– चित्ततोष खांडेकर
राज्यशास्त्रातली अत्यंत महत्त्वाची संकल्पना म्हणजे हक्क! ही संकल्पनाच आधुनिक लोकशाहीचा पाया आहे. या संकल्पनेची बीजं युरोपातील मध्ययुगीन राजकारणात सापडतात. त्याकाळात सगळी सत्ता (पॉवर) ही चर्चच्या आणि राजाच्या हातात एकवटली होती. त्यात राजाही देवपुत्र म्हणून त्याच्याकडे सत्ता होती. त्यामुळे धर्मसत्ता किंवा राजसत्तेच्या विरोधात बोलणं निषिद्ध. कुणी बोललंच तर त्यांना स्वत:च्या स्वातंत्र्याला, प्रसंगी जिवालाही मुकावं लागत होतं. याच सत्तेच्या केंद्रीकरणाला लोक कंटाळल्यानं युरोपात पुनरुत्थान (रेनेसाँ) विचाराला बळ मिळालं. पुनरुत्थान काळातल्या विचारवंतानी सत्तेचं व्याकरणच बदललं. या विचारवंतांच्या अनुसार परमेश्वराची नाही, तर मानवाची या निसर्गावर सत्ता आहे. परमेश्वरसुद्धा मानव-निर्मित संकल्पना आहे. निसर्ग आधीपासून असेलही, पण समकालीन जग आपल्याला हवं तसं मानवानं बनवलं. त्यामुळेच निसर्गातला सर्वात श्रेष्ठ जीव मानव आणि त्यामुळेच त्याचा निसर्गावर अधिकार आहे. हा अधिकार देवानं दिला नसून आपल्या कर्तृत्वानं मिळवत त्यानं जगावर आपली सत्ता स्थापन केली. थोडक्यात, परमेश्वराचं नाव घेत चर्च आणि राजाच्या हातात एकवटलेल्या सत्तेचे विकेंद्रीकरणच या विचारवंतानी करून टाकलं. पण जर मानवाकडे इतकी अमर्याद सत्ता असेल तर त्याला मग धोका कोणाचा? या प्रश्नाचे उत्तरही हॉब्स या विचारवंतानं दिलं. मानवाला धोका दुसर्‍या मानवाचाच! सत्तेनं आणि सत्तेच्या हव्यासानं मानवजातीचा घात केला, असं हॉब्सचं थोडक्यात मत.
मानव पृथ्वीवर आल्यापासूनच सर्वाधिक सत्तेची स्पर्धा मानवांमध्ये सुरू झाली,आणि या युद्धात केवळ अनागोंदी माजली,असं हॉब्सला वाटे. हा संघर्ष रक्तरंजित झाला आणि शांतता लोप पावली. सत्तेचे हे दुष्परिणाम ओळखून मानवानं कायदा बनवला- ज्यातून प्रत्येक मानवाच्या सत्तेचे नियंत्रण होईल. सर्वशक्तिमान होण्याची रक्तरंजित स्पर्धा थांबेल. त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मग राज्यसंस्थेचा (स्टेट) जन्म झाला. म्हणजेच सत्तेच्या रक्तरंजित स्पर्धेनं मानवजातीचा घात करू नये, म्हणून राज्यसंस्थेत मानवजातीची सगळी सत्ता केंद्रित करण्यात आली. पण राज्यसंस्थेनंच सत्तेचा गैरवापर केला तर? तसं होऊ नये, म्हणून सगळ्या मानवांना हक्क देण्यात आले. हे हक्क खरं तर सर्व मानवांच्या हातातली मर्यादित सत्ता आहेत. हे हक्क सगळ्या लोकांना दिल्यामुळे राज्यसंस्था आपल्या सत्तेचा, सैन्याचा गैरवापर करू शकत नाही, तसंच मानवाच्या हातात मर्यादित सत्ताच असल्यामुळे तोही दुसर्‍या कुणाचा घात करू शकत नाही. प्रयत्न केलाच तर राज्यसत्ता त्याच्यावर कायद्याचा बडगा उगारणार. थोडक्यात हक्क हे सत्तेचं विकेंद्रीकरण करतात. ‘राज्यव्यवस्थेमुळे लोक नाहीत, तर लोकांमुळे राज्यव्यवस्था आहे’ ही जाणीव हक्कांमुळे येते. या हक्कांच्या संकल्पनेनं धर्मसत्ता आणि राजेशाही तर संपवलीच; पण सामान्य माणसांनाच राजेपदी बसवून लोकशाहीची स्थापनाही केली.
