महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये आरक्षण देण्यासाठी होणारी संभाव्य घटनादुरुस्ती थोडी लांबणीवर पडलेली आहे. काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर म्हणजे ४ मेनंतर हे विधेयक संसदेत मंजूर केले जाईल. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे अखेरचे तीन दिवस राहिलेले आहेत. या उरलेल्या दिवसांमध्ये केंद्र सरकार या विधेयकावर सहमती घडवून आणेल असे दिसत नाही. म्हणून केंद्राने तात्पुरते थांबण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. केंद्राचा प्रयत्न चालू अधिवेशन संपण्याच्या आत ही घटनादुरुस्ती करण्याचा होता. पण काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस या दोन प्रमुख पक्षांनी प्रतिसाद न दिल्यामुळे घटनादुरुस्तीचे गाडे अडले.
अर्थात ते फार काळ अडून राहील असे नव्हे. महिला आरक्षणाला कोणताही राजकीय पक्ष विरोध करणार नाही. निदान आत्ताच्या बदललेल्या राजकीय परिस्थितीमध्ये तसे करणे या पक्षांना परवडणारे नाही. पूर्वी काँग्रेसने महिला आरक्षणाचे विधेयक आणण्याचा प्रयत्न केला होता तेव्हा आरक्षणाअंतर्गत आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करून समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल वगैरे पक्षांनी तीव्र विरोध केला होता. आता या पक्षांनाही महिला आरक्षण रोखणे जमणार नाही. तसे केले तर त्यांचे अधिक नुकसान होईल आणि भाजपला मोकळे रान मिळेल. खरे तर दोन्ही बाजूंनी भाजपचाच फायदा होणार आहे. अन्य पक्षांनी महिला आरक्षणाला पाठिंबा दिला तरी आणि विरोध केला तरीही राजकीय लाभाचे गणित भाजपचाच बाजूने असेल. त्यामुळे विरोधकांची एक प्रकारे भाजपने कोंडी करून टाकली आहे.
पण विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी तर भाजपकडे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. त्यासाठी प्रामुख्याने महिला आरक्षण विधेयकामध्ये घटनादुरुस्ती करण्याची गरज नाही. मग, भाजप महिला आरक्षण विधेयकामध्ये – म्हणजेच पर्यायाने २०२३ सालच्या ‘१०६ व्या घटनादुरुस्ती’मध्ये पुन्हा दुरुस्ती करणारे नवे घटनादुरुस्ती विधेयक आणून लोकसभेत २०२९ मध्येच महिलांना आरक्षण देण्याची घाई का करत आहे? जितक्या लवकर हे विधेयक लागू होईल तितका भाजपला निवडणुकीमध्ये तातडीने फायदा मिळवता येईल. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण भाजपसाठी निर्णायक भूमिका बजावेल असे दिसते. भाजपकडे तीन वर्षांचा कालावधी हातात असला तरी, घटनादुरुस्ती विधेयक संमत करून २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना करावी लागेल. महाराष्ट्रापासून उत्तरेतील प्रत्येक राज्यामध्ये मतदारसंघांची संख्या वाढेल. सर्वाधिक मतदारसंघ अर्थातच उत्तर प्रदेशमध्ये वाढतील.
या गाय पट्ट्याच्या जोरावरच भाजप केंद्र सत्तेत टिकून राहू शकतो. २०२९ मध्ये भाजपला केंद्रात पुन्हा सत्ता मिळवायची असेल तर त्यांच्या राजकारणाच्या केंद्रभागी महिला असाव्या लागतील हे भाजपच्या नेतृत्वाने ओळखलेले आहे. म्हणूनच भाजपने नव्या जनगणनेची वाट न बघता तातडीने महिला आरक्षणासंदर्भात हालचाली सुरू केल्या आहेत.
भाजपने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही मोदींभोवती प्रचार केला. ‘मोदी की गॅरंटी’, ‘मोदी है तो मुमकीन है’ वगैरे घोषणाबाजी केली. मोदींनी आपण नॉन-बायलॉजिकल असल्याचा दावा केला. राम मंदिराचे उद्घाटन केले. रामाच्या लाटेवर भाजपला स्वार व्हायचे होते. पण, हे सगळे नुस्खे फोल ठरले. या वेळी भाजप कसाबसा केंद्रात सत्तेत आला आहे. भाजपला २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ही चूक करणे परवडणारे नाही. पुढील लोकसभा निवडणूक फक्त मोदींच्या जिवावर लढवली जाणार नाही. ते भाजपचे प्रमुख प्रचारक असू शकतील; पण, भाजपची रणनीतीच मोदीकेंद्रित असण्याची शक्यता कमी आहे. भाजपला लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी महिला मतदारांवर अवलंबून राहावे लागेल. त्याच्या जोडीला मोफत धान्य वगैरे रेवड्यांचा आधार घ्यावा लागेल. भाजपला हेच दोन एक्के निवडणूक जिंकून देऊ शकतात. यातील एक जरी फोल ठरला तरी काँग्रेसला मोठी घुसखोरी करण्याची आयती संधी मिळेल. आत्ताच्या घडीला काँग्रेस कितीही दुर्बळ झाला असे म्हटले तरी काँग्रेसची २०-२१ टक्के मते अजूनही म्हणजे गेल्या १२ वर्षांत भाजपला काढून घेता आलेली नाहीत. त्यामुळेच काँग्रेसची भाजपला भीती वाटते आणि ती कितीही केले तरी कायम राहिलेली आहे. म्हणूनच तर केरळच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप सत्ताधारी डाव्या आघाडीला अप्रत्यक्ष मदत करेल असे बोलले जाते. या निवडणुकीत भाजपचे ७-८ आमदार जिंकून येतील आणि बाकी डाव्यांना जिंकून दिले जाईल. ही उजवी-डावी हातमिळवणी काँग्रेसला केरळमध्ये सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी वापरली जात असल्याची चर्चा होत आहे. हा मुद्दा इथे मांडण्याचा हेतू इतकाच की, २०२९ मध्ये भाजपला एकटे मोदी पुरेसे पडणार नाहीत, निवडणूक जिंकण्यासाठी वेगळी रणनीती लागेल. तसे केले नाही तर काँग्रेस शंभरी पार करेल. म्हणून भाजपसाठी हुकुमी एक्का ठरतो तो म्हणजे महिलांचा भरघोस पाठिंबा!
