अन्वयार्थ : मणिपुरात ‘सबका साथ’ कधी?

मणिपूरमधील वांशिक संघर्ष हाताळण्यात अपयश आल्याने गेल्या वर्षी तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांचा राजीनामा घेण्यात आला व १३ फेब्रुवारीला राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. राष्ट्रपती राजवटीला तिसरी मुदतवाढ देण्याऐवजी लोकनियुक्त सरकार पुनस्र्थापित करण्याचा निर्णय भाजपच्या उच्चपदस्थांनी घेतला. वास्तविक, मणिपूरबाबत भाजपच्या शीर्षस्थांचे सारे निर्णय चुकत गेले. तेथील मे २०२३ पासूनचा वांशिक संघर्ष हाताळण्यात केंद्र व राज्यातील भाजप सरकारांना अपयश आले.

मणिपूरमध्ये मैतेई विरुद्ध कुकी-झो यांच्यातील या हिंसाचारात २५० पेक्षा अधिक जण दगावले तर लाखो विस्थापित झाले. हा संघर्ष हाताळण्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांचे अपयश इतके की, दोन वांशिक गटांत निर्माण झालेली कटुता वा दरी अजूनही कमी झालेली नाही. दोन्ही समुदाय परस्परांच्या क्षेत्रांमध्ये अद्यापही पाऊल टाकू शकत नाहीत. भाजपने बहुसंख्य मैतेई समाजाला झुकते माप दिल्याचा आरोप होत होता तेव्हाच मुख्यमंत्रीपदावरून बिरेन सिंह यांना हटवणे सयुक्तिक होते. पण पक्षनेतृत्वाने या सिंह यांना तब्बल २१ महिने अभय दिले. अखेर मुख्यमंत्रीपदावरून बिरेन सिंह यांना हटवण्याची मागणी सत्ताधारी भाजपचे आमदार करू लागले. त्यात नव्याने मुख्यमंत्रीपदी निवड झालेल्या खेमचंद सिंह यांचाही समावेश होता.

वांशिक संघर्ष पेटल्यावर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मणिपूरमधील दोन्ही जागा भाजपने गमावल्या व काँग्रेसचे खासदार निवडून आले. बहुसंख्य मैतेई समाजाचे प्राबल्य असलेल्या राजधानी इम्फाळ व परिसरातही भाजपला फटका बसला. पुढील वर्षी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला पुन्हा सत्ता कायम राखायची असल्यास लोकांची नाराजी आधी दूर करावी लागेल. या दृष्टीने भाजपने खेमचंद सिंह यांच्याकडे नेतृत्व सोपवले आहे. मैतेई असलेल्या सिंह यांनी गेल्या महिन्यात कुकी-झो समाजाचे प्राबल्य असलेल्या भागाला भेट दिली होती. मूळचा आदिवासी कुकी-झो समाज ख्रिश्चन बहुसंख्य असल्यानेच त्यांना मैतेई समाजाचे नेतृत्व मान्य नाही, असे भाजपचे म्हणणे आहे. पण मैतेईंनाही अनुसूचित जमातीचा दर्जा राज्यात दिला गेल्यामुळे चिडलेल्या कुकी-झो समुदायाला दोन्ही बाजूंच्या हिंसाचारानंतर, मणिपूर सरकारच्या आधिपत्याखाली राहण्याचीच इच्छा नाही. यातूनच कुकी-झोंचे प्राबल्य असलेल्या दर्‍याखोर्‍यांच्या परिसरासाठी स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करण्याची मागणी केली जाते. या पार्श्वभूमीवर नवीन सरकारला दोन्ही समाजांमधील दरी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

मैतेई आणि कुकी-झोमधील वितुष्ट अजूनही तसूभरही कमी झालेले नाही हे अलीकडच्या एका घटनेवरून उघड होते. मैतेई समाजातील एका युवकाने कुकी-झो समाजातील आपल्या प्रेयसीबरोबर राहण्यासाठी नाव बदलले तसेच कुकी असल्याची कागदपत्रे तयार केली. पण कुकी समाजातील धर्मांध शक्तींना ही प्रेमकहाणी मान्य नसावी. त्यांनी या युवकाची गोळ्या झाडून हत्या केली. यावरून मणिपूरमधील सामाजिक वातावरण किती कलुषित आहे हेच स्पष्ट होते. अशा वेळी दोन्ही समाजांमध्ये विश्वासाची भावना तयार करण्याचे मोठे आव्हान नवीन मुख्यमंत्र्यांसमोर असेल. तशीही नवीन मुख्यमंत्र्यांची पार्श्वभूमी वादग्रस्तच आहे. हे खेमचंद सिंह २०१७ ते २०२२ या काळात विधानसभा अध्यक्षपदी होते, तेव्हा पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये आमदारांच्या अपात्रतेवर तीन वर्षे निर्णयच न घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर गंभीर ताशेरे ओढले होते. तायक्वांदोमध्ये ब्लॅकबेल्ट असलेल्या खेमचंद सिंह यांना सरकार चालवताना त्या खेळाप्रमाणेच चतुराई व चपळाई दाखवावी लागेल.

कुकी समाजातील उर्वरित भाजप आमदारांना राखायचे की कुकी समाजाला विश्वास वाटेल असे वर्तन करून ‘सबका साथ…’ या घोषणेला जागायचे, हे भाजपला कधी ना कधी ठरवावेच लागेल.