मराठी सिनेमाचा हरवलेला ‘रौप्य’ पडदा

मराठी सिनेमाची राष्ट्रीय स्तरावरील ही पिछाडी अभ्यासक आणि समीक्षकांनी कधीच गांभीर्याने घेतली नाही, ही एक खेदाची बाब आहे. ‘पिंजरा’ (१९७२), ‘कट्यार काळजात घुसली’ (२०१५), ‘नटरंग’ (२०१६) आणि ‘सैराट’सारख्या संगीतमय कलाकृती; ‘श्यामची आई’ (१९५३), ‘श्वास’ (२००४) आणि ‘किल्ला’ (२०१४) यांसारखा कलात्मक दृष्टिकोन; ‘अस्तित्व’(२०००) आणि ‘फँड्री’ (२०१३) सारखा पुरोगामी आशय आणि ‘अशी ही बनवाबनवी’ (१९८८) सारखे निखळ मनोरंजन देऊनही मराठी सिनेमा राष्ट्रीय स्तरावर आपली मोहोर आजवर तरी उमटवू शकला नाही. आपले मराठी अभिनेते, दिग्दर्शक किंवा तंत्रज्ञ लोकप्रिय संस्कृतीच्या चर्चेत प्रभाव पाडणारे मुख्य घटक ‘ग्लोबल ब्रॅण्ड’ म्हणून पुढे आले नाहीत किंवा एक-दोन अपवाद सोडता, त्यांना हवा तो राष्ट्रीय दर्जाही मिळाला नाही.

आकडेवारी आणि वास्तव

मराठी चित्रपटसृष्टीची प्रगती गेल्या दशकात फारशी प्रभावी राहिलेली नाही. तेलुगूमध्ये वर्षाला २५० ते २८० चित्रपट तयार होतात, तर मराठीत हा आकडा केवळ १०० ते १२५ च्या आसपास. या वर्षी प्रदर्शित झालेल्या मराठी चित्रपटांपैकी जेमतेम ४ ते ५ चित्रपटांना आपला खर्च वसूल करता आला. याउलट, दक्षिणेतील सिनेमा भारतभर पसरलेला उद्याोग झाला आहे. दक्षिणी सिनेमा डबिंग, आंतरराष्ट्रीय रिलीज आणि ‘सॅटेलाइट राइट्स’द्वारे उत्पन्नाचे अनेक स्राोत निर्माण करतो आणि जागतिक व्यवहारांत स्थान टिकवतो. एकट्या तेलुगू उद्याोगाने २०२४-२५ मध्ये ‘कल्की २८९८ एडी’ आणि ‘पुष्पा २’सारख्या चित्रपटांतून हजारो कोटींची कमाई केली. तर मराठीत कमाईच्या बाबतीत २०१६ चा ‘सैराट’ हा एकमेव चित्रपट ११० कोटींचा टप्पा ओलांडू शकला होता.

या अल्प प्रतिसादाची अनेक कारणे असू शकतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मुंबई हे चित्रपटसृष्टीचे केंद्र असल्याने मराठी प्रेक्षक सुरुवातीपासूनच हिंदी सिनेमाचाही प्रेक्षक आहे. महाराष्ट्रातील प्रेक्षक हा बहुभाषक असल्याने आणि मोठ्या शहरांतील प्रेक्षकाला हिंदी सहज समजते, त्यामुळे त्याने आपल्या मराठी चित्रपटांपेक्षा हिंदी चित्रपटांना आणि तिथल्या कलाकारांना अधिक पसंती दिली.

तमिळ किंवा बंगाली चित्रपटांसारखी स्वतंत्र आणि स्वायत्त ओळख जपण्याकडे मराठी चित्रपटसृष्टीने सुरुवातीपासून फारसे लक्ष दिले नाही. मुंबई हे मराठी संस्कृतीचे केंद्र असूनही, तेथील मराठी प्रेक्षक हिंदी सिनेमाच्या ग्लॅमरला अधिक भुलला होता. मराठी चित्रपट प्रामुख्याने कौटुंबिक रडगाणी, सामाजिक नाट्य किंवा ग्रामीण विनोद यांत अडकलेले असतात; तर हिंदी व दक्षिणेतील सिनेमांत कथानकांचे वैविध्य नक्कीच जास्त आहे. त्यातच, मराठी प्रेक्षकाची नाळ आपल्या भाषेपेक्षा हिंदीतील भव्यतेशी अधिक जोडली गेली. दक्षिणेतील प्रेक्षक मात्र आपल्या प्रादेशिक सिनेमाला अत्यंत कट्टर पाठिंबा देतो, हे त्यांच्या यशाचे मुख्य गमक आहे.

