पहिली बाजू: ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरणा’चे पहिले पाऊल

महाराष्ट्रातील शेतीचा इतिहास लिहायचा झाला तर त्यात महिलांच्या श्रमांची नोंद अपरिहार्य आहे. पेरणी, निंदणी (खुरपणी), कापणी, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, बीजसंवर्धन, भाजीपाला उत्पादन, शेतीमालाची प्रक्रिया अशा जवळपास प्रत्येक टप्प्यावर महिला वर्षानुवर्षे पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आल्या आहेत. तरीही शेतकरी ही ओळख मात्र बहुतेक वेळा जमिनीच्या सातबार्‍यावर नाव असलेल्या व्यक्तीपुरतीच मर्यादित राहिली. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेती करणार्‍या लाखो महिलांचे योगदान मान्य असूनही त्यांना कायदेशीर दर्जा, आर्थिक हक्क आणि शासकीय योजनांमध्ये समान प्रवेश मिळत नव्हता. परिणामी पीक कर्ज, पीक विमा, कृषी अनुदान आणि इतर अनेक शासकीय योजनांपासून त्या वंचित राहत होत्या. ही दरी भरून काढण्यासाठी राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे विधेयक राज्यातील महिला शेतकर्‍यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयकातून राज्य शासनाने शेतीत अहोरात्र काम करणार्‍या महिलांना एक ओळख दिली आहे. यापुढील काळात कृषी क्षेत्रात यामुळे महिलांचा सहभाग वाढणार आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेत आणि विधानसभेत ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ हे केवळ नवीन कायदेविषयक पाऊल नाही, तर ग्रामीण समाजरचनेतील एका दीर्घकालीन विसंगतीला उत्तर देण्याचा प्रयत्न आहे. महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता देण्याची ही संकल्पना कृषी क्षेत्रातील लिंगसमतेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.

महाराष्ट्राने या विधेयकाच्या माध्यमातून एक महत्त्वपूर्ण दिशा दाखविली आहे. पुढील काळात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यावर लाखो महिला शेतकर्‍यांच्या आयुष्यात प्रत्यक्ष बदल घडणार आहेत. त्यांच्या श्रमांना सन्मान, हक्कांना कायदेशीर आधार आणि विकास प्रक्रियेत समान सहभाग मिळवून देण्याची क्षमता या विधेयकात आहे. महिला शेतकर्‍यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता, समान हक्क आणि शासनाच्या सर्व कृषी योजनांचा लाभ मिळवून देणारे ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ विधान परिषदेत आणि विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. हे विधेयक राज्यातील महिलांसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल ठरणार आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून महिला शेतकर्‍यांना प्रथमच स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख मिळणार असून, शेतकरी म्हणून कायदेशीर बहुमान देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी विभागाने हे विधेयक तयार केले आहे.

या विधेयकाची सर्वांत मोठी जमेची बाजू म्हणजे ‘शेतकरी’ या संकल्पनेचा विस्तार. शेती केवळ पिकांच्या उत्पादनापुरती मर्यादित नसून पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मधमाशीपालन, रेशीम उद्योग, कृषी वानिकी, सेंद्रिय शेती, मशरूम उत्पादन, वनोपज संकलन आणि इतर पूरक व्यवसाय यांचाही त्यात समावेश आहे, ही वस्तुस्थिती या विधेयकाने स्वीकारली आहे. यामुळे भूमिहीन, भाडेपट्ट्यावर शेती करणार्‍या किंवा शेतमजूर म्हणून काम करणार्‍या महिलांनाही प्रथमच स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ओळख मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

आजही ग्रामीण भागात शेतीतील श्रम आणि मालकी यांच्यात मोठी दरी आहे. अनेक महिला दिवसभर शेतात राबतात; परंतु जमिनीची मालकी त्यांच्या नावावर नसल्यामुळे त्यांना पीक कर्ज, पीक विमा, कृषी अनुदाने, बँक कर्ज किंवा शासनाच्या इतर योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इतरांवर अवलंबून राहावे लागते. या परिस्थितीत महिला शेतकरी प्रमाणपत्राची संकल्पना महत्त्वाची ठरते. पात्र महिलांना हे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर शासनाच्या विविध कृषी योजनांपर्यंत त्या थेट पोहोचणार आहेत. विशेष म्हणजे महिलांना शेतकरी म्हणून मान्यता मिळण्याने त्यांना केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येणे शक्य होईल. या निर्णयामुळे पीक कर्ज, पिकांसाठी अनुदान, पीक विमा, बियाणे, खते आणि इतर शासकीय सुविधांचा लाभ त्यांना मिळणार आहे.

विधेयकात महिला शेतकर्‍यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार करण्याची तरतूदही महत्त्वाची आहे. आज अनेक योजना लाभार्थ्यांची अचूक माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे अपेक्षित परिणाम साधू शकत नाहीत. डिजिटल नोंदणीमुळे योजनांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि लाभांचे वितरण अधिक पारदर्शक व परिणामकारक होण्यास मदत होऊ शकते. त्याचबरोबर महिला शेतकर्‍यांसाठी स्वतंत्र निधी, कौशल्य विकास, उद्योजकता, आर्थिक साहाय्य आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोच यांसारख्या उपाययोजनांमुळे महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण अधिक व्यापक स्वरूपात घडणार आहे.

तथापि, कोणत्याही प्रगतिशील कायद्याचे यश त्याच्या तरतुदींमध्ये नसून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत असते. अनेक ग्रामीण कुटुंबांमध्ये महिलांचे निर्णयस्वातंत्र्य मर्यादित असते. त्यामुळे केवळ कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने सर्व समस्या सुटणार नाहीत. महिलांना त्यांच्या हक्कांविषयी जागरूक करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, कृषी विभाग, सहकारी संस्था आणि बँकांनी संवेदनशीलतेने काम करणे तसेच समाजातील पारंपरिक दृष्टिकोनात बदल घडविणे हीदेखील तितकीच आवश्यक प्रक्रिया आहे. या विधेयकामुळे महिलांच्या श्रमांना प्रथमच संस्थात्मक मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे. आजपर्यंत शेतीतील महिलांचे योगदान ‘कुटुंबाला हातभार’ म्हणून पाहिले जात होते; आता त्यांना स्वतंत्र उत्पादक, निर्णयक्षम शेतकरी आणि कृषी अर्थव्यवस्थेतील समान भागीदार म्हणून दर्जा मिळेल. हा बदल केवळ आर्थिक स्थैर्य देण्याचा नसून, सामाजिक बदल आहे.

शेतीचा कणा मजबूत करायचा असेल, तर त्या कण्याला बळ देणार्‍या महिलांना केवळ सहकारी नव्हे, तर स्वतंत्र शेतकरी म्हणून मान्यता देणे ही काळाची गरज होती. महाराष्ट्राने त्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. आता त्या पावलाला परिणामकारक अंमलबजावणीची जोड मिळाली, तरच या विधेयकाचे ऐतिहासिक महत्त्व खर्‍या अर्थाने सिद्ध होईल.