयातूनच कैद्यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या पोलीस तुकड्यांची व्यवस्था केली जाते.

पोलीस दल आधीच कामाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहे. पण तरीही आजही ते कैद्यांना पुरेसे संरक्षण पुरवण्यासाठी धडपडत आहे. कारागृहे शहराच्या हद्दीबाहेर दूर हलवली गेली, तर प्रवासाला लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणात वाढेल, त्याचा पोलिसांच्या संसाधनांवर आणखी ताण येईल. त्यामुळे न्यायालयातील कामकाजाला होणारा विलंब आणखी वाढण्याची शक्यता आहे, साहजिकच विचाराधीन कैद्यांची गर्दी आणखी वाढेल. मुंबईच्या आर्थर रोड तुरुंगातील आत्यंतिक गर्दीच्या काही कारणांपैकी एक कारण हेच आहे. पण वाईट परिस्थिती आणि अपुर्‍या सुविधा असतानाही, अनेक कैदी आर्थर रोडलाच पसंती देतात, कारण त्यामुळे न्यायालयात वेळेवर पोहोचण्याची शक्यता वाढते. याउलट, मुंबईतील न्यायालयापासून दूर असलेल्या तळोजा तुरुंगातून कैद्यांची ने आण करणे अवघड आणि वेळखाऊ आहे.

कैद्यांना न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष हजर करणे आणि वकिलांनी तुरुंगात संबंधित कैद्यांना नियमित भेटी देणे, हे कोठडीतील हिंसाचार आणि गैरवर्तनाविरुद्धचे महत्त्वाचे, संरक्षक उपाय आहेत. विचाराधीन कैद्यांबद्दल या लेखातून जास्तच सहानुभूती व्यक्त होत आहे, असे वाटत असेल, तर एक गोष्ट लक्षात घ्या की विचाराधीन कैदी हे आरोपी असतात, दोषी ठरलेले गुन्हेगार नाही. ‘क्राइम इन इंडिया २०२४’ मधील एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, गंभीर आयपीसी/बीएनएस गुन्ह्यांमधील शिक्षेचे प्रमाण सुमारे ३० टक्के आहे. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे तर, अनेक कैद्यांच्या बाबतीत असे होते की अनेक महिने किंवा वर्षे तुरुंगात घालवून ते शेवटी निर्दोष सुटतात.

विचाराधीन कैद्यांना वकिलांशी नियमित संपर्क साधता येणे आवश्यक असते. कायदेशीर प्रतिनिधित्व ही काही त्यांच्यासाठी चैनीची गोष्ट नाही; तर तो न्यायव्यवस्थेचा एक मूलभूत घटक आहे. तुरुंग शहरांपासून दूर हलवल्यास विशेषत: कायदेशीर मदतीवर अवलंबून असलेल्या गरीब कैद्यांना वकिलांपर्यंत पोहोचणे अत्यंत कठीण होईल.

कैद्यांना गरजेची असलेली कायदेशीर मदत ही अनेकदा सामाजिक भान बाळगणार्‍या, आपल्या कामाबाबत निष्ठा असलेल्या वकिलांकडून पुरवली जाते. अशा वकिलांना त्यांच्या कामाचा मोबदलाही खरे तर पुरेसा मिळत नाही. कारागृहे शहरापासून दूरवरच्या भागांत हलवल्यास, फौजदारी न्याय व्यवस्थेतील या अत्यंत महत्त्वाच्या घटकांवर गंभीर आर्थिक आणि व्यवस्थापकीय बोजा पडेल; ज्यामुळे आधीच ताणाखाली असलेली कायदेशीर मदत व्यवस्था आणखी कमकुवत होईल. परिणामी, कदाचित एक ‘दुहेरी न्याय व्यवस्था’ उदयास येऊ शकते. एक व्यवस्था अशा लोकांसाठी असेल ज्यांना महागडे वकील परवडू शकतात आणि दुसरी व्यवस्था अशी असेल जिथे गरिबांसाठी वकील जवळपास उपलब्धच नसतील.

कारागृहे ही सरकारी रुग्णालये आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधांच्या जवळ असणे आवश्यक आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ या वर्षात महाराष्ट्रातील कारागृहांमध्ये १४४ कैद्यांचा मृत्यू झाला असून, यामध्ये सहा जणांनी आत्महत्या केल्या आणि दोघांचा खून झाला. म्हणजेच कैद्यांना तातडीने वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देणे हे गरजेचे असते. पण ते शक्य होत नाही, कारण कारागृहांमधील वैद्यकीय कर्मचार्‍यांची संख्या अत्यंत अपुरी आहे. महाराष्ट्रातील कारागृहांसाठी वैद्यकीय अधिकार्‍यांची ७९ पदे मंजूर आहेत, पण प्रत्यक्षात मात्र फक्त ४० अधिकारीच काम करत आहेत. ६८ मंजूर पदांच्या तुलनेत केवळ ३० औषधनिर्माते (फार्मसिस्ट्स) उपलब्ध आहेत, तर इतर वैद्यकीय कर्मचार्‍यांच्या १६ पैकी ११ जागा रिक्त आहेत. कारागृहे शहरी वैद्यकीय सुविधांपासून लांब गेली तर आधीच चिंताजनक असलेली ही परिस्थिती आणखीच बिघडण्याची शक्यता आहे.