सध्या दोन पक्ष महिला केंद्रित राजकारण करताना दिसतात. यापैकी तृणमूल काँग्रेस हा पक्ष प्रादेशिक. राष्ट्रीय स्तरावर भाजपच. भाजपने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर महिला मतदारांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले आणि त्याला मोठे यश आल्याचे विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांवरून दिसले. मध्य प्रदेशमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी ‘लाडली बहना’ योजना आणली, त्याच्या जोडीला शेतकर्यांना आर्थिक साह्य, इतर सरकारी योजना दिल्या. त्यातून कुटुंबाला दरमहा बरीच रक्कम मिळू लागली. हा फॉम्र्युला भाजपसाठी भलताच यशस्वी ठरला. त्यामध्ये महिलांची योजना इतर राज्यांमध्येही निवडणूक जिंकून देणारी ठरली. महाराष्ट्र, बिहार ही मोठी राज्ये भाजपकडे कायम राहिली. आता २०२७ मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणूक होणार असून तिथेही महिला मतदारच केंद्रिभूत राहतील. भाजप वा त्यांच्या आघाडीला महिला मतदान करतात हे कोणीही नाकारू शकत नाही. हा सगळा विचार केला तर महिला आरक्षण २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत लागू करणे भाजपसाठी किती महत्त्वाचे आहे हे समजू शकते.
केंद्रात सत्ता कायम राखण्यासाठी उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला अधिकाधिक जागा जिंकाव्या लागतील. २०२४ मध्ये पक्षाला अपेक्षित यश मिळालेले नव्हते, २०२९ मध्ये महिला मतदार, लोकसभेच्या वाढीव जागा आणि महिलांसाठी राखीव मतदारसंघ अशी तिहेरी रणनीती भाजपला आखावी लागणार आहे. जितक्या जास्त जागा उत्तर प्रदेशमधून मिळतील तितका भाजप केंद्रात सुरक्षित राहील. उत्तर प्रदेशात २०२७ मध्ये विधानसभा निवडणूक आहे, या निवडणुकीची गणिते भाजपअंतर्गत सुरू असलेल्या नेतृत्वाच्या स्पर्धेमुळे वेगळी असू शकतात किंवा ठरू शकतात. तिथे भाजपसाठी काही उणेही होऊ शकते. पण, लोकसभा निवडणुकीत मात्र या उण्याला जागा नाही. तिथे भाजप जिंकण्याच्याच तयारीने मैदानात उतरेल. त्यासाठी भाजपला महिला आरक्षण उपयोगी पडले. हे आरक्षण लागू करताना दलित-आदिवासी आणि ओबीसी महिलांचेही गणित मांडावे लागणार आहे. आणि ही सगळी गणिते भाजप स्वत:साठी अनुकूल करून घेऊ शकतो. उत्तर प्रदेशात ही गणिते २०१७ पासून भाजपने अचूक साधली आहेत. महिला आरक्षण हे भाजपसाठी फायद्याचे गणित आहे. मग, भाजप मागे कसा राहील? भाजपने यासंदर्भात राजकीय पक्षांशी अनौपचारिक चर्चा करण्याआधी प्रसारमाध्यमांमधून बातम्यांची पेरणी केली होती. महिला आरक्षण कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी केंद्र सरकार पावले टाकत असल्याचे कळते, अशा बातम्या आल्या होत्या. त्यावर काँग्रेसने सर्वपक्षीय बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा झाली पाहिजे अशी भूमिका घेतली. घटनादुरुस्तीच्या निर्णयाला कोण व कसा विरोध करू शकेल याचा अंदाज अशा बातम्यांच्या पेरणीतून येत असतो. घटनादुरुस्ती करायची असल्याने दोन तृतीयांश बहुमत लागेल, त्यापेक्षा ही घटनादुरुस्ती सहमतीने झाली तर अधिक चांगले हा भाजपने केलेला विचार चुकीचा नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारने प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केली. त्यांचे मत जाणून घेतल्यानंतर घटनादुरुस्ती का, कशी आणि कधी केली जाईल हे केंद्र सरकारने जाहीर करून टाकले. केंद्र सरकारला सहमती मिळवता आली असती तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच ही घटनादुरुस्ती झाली असती.
तसे झाले नाही तर हे अधिवेशन संस्थगित केले जाईल; पण राष्ट्रपतींच्या आदेशाने अधिवेशन संपुष्टात आल्याचे घोषित होणार नाही. विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर केंद्र सरकार हेच अधिवेशन दोन-तीन दिवसांच्या कालावधीसाठी पुन्हा बोलवेल व महिला आरक्षण कायद्यामध्ये घटनादुरुस्ती करून घेईल. त्या वेळी सर्वपक्षीय पाठिंबा मिळू शकतो. ही घटनादुरुस्ती भाजपला सगळ्या बाजूने विजय मिळवून देणारी असेल. भाजपने सत्तेचे राजकारण अचूक खेळलेले आहे, हे नाकारता येत नाही.