पण प्रत्यक्षात घडत गेलं ते असं की, या विचारवंतांनी मानवजातीच्या हातात सत्तेचे केंद्रीकरण करून निसर्गातील इतर सर्व सजीव-निर्जीवांचे हक्क काढून घेतले. या अमर्याद सत्तेचा वापर करून मानवानं निसर्गाची आणि त्यातही नदीची प्रचंड हानी केली. ती पुढे होऊ नये म्हणून नद्यांना हक्क द्या, सत्ता द्या ही मांडणी आता होते आहे. पण जसं धर्मसत्तेचे हक्क काढून मानवाकडे दिल्यानं निसर्गाचं नुकसान झालं, तसेच नदीला हक्क दिल्यानं ५०० वर्षांनी मानवाचंही नुकसान झालं तर? ‘नदीला त्रास नाही द्यायचा’ असं म्हणत, उद्या नदीचं पाणीही प्यायचे हक्क माणसाला उरले नाहीत तर?
ही शंका हास्यास्पद वाटत असली तरी अशक्य नाही. जसं मानवाच्या हाती सगळी सत्ता केंद्रित केल्यामुळे निसर्गाचा एवढा र्‍हास होऊ शकतो, हे पुनरुत्थान काळातल्या विचारवंताना कळलं नाही, तसंच निसर्गाला सत्ता दिल्यानं मानवसमूहाला काय धोके संभवू शकतात हे आज आपल्याला कळू शकणार नाही. त्याला अनेक शतकं जावी लागतील. यात दोष हक्कांचा नाही. तर ज्या संकल्पनेतून हक्कांचा उगम झाला त्या ‘सत्तेचा’ आहे. हक्कांची ही सत्ता-केंद्री भाषा, पेरू या दक्षिण अमेरिकी देशातल्या कुकाम्मा जमातीच्या महिलांना कधी मान्यच नव्हती.
पेरूमधला कुकाम्मा समाज हाही पुरुषसत्ताक संस्कृतीचाच पाठीराखा. जगातल्या इतर पुरुषसत्ताक समाजांप्रमाणेच, याही समाजातल्या निर्णय प्रक्रियेत, राज्यकारभारात महिलांना कोणतेही अधिकार देण्यात येत नव्हते. मॅरानॉन नदीच्या काठी शेती करून आणि अमेझॉन खोर्‍यातील जंगलातलं मौल्यवान लाकूड विकून हा समूह वर्षानुवर्षं शांततेनं जगत होता. पण १९७०च्या सुरुवातीला, हा समाज राहत असलेल्या लोरेटो प्रांतात तेलाचा शोध लागला. मग १९७८ पासून इथं मोठ्या प्रमाणात तेलाचं खाणकाम सुरू झालं. या खाणकामापायी प्रचंड जंगलतोड झाली. जड धातूंमुळे आणि विषारी रसायनांनी नदी प्रदूषित झाली. नदीकाठच्या मातीतही हे धातू मिसळल्यानं पीकसुद्धा विषारी झालं. यातून पिण्याच्या पाण्याचं दुर्भिक्ष्य झालं. याविरोधात पुरुष नेत्यांनी दंड थोपटले, आंदोलनं केली पण काही मिळालं नाही. कुकाम्मा महिलांची भूमिकाच थोडी वेगळी होती. कुकाम्मा महिला निसर्गालाच परमेश्वर मानतात. पण त्यांच्यासाठी परमेश्वर म्हणजे जगाचा शासक नाही. ज्याच्या हाती सगळी सत्ता आहे, असा सर्वशक्तिमानही नाही. मुळात परमेश्वर त्यांच्यासाठी ‘तो’ नाही… परमेश्वर ही माऊली आहे. या विश्वाची जननी आहे. निसर्गरूपी परमेश्वराशी माणसाचं नातं माय-लेकराचं आहे. हाच विचार तुकाराम महाराजांच्या अभंगामध्ये दिसतो,
‘पुरविली आळी। जे जे केली ते ते काळीं ।।
माय तरी ऐसी सांगा । कृपाळूवा पांडुरंगा ।।’
माझ्या सगळ्या इच्छा पुरवणारी, हवं ते, हवं तेव्हा देणारी पांडुरंगासारखी दुसरी आई कुठली?
