सिनेकारण : सर्वसमावेशकता कधी शिकणार?

अनेक तरुण दिग्दर्शक आणि लघुपट निर्माते आपले आयुष्य असे सत्य जगासमोर आणण्यासाठी वेचतात, ज्याकडे मुख्य प्रवाहातील सिनेसृष्टी सोयीस्कर दुर्लक्ष करते. तरीही, अलीकडच्या काळात व्यावसायिक व कलात्मक चित्रपटांमधील अंतर कमी झाले आहे, ज्यामुळे चित्रपटसृष्टीत उपेक्षित समूहांचे स्वागत होऊन ती अधिक सर्वसमावेशक आणि प्रातिनिधिक झाली आहे.

नियमांत बदल

हॉलीवूडमध्ये आता केवळ सर्वसमावेशकता या विषयावर गप्पा मारल्या जात नाहीत, तर त्यांनी प्रत्यक्ष नियमावलीत बदल केले आहेत. २०२४ पासून ऑस्कर पुरस्कारांसाठी काही कडक ‘प्रतिनिधित्व आणि समावेशकता मानके’ निश्चित करण्यात आली आहेत. आता ‘सर्वोत्कृष्ट चित्रपट’ या श्रेणीत नामांकन मिळवण्यासाठी केवळ पडद्यावर दिसणारे कलाकारच नाही, तर पडद्यामागील तांत्रिक टीम, निर्माते आणि अगदी शिकाऊ उमेदवारांमध्येही उपेक्षित वंश किंवा वांशिक गटातील लोकांचा सहभाग असणे अनिवार्य आहे.

ऑस्कर विजेत्या ‘वन बॅटल आफ्टर अनदर’ आणि ‘सिनर्स’ सारख्या चित्रपटांनी हे सिद्ध केले आहे की, अशा नियमांमुळे कलेची गुणवत्ता कमी होत नाही, उलट ती अधिक समृद्ध होते. हॉलीवूडने त्यांच्यातील ‘गोर्‍यांचे वर्चस्व’ मोडीत काढण्यासाठी हे धाडसी पाऊल उचलले आहे.

यातून असा संदेश दिला गेला की, एखादा उद्योग भांडवलशाहीवर आधारित असला तरीही, आपली नैतिक आणि सर्जनशील प्रतिष्ठा टिकवून ठेवण्यासाठी त्याने आपल्या प्रेक्षकांमधील विविधतेचे प्रतिबिंब उमटवणे आवश्यक आहे. ‘बर्लिन’, ‘कान’ आणि ‘सनडान्स’सारख्या जागतिक चित्रपट महोत्सवांनीदेखील याच मार्गाचे अनुसरण केले आहे. त्यांनी बिगर-गोर्‍या कथांना केवळ सहानुभूती म्हणून नव्हे, तर एक नवी आणि अफाट सर्जनशीलता म्हणून स्वीकारले आहे.

भारत मात्र उदासीन

पाश्चिमात्य जगाच्या तुलनेत भारताची परिस्थिती अत्यंत विसंगत आहे. सध्या आपण भारतीय चित्रपटसृष्टीत ‘दलित-बहुजन’ सिनेमाचा एक शक्तिशाली प्रवाह पाहत आहोत, जो आता केवळ एक पर्याय राहिलेला नाही. पा. रंजित, नागराज मंजुळे आणि मारी सेलवराज यांसारख्या दिग्दर्शकांनी असे चित्रपट दिले आहेत ज्यांनी समीक्षकांची दाद तर मिळवलीच, शिवाय बॉक्स ऑफिसवरही कमाईचे विक्रम प्रस्थापित केले. ‘सैराट’च्या जागतिक यशापासून ते २०२६ च्या ऑस्करमध्ये नीरज घेवान यांच्या ‘होमबाउंड’ चित्रपटाच्या निवडीपर्यंत, दलित-बहुजन सिनेमा हा आज भारताचा मोठा सांस्कृतिक वारसा ठरला आहे.

भारताच्या स्वत:च्या पुरस्कार प्रणालीमध्ये, मग ते फिल्मफेअर असो, आयफा असो वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार – या बदलाबाबत एक प्रकारची संस्थात्मक शांतता पाळली जाते. पाश्चिमात्य देशांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या बहिष्कृत राहिलेल्या वांशिक गटांचे स्वागत केले आहे; त्यांची कला आणि तेथील कलाकार जागतिक स्तरावर पोहोचले असून, त्यांच्या सन्मानासाठी विशिष्ट चित्रपट महोत्सवांचे आयोजनही केले जाते. याउलट, भारतीय चित्रपट संस्थांनी अजूनही ना जातीविरोधी भूमिका स्वीकारली आहे, ना दलित-बहुजन वर्गासाठी कोणतेही विशेष धोरण किंवा तरतूद केली आहे.

लोकशाहीकरण का रखडले?

जागतिक दर्जाचा दलित-बहुजन सिनेमा आपल्याकडे असूनही त्याला सन्मानाने मुख्य प्रवाहात जागा का मिळत नाही? याची तीन प्रमुख कारणे आहेत; पहिले, भारतीय चित्रपटसृष्टी आजही या भ्रमात जगत आहे की, केवळ सामाजिक उच्चभ्रू वर्गातच उपजत कलागुण असतात. विविध चित्रपट महोत्सवांचे ज्युरी (पुरस्कार समिती) आजही एका विशिष्ट उच्चभ्रू सामाजिक वर्गाच्या वर्चस्वाखाली आहेत. ऑस्करप्रमाणे येथे ‘सामाजिक समावेशकता’ हा निकष लावला जात नाही.