ऐतिहासिक वारसा; व्यावसायिक मर्यादा

भारतीय चित्रपटांच्या निर्मितीत मुंबई/ महाराष्ट्राची भूमिका कळीची ठरली. दादासाहेब फाळके, बाबूराव पेंटर, भालजी पेंढारकर, ‘प्रभात’चे फत्तेलाल, दामले, व्ही. शांताराम यांसारख्या दिग्गजांनी मराठी चित्रपटसृष्टीची पायाभरणी केली. मात्र, एका स्वतंत्र ‘मराठी’ उद्याोगाची निर्मिती करण्याऐवजी त्यांनी भारतीय सिनेमाला व्यापक स्वरूप दिले. फाळणीनंतरच्या काळात मुंबई हे शहर जागतिक केंद्र झाले आणि हिंदी सिनेमाचा व्यापार वाढला. मराठीत उत्कृष्ट कलाकृती तयार होत राहिल्या; पण व्यापाराच्या गणितात त्या मागे पडल्या.

मराठी अस्मितेचा पुरस्कार करणाऱ्या शिवसेनेसारख्या राजकीय शक्तीचा उदय १९७०च्या दशकात होऊनही हिंदी सिनेमाचे सांस्कृतिक वर्चस्व कमी झाले नाही. मराठी सिनेमाला राजाश्रय किंवा लोकमान्यता मिळवून देण्यासाठी दबाव गट निर्माण झाले, दादा कोंडकेंसारखे कलाकार आले, ज्यांनी सलग नऊ रौप्यमहोत्सवी चित्रपट देऊन गिनिज बुकमध्ये नाव नोंदवले. त्यांच्या चित्रपटांनी ग्रामीण महाराष्ट्राला वेड लावले होते. मात्र त्यांचे चित्रपट तत्कालीन उच्चभ्रू किंवा मध्यमवर्गीय मराठी प्रेक्षकाला पूर्णपणे आकर्षित करू शकले नाहीत. परिणामी मराठी समाज सांस्कृतिकदृष्ट्या विभागला गेला, ज्याचा फायदा हिंदी सिनेमाला मिळाला.

हा काळ बॉलीवूडमध्ये अमिताभ बच्चन यांच्या ‘अँग्री यंग मॅन’ प्रतिमेचा आणि भव्य ‘मल्टिस्टारर’ चित्रपटांचा होता. ‘शोले’, ‘दीवार’ किंवा ‘अमर अकबर अँथनी’सारखे चित्रपट तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत होते. मराठी चित्रपटांचे बजेट आणि तंत्रज्ञान या हिंदी चित्रपटांच्या तुलनेत खूपच तोकडे पडत होते.

गुंतवणूक आणि ब्रँडिंगचा अभाव

आज तेलगू सिनेमा त्याच्या भव्य अॅक्शन दृश्यांसाठी आणि तमिळ सिनेमा त्याच्या तांत्रिक आणि संगीतमय उत्कृष्टतेसाठी ओळखला जातो. मराठी सिनेमाची अशी कोणतीही ठळक ‘व्यावसायिक ओळख’ निर्माण झालेली नाही. दाक्षिणात्य चित्रपटांनी जागतिक बाजारपेठ काबीज केली, पण मराठी चित्रपट मर्यादित प्रादेशिक प्रेक्षकांपर्यंतच राहिला.

मराठी चित्रपटसृष्टी पिछाडीवर राहण्याचे दुसरे मोठे कारण म्हणजे ‘उद्याोजकता’. चित्रपटाची निर्मिती ही केवळ ‘कला’ नसून तो एक ‘व्यवसाय’ आहे, हे गणित मराठी मानसिकतेत कुठे तरी कमी पडले. ज्याप्रमाणे मुंबईतील पारशी, मुस्लीम आणि गुजराती उद्याोजकांनी निर्मितीकडे सुरुवातीपासूनच एक ‘इंडस्ट्री’ म्हणून पाहिले आणि व्यवसायात गुंतवणूक केली. त्यांनी केवळ चित्रपट बनवले नाहीत, तर स्टुडिओ बांधले आणि वितरणाची जागतिक साखळी निर्माण केली. तशी गुंतवणूक मराठी उद्याोजक किंवा चित्रपट निर्मात्यांकडून मोठ्या प्रमाणात झाली नाही.

