प्रशासकीय सुधारणांची नांदी

महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक इंजिन आहे आणि या इंजिनाला गती देण्याचे काम महसूल विभाग करत असतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महसूल विभागाचा आढावा घेतात तेव्हा नेहमी सांगतात, ‘‘कोणत्याही राज्याची प्रगती ही तिथल्या जमिनीचे व्यवहार, मालमत्तेचे हक्क आणि प्रशासकीय पारदर्शकता यावर अवलंबून असते.’’ मात्र दुर्दैवाने दशकानुदशके आपला महसूल विभाग हा जुनाट कायदे आणि ब्रिटिशांनी लादलेल्या कारभारात अडकलेला होता. सामान्य माणसाला जेव्हा एखादे घर घ्यायचे असते किंवा जमिनीचा व्यवहार करायचा असतो, तेव्हा त्याला कायद्याच्या कचाट्यात सापडल्यासारखे वाटते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आणि खर्‍या अर्थाने लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण प्रशासनात उतरवण्यासाठी आम्ही ‘महाराष्ट्र मुद्रांक सुधारणा विधेयक २०२६’ दोन्ही सभागृहांत मंजूर केले आहे. हा बदल सामान्य मुंबईकर आणि महाराष्ट्रातील जनतेचे आयुष्य सुकर करणारा एक क्रांतिकारक टप्पा आहे.

बदलाची गरज

‘महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८’ हा कायदा राज्याच्या महसूल संकलनाचा मुख्य आधार आहे. मात्र काळ बदलला, मालमत्तेचे दर वाढले आणि व्यवहारांचे स्वरूपही बदलले. जुन्या कायद्यानुसार मुद्रांक शुल्काच्या निवाड्यासाठी स्थानिक अधिकार्‍यांकडे असलेले आर्थिक अधिकार अत्यंत तुटपुंजे होते. पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त मुद्रांक शुल्काचे किंवा दंडाचे प्रकरण असल्यास, त्या फाइलला थेट पुण्याच्या ‘नोंदणी महानिरीक्षक’ (आयजीआर) कार्यालयाची वाट धरावी लागत असे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकदा सांगितले की, ‘गडचिरोलीच्या दुर्गम भागातील एखाद्या व्यक्तीला किंवा कोल्हापूरच्या शेतकर्‍याला आपल्या मालमत्तेच्या कागदपत्रांतील तांत्रिक त्रुटी दूर करण्यासाठी वारंवार पुण्याला चकरा माराव्या लागतात. तिथे गेल्यावर ‘तारीख पे तारीख’ मिळते. फाइल्सचा ढिगारा वाढत जातो आणि सामान्य माणसाचा वेळ, पैसा आणि मानसिक आरोग्य या तिन्ही गोष्टींचा र्‍हास होतो.’ महसूल विभाग ही निर्णय घेणारी यंत्रणा जोवर जनतेपासून दूर असते, तोपर्यंत पारदर्शकता येत नाही, या मुद्द्यावर विचार केला. हेच चित्र बदलण्यासाठी आम्ही कलम ५२ अमध्ये सुधारणा करून अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला.

आर्थिक अधिकारांचे विकेंद्रीकरण

या सुधारणा विधेयकाचा सर्वांत महत्त्वाचा पैलू म्हणजे स्थानिक स्तरावरील अधिकार्‍यांच्या आर्थिक मर्यादा वाढवणे. यामुळे निर्णय प्रक्रिया स्थानिक स्तरावरच गतिमान होणार आहे.

(१) जिल्हाधिकारी (मुद्रांक) – सक्षमीकरण : पूर्वी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अखत्यारीतील खर्चाची मर्यादा फक्त पाच लाख रुपये होती. ती आता वाढवून २० लाख रुपये करण्यात आली आहे. आजच्या काळात घरांच्या किमती पाहता, २० लाख रुपयांपर्यंतचे मुद्रांक शुल्क असलेल्या प्रकरणांची संख्या मोठी आहे. आता अशा ८० ते ९० टक्के प्रकरणांचा निकाल जिल्हा स्तरावरच लागेल.

(२) नोंदणी उपमहानिरीक्षक (विभागीय स्तर) : मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात विभागीय स्तरावरील या अधिकार्‍यांची मर्यादा आता ५० लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे पुण्याच्या कार्यालयावर असलेला सुमारे ६० टक्के ताण कमी होईल.

(३) मुंबईसाठी विशेष तरतूद : मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र आहे. येथील रिअल इस्टेटचे व्यवहार कोट्यवधींचे असतात. हे लक्षात घेऊन, ‘अप्पर मुद्रांक नियंत्रक’ (मुंबई) यांचे अधिकार आता थेट एक कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. यामुळे मुंबईतील मध्यमवर्गीय आणि उच्च-मध्यमवर्गीय गृह खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

(४) मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी : राज्य स्तरावरील या सर्वोच्च प्राधिकार्‍याची मर्यादाही एक कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात आली आहे. यामुळे केवळ अति-उच्च मूल्याची प्रकरणेच राज्य स्तरावर येतील, ज्यामुळे निर्णयाचा दर्जा आणि गती दोन्ही वाढेल.

