मणिपूरमधील वांशिक संघर्षामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आटोक्यात आणण्यात गेल्या सव्वातीन वर्षांत केंद्र व राज्य सरकारला सपशेल अपयशच आले आहे. परिस्थिती आटोक्यात असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून केला जात असला तरी हल्ले, प्रतिहल्ले सुरूच आहेत. हल्ल्यांची मालिका गेल्या दोन दिवसांत पुन्हा सुरू झाली. कुकी-झो समाजातील तिघांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आल्यावर नागाबहुल वस्ती असलेल्या चार गावांवर हल्ले करण्यात आले, जाळपोळीचाही आरोप झाला, तसेच एका धर्मगुरूवर गोळ्या झाडण्यात आल्याने त्याची प्रकृती चिंताजनक आहे.
हा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न सुटण्याची चिन्हे नसतानाच दुसरीकडे राजकीय पातळीवरही मणिपूरमध्ये गोंधळ बघायला मिळतो. उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन यांच्याविरोधात कारवाई करावी अन्यथा आम्ही सरकारमधून बाहेर पडू, असा इशारा दुसरे उपमुख्यमंत्री लोसील डिखो यांच्यासह सत्ताधारी पक्षाच्या आठ आमदारांनी दिला. कारण या उपमुख्यमंत्री तसेच त्यांचे पती कुकी – झो समाजातील बंडखोरांना मदत करतात, असा या आमदारांचा आक्षेप. विरोध करणारे नागा आणि मैतेई समाजाचे आमदार आहेत. एक उपमुख्यमंत्री दुसर्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात कारवाई करा, अशी मागणी करीत असल्याने सत्ताधारी भाजपलाही मणिपुरातील वांशिक दुफळीने पोखरल्याचे स्पष्ट होते.
मणिपूर विधानसभेच्या अधिवेशनावर कुकी – झो समाजाच्या आमदारांनी बहिष्कार घालण्याचा आदेश समाजाच्या सर्व आमदारांना देण्यात आला आहे. कुकी समाजाचे वर्चस्व असलेल्या डोंगरदर्यांच्या भागासाठी केंद्रशासित प्रदेशाच्या धर्तीवर स्वतंत्र प्रशासनाची मागणी अजूनही कायम आहे. सर्वच बाजूंनी मणिपूरची कोंडी होत असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा वा भाजपची सत्ता असलेल्या मणिपूर सरकारला हा संवेदनशील विषय अद्यापही योग्यपणे हाताळता आलेला नाही. मैतेई, कुकी या संघर्ष सुरू असलेल्या दोन समाजांच्या नेत्यांना एकत्र चर्चेसाठी आणण्यास केंद्र सरकारला तीन वर्षे लागली होती.
यापेक्षा गंभीर बाब म्हणजे, मणिपूरमध्ये मंगळवारपासून सुरू होणारा जनगणनेचा पहिला टप्पा ‘राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदवही’साठी (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स) बेमुदत स्थगित करण्यात आला आहे. प्रामुख्याने मैतेई व नागा समाजाच्या विविध संघटना, नागरी संघटनांच्या विरोधानंतर जनगणनेची प्रक्रिया केंद्र सरकारने पुढे ढकलली. जनगणनेपूर्वी नागरिकत्वाची पडताळणी करावी, अशी या संघटनांची मागणी आहे. नागरिकत्वाच्या पडताळणीपूर्वी जनगणना झाल्यास बेकायदा घुसखोरी केलेल्यांची नावे नागरिक म्हणून समाविष्ट होण्याची भीती या संघटनांकडून व्यक्त केली जाते.
कुकी- झो या समाजाचा नागरिकत्वाच्या पडताळणीस विरोध आहे. कारण त्यातून या समाजाच्या नागरिकांना घुसखोर ठरविले जाईल, अशी या समाजात भीती. कुकी हा म्यानमार, मिझोरम आदी भागांतून मणिपूरमध्ये डोंगरदर्यांत आश्रयाला आलेला समाज. कुकी-झो बहुसंख्य ख्रिश्चन. मणिपूरचा वांशिक संघर्ष हाताळताना केंद्र व राज्यातील सत्ताधारी भाजपने बहुसंख्य हिंदू असलेल्या मैतेई समाजाला झुकते माप दिल्याचा आरोप केला जातो. यातूनच कुकी – झो समाजात अस्वस्थता. त्यातच बंडखोरांना परदेशातून सारी मदत पुरविली जाते, असा केंद्र सरकारचा आरोप. कुकी – झो समाजाला धडा शिकविण्यासाठी भाजपला संधी हवीच होती. यामुळेच मैतेई, नागा, मुस्लीम संघटनांनी आधी नागरिकत्वाची पडताळणीची केलेली मागणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लगेच मान्य केली. यामुळे स्वतंत्र भारतात आसाम आणि जम्मू व काश्मीरनंतर जनगणनेची प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आलेले मणिपूर हे तिसरे राज्य ठरले आहे.
नागरिकत्वाची पडताळणी भाजप किंवा शहा यांना हवीच आहे. इथल्या निवडणूक प्रचारापासून भाजप नेत्यांनी ही मागणी लावून धरली आहे. पण त्यामुळे वांशिक संघर्ष अधिकच चिघळणार, हे स्पष्ट आहे. मणिपूरमधील वांशिक संघर्ष पूर्णपणे आटोक्यात येण्यास मोठा कालावधी लागेल, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी मागे लोकसभेत स्पष्ट केले होते. त्यासाठी त्यांनी नागा – कुकी समाजातील वांशिक संघर्ष आटोक्यात येण्यास पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लागल्याचे उदाहरण दिले होते. आधीच्या काँग्रेस सरकारपेक्षा आमच्या सरकारची काम करण्याची पद्धत वेगळी, निर्णय प्रक्रिया जलद असे दावे पंतप्रधान मोदी तसेच भाजपच्या मंत्र्यांकडून केले जातात. मग मणिपूरबाबत जुनीच उदाहरणे उगाळण्यात काय अर्थ? जनगणना पुढे ढकलणे हे एक प्रकारे केंद्राचे अपयशच मानावे लागेल.