मराठी सिनेमाकडे मोठ्या स्टुडिओंचा आधार, भरघोस गुंतवणूक आणि तगड्या मार्केटिंगचा अभाव आहे. वितरण आणि प्रदर्शनाच्या व्यवसायातही मराठी माणसाचा प्रभाव नगण्य आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश सिंगल स्क्रीन आणि मल्टिप्लेक्सची मालकी बिगर-मराठी उद्याोजकांकडे राहिली. सिनेमा व्यवसायात ‘स्क्रीन’ कोणाला मिळणार, हे वितरक ठरवतात. मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील चित्रपटगृहांचे मालक किंवा वितरक यांच्यात मराठी उद्याोजकांचे प्रमाण नगण्य आहे. जेव्हा एखादा मोठा हिंदी चित्रपट प्रदर्शित होतो, तेव्हा मराठी चित्रपटाला सकाळचे वा दुपारचे ‘डेड शो’ दिले जातात. महाराष्ट्रातील शहरांमध्येही मराठी चित्रपटांना चांगले थिएटर मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. अशी व्यवस्था मराठी सिनेमाला दुय्यम स्थानी रोखून ठेवते.

बदलत्या काळाची गरज

मराठी सिनेमाचा आशय श्रेष्ठ आहे आणि सामाजिक संदेशही प्रगल्भ आहे, यात शंका नाही; मात्र केवळ ‘चांगले’ असणे हे व्यावसायिक यशाचे परिमाण ठरू शकत नाही. आजचा प्रेक्षक केवळ कथा शोधत नाही, तर तो एका भव्य अनुभवाच्या (स्पेक्टॅक्युलर सिनेमॅटिक एक्स्पीरियन्स) शोधात असतो. मराठी चित्रपट ‘वैचारिक’ स्तरावर प्रगत असूनही नवोन्मेष (इनोव्हेशन) आणि तांत्रिक भव्यतेच्या बाबतीत दाक्षिणात्य चित्रपटांच्या तुलनेत आजही चाचपडताना दिसतो. दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीने धाडसी कल्पना आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा जो अभेद्या संगम साधला, त्याची मराठीत आजही उणीव भासते. कथानकातील नावीन्य आणि प्रगत तंत्रज्ञान यांचा संगम साधणे, हेच आता मराठी सिनेमाच्या जागतिक यशाचे सूत्र ठरणार आहे.

दुसरे, जोपर्यंत मराठी चित्रपटनिर्मिती ही केवळ एक ‘सांस्कृतिक चळवळ’ न राहता एक शिस्तबद्ध आणि व्यावसायिक ‘बिझनेस मॉडेल’ म्हणून उभी राहत नाही, तोपर्यंत हिंदी किंवा दाक्षिणात्य सिनेमाच्या अवाढव्य साम्राज्यासमोर टिकणे कठीण आहे. कलेला जेव्हा खंबीर आर्थिक नियोजनाची आणि तगड्या वितरणाची जोड मिळते, तेव्हाच ती प्रादेशिकतेच्या चौकटी मोडून वैश्विक झेप घेऊ शकते.

मराठी चित्रपटांचे गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी केवळ निर्मातेच नव्हे, तर रसिक प्रेक्षकांनीही सजगतेने पुढाकार घेणे काळाची गरज आहे. चित्रपट महोत्सवांच्या माध्यमातून मराठी कलेचा जागर व्हायला हवाच; पण त्याबरोबरच राज्य सरकारनेही या उद्याोगासाठी भरीव अनुदान, करसवलती आणि प्रामुख्याने प्राइम टाइममधील स्क्रीन्सची उपलब्धता यांसारख्या धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी केल्यास मराठी चित्रपट पुन्हा एकदा मुख्य प्रवाहात येईल. अखेरीस, मराठी प्रेक्षक जेव्हा अभिमानाने आणि मोठ्या संख्येने थिएटरकडे वळेल, तेव्हाच मराठी सिनेमा ‘राष्ट्रीय’ स्पर्धेत आपला झेंडा रोवू शकेल.

(लेखक हे ‘जेएनयू’तील सहयोगी प्राध्यापक आहेत)