उलटा चष्मा: मात्र ‘खाण्या’ची प्रवृत्ती कायम

१) या आहारामुळे सरकारी बाबूंच्या कार्यक्षमतेत प्रचंड वाढ झाल्याचे दिसून आले. परिणामी, प्रलंबित फायली हातावेगळ्या करण्याचे प्रमाण ५४ टक्क्यांनी वाढले. फायली लवकर मंजूर होत आहेत हे कळाल्यामुळे मंत्रालयात अभ्यागत तसेच दलालांची गर्दीही वाढली. पैसे घेऊन का होईना पण कामे तातडीने होत आहेत म्हणून दलालांच्या वर्तुळात समाधानाची भावना दिसून आली.

२) या आहारामुळे मंत्रालयात होणार्‍या बैठकांचे प्रमाण ६२ टक्क्यांनी वाढले. आधी अनौपचारिक बैठका व्हायच्या. आता त्या औपचारिक होत असून त्यात हे खाद्यपदार्थ मागवले जातात. यामुळे प्रत्येक खात्याच्या खानपान खर्चात ८० टक्क्यांनी वाढ झाली. परिणामी, काटकसरीच्या धोरणाला तिलांजली मिळाली.

३) मंत्रालयातील कौशल्यविकास खात्याने या आहार धोरणाला छेद देत उकडलेली अंडी अजिबात आणायची नाहीत, असा स्वतंत्र कार्यालयीन आदेश काढल्याने या खात्यातील कामाचा वेग वाढला नाही. खात्यातले अनेक बाबू दुसर्‍या खात्यांच्या बैठकांमध्ये गुपचूप हजेरी लावून अंड्यावर ताव मारत असल्याचे दिसून आले.

४) दरवर्षी होणार्‍या राजीव गांधी गतिमान प्रशासन स्पर्धेत बक्षीस मिळवण्यासाठी या वेळी तीव्र चुरस अनुभवायला मिळाली.

५) सरकारी बाबूंच्या उपस्थितीचे प्रमाण आधी ६७ टक्के होते ते ८७ टक्क्यांवर गेले.

६) वडापाव, समोसा व इतर तेलकट पदार्थ खाण्याची सवय वर्षानुवर्षांपासून असलेले काही बाबू प्रारंभीचे तीन महिने सतत बाहेर जाऊन नाश्ता करायचे. हळूहळू त्यांचे प्रमाण कमी झाले.

७) या पोषक आहारात कडक चहाचा समावेश नसल्याने काहींनी उपाहारगृहचालकांवर दबाव टाकून चहा मिळेल अशी व्यवस्था केली. परिणामी, या पेयाचा काळाबाजार वाढला.

८) कामे लवकर होऊ लागल्याने लाचेचे दरसुद्धा वाढले. ती देणार्‍यांनी तक्रार करण्यास नकार दिला. कमी चकरांमध्ये काम होत असेल तर पैसे मोजले तरी फरक पडत नाही अशी त्यांची भावना होती.

९) सर्वांत महत्त्वाचे निरीक्षण म्हणजे सरकारी बाबू तंदुरुस्त झाले, त्यांच्यात सकारात्मक ऊर्जाही वाढलेली दिसली, पण त्यांच्या ‘खाण्याच्या’ प्रवृत्तीत कुठलाही बदल दिसून आला नाही.’

हा सर्वेक्षण अहवाल एकाच वेळी मंत्रालयातील सर्व खातेप्रमुखांच्या मोबाइलवर झळकताच त्यांच्यात फोनाफोनी सुरू झाली. यातल्या सकारात्मक निरीक्षणाच्या आधारावर आपण केंद्राच्या गतिमान प्रशासन योजनेत सहभागी व्हायचे यावर सर्वांचे एकमत झाले.