पहिली बाजू: ‘एनए’मुक्ततेतून भ्रष्टाचाराला मूठमाती

चंद्रशेखर बावनकुळे ,महसूलमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्राचा कणा असलेला महसूल विभाग आता कात टाकत आहे. तंत्रज्ञान, पारदर्शकता आणि शेतकरी-केंद्रित धोरणांच्या माध्यमातून राज्याचा चेहरामोहरा बदलण्याचा मानस आहे. ‘इझ ऑफ लिव्हिंग आणि इझ ऑफ डुंइंग बिझनेस’ या सूत्रांवर यंदाचे वर्ष बेतलेले असेल. मागच्या वर्षात निर्णय घेतले, सूत्र ठरवले. अंमलबजावणी सुरूही झाली. आता कालबद्धपद्धतीने योजना, उपक्रम, निर्णय राबवत आहोत. लोककल्याणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष आहे. सर्वसामान्यांना अडचणीचे ठरतील असे ब्रिटिशकालीन किचकट कायदे बदलून ते सुसह्य करण्याचा आमच्या सरकारचा आणि विभागाचा प्रयत्न आहे. त्यातूनच अकृषक (एनए) परवानगीची अट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नगररचना विभागाची परवानगी घेतल्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांच्या स्वतंत्र परवानगीची गरज आता संपली आहे.मैलाचा दगड ठरावा असा हा निर्णय आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वप्नातील विकसित महाराष्ट्राचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी राज्यातील पाणंद रस्त्यांचा वाटा सर्वांत मोठा असणार आहे. हे रस्ते ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या ‘धमन्या’ आहेत. ते दर्जेदार झाले, तर शेतमालाची ने-आण जलद होईल, आधुनिक यंत्रसामग्री शेतात पोहोचेल. इंडस्ट्री आणि सेवा क्षेत्राला ग्रामीण भागात वाव मिळेल. मोठी आर्थिक उलाढाल आणि रोजगार निर्मिती होईल. आम्ही प्रशासनातील क्लिष्टता कमी करण्यावर व सुसूत्रीकरणावर भर दिला आहे. सामान्य माणसाने आपल्या आयुष्याची जमापुंजी एकत्र करून शहराच्या परिघावर एखादा छोटा भूखंड किंवा घर घेण्याचे स्वप्न पाहिले, की त्याच्यासमोर सर्वांत मोठा डोंगर उभा राहत असे, तो ‘एनए’ (नॉन- ॲग्रिकल्चरल) अर्थात अकृषक परवानगीचा. पण आता काळ बदलला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील आमचे सरकार ‘इझ ऑफ लिव्हिंग’साठी कटिबद्ध आहे. याच संकल्पनेतून आम्ही १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला- तो म्हणजे ‘एनए’च्या त्रासातून सर्वसामान्यांची आणि उद्योजकांची कायमची मुक्तता करण्याचा.

ऐतिहासिक बदल कोणते?

आम्ही घेतलेल्या नवीन निर्णयानुसार, आता ज्या जमिनी विकास आराखड्यात किंवा प्रादेशिक योजनेत समाविष्ट आहेत, तिथे वेगळ्या ‘एनए’ परवानगीची किंवा वेगळी सनद घेण्याची गरज उरलेली नाही.

(१) नियोजन प्राधिकरणाची मान्यताच अंतिम – जमिनीचा झोन रहिवासी, औद्योगिक किंवा व्यावसायिक म्हणून आधीच निश्चित झाला असेल आणि तिथल्या स्थानिक प्राधिकरणाकडून (उदा. नगरपालिका, महानगरपालिका, पीएमआरडीए, एनएमआरडीए) बांधकाम नकाशा मंजूर करून घेतला असेल, तर महसूल विभागाकडे ‘एनए’साठी धाव घेण्याची गरज नाही. बांधकाम परवानगी हीच ‘एनए’ परवानगी मानली जाईल.

(२) एनए टॅक्सचा विळखा सुटला – आजवर जमिनी ‘एनए’ झाल्यानंतर दरवर्षी अकृषक कर भरावा लागत होता. हा कर भरण्यासाठी आणि त्याच्या पावत्या जपण्यासाठी लोकांची मोठी कसरत व्हायची. आम्ही हा वार्षिक करच रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय सरकारने घेतला आहे. आता फक्त एकदाच ‘रूपांतरण शुल्क’ (कन्व्हर्जन प्रीमियम) भरले की काम झाले. दरवर्षीच्या कटकटीतून जनतेला दिलासा मिळाला आहे.

