सिनेकारण : पडद्यावर सामाजिक वैविध्य कधी?

अनेक दशकांपासून भारतीय सिनेमा हा ठरावीक उच्चभ्रू वर्गाच्या समस्यांभोवती फिरत होता, मात्र, गेल्या काही वर्षांत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रतिमा, त्यांचे प्रतीक आणि विचार आता केवळ सरकारी कार्यालयांच्या भिंतींपुरते मर्यादित न राहता, भारतीय सिनेमाच्या केंद्रस्थानी येत आहेत. याला आपण भारतीय चित्रपटसृष्टीचे लोकशाहीकरण म्हणू शकतो.

आंबेडकर आणि सिनेमाची मर्यादा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना भारताला एक असा लोकशाही देश बनवायचे होते, जिथे जाती-पातीचे आणि गरिबीचे जुने अडथळे तुटून पडतील. त्यांना वाटायचे की, ज्या समाजाला शतकानुशतके दाबून ठेवले गेले, त्याला आता सन्मानाने समान नागरिक म्हणून जगता यावे. आपल्या नव्या देशात कोणाचेही नुकसान करण्यासाठी किंवा कोणाला कमी लेखण्यासाठी जातीचा वापर होऊ नये, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते.

उलट, सरकारने अशी धोरणे राबवावीत की दलित-बहुजन समाजातील सामान्य माणसालाही प्रगतीच्या संधी मिळतील. देशातील सर्व संस्थांत सर्वांना सामावून घेतले जाईल. पण दुर्दैवाने, भारताला असा सर्वसमावेशक देश बनवण्यासाठी ज्यांच्या हातात सत्ता होती, त्यांनी बाबासाहेबांच्या या विचारांना म्हणावे तसे खंबीर पाठबळ दिले नाही.

विसाव्या शतकात भारतीय चित्रपटांनी राष्ट्रीय अस्मितेच्या नावाखाली केवळ एका विशिष्ट वर्गाच्याच कथा सांगितल्या. डॉ. आंबेडकरांच्या महान कार्याला आणि त्यांनी केलेल्या सामाजिक संघर्षाला चित्रपटांनी जाणीवपूर्वक किंवा अजाणतेपणे अनेक वर्षे वाळीत टाकले होते. याचे सर्वांत मोठे उदाहरण म्हणजे रिचर्ड ॲटनबरो यांचा ‘गांधी’ हा चित्रपट. या जागतिक दर्जाच्या चित्रपटातही आंबेडकरांच्या संघर्षाचा साधा उल्लेखही टाळला गेला.

१९७० आणि ८० च्या दशकात जेव्हा ‘पॅरलल सिनेमा’ (समांतर चित्रपट – जे चित्रपट निव्वळ मनोरंजनासाठी नसून सामाजिक वास्तवावर भाष्य करतात) उदयास आला, तेव्हा ‘निशांत’, ‘पार’ किंवा ‘दामुल’ सारख्या चित्रपटांनी दलितांवरील अन्यायाला वाचा फोडली. मात्र, या चित्रपटांची एक मोठी मर्यादा होती. त्यामध्ये दलित पात्रांना केवळ पीडित, लाचार किंवा दयेस पात्र म्हणूनच दाखवण्यात आले. त्यांना स्वत:चा हक्क मिळवण्यासाठी किंवा अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी नेहमीच एखाद्या उच्चवर्णीय तारणहाराची गरज भासत असे. दलितांची स्वत:ची प्रज्ञा, त्यांचा वैचारिक वारसा आणि त्यांची राजकीय ताकद या चित्रपटांमध्ये कुठेही दिसत नव्हती.

वैचारिक संक्रमण

गेल्या दशकात मात्र चित्र पालटले. जेव्हा नागराज मंजुळे, पा. रंजित किंवा मारी सेल्वराज यांच्यासारखे स्वतंत्र वैचारिक वारसा असलेले दिग्दर्शक चित्रपटसृष्टीत आले, तेव्हा त्यांनी आंबेडकरांना वेगळ्या रूपात सादर केले. त्यांच्या चित्रपटांत आंबेडकरांचा फोटो पार्श्वभूमीवर टांगलेली वस्तू राहिला नाही, तर पात्रांच्या संघर्षाचा आधार ठरला.

