चंद्रकांत पाटील- उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री रोजगारक्षम नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याने सकारात्मक पावले उचलली आहेत.. भारताची नवीन पिढी एकात्मिक, सर्वसमावेशक, भविष्यवेधी, भारतकेंद्री आणि शोधाभिमुख व्हावी या उद्देशाने नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आलेले हे धोरण भारतातील तरुण पिढीसाठीचे २१ व्या शतकातील सर्वात महत्त्वाचे धोरण आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्रदेखील मागे नाही. उच्च व तंत्रशिक्षणात महाराष्ट्र गेली अनेक वर्षे उल्लेखनीय कामगिरी करत आला आहे. निव्वळ नोंदणी गुणोत्तर, स्वायत्त महाविद्यालये, मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण अशा अनेक शैक्षणिक निर्देशकांमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. संपूर्ण देशातील १० टक्क्यांपेक्षा अधिक महाविद्यालये आणि २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त महाविद्यालये महाराष्ट्रात आहेत. राज्यात उच्च दर्जाची खासगी विद्यापीठे आहेत. शिक्षणात महाराष्ट्र कायमच अग्रेसर राहिला असून, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबवण्यातदेखील महाराष्ट्र अग्रेसरच राहील. सध्या विखुरलेल्या उच्च शिक्षण परिसंस्थेची तर्कसंगत पुनर्रचना करण्यावर भर दिला जात आहे. उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ३.८ कोटीपर्यंत पोहोचले आहे. शिक्षित विद्यार्थ्यांपैकी ५० टक्के विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षण घ्यावे, हे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून नियोजन केले जात आहे. अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत आणि नजीकच्या काळात आणखीही काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. प्रामुख्याने संशोधन-केंद्रित विद्यापीठे आणि शिक्षण-केंद्रित विद्यापीठांवर भर असणार आहे. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ हे शैक्षणिक सत्र २०२२-२३ पासून संपूर्ण विद्यापीठात सर्व अभ्यासक्रमांसाठी पसंतीवर आधारित श्रेयांकन पद्धत लागू करणारे एकमेव सार्वजनिक विद्यापीठ ठरले आहे. ११ हजार प्राध्यापक, ४०० महाविद्यालये आणि ७० क्षेत्रांत एकाच दिवशी नवीन शैक्षणिक धोरणासंदर्भात प्रशिक्षण देण्यात आले. २०२३ पासून सुरू होणाऱ्या नवीन शैक्षणिक सत्रासाठी पूर्णपणे सज्ज होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग, पुणे (सीओईपी) सार्वजनिक विद्यापीठ घोषित झाल्यानंतर ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले. व्यवस्थापन अभ्यासक्रमांचा लाभ ५०० पेक्षा जास्त व्यावसायिकांना होत आहे. नोकरी अथवा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींसाठीही सीओईपीसारख्या प्रथितयश विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम उपलब्ध झाला आहे. सावित्रीबाई फुले, पुणे विद्यापीठाच्या साडेचार लाख विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून तयार करण्यात आलेल्या अकॅडेमिक क्रेडिट बँकसाठी नोंदणी केली आहे. राज्यात स्वायत्त पदवी प्रदान करणारी १३७ महाविद्यालये आहेत. त्यांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी सरकार मदत करत आहे. उद्योगांच्या सूचनेनुसार बदल, गरजेनुसार नवीन विषय, तज्ज्ञांची मदत अशा अनेक नवनवीन मार्गानी स्वायत्त महाविद्यालयांची गुणवत्ता वाढावी यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार काही वर्षांनी ही महाविद्यालये स्वयंअर्थसाहाय्यित खासगी विद्यापीठे होतील आणि स्वत:चे पदवी, पदविका आणि विद्यावाचस्पती अभ्यासक्रम सुरू करतील. पदवी अभ्यासक्रम जून २०२३ पासून चार वर्षांचा होईल, ज्यामुळे संशोधनाला वाव मिळेल. प्रत्येक महाविद्यालय इन्स्टिटय़ूट डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅमवर (आयडीपी) काम करत आहे. महाविद्यालयाचे दर तीन वर्षांनी लेखापरीक्षण होणार आहे, त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांना महाविद्यालयाच्या स्थितीबद्दल इत्थंभूत माहिती मिळेल. १६० ते १७० क्रेडिट्सचा अभ्यासक्रम तयार करण्यात येत आहे. आंतरशाखीय अभ्यासक्रमांची सुरुवात नागपूर आणि संभाजीनगर येथून केली जाईल. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने गतवर्षी इंग्रजी भाषेची भीती दूर करण्यासाठी धोरण आणले होते. देशातील मातृभाषांमध्ये मराठी भाषेच्या सर्वाधिक ६० जागांवर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले. मागणीनुसार त्या संख्येत वाढ करण्यात येईल. ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांना त्याचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. राष्ट्रीय सेवा योजनेत (एनएसएस) विद्यार्थी संख्येत दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. मानधन देखील वाढविण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांचे सामाजिक भान वाढावे हा मुख्य हेतू आहे. दोन हजारांहून अधिक महाविद्यालयांना अद्याप नॅक श्रेणी मिळाली नव्हती. या महाविद्यालयांनी नॅकसाठी अर्ज करावा यासाठी त्यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. दहापेक्षा अधिक खासगी विद्यापीठांनी काही अभ्यासक्रमांत नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून सर्व खासगी विद्यापीठे नवीन धोरणाची अंमलबजावणी करतील. महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास अकादमीची स्थापना पुण्यात करण्यात आली असून काही हजार प्राध्यापकांना तिथे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. येत्या काळात सर्व प्राध्यापकांना प्रशिक्षित करण्याचे नियोजन आहे. प्रशिक्षणामुळे प्राध्यापकांत सकारात्मक बदल होत आहेत. प्रशासकीय धोरणांमध्ये डॉ. माशेलकर कार्यबल गटाच्या अहवालानुसार सहा समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. बहुशाखीय अभ्यासक्रमांची रचना, प्रशासन, अध्यापक प्रशिक्षण, वित्त व्यवस्था आणि शिक्षक शिक्षणाचाही यात समावेश आहे. मुख्य सचिवांच्या राष्ट्रीय परिषदेत निश्चित झालेल्या १६ मुद्दय़ांवर सर्व विद्यापीठांत क्रमबद्ध कार्यवाही योजनेवर काम सुरू करण्यात आले आहे. विद्यापीठांनी राज्याने निश्चित केलेल्या २१ मुख्य कामगिरी निकषांवर (केआरए) आधारित स्वयंध्येय निश्चिती केले आहे. प्रत्येक विद्यापीठात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण समन्वयक नियुक्त करण्यात आला आहे. त्याच्याकडून आढावा घेण्यात येत आहे. केआरएच्या लक्ष्यपूर्तीचा मासिक आढावा देखील घेण्यात येत आहे. महाराष्ट्राने तीन समूह विद्यापीठांची स्थापना करून यात आघाडी घेतली आहे. तसेच दोन कौशल्य विद्यापीठांची आणि एका एकात्मिक विद्यापीठाचीही स्थापना केली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे विद्यार्थी. त्यांच्यासाठी विविध पातळय़ांवर काम सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या एनसीईआरटीमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या मात्र शिष्यवृत्ती न मिळालेल्या लक्ष्यित गटातील विद्यार्थ्यांना सारथीमार्फत दरमहा ८०० प्रमाणे वार्षिक नऊ हजार ६०० रुपये लाभ देणारी ‘छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी उच्च शिक्षण योजना सुरू करण्यात आली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे मात्र ते अन्य राज्यांतील नामांकित विद्यापीठे वा संस्थांत प्रवेश घेऊ शकतात, अशांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. या योजनेंतर्गत अभ्यासक्रम व शैक्षणिक साहित्यासाठी ५० हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. विद्यापीठाने निर्धारित केलेले शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, नोंदणी शुल्क आणि वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह व भोजन शुल्क दिले जाणार आहे. विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांतील मनमानीला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने शिक्षण शुल्क नियंत्रण प्राधिकरण (एफआरए) स्थापन केले आहे. विधिमंडळात शुल्क नियामक प्राधिकरण विधेयक मांडण्यात येणार आहे. भविष्यात एफआरएकडून पारदर्शी कारभार होतो की नाही, याची पडताळणी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून केली जाणार आहे. एफआरएकडून शुल्क निश्चित करण्यात आलेल्या शिक्षण संस्थांपैकी कोणत्याही १० संस्थांचे लेखापरीक्षण उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून करण्यात येणार आहे. सर्व विद्यापीठांना आंतरराष्ट्रीय मानांकनानुसार आवश्यक असलेल्या अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्सवर (एबीसी) काम करण्यास सांगण्यात आले आहे. उच्चशिक्षण संस्थांचे प्रशासन प्रभावी असावे यासाठी सरकार त्यांना सहकार्य करत आहे. व्यावसायिक आणि कौशल्य अभ्यासक्रमांचे एककेंद्रीकरण आणि व्यावसायिक शिक्षणाची फेररचना यावर भर दिला जात आहे. येत्या १० वर्षांत महाराष्ट्र नवीन शैक्षणिक धोरण राबवून विद्यार्थ्यांना कौशल्यपूर्ण, संशोधन केंद्रित रोजगारासाठी सक्षम करेल याची खात्री आहे.
