भूतकाळ किंवा इतिहास या अतिशय गमतीशीर गोष्टी आहेत. आपण जरी तो काळ कधी पाहिला नसला तरी गोष्टींमधून, चर्चांमधून, वादविवादांमधून आपण हा भूतकाळ सतत अनुभवत असतो. आपल्या देशाचा गौरवशाली भूतकाळ, त्या वेळेची सांस्कृतिक, वैज्ञानिक आणि आर्थिक समृद्धता यांच्या सुरस कथा आणि अभिमानास्पद दाखले यांची अनेकदा आपल्याला आठवण करून दिली जाते. आणि हे विषय काढणारे काहीजण प्रत्यक्षात तो काळ जगल्यासारखी त्याची वर्णने करत इतिहास धुमसत ठेवतात. अर्थात खर्या इतिहासातून शिकण्यासारखे आणि प्रेरणा घेण्यासारखे बरेच काही असते, पण तथ्य असलेल्या घटनांमधूनच! अनेक कपोलकल्पित दाखल्यांकडे दुर्लक्ष करणेच गरजेचे असते.
पण सध्या खरा प्रश्न हा आहे की किती काळ आपण फक्त इतिहासातल्या दाखल्यांवरच चर्चा करत बसणार आणि भूतकाळात रमत राहून वर्तमानातल्या तथ्यांकडे दुर्लक्ष करणार? भारत सध्या आपल्या लोकसंख्येमुळे व अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानामुळे उत्तम भविष्य घडू शकण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. चांगले दिवस अगदी दृष्टिपथात आलेले आहेत, पण त्याचा लाभ घेण्याऐवजी आपण अजूनही भूतकाळातल्या घटनांवर झगडण्यात व्यग्र आहोत. द्वेष आणि विभाजनातून स्वत:चेच नुकसान करून घेत आहोत.
काही दिवसांपूर्वीच, पुणे येथे दोन राष्ट्रीय राजकीय पक्षांनी १८व्या शतकातील एका शासकावरून एकमेकांवर दगडफेक केली. अशा घटना मागील तीन वर्षांत अनेकदा घडल्या आहेत. अनेकदा निवडणुकांपूर्वीची राजकीय चर्चा स्वातंत्र्यपूर्व काळातल्या व्यक्तींवर, त्यांना देण्यात येणार्या नागरी सन्मानांवर (जे प्रत्यक्षात कोणीच दिलेले नाहीत), आणि ‘‘स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान कोण असू शकले असते?’’ अशा काल्पनिक प्रश्नांवर केंद्रित झालेली दिसते. पण जेव्हा दोन राष्ट्रीय पक्ष असे वागतात, तेव्हा सारी जनताच त्यात भरडली जाते.
बरे, ही घटना घडत असतानाच फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल माक्राँ यांनी मुंबईला भेट दिली. त्यांच्या भाषणात त्यांनी भारतात मूळ असलेल्या अनेक जागतिक कंपन्यांच्या प्रमुखांचा उल्लेख केला. विरोधाभास असा की, त्या भारतीय मूळ असलेल्या प्रमुखांपैकी कोणाच्याही कंपन्या भारतीय नाहीत, त्यांचे मुख्यालयही भारतात नाही. त्यांना भारताच्या राजकीय व्यवस्थेशी विशेष काही देणेघेणेही नाही. उलट कदाचित त्यांनी भारतातल्या राजकीय गोंधळातून सुटका करून घेण्यासाठी वेळीच स्थलांतर केले.
एकीकडे इमॅन्युएल माक्राँ यांनी ही यादी मांडली, तर दुसरीकडे, महाराष्ट्रातील एका कॅबिनेट मंत्र्यांनी विज्ञान परिषदेत सांगितले की, ‘‘आज अमेरिकेकडे ‘बोइंग’ आहे, पण हजारो वर्षांपूर्वी आपल्याकडे ‘पुष्पक विमान’ होते.’’ अशा फुकाच्या समाधानातच धोरणकर्त्यांचा विषय संपतो आणि काही प्रगती घडेल ही आशाही संपते. बरे, हे मंत्री स्वत: मात्र अब्जाधीश असून त्यांनी स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात मोठे साम्राज्य उभारले आहे. ते प्रेरणादायीही असू शकते (पण बहुसंख्य भारतीयांना परवडणारे नाही). जर तुम्ही स्वत: आर्थिक स्थैर्य लाभून उत्तम जीवनमान मिळवत आहात तर १.४ अब्ज लोकांना सतत भूतकाळात का गुंतवून ठेवता?
२०० वर्षांपूर्वी जगलेल्या व्यक्तीच्या समर्थनार्थ किंवा विरोधात दगडफेक करणार्या तरुणांपैकी बहुतांशजण आजही स्थिर रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत, ज्या रोजगाराचे आश्वासन दशकापूर्वी सत्तेत आलेल्या सरकारने छातीठोकपणे दिले होते. २०१४ मध्ये स्थापन झालेल्या सरकारने आर्थिक सुबत्ता आणि भरभराटीचे स्वप्न दाखवले होते, नव्हे तसे वचनच दिले होते.