नागराज मंजुळे यांच्या ‘झुंड’ चित्रपटात जेव्हा भीमजयंतीचा उत्सव दाखवला जातो, तेव्हा तो केवळ एक सण नसून तो त्या समाजाच्या आनंदाचा आणि अस्तित्वाचा हुंकार असतो. ‘फँड्री’मध्ये आंबेडकरांचा फोटो एका उपरोधासारखा वापरला गेला आहे, जो समाजाला विचारतो की ‘स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतरही ही परिस्थिती का बदलली नाही?’ तर दुसरीकडे पा. रंजित यांच्या ‘कबाली’ चित्रपटात जेव्हा सुपरस्टार रजनीकांत सूट-बूट घालून वावरतात आणि आंबेडकरांच्या पेहरावाचे महत्त्व सांगतात, तेव्हा ते त्या ऐतिहासिक सत्याची आठवण करून देतात की चांगले कपडे घालणे हा दलितांसाठी केवळ फॅशनचा भाग नसून ते मानवी सन्मानाचे प्रतीक आहे.

मानसिक मुक्ततेचा संघर्ष

नव्या युगातील या चित्रपट शैलीला आता अभ्यासक ‘दलित सिनेमा’ म्हणून ओळखू लागले आहेत. या शैलीचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे नायक लाचार नाही, तर तो शिकलेला, स्वाभिमानी आणि संविधानाची जाण असलेला आहे. ‘जय भीम’ (२०२१) सारख्या चित्रपटाने हे दाखवून दिले की, जेव्हा पोलीस यंत्रणा आणि समाज एका गरीब आणि दुर्लक्षित माणसाच्या विरुद्ध उभा असतो, तेव्हा बाबासाहेबांनी दिलेले संविधान आणि कायद्याचे राज्य हेच त्याला न्याय मिळवून देऊ शकते.

तसेच ‘मामन्नन’ (२०२३) मध्ये नायक हा केवळ पीडित नाही, तर तो सत्तेच्या राजकारणात वाटा मागणारा एक स्वाभिमानी नेता आहे. हा बदल महत्त्वाचा आहे, कारण तो दलितांना ‘याचक’ भूमिकेतून काढून ‘कर्त्या’ भूमिकेत आणून ठेवतो.

२०२३-२४ च्या काळात आलेल्या ‘गुठली’ आणि ‘कस्तुरी’ या चित्रपटांनी आंबेडकरांचे शिक्षण आणि मानसिक मुक्ती हे विचार अत्यंत खोलवर जाऊन मांडले आहेत. ‘गुठली’ हा चित्रपट एका वाल्मीकी मुलाच्या शिक्षणासाठीच्या धडपडीची कथा सांगतो. बाबासाहेबांनी म्हटले होते की ‘शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे’, हा चित्रपट त्याच विचाराचे जिवंत उदाहरण आहे. दुसरीकडे, ‘कस्तुरी’ दलितांच्या मनावर होणार्या मानसिक जखमा अधोरेखित करतो.

आपल्या पारंपरिक कामामुळे स्वत:च्या शरीराला एक विशिष्ट दुर्गंधी येते आहे, असा भास होणार्या एका मुलाची ही कथा आहे. तो मुलगा कस्तुरी (एक सुगंधी द्रव्य) शोधत असतो, जे त्याला या दुर्गंधीपासून मुक्त करेल. हा चित्रपट केवळ जातिभेदावर भाष्य करत नाही, तर जातिव्यवस्थेने माणसाच्या आत्मसन्मानाला कसा ओरबाडून काढला आहे, याचे हृदयद्रावक दर्शन घडवतो.