तारीख पे तारीखला लगाम

सर्वसाधारण असे उपहासाने म्हटले जाते की, ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब!’, पण या नव्या बदलामुळे ही म्हण इतिहासजमा होण्याची वेळ आली आहे. महसूल विभागात येणारा प्रत्येक नागरिक हा अर्जदार नसून तो आमचा ग्राहक आहे, या भावनेने आम्ही काम करत आहोत. जेव्हा एखाद्या प्रकरणाचा निकाल लागण्यास उशीर होतो, तेव्हा फक्त वेळच वाया जात नाही, तर त्या मालमत्तेचे मूल्य अडकून पडते. बँकांचे कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात आणि विकासकामांना खीळ बसते.

या सुधारणेमुळे आता स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयातच सुनावणी होईल. नागरिकांना शेकडो मैल प्रवास करून पुण्याला जाण्याची गरज उरणार नाही. याचा थेट फायदा राज्याच्या कानाकोपर्‍यातील शेतकर्‍यांना, नोकरदारांना आणि उद्योजकांना होणार आहे. विकेंद्रीकरण म्हणजे भ्रष्टाचाराची दारे बंद करणे आणि जबाबदारीचे भान वाढवणे होय.

डिजिटल महाराष्ट्राची पायाभरणी

केवळ मुद्रांक शुल्कात बदल करून आम्ही थांबलो नाही. यासोबतच ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक २०२६’ (विधेयक क्रमांक २) देखील आम्ही मंजूर केले आहे. महसूल विभागाचे आधुनिकीकरण हे आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

आज आपण ‘ई-चावडी’, ‘ई-फेरफार’ आणि ‘डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२’ यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. आता आमचा भर हा कृत्रिम प्रज्ञा (एआय) आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीचे रेकॉर्ड्स अधिक सुरक्षित करण्यावर आहे. सुधारित विधेयकामुळे महसूल कोर्टांमधील कामाची पद्धत बदलणार आहे. ऑनलाइन सुनावणी आणि प्रकरणांचे ट्रॅकिंग यामुळे महसूल प्रशासनात फेसलेस कारभार आणण्याचा आमचा मानस आहे.

महसूलवृद्धी आणि राज्याची अर्थव्यवस्था

महाराष्ट्राने तीन ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पाहिले आहे. ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी स्थावर मालमत्ता आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला बळकटी देणे आवश्यक आहे. जेव्हा मुद्रांक शुल्काशी संबंधित तांत्रिक पेच लवकर सुटतात, तेव्हा बाजारात पैशाचा ओघ वाढतो. या सुधारणांमुळे राज्याच्या तिजोरीत येणारा महसूलही वाढणार आहे. हा महसूल पुन्हा जनकल्याणकारी योजना, पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण विकासासाठी वापरला जाईल.
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात आम्ही पायाभूत सुविधांसाठी मोठी तरतूद केली आहे. पण या सुविधा उभ्या करण्यासाठी जमिनीचे संपादन आणि हस्तांतराची प्रक्रिया सुटसुटीत असणे गरजेचे आहे. मुद्रांक सुधारणा विधेयक हे या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचे अस्त्र ठरणार आहे.

पारदर्शकता आणि सुशासन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हाती कारभार घेतल्यावर ‘निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान’ हे ब्रीदवाक्य कृतीत आणले आहे. महसूल विभागात आम्ही ‘वॉर रूम’ संकल्पना राबवत आहोत, जिथून प्रलंबित प्रकरणांवर लक्ष ठेवले जाईल. मानवी हस्तक्षेप कमी करणे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे हाच एकमेव पर्याय आहे. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केल्यामुळे आता प्रत्येक जिल्हाधिकार्‍याला त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कामाचा हिशेब द्यावा लागेल. फाइल का अडकली, याचे उत्तर आता स्थानिक पातळीवरच द्यावे लागेल.

राज्यातील मुद्रांक शुल्क सुधारणा विधेयक २०२६ हा केवळ कायदेशीर दस्तावेज नाही, तर तो सामान्य माणसाच्या हक्काचा जाहीरनामा आहे. एका बाजूला मोठ्या प्रकल्पांची गती वाढवत असताना, दुसरीकडे सामान्य माणसाच्या छोट्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष होऊ नये, हीच आमची भूमिका आहे. महसूल विभागात होत असलेले हे बदल महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय वर्तमान व भविष्यातील एक नवे पर्व आहे. जमिनीचे वाद कमी व्हावेत, मालमत्तेचे व्यवहार सुलभ व्हावेत आणि महसूल प्रशासन जनतेचे मित्र व्हावे, हे स्वप्न घेऊन आम्ही वाटचाल करत आहोत. या ऐतिहासिक सुधारणेमुळे महसूल विभागाच्या कामात गती येईलच, पण त्याहून महत्त्वाचे प्रत्येक महाराष्ट्रीय व्यक्तीचा सरकारवरील विश्वास अधिक दृढ होईल. ‘विकसित महाराष्ट्रा’च्या उभारणीत हा महसूल सुधारणांचा पाया अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल, याची मला खात्री आहे.