(३) एकवेळचे शुल्क – बाजारमूल्याच्या किमान ०.५ टक्क्यांपर्यंत रूपांतरण शुल्क आकारले जाईल. हे शुल्क भरल्यानंतर कोणत्याही अटी किंवा शर्तींशिवाय जमिनीचा वापर अकृषक म्हणून करता येईल. यात महसूल विभागाचा कोणताही अधिकारी आडकाठी करू शकणार नाही.

निर्णयाची व्याप्ती आणि परिणाम

हा निर्णय केवळ कागदोपत्री नाही, तर त्याचा थेट परिणाम महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि सामाजिक रचनेवर होणार आहे. आज हजारो गृहप्रकल्प किंवा छोटे भूखंडधारक केवळ एनएच्या तांत्रिक त्रुटींमुळे रखडले आहेत. अनेक ठिकाणी जमिनीचा वापर बदलला आहे, पण कागदपत्रांवर ती आजही शेतजमीनच दिसते. यामुळे खरेदी-विक्रीमध्ये अडचणी येतात आणि बँकांकडून कर्ज मिळवताना सर्वसामान्यांची अडवणूक होते. आता या निर्णयामुळे सर्व मालमत्तांचे रेकॉर्ड स्वच्छ (क्लिअर टायटल) होतील. जेव्हा एखादा उद्योजक महाराष्ट्रात गुंतवणूक करू इच्छितो, तेव्हा त्याला सर्वात आधी जमिनीच्या प्रश्नाला सामोरे जावे लागते. उद्योग उभा करण्यापेक्षा जमिनीची कागदपत्रे गोळा करण्यातच त्याचा निम्मा उत्साह मावळतो. पण आता, जर ती जमीन औद्योगिक झोनमध्ये असेल, तर त्याला फक्त रूपांतरण शुल्क भरून थेट कामाला सुरुवात करता येईल. परवाना राज संपवून ‘प्रशासन मित्र’ ही संकल्पना आम्ही प्रत्यक्षात आणली आहे.

कुळकायदा आणि वर्ग-२ बाबत स्पष्टता

येथे एक महत्त्वाची गोष्ट स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. अनेक जमिनी या ‘भोगवटादार वर्ग-२’मध्ये येतात किंवा त्यांना कुळकायद्याच्या अटी लागू असतात अशा जमिनींच्या बाबतीत जिल्हाधिकार्‍यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यकच राहील, जेणेकरून शासनाचा महसूल बुडणार नाही आणि मूळ अटींचे उल्लंघन होणार नाही. मात्र, एकदा परवानगी मिळाली की, पुन्हा ‘एनए’च्या दुहेरी फेर्‍यात त्यांना अडकावे लागणार नाही. ही प्रक्रिया सुटसुटीत व्हावी यासाठी आम्ही ऑनलाइन प्रणाली अधिक सक्षम करत आहोत.

महसूलचा रोड मॅप

आम्ही सातबारा संगणकीकृत केला, फेरफार ई-प्रणालीद्वारे सुरू केली. आता हा ‘एनए’ मुक्ती हे भ्रष्टाचाराला मूठमाती देण्याचे हत्यार आहे. जिथे मानवी हस्तक्षेप कमी होतो, तिथे पारदर्शकता वाढते. या निर्णयामुळे तलाठी कार्यालयापासून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंतचा फाइल्सचा प्रवास थांबणार आहे. ज्या प्रमाणे गृह विभाग जनतेच्या जीविताचे रक्षण करतो, कायदा व सुव्यवस्था सांभाळते अगदी त्याच पद्धतीने महसूल विभाग महाराष्ट्रातील १४ कोटी जनतेच्या मालमत्तेचे रक्षण करतो. महसूल मंत्रीपदाच्या माझ्या वाटचालीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मला मिळालेले मार्गदर्शन सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचे ठरत आहे. त्यांनी मी महसूलमंत्री झाल्याबरोबर मला आराखडा दिला. त्यातून महसूल अधिकार्‍यांच्या परिषदा घेण्याच्या सूचना केल्या. तेथील  मंथनातून महसूलचा रोड मॅप ठरला. शेतकरी व शेतीहिताला सर्वोच्च प्राधान्य, गरिबांसाठी घरे, मालमत्ता रक्षण, पर्यावरण संरक्षण, विद्यार्थी हित, विस्थापितांना आधार, शासकीय कामांत प्रोत्साहनासाठी कर्मचारी- अधिकार्‍यांना पदोन्नती, गतिमान व पारदर्शी प्रशासनासाठी कठोर निर्णय घेतले. तुकडेबंदी कायद्यामुळे जवळपास ६० लक्ष कुटुंबांच्या, म्हणजे सुमारे तीन कोटी नागरिकांच्या घरांत आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. एक गुंठा आकारापर्यंतच्या तुकड्यांना कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायदा शिथिल करून, त्याच्या वापराबाबतची कार्यपद्धती ठरवली आहे. ‘वन डिस्ट्रिक वन रजिस्ट्रेशन’, ७७३ अधिकार्‍यांची पदोन्नती, सेवाज्येष्ठता सूची, महापालिका व नगरपरिषद क्षेत्रात नकाशा योजना, स्वामित्व योजना, शेताच्या बांधावरील शेतरस्ते १२ फूट करण्याचा निर्णय, २०११ पूर्वीच्या सर्व घरांना मालकी हक्क देणे, मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरांसाठी दस्तनोंदणी कार्यक्षेत्र एक केल्याने एकाधिकार संपला, नवीन वारसांना स्थान देणारे जिवंत सातबारा अभियान राबविण्यात आले.