जागतिक स्तरावर दखल

डिजिटल क्रांतीमुळे आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सच्या विस्तारामुळे चित्रपटसृष्टीचे खर्या अर्थाने लोकशाहीकरण झाले आहे. या माध्यमांना चित्रपटगृहांसारखे मोठे भांडवल किंवा सेन्सॉरशिपचे कठोर नियम आडवे येत नाहीत. त्यामुळे अशा कथांना स्थान मिळाले आहे ज्या मुख्य प्रवाहातील व्यावसायिक चित्रपटांनी नाकारल्या असत्या.

‘मेड इन हेवन’सारख्या वेब सीरिजमध्ये जेव्हा राधिका आपटेने साकारलेली पल्लवी मेनके नावाची दलित प्राध्यापिका आपल्या ओळखीचा अभिमान बाळगून बौद्ध पद्धतीने लग्न करण्याचा आग्रह धरते, तेव्हा ते आधुनिक भारताचे एक वास्तववादी चित्र समोर आणते. आज एक मोठा बहुजन प्रेक्षकवर्ग तयार झाला आहे, ज्याला आपल्या महापुरुषांच्या कथा आणि आपल्या संघर्षाचा इतिहास चंदेरी पडद्यावर पाहायचा आहे. या प्रेक्षकांच्या आर्थिक ताकदीमुळेच आज निर्माते आंबेडकरी विषयांवर चित्रपट काढण्यास प्रवृत्त होत आहेत.

आंबेडकरी विचारांचे महत्त्व आता केवळ भारतापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. हॉलीवूडच्या ‘ओरिजिन’सारख्या चित्रपटांत आंबेडकरांना अमेरिकेतील वंशभेद आणि ज्यूंच्या नरसंहाराविरुद्ध लढणार्या जागतिक नेत्यांच्या पंक्तीत स्थान मिळाले आहे. जागतिक प्रेक्षकांना आता हे समजू लागले आहे की, मानवी हक्कांची लढाई केवळ कृष्णवर्णीयांपुरती मर्यादित नसून, त्यात आंबेडकरांच्या विचारांचे योगदान अतुलनीय आहे.

लढाई अजून संपलेली नाही

गेल्या दोन दशकांत दलित अस्मिता आणि त्यांच्या प्रश्नांचे सादरीकरण नक्कीच सुधारले आहे. पूर्वी जेथे दलितांना केवळ वस्तीतले गुंड किंवा कचरा उचलणारे म्हणून दाखवले जायचे, तिथे आज ते वकील, प्राध्यापक आणि क्रांतिकारक म्हणून दिसत आहेत. मात्र, तरीही बॉलीवूडला खर्या अर्थाने समावेशक बनवण्याची लढाई अजून अपूर्ण आहे.

चित्रपटसृष्टीतील महत्त्वाच्या निर्णय प्रक्रियेत, मोठ्या निर्मिती संस्थांमध्ये आणि कथा लेखनाच्या चमूमध्ये अजूनही दलित-बहुजन समाजाचे प्रतिनिधित्व नगण्य आहे. जोपर्यंत कॅमेर्याच्या मागेही सामाजिक विविधता येत नाही, तोपर्यंत हा बदल पूर्ण होणार नाही. आंबेडकरी विचारांच्या या उगवत्या लाटेने चित्रपटसृष्टीला आरसा दाखवण्याचे काम केले आहे.

सिनेमा हा केवळ मनोरंजनाचा धंदा नसून ते सामाजिक न्यायाचे एक हत्यार बनू शकते, हे आजच्या भारतीय चित्रपटांनी सिद्ध केले आहे. यापुढील काळात हा वैचारिक वारसा अधिक प्रगल्भ होत जाईल आणि भारतीय सिनेमा खर्या अर्थाने लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून आपली भूमिका बजावेल, अशी आशा आपण २०२६ मध्ये नक्कीच करू शकतो.

हरीश एस. वानखेडे -‘जेएनयू’तील सहयोगी प्राध्यापक
enarish@gmail.com