आसाम वगळता कोठेही भाजपची सत्ता सध्या नाही, पण केरळ आणि प्रामुख्याने पश्चिम बंगालमध्ये जबरदस्त धक्के दिले आहेत. तरीही, रस्त्यावर उतरल्याशिवाय भाजपला हरवता येत नसते हे शहाणपण ममता विरुद्ध भाजप या लढाईतून काँग्रेसला शिकता येईल…

आसाम वगळले तर इतर तीन प्रमुख राज्यांमधील विधानसभा निवडणूक ही भाजपची निवडणूक नाही. आसाम, केरळ आणि केंद्रशासित पुडुचेरी इथे मतदान झालेले आहे. तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये महिन्याच्या अखेरीला होणार आहे. भाजपला सत्ता फक्त आसाममध्ये मिळू शकते किंवा ती टिकवता येऊ शकते. केरळ आणि प्रामुख्याने पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने जबरदस्त धक्के दिले आहेत. तमिळनाडू अजून भाजपच्या आवाक्याबाहेर आहे. इथे हिंदुत्वाची भट्टी भाजपला जमलेली नाही. इथे त्यांना बराच काळ वाट पाहावी लागेल असे दिसते. या सगळ्यात भाजपसाठी प्रतिष्ठेची निवडणूक आहे ती पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये. तिथे जर भाजपला हिंमत बिस्वा शर्मा यांच्यामुळे पराभव पत्करावा लागला तर काँग्रेसमधून भाजपमध्ये मोठ्या आशेने गेलेल्या या नेत्यासाठी तो मोठा धडा असेल!

आसाममध्ये प्रचार सुरू झाला तेव्हा काँग्रेसचे पारडे जड होते, त्यानंतर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा यांनी काँग्रेसच्या नेत्यांना फोडले. गौरव गोगोईंिवरोधात पाकिस्तानी हितसंबंधांचा आरोप केला. ध्रुवीकरणाचा खेळ सुरूच होता. त्यातून निवडणूक पुन्हा भाजपकडे झुकली. मग, प्रचाराच्या अखेरच्या दोन-तीन दिवसांत अचानक भूकंप व्हावा असा दणका हिमंत बिस्वा शर्मांना बसला. त्यांच्या पत्नीविरोधात ५० हजार कोटींच्या बेहिशोबी मालमत्तेवर काँग्रेसच्या पवन खेरांनी शंका घेतली. हिमंत यांच्याकडे दुबई या मुस्लीम देशातील पासपोर्ट कसा असा प्रश्न विचारला. आरोप खरे की खोटे हे प्रचारात महत्त्वाचे नसते, कोणाचा पत्ता कापायचा आहे आणि का हेच महत्त्वाचे असते. निवडणुकीच्या अखेरच्या क्षणी हिमंत बिस्वा शर्मा यांच्याविरोधात कोण इतके आक्रमक झाले आणि का, हा प्रश्न आहे. कयास आहे की, भाजपमधील अंतर्गत मतभेदातून हिमंत यांच्याविरोधात आघाडी उघडली गेली असावी. या आरोपानंतर हिमंत ज्या पद्धतीने भिरभिरले, त्यातून कोणी तरी पक्षातूनच त्यांचे पाय ओढत असावेत असे वाटते. हिमंत बिस्वा शर्मा हे अमित शहांच्या विश्वासातील. तरीही त्यांच्या मदतीला कोणीही धावले नाही. भाजपमधील सगळेच गप्प बसून होते हे आश्चर्यकारक म्हटले पाहिजे. या हिमंतविरोधी हालचालींमुळे अखेरच्या टप्प्यात काँग्रेसला उभारी मिळालेली दिसली. असे असले तरी, काँग्रेस आसाममध्ये जिंकेल असे ठामपणे कोणी सांगत नाही. समजा भाजपला पुन्हा सत्ता मिळाली तर हिमंतांचे काय होणार हा प्रश्न साहजिकपणे कोणीही विचारेल. हिमंतांना पर्याय शोधण्याचे भाजपने ठरवले असेल तर ‘धर्मांतर’ केलेल्या काँग्रेसवाल्यांची अवस्था भाजपमध्ये काय होऊ शकेल याची ही चुणूक असेल. भाजपचा मूळ धर्म स्वबळावर आणि स्वत:चा असा असतो. त्यामुळे तडजोड म्हणून ते आघाड्या करतात, काँग्रेसमधून आलेल्या नेत्यांना संधी देतात; पण शेवटी आघाड्या आणि उसने नेते यांचे विसर्जन केले जाते. महाराष्ट्रात या दोन्हींची सुरुवात झालेली दिसू लागली आहे. महायुतीतील घटक पक्षांचे आज ना उद्या विसर्जन होईल, एवढा आत्मविश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आहे. म्हणून तर ते कदाचित दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाला विरोध करणार नाहीत. शिंदे गटाने कितीही ऑपरेशन टायगर वा तुतारी करण्याचा प्रयत्न केला तरी भाजप इतका मजबूत झालेला आहे की, घटक पक्षांच्या अस्तित्वावर आहे तेव्हा गदा आणता येईल हे भाजपला पक्के माहीत आहे. मुद्दा हा की, ‘धर्मांतरित’ काँग्रेसवाल्यांना सावध राहण्याची गरज असेल!

