पंतप्रधानांना ‘दहशतवादी’ म्हटल्याचा ठपका ठेवून निवडणूक आयोगाने काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याकडून तातडीने स्पष्टीकरण मागणारी नोटीस बजावल्याचे वृत्त (लोकसत्ता- २३ एप्रिल) वाचले. पंतप्रधान स्वत:ला ‘प्रधान सेवक’ म्हणवतात. त्यांच्याकडून एक राजकीय पक्ष म्हणून काँग्रेसच्या काही अपेक्षा असतील. त्या पूर्ण न झाल्याबद्दल प्रतिक्रिया देण्याचा काँग्रेसला अधिकार नाही हे निवडणूक आयोग कसे ठरवू शकते? किरण रिजिजू आणि मंडळींना खरगे यांच्या वक्तव्याने देशाचा अपमान झाला असे वाटले.
मग देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. नेहरू यांचेबाबत संसदेत आणि संसदेबाहेरही जे बोलले जाते तोदेखील देशाचा अपमान नाही का? आचारसंहिता लागू असताना महिला आरक्षण विधेयकाच्या निमित्ताने विरोधकांना दूषणे देणारे पंतप्रधानांनी केलेले भाषण हे आचारसंहितेचा भंग करणारे असल्याने त्याबाबत जाब विचारण्याच्या कर्तव्याचा विसर पडणे ही आयोगाची चूक क्षम्य मानावी काय? कथित विधान खरगे यांनी चेन्नईतील ज्या पत्रकार परिषदेत केले तेथेच त्यांनी ‘निवडणूक आयोग भाजप कार्यालयाच्या विस्तारित कक्षासारखा काम करतो आहे’ – अशा अर्थाचेही विधान केले होते! – शैलेश न. पुरोहित, मुंबई</p>
विश्वास जपण्यासाठी तटस्थता हवी
‘उलट-सुलट इतिहासाचे विधानसभाध्यक्षांना धडे’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२३ एप्रिल) वाचला. तो भारतीय लोकशाहीतील एका मूलभूत त्रुटीकडे लक्ष वेधतो—ती म्हणजे दहाव्या परिशिष्टाच्या अंमलबजावणीतली विसंगती आणि व्यक्तिनिष्ठता. दहावे परिशिष्ट हे मूलत: पक्षांतर रोखण्यासाठी आणले गेले; पण आज तेच अनेकदा राजकीय गणिते सोडवण्याचे साधन ठरत असल्याचे दिसते. यामध्ये विधानसभाध्यक्षांची भूमिका निर्णायक असते. परंतु जेव्हा ही भूमिका वेळकाढूपणा, संदिग्ध निकष आणि बदलत्या व्याख्यांमध्ये अडकते, तेव्हा लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास ढासळतो. महाराष्ट्रातील अलीकडील घडामोडी याचे ठळक उदाहरण ठरतात.
न्यायालयाने वेळमर्यादा ठरवून दिल्यानंतरच निर्णय व्हावा, ही स्थिती विधानसभाध्यक्षांच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उभे करते आणि स्वायत्तता ही अधिकाराने नव्हे, तर तटस्थतेच्या सातत्यपूर्ण आचरणाने सिद्ध होते, हे विसरता कामा नये. आज आवश्यक आहेत ती दहाव्या परिशिष्टासाठी स्पष्ट, बंधनकारक आणि सर्व राज्यांना समानपणे लागू होणारी मार्गदर्शक तत्त्वे. निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता, वेळेची मर्यादा आणि न्याय्य निकष निश्चित झाले, तरच या कायद्याचा मूळ उद्देश- राजकीय स्थैर्य आणि नैतिकता राखणे- साध्य होईल. लोकशाही ही केवळ बहुमतावर नव्हे तर विश्वासावर टिकते. तो विश्वास जपण्यासाठी इतिहासाची नव्हे, तर वस्तुस्थितीची आणि तटस्थतेची कसोटी पार पाडणे, हेच खरे विधानसभाध्यक्षांचे कर्तव्य आहे.
