अन्वयार्थ: असा असतो दिव्याखाली अंधार!

ही ऊर्जा वापरण्यासंदर्भात आयोगाने नव्याने ठरवून दिलेले वेळेचे टप्पे तसेच हीच वीज ग्रीडमध्ये सोडण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क या दोन्ही बाबी नको ती अपारंपरिक ऊर्जा. घेतो आम्ही राज्याची महागडी वीज अशीच भावना विविध आस्थापनांमध्ये निर्माण करणार्‍या. या नव्या नियमावरून राज्य सरकार आयोगाकडे बोट दाखवत असले तरी तो जारी होताना वीज वितरण कंपनी शांत का बसली? त्याला विरोध का केला नाही? आता ओरड सुरू झाल्यावर पुनर्विचार याचिकेची भाषा सरकार का वापरते आहे असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होतात. याचे उत्तर अयोग्य नियोजनात तर दडले आहेच शिवाय वितरण कंपनीचा तोटा कमी करण्याचा हा डाव नाही ना अशी शंकाही ऊर्जा क्षेत्रात घेतली जाते.

   उद्योग व मोठ्या आस्थापनांना अतिशय महागड्या दराने व्यावसायिक वापरासाठी वीज विकणारे राज्य अशी महाराष्ट्राची ओळख सध्या देशभरात आहे. त्यावर तोडगा म्हणून सरकारने याच आस्थापनांना आधी अपारंपरिक ऊर्जेकडे वळवले. तुम्हीच तुमची वीज तयार करा व अतिरिक्त आम्हाला द्या असे या योजनेचे ढोबळ स्वरूप होते. सरकार एवढ्यावरच थांबले नाही तर त्यांनी कृषी व घरगुती क्षेत्रातसुद्धा या ऊर्जेचा जोरदार प्रचार केला. अनेक योजना आणल्या. त्यामुळे झाले असे की सौरऊर्जेचा वापर वाढला.

आजघडीला घरगुती क्षेत्रात म्हणजे प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतून १९५० मेगावॅट तर कृषी क्षेत्रात मुख्यमंत्री सौर योजनेतून ४९०० मेगावॅट वीजनिर्मिती होते. या तसेच इतर सौर आस्थापनांमधून तयार झालेली १९ हजार मेगावॅट सौरवीज राज्यात वापरली जाते. परिणामी दिवसा भरपूर वीज उपलब्ध असते. याचा परिणाम सरकारच्या पारंपरिक वीजनिर्मितीवर होतो. तो टाळण्यासाठी हे नवे नियम लागू करण्यात आले का हा यातला कळीचा प्रश्न. आयोगाचा हा आदेश १० किलोवॅट व त्यापेक्षा जास्त सौरऊर्जा तयार करणार्‍यांसाठीच आहे. यात घरगुती वापर करणारे नाहीत हे खरे पण, या व्यावसायिक ग्राहकांनी महागड्या विजेपासून स्वत:ची सुटका करून घेण्यासाठी हा मार्ग स्वीकारला. यात त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीचे काय? या नव्या नियमांमुळे आगीतून फुफाट्यात अशी या सार्‍यांची अवस्था झाली आहे.

   मोठ्या आस्थापनांमध्ये दिवसापेक्षा रात्री विजेचा वापर जास्त होतो. उद्योग, हॉटेल्स, रुग्णालये ही त्यातली महत्त्वाची ठिकाणे. त्यांना त्यांनीच तयार केलेली वीज रात्री वापरता येणार नसेल, शिवाय ग्रीडशुल्क म्हणून पैसेही मोजावे लागत असतील तर सौरऊर्जेला प्रोत्साहन या सरकारच्या धोरणातील हेतूच विफल होतो. इतर कोणत्याही राज्यात असा उफराटा नियम नाही. गुजरातसारख्या राज्यात तर अधिकाधिक सवलती दिल्या जातात. मग महाराष्ट्रातच हा प्रकार का? मुळात सौरऊर्जेचा प्रचार करताना त्यातून तयार होणारी अतिरिक्त वीज साठवून ठेवण्याची योजनाही सरकारने हाती घ्यायला हवी होती.

ऊर्जा क्षेत्रात याला ‘बॅटरी बँक’ म्हणतात. हे काम सरकारने खूप उशिरा हाती घेतले. त्यामुळे हा प्रश्न उद्भवला व सरकारने आयोगाच्या माध्यमातून सौरची निर्मिती करणार्‍यांवरच कुर्‍हाड चालवली असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे. प्रथमदर्शनी तरी ते रास्त वाटते. या नव्या नियमात आखून दिलेले वेळेचे टप्पेही अनेक प्रश्न उपस्थित करणारे. सकाळी नऊ ते पाच हा टप्पा तर सूर्याचे सकाळी लवकर उगवणे, वीजनिर्मिती सकाळी सातपासून सुरू होणे या वास्तवालाच बेदखल करणारा. ही वीज सूर्यप्रकाशावर अवलंबून आहे याचेही भान हे टप्पे पाडताना ठेवले गेले नाही. यामुळे ‘वीज स्वस्त पण सरकारी जाच अधिक’ अशी अवस्था निर्मितीकर्त्याची झाली आहे. अनेक चांगल्या धोरणांचा जाचक नियम व अटी लादून बट्ट्याबोळ कसा करायचा यात सरकारे निपुण असतात. त्याचाच प्रत्यय या नव्या नियमावलीमुळे सार्‍यांना आला आहे. परिणामी स्वस्त व प्रदूषणरहित विजेचे स्वप्न बघणार्‍या अनेकांना धक्का बसला आहेच शिवाय विजेच्या क्षेत्रातले महागडे राज्य असा लौकिकही महाराष्ट्राने कायम राखला आहे.