उलट, गुणवत्ता या शब्दाचा वापर घराणेशाही, जातीय नेटवर्किंग आणि वर्गीय हितसंबंध जपण्यासाठी केला जातो. हे ज्युरी अशाच कथांना पुरस्कार देतात ज्या त्यांच्या स्वत:च्या शहरी, उच्चवर्णीय अनुभवांशी मिळत्याजुळत्या असतात, तर दलित-बहुजन कथांना राजकीय किंवा विशिष्ट गटापुरत्या (ठ्रूँी) म्हणून हिणवले जाते.

दुसरे कारण असे की मुख्य प्रवाहातील भारतीय सिनेमा सामाजिक जबाबदारी टाळण्यासाठी बाजारपेठेच्या गणिताचा आधार घेतो. ‘जाती-विषयक सिनेमा विकला जात नाही’ असा युक्तिवाद केला जातो, मात्र ‘सैराट’, ‘काला’ किंवा ‘जय भीम’सारख्या चित्रपटांनी हा दावा फोल ठरवला आहे. या चित्रपटांना प्रादेशिक किंवा समांतर या कप्प्यांत बंदिस्त करून मोठे स्टुडिओ आणि स्टार-आधारित मसाला चित्रपटांचे वर्चस्व टिकवले जाते.

शेवटी, या विषयाला दूर राखण्यात संस्थात्मक उदासीनतादेखील कारणीभूत आहे. हॉलीवूडमध्ये बदल घडून आले कारण तिथे विविध सामाजिक-राजकीय गटांनी ‘ऑस्कर्स सो व्हाइट’सारख्या मोहिमांद्वारे दबाव निर्माण केला. भारतात जेव्हा अभ्यासक किंवा निर्माते वर्चस्ववादी कार्यपद्धतीवर टीका करतात, तेव्हा चित्रपटसृष्टी त्याकडे विधायक दृष्टीने पाहण्याऐवजी ती विभाजनवादी असल्याची ओरड करून दुर्लक्ष करते.

संस्थात्मक सुधारणांची गरज

जर भारताला आपल्या चित्रपटसृष्टीचे खर्‍या अर्थाने लोकशाहीकरण करायचे असेल, तर केवळ स्वतंत्र निर्मात्यांच्या कौतुकावर समाधान मानून चालणार नाही, तर आपल्याला समता ही संस्थात्मक पातळीवर रुजवावी लागेल. उद्योगाला अधिक जबाबदार बनवण्यासाठी ऑस्करसारखे ‘इनक्लुजन स्टँडर्ड्स’ लागू करणे आवश्यक आहे.

चित्रपट निर्मितीच्या नेतृत्वात सामाजिक विविधता नसेल, तर त्या कलेला उत्कृष्ट कला मानले जाऊ नये. अलीकडे ब्रिजर्टन सारख्या वेबसीरिजमध्ये, ऐतिहासिकदृष्ट्या केवळ गोर्‍या कलाकारांसाठी असलेल्या भूमिका आशियाई आणि आफ्रिकी कलाकार प्रभावीपणे साकारत आहेत. असाच प्रयोग भारतातही होणे गरजेचे आहे.

तसेच दलित-बहुजन सिनेमा हा भारताच्या बहुसंख्य लोकांच्या कथा सांगणारा सिनेमा आहे, त्यामुळे तो पर्यायी नसून मुख्य प्रवाहातील सिनेमा मानला पाहिजे. पुरस्कार सोहळ्यांनी या चित्रपटांना केवळ ‘स्पेशल मेन्शन’ देऊन बोळवण न करता, त्यांना लोकप्रिय आणि सर्वोत्कृष्ट श्रेणींमध्ये समान संधी दिली पाहिजे.

दलित-बहुजन कलाकार केवळ पडद्यावर जागा मागत नाहीत, तर ते चित्रपट व्यवसायाची पारंपरिक चौकट मोडीत काढत आहेत. या समुदायातील चित्रपट निर्माते आणि उद्योजकांना संस्थात्मक पाठबळ देऊन एक नवा उद्योजक वर्ग तयार करण्याची गरज आहे. यामुळे पारंपरिक वर्चस्ववादी वाटाड्यांना बाजूला सारून लोकशाही बदलाचे नवे दूत तयार होतील.

बहुविधतेतच भविष्य आहे

चित्रपट हा भांडवलशाही व्यवसाय असू शकतो, परंतु त्याचे मूल्य त्यातून सांगितल्या जाणार्‍या मानवी कथांवर अवलंबून असते. पश्चिमेला हे समजले आहे की, ‘केवळ गोर्‍यांचे हॉलीवूड’ हे लोकशाहीविरोधाचे आणि नैतिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. भारतालाही हे उमजणे आवश्यक आहे. जी चित्रपटसृष्टी दलित-बहुजन आवाजांकडे दुर्लक्ष करते, ती आपल्या स्वत:च्या प्रेक्षकांप्रति कोणतीही मोठी जबाबदारी न स्वीकारता केवळ सामाजिक उच्चभ्रूंचा एक मर्यादित गट बनून राहते.

खरे लोकशाहीकरण म्हणजे केवळ एक चांगला माहितीपट बनवणे नव्हे; तर जेव्हा एखादा दलित चित्रपट निर्माता एक कलाकृती घडवतो, तेव्हा संपूर्ण उद्योगाने त्याचे मनापासून स्वागत करणे, त्याचा सन्मान करणे आणि स्वत:ला बदलून घेणे, यातच खरी लोकशाही आहे.

हरीश स. वानखेडे, ‘जेएनयू’तील सहयोगी प्राध्यापक