ल्ल आशुतोष वसंत राजमाने, बाभुळगाव (ता. पंढरपूर)
ट्रम्प हेच संकट
‘एप्रिलातील ‘फूल’!’ (२३ एप्रिल) हा अग्रलेख आणि त्याच अंकातील ‘…अशाने अमेरिकाच खचत जाईल!’ हा प्रवीण साहनी यांचा लेख (समर- विवेक) वाचला. इस्रायलचे युद्ध अमेरिका का लढत आहे? ओमानच्या वाटाघाटी अंतिम क्षणी, सकारात्मक परिणाम देण्याच्या क्षणी आल्यावर इस्रायलने ४० वर्षे नेतृत्व करत असलेल्या अली खामेनींना भेद करून का मारले? ट्रम्प यांना त्यांच्या सहकारी मंत्रिमंडळाने पुढील धोक्याचा अंदाज आल्यावर इस्रायलला थांबण्याचा सल्ला का दिला नाही? अमेरिका खचत आहे असा इशारा अमेरिकेच्या अनेक अनुभवी लोकांनी वेळोवेळी देऊनसुद्धा ट्रम्प शहाणे का होत नाहीत?
ट्रम्प यांना होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत वारंवार पोकळ इशारे का द्यावे लागत आहेत? अमेरिकेच्या काही राज्यांत गव्हर्नरांना हटवण्याचा ‘रीकॉल’ अधिकार नागरिकांना आहे, तसा राष्ट्राध्यक्षांच्या ‘रीकॉल’चा अधिकार संघराज्यीय राज्यघटनेत नाही. पण अमेरिकन सिनेटला ट्रम्प यांना हटवण्याचा (इम्पीचमेंट) किंवा त्यांना पदास अपात्र ठरवण्याचा अधिकार देणारी तरतूद निश्चितपणे आहे. अमेरिकेला लवकरच शहाणे नेतृत्व लाभावे. मनोविकार असलेल्या ट्रम्प यांना पूर्ण विश्रांतीचा सल्ला डॉक्टर का देत नाहीत, या प्रश्नाच्या उत्तरात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीची जबाबदारी वाढली आहे. अमेरिका या संकटातून लवकरात लवकर बाहेर पडणे जगतहिताचे होणार आहे. – श्रीकृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई)
माजी सरन्यायाधीश इथे चुकले…
‘माजी सरन्यायाधीश गवई यांच्या बागेश्वर धाम वारीवरून वाद’ ही बातमी (लोकसत्ता- २३ एप्रिल) वाचली. त्यांच्यासारखे उच्चपदस्थ लोक अवैज्ञानिक दावा करणार्या, धार्मिक द्वेष पसरवणार्या भोंदूंपुढे नतमस्तक होतात हे पाहून कीव येते. एका बाजूला न्या. गवई डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा वैचारिक वारसा सांगतात, तर दुसर्या बाजूला कुणा बुवाच्या पाया पडून आशीर्वाद घेतात. सध्या देशात मोठ्या प्रमाणात बुवाबाजी वाढत आहे याला एक कारण नामवंत, सांविधानिक पदावर विराजमान झालेल्या लोकांकडून होणारे बुवाबाजीचे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समर्थन. देवाधर्मावरची श्रद्धा वेगळी आणि बुवाबाबा, मांत्रिक यांच्यावरील श्रद्धा वेगळी एवढे साधे गवईंसारख्या व्यक्तीला कळत नसेल का? वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणे हे प्रत्येक भारतीयांचं आद्य कर्तव्य आहे, त्यामुळे अशा भोंदूकडे जाऊन गवई यांनी चूकच केली आहे. – संजय बनसोडे, इस्लामपूर
गोसीखुर्द हे कटू सत्याचे स्मारक
‘गोसीखुर्द प्रकल्प : ४३ वर्षांचा प्रवास, अजूनही अपूर्ण का?’ हे राजेश्वर ठाकरे लिखित ‘विश्लेषण’ (२३ एप्रिल) वाचले. या प्रकल्पाबद्दल – खर्चवाढ (३७२ कोटींवरून २५,९७२ कोटी रु.) ६,९०० टक्के; पण शेतकर्याच्या बांधावर थेंबही नाही, २४९ गावे बुडवली, १६,००० कुटुंबे उघड्यावर, तिसर्या पिढीला आजही ‘पुनर्वसन पॅकेज’ची प्रतीक्षा, कालव्याची भिंत घसरली पण पेमेंट आधीच उचलले, ९९ किमीचा दावा पण पाणी फक्त २५ किमी, धरणात पाणी तुडुंब पण नागपूरचे सांडपाणी त्यात मिसळल्याने ते पिण्यायोग्यही नाही… अशा बातम्याच येत असतात. दुसरीकडे चीन ३८ महिन्यांत १७० फुटबॉल मैदानांएवढे रेल्वे स्थानक उभारतो, नऊ तासांत ट्रॅक टाकतो.