पश्चिम बंगालमध्ये वेगळा खेळ खेळला गेला आहे आणि तरीही भाजपला यावेळी सत्ता मिळण्याची शाश्वती नाही. मतदारांच्या फेरतपासणीच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मोहिमेमध्ये सुरुवातीला अपेक्षित मुस्लीम मतदार कमी झाले नाहीत, भाजपकडे झुकलेल्या दलित समाजातील मतदारांना कात्री लागली. त्यामुळे मोठा घोटाळा झाला. मतदारांच्या छाटणींचा फटका भाजपला बसण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने सगळी यंत्रणा कामाला लागल्याचे बोलले जाते. मग जे झाले त्यातून भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्यामध्ये जुंपली. पश्चिम बंगालमध्ये मतदारांच्या फेरआढाव्याच्या नावाखाली काय काय झाले याचे विवेचन योगेंद्र यादव यांनी अत्यंत सविस्तरपणे मांडलेले आहे. त्याचा इथे निचोड सांगता येईल. मतदारांची नावे यादीतून काटछाट केल्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले, ही मतदारांची नावे कलम करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेतच प्रचंड घोळ झालेला आहे. एकंदर ९० लाखांहून अधिक मतदारांची छाटणी झाली; त्यातून किमान २५-२७ लाख मतदार यादीतून कायमचे वगळले गेले आहेत. त्याचा ४-५ टक्के मतांवर परिणाम होऊ शकतो. त्याचा तृणमूल काँग्रेसला २५-३० जागांवर फटका बसला तर फार फरक पडणार नाही पण, ५०-६० जागांचा फटका बसला तर ममता बॅनर्जींना घरी जावे लागेल असे मानले जात आहे. तसे झाले नाही तर मात्र ममता बॅनर्जी पुन्हा मुख्यमंत्री होतील. यावेळी भाजपने ममता बॅनर्जींना चहूबाजूने घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. सर्वात मोठे अस्त्र मतदार फेरतपासणी मोहिमेचे होते. तरीही ममता बॅनर्जी जिंकत असतील तर त्याचे प्रमुख कारण ममतांनी रस्त्यावर उतरून भाजपविरोधात दिलेल्या लढाईत असेल. एका भाजपच्या नेत्याने खासगी गप्पांमध्ये सांगितले होते की, आम्ही पश्चिम बंगाल जिंकू शकत नाही कारण एक ममता म्हणजे सात शरद पवार. महाराष्ट्रातील राजकारणात शरद पवारांचा हात कोणी धरू शकत नाही असे वारंवार सांगितले जात असते, त्याहून अधिक ताकद ममता बॅनर्जींकडे असेल तर भाजपची डाळ शिजेल कशी? त्यासाठी मतदार छाटणी करून देखील ममताच जिंकत असतील तर भाजपला आणखी पाच वर्षे तरी थांबावे लागेल. तसेही भाजपमधील नेत्यांनाही यावेळी पश्चिम बंगाल मिळेल असे वाटत नाही. आमच्याकडे भक्कम नेता नाही, सुवेंदू अधिकारीचा प्रयोग फसला आहे. यंत्रणा ताब्यात आलेली नाही. ममतांचे मुस्लीम वर्चस्व मोडून काढता आलेले नाही, असे भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे. ममता विरुद्ध भाजप या लढाईतून काँग्रेसला शहाणपण शिकता येईल. रस्त्यावर उतरल्याशिवाय भाजपला हरवता येणार नाही. जितके भाजप आणि ‘ईडी’ला घाबराल तितका पराभव अटळ असेल. फक्त राहुल गांधींचा निडरपणा काँग्रेसला तारणार नाही हे उघडच. महाराष्ट्रात काँग्रेस हाच प्रमुख विरोधी पक्ष होऊ शकतो, भाजपला तोच रोखू शकतो. पण, महाविकास आघाडी आणि शरद पवारांच्या मानापुढे काँग्रेस नमते घेत असेल तर फडणवीस हे काही राज्यातील सत्तेतून हलत नाहीत हे नक्की.