कुकाम्मा महिला परमेश्वराला वसुंधरा या अर्थानं, ‘पुरवा’ म्हणतात. या ‘पुरवा आई’च्या उदरांतून सगळ्या सृष्टीची – अगदी नदीचीही – निर्मिती झाली. ती पुरवाच मॅरानॉन नदीचीही माय आहे. नदी, जंगल, पर्वत, पठार ही सारी पुरवाचीच लेकरं. या प्रत्येक अपत्यानं मानवाच्या एका-एका कुळाला जन्म दिला. आजही कुकाम्मा लोक स्वत:ला निसर्गातल्या वेगवेगळ्या रचनांचे वंशज मानतात. ज्याप्रमाणे भारतात सूर्यवंशी आणि चंद्रवंशी समाज आहेत, तसंच कुकाम्मांमध्ये नदीवंशी, जंगलवंशी, पर्वतवंशी समाज आहेत. अगदी तशी आडनावंही ते लावतात. त्यामुळं संपूर्ण मानवजातीची जननीच पुरवा- आई आणि तिच्या अनेक मॅरानॉन नदीसारख्या कन्या आहेत. ती आपली काळजी घेते, सत्ता गाजवत नाही. पण जशी आई मुलांची काळजी घेते, तशीच मुलांनाही आईची काळजी घ्यावीच लागते. काळजी नाही घेतली तर काय होईल? आई आजारी पडेल, आणि नदीरूपी आईच आजारी पडली, तर तिच्यावर अवलंबून असणारी मुलं जगणार कशी? तेव्हा मॅरानॉन आईला वाचवायलाच हवं. ती जशी आपल्या शेकडो पिढ्यांची काळजी घेते, तशी येणार्‍या असंख्य पिढ्याही तिची काळजी घेतच आहेत की. त्यामुळे तिची काळजी घेण्यासाठी तिला हक्क द्यायला हवे. त्यासाठीच आम्ही कुकाम्मा महिला नदीच्या राखणदार बनू आणि नदीला धक्का पोहोचवेल असे तेलाचं खाणकाम आम्ही कुणालाही करू देणार नाही- अशी भूमिका कुकाम्मा महिला संघटनांनी घेतली. पण नदीला हक्क देण्याची कोणतीही तरतूद, पेरूच्या संविधानात नव्हती, मग हक्क देणार कुठून?
यावर कुकाम्मा महिलांनी वेगळाच युक्तिवाद केला. पेरूच्या संविधानात चांगल्या पर्यावरणाचा मूलभूत अधिकार आहे. पण चांगलं पर्यावरण राखायचं तर, पर्यावरणाची काळजी घेण्याचं कर्तव्य नागरिकांवर येतं. तेव्हा पर्यावरण चांगलं ठेवण्याचं कर्तव्य पार पाडण्यासाठी आणि चांगल्या पर्यावरणाचा मूलभूत अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी मॅरानॉन नदीला हक्क देणं गरजेचं आहे. तसं केलं तरच तेल-उत्खननाला चाप बसेल. हा युक्तिवाद तिथल्या न्यायालयानं मान्य केला आणि मॅरानॉन नदीची काळजी घेण्यासाठी तिला जगण्याचा हक्क दिला, कुकाम्मा समाजाच्या प्रतिनिधींना तिचे राखणदार बनवलं. या निकालानं नदीहक्कांची काळजी आणि कर्तव्यमूलक अशी नवी चौकटच उभी केली.
‘नदीहक्कांची भाषा ही सत्तामूलक नाही, तर काळजीमूलक असावी’- हा संदेश कुकाम्मा महिलांची ही कथा देते. हक्कांची आणि राजकारणाची भाषाच सत्ताकेंद्री (पॉवर-सेंट्रिक) नाही तर काळजीकेंद्री (केअर-सेंट्रिक) असावी या स्त्रीवादी (फेमिनिस्ट) विचाराशी कुकाम्मा महिलांची भावना साधर्म्य साधते. पण त्याहीपुढे जाऊन नदीच आणि आपलं नातं हे आई-मुलाचं नातं आहे, तेव्हा नदीची काळजी घेणं हे आपलं संविधानिक कर्तव्य आहे, हे या कुकाम्मा महिला कायद्याच्या भाषेत ठसवतात.
पण जिथं नदीला कायम माता म्हणून पुजलं गेलं, त्या भारतात नदीहक्कांची स्थिती काय ? या प्रश्नाची काही उत्तरं पुढच्या लेखांतून समजून घेऊ.
(लेखक हे नदी विषयक संशोधक अभ्यासक)