आपल्याकडे ५१६ महिन्यांत एक कालव्याची भिंतही सरळ उभी राहत नाही. आणि ही तुलना होते, तेव्हा नेते लगेच ‘आपण लोकशाही आहोत’ या शब्दांमागे लपतात – जणू लोकशाहीचा अर्थ दिरंगाई, भ्रष्टाचार आणि नाकर्तेपण असाच असावा. दोषी अधिकार्यांना पदोन्नती, आरोपी कंत्राटदार खासदार, चौकशी समित्यांचे अहवाल कपाटबंद आणि प्रश्न विचारणार्याला ‘नकारात्मक’ ठरवणे… ही लोकशाही नव्हे, लूटशाहीला दिलेली कायदेशीर मान्यता आहे. फरक हुकूमशाही विरुद्ध लोकशाहीचा नाही; फरक इच्छाशक्ती विरुद्ध भ्रष्टाचाराचा, उत्तरदायित्व विरुद्ध नाकर्तेपणाचा आहे. गोसीखुर्द म्हणजे त्याच कटू सत्याचे भव्य स्मारक – जिथे लोकशाहीच्या नावाखाली लुटारूंची मैफल रंगते, आणि विदर्भाचा शेतकरी स्वप्ने पेरून त्यांची राख पाहत गळफास घेतो. – संदीप देवरे, मुंबई
ध्रुवीकरणाची चटक परवडणारी नाही
शबरीमला प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सुनावणी सुरू आहे. त्याबाबत २१ एप्रिल रोजीच्या मूळ लेखास आलेल्या पत्रांतून (लोकमानस- २३ एप्रिल) एक बाजू स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय या सांविधानिक मूल्यांना बाधा येत असल्याने प्रथांच्या पुनर्मूल्यांकनावर भर देते आणि दुसरी बाजू उदार होऊन प्रथा, परंपरेचा स्वीकार करावा असे मांडते. या युक्तिवादात आधुनिकता आणि धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य देणार्या संविधानाला एका सापळ्यामध्ये (गॅम्बिटमध्ये) अडकवले जात आहे, जे चिंताजनक म्हणावे लागेल.
या अनुषंगाने, दोन्ही पक्षकारांना विचारावेसे वाटते की, देशातील सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, कंत्राटीकरण, पर्यावरणाचा र्हास इत्यादी प्रश्न संपले का? उद्ध्वस्त बाबरी मशिदीचा प्रश्न या देशाने २०१९ साली पचवला ना! मग पुन्हा स्त्री-पुरुष समानतेचा मुद्दा घेऊन देशाला पुन्हा एकदा वेठीस पकडून कुणाचे भले होणार आहे? सर्वोच्च न्यायालयाचाही वेळ निव्वळ प्रक्रियेने याचिका दाखल करायचा अधिकार दिला आहे म्हणून वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे? की देशातून समंजसपणा संपुष्टात आलेला आहे असे समजावे? जातीय, धार्मिक ध्रुवीकरणाची चटक ही देशाला फार काळ परवडणारी नाही हे लक्षात घ्या. – ॲड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व (जि. ठाणे)