त्यानंतर येतात कैद्यांचे कुटुंबीय. त्यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नसला, तरीही कारागृहे शहरापासून लांब गेली तर प्रवासाचा वाढलेला वेळ, वाढलेला खर्च आणि सोयीसुविधा नसणे यांचा भार त्यांनाच सहन करावा लागेल. हीच गोष्ट कारागृह अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनाही लागू होते; कारण त्यांच्या कुटुंबांनाही शहरांमध्ये उपलब्ध असलेल्या शैक्षणिक, वैद्यकीय आणि मनोरंजनात्मक सुविधांपासून लांब जावे लागेल.

१८ व्या आणि १९ व्या शतकात, कारागृह जनजीवनापासून जाणीवपूर्वक लांबवर उभारले जात असे; कारण तेव्हा गुन्हेगारांकडे ते समाजासाठी धोकादायक आहेत या दृष्टीने पाहिले जात असे. ते सुधारणे शक्य नाही किंवा त्यांचे पुनर्वसन होऊ शकत नाही, असेच मानले जात असे. काळाच्या ओघात विचार करण्याची पद्धत बदलली. अनेक गुन्हेगारांना संधी मिळाली तर ते बदलतात त्यांना जबाबदार नागरिक म्हणून पुन्हा समाजात सामावून घेतले जाऊ शकते, हे मान्य करण्यात आले.

आधुनिक सुधारणावादी तत्त्वज्ञान नेमके याच तत्त्वावर आधारलेले आहे. स्वयंसेवी संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि व्यावसायिक संघटनांच्या पाठिंब्याने, आज कारागृह केवळ शिक्षा देण्याचाच नव्हे, तर सुधारणा घडवण्याचाही प्रयत्न करते. कौशल्य विकास, समुपदेशन, शिक्षण आणि वर्तणूकविषयक उपाययोजना या सर्वांचा पुन्हा सामाजिक संतुलन निर्माण करणे आणि पुनर्वसन करणे हा उद्देश आहे.

नागपूर, ठाणे आणि वर्धा येथील कारागृहे त्यांच्या सध्याच्या ठिकाणांहून हलवण्याचा प्रस्ताव ही केवळ एक प्रशासकीय किंवा तांत्रिक प्रक्रिया नाही, तर त्यामागील मूळ तत्त्वज्ञानापासून मागे जाणे आहे आणि ते चिंताजनक आहे. कारागृहे आणि त्यातील कैद्यांना समाजाच्या नजरेआडच ठेवले पाहिजे, ही जुनी समजूत पुन्हा बळकट करणे आहे. तसेच, एखादी समस्या नजरेआड केली म्हणजे ती संपली, असे मानणे ही अधोगतीच त्यातून दिसते. अर्थात या सगळ्यापेक्षाही महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या वेगवेगळ्या कारागृह प्रशासनांच्या ताब्यात असलेली मौल्यवान शहरी जमीन हेच या बदलामागचे खरे आकर्षण तर नाही ना, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होतो.

शहरांमधील मोक्याच्या सरकारी जमिनी, विविध कारणे दाखवत कशा हळूहळू खासगी हाती गेल्या आहेत, हे पाहणे यासाठी पुरेसे ठरेल. उदाहरणार्थ, पुणे कॅम्पमध्ये ज्या जागेवर एकेकाळी सरकारी निवासस्थाने होती, त्याच जागेवर आज एक भव्य व्यापारी संकुल उभे आहे. जागांच्या अशा प्रकारच्या हस्तांतरणांकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही किंवा त्यांची सखोल सार्वजनिक छाननीही झाली नाही. कालांतराने त्यातून एक विशिष्ट प्रवृत्ती पुढे आली. ती म्हणजे, अनेकदा ‘विकासा’चा बुरखा पांघरून, सार्वजनिक जमिनी अधिकाधिक प्रमाणात खासगी रिअल इस्टेट प्रकल्पांच्या घशात पडत जातात.

बांधकाम व्यावसायिकांचे समूह सत्तेच्या अगदी जवळ कसे फोफावतात, ते काही लपून राहिलेले नाही. या संदर्भात, कारागृह शहराबाहेर हलवण्याच्या मुद्द्याची आणखी सखोल सार्वजनिक आणि न्यायालयीन छाननी होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातलीच नाही तर इतर राज्यांमधलीही कारागृहे काठोकाठ भरली असून त्यांच्यावर खूप ताण आहे, ही गोष्ट हे नाकारता येणार नाही. पण व्यावसायिक फायद्यासाठी कारागृहे शहरांमधून हद्दपार करणे हा यावरचा उपाय नाही. तर विद्यमान कारागृहांमध्ये अधिक बराकी आणि सुविधा उभारणे, किरकोळ गुन्ह्यात अटक करण्याचे प्रमाण कमी करणे, कर्मचारी संख्या सुधारणे आणि आवश्यक तेथे अतिरिक्त कारागृहे बांधणे गरजेचे आहे.

प्रशासकीय सोयीचे कारण पुढे करून, कारागृहे शहरी भागाबाहेर हलवण्याच्या प्रस्तावांची मुंबई उच्च न्यायालयाने बारकाईने छाननी केली पाहिजे. कायद्याच्या दृष्टीने पाहता, न्यायालय केवळ कारागृहातील कैद्यांचे रक्षक नसते; तर न्यायप्राप्ती, सन्मान आणि निष्पक्ष सुनावणी यांसारख्या घटनात्मक आश्वासनांचे पालकही असते.

कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाने अप्रत्यक्षपणे पुन्हा ‘काळ्या पाण्याची’ शिक्षा देणार्‍या त्या जुन्या युगाकडे परतण्यापेक्षा सुधारणा आणि पुनर्वसन या तत्त्वांप्रति कटिबद्ध राहिले पाहिजे.

(लेखिका या माजी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक आणि कारागृह व सुधार सेवा महानिरीक्षक)