दक्षिणेतील दोन राज्यांपैकी तमिळनाडूमध्ये भाजपला म्हणावे तसे महत्त्व अजून तरी मिळालेले नाही. तिथे ‘द्रमुक’ला अभिनेता विजय यांचा ‘टीव्हीके’ पक्ष किती त्रास देऊ शकेल यावर द्रमुक किती कमकुवत होईल हे समजेल. तमिळनाडूतील द्रमुकसारखा बलाढ्य प्रादेशिक पक्ष कमकुवत झाल्याशिवाय भाजपला शिरकाव करता येणार नाही. त्यासाठी भाजपची वाट पाहण्याची तयारी आहे. राहिला केरळ. इथे भाजपला २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत ११ टक्के तर २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत १६ टक्के मते मिळाली होती. केरळमध्ये डाव्या आघाडीला हिंदू उच्चवर्णीय आणि इळवा या ओबीसी समाजाची मते मिळतात, ही मते भाजपला आपल्याकडे वळवायची आहेत. काँग्रेस आघाडीला ख्रिश्चन, मुस्लीम आणि दलितांची मते मिळतात. भाजपच्या मतांची टक्केवारी वाढली की डाव्यांची मते कमी होणार. तसे झाले तर काँग्रेस आघाडी मजबूत होते. हा भाजपसाठी केरळमध्ये मोठा धोका असतो. त्यामुळे असेल कदाचित पण, यावेळी चर्चा होती की, काँग्रेस आघाडीला बाजूला ठेवण्यासाठी डावी आघाडी आणि भाजपचे संगनमत झाले आहे. काहीही असो भाजपला इथे तीन-चार जागा जिंकण्याची अपेक्षा आहे. मतांमध्ये वाढ झाली तर उत्तमच. प्रचाराच्या सुरुवातीला काँग्रेस आघाडीलाच सत्ता मिळेल असे मानले जात होते. पण, आता ही लढाई अपेक्षित होती तशी एकतर्फी झालेली नसेल तर भाजपचा मतांचा टक्का किती वाढेल याची उत्सुकता आहे. केरळमध्ये निवडणूक प्रभारी म्हणून भाजपने राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडे यांच्यावर जबाबदारी सोपवली होती. आधी लग्न कोंढाण्याचे म्हणत तावडेंनी अजून राज्यसभेच्या सदस्यत्वाची देखील शपथ घेतलेली नाही. आता ते रायबाच्या लग्नाला येतील.

काँग्रेसला आसाम आणि केरळ जिंकण्याची आशा वाटते. केरळमध्ये ही आशा अधिक दिसते. आसाममध्ये काँग्रेसने हिमंतांना हरवले तर हा भाजपचा मोठा पराभव असेल. भाजपविरोधात आणि वैयक्तिक स्तरावर राहुल गांधींनी हिमंतांना जागा दाखवून दिली असे म्हणता येईल. पण हिमंता जिंकलेच तर ते किती दिवस सत्तेवर राहतात हेही महत्त्वाचे असेल. पश्चिम बंगालमध्ये ममतादीदीची सरशी झाली तर ‘इंडिया’चे नेतृत्व आम्हीच करणार असे त्या म्हणू शकतात. तमिळनाडू तर भाजपच्या विरोधकांचाच आहे. एकंदर ही विधानसभा निवडणूक विरोधकांची आहे असे म्हणता येईल.

(आशा भोसले यांच्यावरील विशेष लेखांमुळे आज सदरांच्या रचनेत बदल झाला असून ‘नदीकारण’ हे चित्ततोष खांडेकर यांचे सदर या आठवड्यापुरते बुधवारी प्रकाशित होईल)