सार्वजनिक ग्रंथालयांना घरघर लागल्याची बातमी महाराष्ट्रासारख्या राज्याला अजिबात भूषणावह नाही. शहरोशहरीच नाही, तर गावोगावीही स्मार्टफोनमध्ये रिळा बघण्यासाठी माना खाली गेलेल्या असताना, या स्थितीवर उत्तर असू शकेल, अशा वाचनसंस्कृतीची मशागतही आपण नीट करू शकत नाही, असा संदेश यातून जातो. तो आणखी मान खाली घालायला लावणारा. ग्रंथालयांचे प्रश्न हे कर्मचार्यांचे मानधन, मंदावलेली पुस्तक खरेदी, न मिळणार्या नव्या मान्यता आणि सतत रखडणारी अनुदानवाढ अशा तांत्रिक अंगाने आहेतच. पण, हे का होत नाही, हे शोधू जाता, आपल्या समाजात ज्ञानवर्धनाची आस्था जोपासावी असे व्यवस्थेलाच वाटत नाही, अशा उत्तरापर्यंत खेदाने यावे लागते, ही यातील खरी रड. सरकारी आणि सरकारी अनुदानित मराठी शाळांची जी अवस्था सध्या आहे, त्याच वाटेवर ग्रंथालयांची वाटचाल सुरू आहे. थाटामाटात साजरी होणारी साहित्य संमेलने आणि खासगी पुस्तक महोत्सवही सार्वजनिक ग्रंथालयांची गरज आणि समाजाच्या ज्ञानसंवर्धनासाठी त्यांचे टिकणे, यावर फारशी चर्चा करताना दिसत नाहीत, हे आणखी खेदजनक.
राज्यात सध्या ११ हजार १५० सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. त्यातील चारेकशे सरकारी आणि बरीचशी सरकारी अनुदानित, म्हणजे स्वतंत्र संस्थांनी सरकारी अनुदानावर चालवलेली. या ग्रंथालयांत सात कोटींहून अधिक पुस्तके असल्याचे ग्रंथालय संचालनालयाचे संकेतस्थळ सांगते. एवढा मोठा ग्रंथसंग्रह अर्थात ज्ञानखजिना सांभाळण्यासाठी कर्मचारी २० हजार ३५५. आणि, त्यांचे मानधन किती? तर ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील ग्रंथपालांना १६ हजार, इतर ‘क’ वर्गासाठी ४,८०० आणि ‘ड’ वर्गासाठी २,२२३ रुपये! ग्रंथपाल म्हणून नेमल्या जाणार्या कर्मचार्यांनी किमान ग्रंथालयशास्त्राची पदवी घेतलेली असणे अपेक्षित असेल, तर त्या पदवीनंतर मिळणारा हा असा रोजगार किती जणांना भावेल, ही शंका रास्त. एखाद्याच्या मिळकतीवर त्याची प्रतिष्ठा ठरविण्याच्या आजच्या काळात या ज्ञानसंवर्धनाच्या कामाकडे कसे बघितले जाते, त्याचा हा नमुना. त्यातही ग्रंथपाल तर बराच वेळ नुसते वृत्तपत्र वा अन्य काही वाचतच बसलेले असतात (जो वास्तविक त्यांच्या कामाचा भाग आहे), तर त्यांच्याकडून अन्य काही कामेही करवून घेऊ, असाही विचार संस्था करताना दिसतात.
इंटरनेट नावाच्या माहितीच्या महाजालावर सर्व माहिती उपलब्ध असताना आणि ‘किंडल’ नावाचा डिजिटल पुस्तक खजिना, पुस्तकांनी अडवली जाणारी जागाही भरून काढत असताना, कशाला हवीत ग्रंथालये, वाचनालये, असा दुष्ट तर्क मांडला जाऊच शकतो. पण, तसे असेल, तर मग कशाला हवेत भव्य वगैरे पुस्तक महोत्सव आणि साहित्य संमेलने, असेही प्रश्न विचारावे लागतील. ते अडचणीचे. म्हणूनच परिणामी, ग्रंथालये आणि त्यावर अवलंबून असलेले, या हक्काच्या मतपेट्या नाहीत, या वास्तवाला भिडावे लागते. तसे ते केले, की सरकारी पातळीवरून वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष करूनही का चालते, याचे उत्तर मिळते. इतर काही कारणांबरोबरच सध्या चालू असलेल्या ग्रंथालयांचे लेखापरीक्षण करायचे आहे, या कारणासाठी सन २०१२ पासून एकाही नवीन सार्वजनिक ग्रंथालयाला मान्यता मिळालेली नाही. कीड असेल, तर काढावीच; पण म्हणून तोवर नवे पेरणारच नाही, हा कुठला न्याय? माहिती एका क्लिकवर आणि ज्ञान लगेच दुसर्या, अशा समजेचा समाज आणि त्यात आता कृत्रिम प्रज्ञेने प्रवेशून उडवलेली तारांबळ, यात पुस्तके हाच दिलासा आहे, हे कोण समजावणार, असा प्रश्न असेल, तर ग्रंथालये ते काम करू शकतात, असे सरकारी व्यवस्थेला का वाटत नाही? कारण, वाचन हा आपल्या जगण्याचा भाग असतो, हे ज्या शालेय वयात रुजायला हवे, तेच होत नाही. अनेक शाळांत सध्या ग्रंथालयेच नाहीत, ही या अनास्थेची पहिली पायरी. मध्यंतरी अशा शाळांना सार्वजनिक ग्रंथालयांना जोडून मुलांना पुस्तके उपलब्ध करून द्यायचा उपक्रम राबवण्याचा प्रयत्न झाला. पण, तो पुढे काही गेला नाही. ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ ही घोषणाही अशीच हवेत विरली.
वास्तविक १९६७ चा कायदा, त्यातील आनुषंगिक बदल आणि १९७० मध्ये ग्रंथालय मंजुरीसाठी केलेले नियम, यामध्ये वर्गवारीनुसार ग्रंथालयांत किती पुस्तके असावीत ते फिरत्या ग्रंथालयासाठी काय निकष असतील, असे सर्व कागदावर चोख आहे. पण, वाचनद्वेष्ट्या अज्ञानमूलक व्यवस्थेला ते राबविणे ‘कल्याणकारी’ न वाटता फुकटच्या रेवड्या वाटणे अधिक महत्त्वाचे वाटते. अशा व्यवस्थेत ग्रंथालयांना मरणकळाच येते.
