‘दुभंगाकडून तिभंगाकडे…’ हे संपादकीय (२४ एप्रिल) वाचले. मणिपूरमधील हिंसाचाराचा इतिहास हा केवळ दोन समुदायांमधील संघर्ष नसून, तो भौगोलिक हक्क आणि वांशिक अस्मितेच्या संघर्षातून उभा राहिला आहे. या हिंसाचाराला रोखण्यात तेथील राज्य सरकार पूर्णपणे हतबल ठरले आहे, हे मान्य करावेच लागेल. गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या अराजकावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ज्या प्रकारच्या कठोर राजकीय इच्छाशक्तीची गरज होती, ती कुठेही दिसून येत नाही. शस्त्रागारातून झालेली शस्त्रांची लूट आणि महिलांवर झालेले अत्याचार हे प्रशासकीय यंत्रणेच्या पूर्णत: कोलमडलेल्या व्यवस्थेचे पुरावे आहेत. केवळ इंटरनेट सेवा खंडित करणे किंवा संचारबंदी लागू करणे हे तात्पुरते उपाय ठरले आहेत; मुळातील अविश्वासाची भिंत तोडण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे.

मणिपूरमधील हिंसाचार थांबवण्यासाठी सरकारने आता काही ठोस पावले उचलणे अनिवार्य आहे. सर्वप्रथम, केंद्र सरकारने यात थेट हस्तक्षेप करून दोन्ही समुदायांच्या प्रतिनिधींना चर्चेच्या टेबलावर आणणे आवश्यक आहे. त्यांच्यामध्ये अपेक्षित असलेली ही चर्चा केवळ राजकीय नसावी, तर ती सामाजिक आणि भावनिक स्तरावरदेखील असली पाहिजे. शस्त्रास्त्रांचा मुक्त वापर रोखण्यासाठी ‘बफर झोन’मध्ये कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करणे आणि विस्थापित झालेल्या हजारो नागरिकांचे सुरक्षित पुनर्वसन करणे या गोष्टींना प्राथमिकता दिली जावी. जोपर्यंत प्रशासकीय यंत्रणा आपली तटस्थता सिद्ध करत नाहीत आणि दोषींवर कठोर कारवाई करून सर्वसामान्यांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करत नाही, तोपर्यंत मणिपूरमधील हा दुभंग सांधणे अशक्य आहे. या राज्याच्या अखंडतेसाठी आता केवळ आश्वासने पुरेशी नसून, जमिनीवर ठोस कृतीची प्रतीक्षा आहे. – क्षितिज महाजन, विठ्ठलनगर (बीड)

अधिकारी काय करतात?

‘शहरातून शेताकडे’ हा डॉ. सतीश करंडे व मिलिंद मुरुगकर यांचा लेख (२४ एप्रिल) वाचला. कटफळ या छोट्याशा गावाची व हुबाले या गरीब मजुराची कहाणी डोळे उघडणारी आहे. लेखकद्वयीने त्याचे शास्त्रशुद्ध तरीही सोप्या भाषेत केलेले विश्लेषण वाचताना गावागावातली परिस्थिती डोळ्यांसमोर उभी राहिली. प्रश्न असा पडतो की कृषी विभागातील अधिकारी नक्की काय काम करतात? वेळोवेळी पाहणी/ सर्वेक्षण याच्या निमित्ताने सामान्य लोकांना त्रास देणारी/ दहशतीत ठेवणारी ही यंत्रणा लोकांच्या भल्याचा विचार कधीतरी करणार आहे का? लेखकांनी केलेली निरीक्षणे आणि सुचवलेले उपाय यावर कृषी विभाग काही ठोस चर्चा करेल व जमले तर हालचाल करेल अशी आशा करू या. – डॉ. चंद्रकांत संकलेचा, नाशिक

दक्षिणेकडून धडे घ्यावेत

‘टॅक्सी रिक्षाचालकांना साहित्यिकांकडून मराठीचे धडे’ ही बातमी (लोकसत्ता- २४ एप्रिल) वाचली. साहित्यिकांनी टॅक्सी रिक्षाचालकांना मराठीचे धडे विनामूल्य देण्याचे मान्य केले असले तरी त्यांना मराठी शिकण्याची ओढ नाही. कारण त्यांचे १५ लाखांचे संख्याबळ मुंबईत आहे. म्हणूनच येत्या ४ मे रोजी आंदोलन करण्याची त्यांची हिंमत झाली आहे. आपल्याच राज्यात आपण कुठे आहोत? फक्त सभांना गर्दी केली की झाले, असे नाही. परप्रांतीय आहेत म्हणून त्यांनी मराठी शिकावी असा हट्ट मुळीच नाही. त्यांनी त्यांच्याच प्रांतात उदरनिर्वाह करावा. मराठी माणसानेही दक्षिण भारतीयांसारखे सजग पाऊल उचलणे गरजेचे आहे, अन्यथा आपणच स्वत:च्या पायावर मारलेली कुर्‍हाड आपल्याला किती रक्तबंबाळ करेल हे कळणार नाही. – विनोद ढोरजकर, अंधेरी (मुंबई)

‘औदार्याने पाहिले’ असते तर?

‘लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनाच बाधा’ आणि ‘प्रथांकडे पाहण्याचे औदार्य असावे’ ही पत्रे (लोकमानस- २३ एप्रिल) वाचताना ‘जी श्रद्धा शोषण करते ती अंधश्रद्धा व जी करत नाही ती निरागस श्रद्धा’ हा दाभोळकरांचा विचार आठवला. परंपरा व रूढीग्रस्तता यांत हाच फरक आहे. महात्मा फुले व सावित्रीमाई हेच २०० वर्षांपूर्वी सांगत होते. ब्रिटिशांच्या काळात राजा राममोहन रॉय यांनी सती प्रथेकडे ‘आमची प्रथा’ म्हणून औदार्याने पाहिले असते तर?! – रंजन जोशी, ठाणे</p>