अन्वयार्थ: ‘एसआयआर’ पुरते सर?

निवडणुकीशी थेट संबंधित कामे करणे हे शिक्षकांचे कर्तव्य असले, तरी सध्या कोणतीच निवडणूक दृष्टिक्षेपात नसताना ‘एसआयआर’चे काम थेट निवडणुकीशी संबंधित ठरवायचे का, आणि अगदी तांत्रिकदृष्ट्या तसे आहे, असे गृहीत धरले, तरी मग ते केवळ शिक्षकांवरच का सोपवायचे, असे रास्त प्रश्न शिक्षकांनी उपस्थित केले आहेत. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, राज्यात ८ हजारांहून अधिक एकशिक्षकी शाळांत दीड लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिकतात. हे शिक्षक ‘बीएलओ’चे काम करताना विद्यार्थ्यांचे शिक्षण कसे होणार? एका शैक्षणिक वर्षात प्राथमिक वर्गांसाठी किमान २०० दिवस, तर माध्यमिक वर्गांसाठी किमान २२० दिवस अध्यापन होणे बंधनकारक आहे. शिक्षकांच्या ‘बीएलओ’च्या कामामुळे अध्यापन होत नसल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्काचे काय? या कामांच्या दरम्यान पोषण आहाराच्या रोजच्या नोंदी, गणवेशाचा समन्वय, ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’, स्वातंत्र्यदिनाच्या कवायतींसाठी तयारी आदी नेमेचि येणारे उपक्रम आहेतच. व्यापक मुद्दा हा, की कामांच्या या यादीत नियमित अध्यापन, पटसंख्या व विद्यार्थी गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न यांचे क्रम प्राधान्यक्रम यादीत आणखी किती खाली जाणार आहेत?

नुकत्याच पार पडलेल्या जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यातही शिक्षक राबले. कालांतराने दुसरा सुरू होईल. पहिल्या टप्प्यात ऐन उन्हाळ्यात शिक्षक, सरकारी, पालिकेच्या कर्मचार्‍यांना घरोघरी जाऊन ३३ प्रश्नांची प्रश्नावली भरून घेण्याचे काम होते. एप्रिल – मे महिन्यांत घरोघरी जाताना कर्मचारी व शिक्षकांचा अक्षरश: घाम निघाला. आता ही ‘बीएलओ’ची जबाबदारी. मतदारयाद्या फेरतपासणीसाठी ३० जून ते २९ जुलै या काळात मतदारांच्या घरोघरी जाऊन अर्जांचे वाटप करायचे आणि ते पुन्हा भरलेले अर्ज जमा करण्यासाठी जायचे, असे दुहेरी काम. दररोज ठरावीक घरे पूर्ण झाली पाहिजेत, हे लक्ष्यही. घरोघरी जाऊन अर्जांचे वाटप करणे, मतदारांची छायाचित्रे गोळा करणे, अर्जांचे वितरण झाल्याची माहिती नोंदविणे, भरलेला अर्ज स्वीकारण्याकरिता पुन्हा घरांना भेटी देणे, मतदारांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही वा कोणी आढळले नाही, तर तीन वेळा भेट देणे, हे सारे बंधनकारक. ते नाकारले, तर नोकरीवर गदा येण्याची भीती; कारण हे ‘राष्ट्रीय कर्तव्य’.

शिक्षकांना शिक्षणबाह्य कामे सोपविली जाणार नाहीत, असे ठरीव साचेबंद उत्तर विधिमंंडळाच्या अधिवेशनात मंत्री देत राहतात. शाळेच्या वेळेनंतर हे काम करण्याचे, शाळांच्या वेळाच बदलण्याचे आदेश निघतात. पण, त्यात शिक्षक-विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन आयुष्याचा विचारच नाही. परिणामी, मूळ प्रश्न सुटतच नाही. म्हणूनच शिक्षणबाह्य कामेच अधिक करावी लागत असल्याच्या निषेधार्थ राज्यातील विविध शिक्षकांच्या संघटनांनी येत्या गुरुवारी शाळा बंदची हाक दिली आहे.

खरे तर सरकारमध्ये बहुतांश कामे आता बाह्य यंत्रणेकडून केली जातात. अगदी प्रशासनाचे मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयातील खासगी संस्थेकडून सेवेत आलेल्या कर्मचार्‍यांची संख्या वाढली आहे. अशा वेळी सरकार किंवा निवडणूक आयोगाने घरोघरी जाऊन माहिती गोळा करण्याचे काम बाह्य यंत्रणेकडे सोपवल्यास सरकारी अधिकारी वा कर्मचारी, शिक्षकांवरील ताण व कामाचा बोजा तरी किमान कमी होईल. नाही तरी हाताला काम नसलेले लाखो बेरोजगार कामाच्या शोधात फिरताना दिसतात. कितीही गोपनीयता बाळगली तरी माहिती फुटायची ती फुटतेच. खासगी संस्थेकडे काम दिल्याने गोपनीयता राहणार नाही हा युक्तिवादही फिका ठरतो. ग्रामीण भागात शिक्षणाच्या दर्जाबाबत अजूनही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. जनगणना व ‘एसआयआर’ कामामुळे शिक्षक, सरकारी कर्मचारी पार मेटाकुटीला आले आहेत. त्यातून त्यांची सुटका कशी होणार हाच प्रश्न.