मराठवाड्यातील इनाम जमिनी ‘बिनभोगवटादार वर्ग-२’ मधून मुक्त करण्यात आल्या. यामुळे लाखो कुटुंबांसाठी जमिनीचे व्यवहार सुलभ झाले. दशकाहून जुना असलेला ‘मदतमाश इनाम जमिनीं’च्या हस्तांतराचा प्रश्न सुटला. भोगवटादार वर्ग-२च्या जमिनी अकृषक कारणासाठी बँकांकडे गहाण ठेवताना आकारल्या जाणार्‍या तारण शुल्काला कायदेशीर आधार मिळाला. महसूल मंत्र्यांकडील अर्धन्यायिक अधिकार राज्यमंत्री आणि सचिव (अपील) यांना प्रदान करण्यात आले. यामुळे १३ हजारांहून अधिक प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणे निकाली तर निघतीलच, शिवाय नायब तहसीलदार ते मंत्री स्तरावरील अपील ९० दिवसांच्या आतच निकाली काढण्याचे नियोजन केले जाईल. ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/ पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्यास मान्यता मिळाली. आता शेतकर्‍यांना शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी बारमाही रस्ते उपलब्ध होतील. गाळ, माती, मुरूम यासाठीचे स्वामित्व शुल्क पूर्णपणे माफ होईल. अतिक्रमणे हटविली जातील.

महसूल खात्याची जबाबदारी स्वीकारताना मी शब्द दिला होता; हा विभाग शेतकर्‍यांचा शत्रू वाटता कामा नये. महसूल विभागाने शेतकर्‍यांच्या दु:खांना हात घातला आणि त्यातून निर्माण झाला शेतकरी-हिताचा एक स्पष्ट, ठोस आणि परिणामकारक पॅटर्न. शेतकर्‍याच्या हातातील खरे मालकीपत्र सातबारा हा शेतकर्‍याच्या आयुष्याचा श्वास आहे. पण दशकानुदशके वारसनोंद न झाल्याने, हिस्सा न पडल्याने, बोजा न सुटल्याने लाखो सातबारे मृत झाले होते. बँकेने कर्ज नाकारले, पीकविमा मिळाला नाही, जमीन विकता आली नाही. आम्ही ठरवले की, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत राज्यातील प्रत्येक सातबारा जिवंत करायचा. आज लक्षावधी सातबार्‍यांवर वारसनोंदी पूर्ण झाल्या आहेत.

‘सरकार आपल्या दारी’ हे ब्रीदवाक्य कृतीत आणले आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील आणि व्याजाचा बोजा बिल्डरांवरून कमी होऊन तो ग्राहकांसाठी फायदेशीर ठरेल. लालफितीचा कारभार बाजूला सारून एका नव्या युगाकडे वाटचाल करत आहोत. पुढच्या टप्प्यात नोंदणी कार्यालये ही हायटेक करायची आहेत. तंत्रज्ञान हा भ्रष्टाचारावरचा सर्वांत उत्तम उपाय आहे. संपूर्ण महसूल विभाग आम्ही ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आणणार आहोत, ज्यामुळे जमिनीच्या नोंदींमध्ये कोणीही फेरफार करू शकणार नाही. महसूल विभागाच्या ५५ प्रकारच्या सेवा सुलभ केल्या आहेत. लोकाभिमुख प्रशासनासाठी आता आम्ही व्हॉट्सॲपचा वापर करणार आहोत. आमच्या १२ महत्त्वाच्या सेवा थेट तुमच्या व्हॉट्सअपवर उपलब्ध होतील. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियाना’अंतर्गत नागरिकांची सर्व महसूलविषयक कामे एकाच ठिकाणी निस्तरली जातात. पुढच्या काळात हे अभियान आणखी सुलभ होईल.