यातून दिसून काय येते? तर राजकीय पक्ष भूतकाळावरून आपसात कितीही भिडले तरी त्यातून जनतेचे भले होत नाही! जनतेच्या कल्याणासाठी भूतकाळात न रमता भविष्यातील विषयांवरच वाद, मतभेद आणि चर्चा व्हायला हव्यात. आणि अगदी आजची, २०२६ची वस्तुस्थिती हीच आहे की, या आपल्या विशाल देशात दोन भारत एकत्र राहतात आणि त्यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे, जी कदाचित कधीच न भरून येणारी ठरू शकेल. त्यातला एक भारत असा आहे, जो जगातील तिसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याचा दावा करतो. पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक, जागतिक भागीदारी आणि विक्रमी दराने विकली जाणारी घरे यांचा अभिमान बाळगतो. भारतीय क्रिकेट संघाच्या यशाचा उत्सव साजरा करतो. मिशेलिन स्टार रेस्टॉरंट्समध्ये जेवतो आणि आयव्ही लीग शिक्षणाची स्वप्ने पाहतो. हे छानच आहे, पण मग हा भारत प्रत्येक भारतीयासाठी अस्तित्वात असला पाहिजे. सामाजिक, आर्थिक किंवा राजकीय पार्श्वभूमी काहीही असो, समान आणि न्याय्य संधी सगळ्यांनाच मिळाल्या पाहिजेत.
दुसरीकडे असाही एक भारत आहे, जिथे १० मिनिटांत डिलिव्हरी करणारे गिग कामगार अत्यल्प उत्पन्नासाठी जीव तोडून धावत असतात, सर्व प्रकारचे कर भरूनही रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे वाहनांचे अपघात होतात, भयंकर दोष असलेले उड्डाणपूल बांधले जात राहतात, मेट्रोचे स्लॅब कोसळून सामान्य नागरिक मारले जातात. शेतकरी संकटात असतात, रोजगाराचा तुटवडा असतो, महागाई वाढलेली असते, सरकारी शाळा निकृष्ट असतात, रुग्णालयांची अवस्था भीषण असते, हिरवळ नाहीशी होत असते आणि महागड्या टॉवर्सची शहरी जंगले उभी राहत असतात… हीसुद्धा वस्तुस्थिती आहे. हासुद्धा आपलाच भारत आहे!
आणि हे दोन्ही भारत आपल्या देशातल्या खड्डे पडलेल्या रस्त्यांवर आणि दुभंगलेल्या सामाजिक व्यवस्थेत एकमेकांसमोर येतात. दोघेही सध्याची अर्थव्यवस्था, राजकारण आणि गौरवशाली भूतकाळ यांचा आंधळा अभिमान बाळगतात आणि एकमेकांना भिडतात. इतिहास हा केवळ रम्य कथा सांगणारा असता कामा नये. भूतकाळातल्या सोन्याचा धूर येणार्या आर्थिक परिस्थितीचे दाखले देऊन हातावर हात धरून बसण्यापेक्षा त्या भूतकाळाची आजच्या वर्तमानातल्या अर्थव्यवस्थेशी तुलना होणे गरजेचे आहे. आपण कुठे व का कमी पडलो, याचे परीक्षण झाले पाहिजे.
तुलना करायचीच असेल तर, आपली पुरातन मंदिरे, गडकिल्ले यांची तुलना आधुनिक सरकारी इमारती आणि विकासकामांशी करावी लागेल. त्या वेळेची गुणवत्ता आणि सौंदर्य आता कुठे नाहीसे झाले याचा अभ्यास झाला पाहिजे. भारताचा गौरवशाली इतिहास प्रेरणादायी आहे, त्यातून बोध घेत अभिमान बाळगला पाहिजे, पण त्यातून द्वेष आणि विभाजनाचे बाळकडू घेण्याची आवश्यकता नाही.
विभाजनातून कोणताही लाभ मिळत नाही, हे इतिहासच सांगतो. बरे, विभाजनाची दरी केवळ श्रीमंत-गरीब अशी नाही, ती शहरी-ग्रामीण, उत्तर-दक्षिण, सार्वजनिक-खासगी क्षेत्रांमध्येही आहे. कधीकाळी विविधतेत एकता ही आपली ताकद होती, तीच एकता आता विभाजनाच्या राजकारणामुळे ढासळत आहे.
मागच्या दशकात पूर्ण बहुमत मिळाल्याने सत्तेवर असलेल्या सरकारला भक्कम राजकीय स्थैर्य मिळाले होते. कोणतेही अडथळे नव्हते. तरीदेखील जागतिक स्तरावर अमेरिकेसारख्या देशांच्या क्षमतेला पुरून उरतील अशा न्याय्य संधी आपल्या देशात का निर्माण करता आल्या नाहीत? भारत अधिक सक्षम का होऊ शकला नाही?
‘स्टेशन एफ’सारखे स्टार्टअप केंद्र आपण का उभारू शकलो नाही, ज्याला इमॅन्युएल माक्राँ भेट देऊ शकले असते? पूर्ण बहुमताचा एक दशकाचा कालावधी लहान नसतो. (विशेषत: एका रात्रीत नोटाबंदी लागू करू शकणार्या सरकारसाठी!) आपली कृषी अर्थव्यवस्था आणि गजबजलेली शहरे हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका सहन करत आहेत. १.४ अब्ज लोकांनी ठरवले तर जगभराच्या हवामान कृतीवर प्रचंड प्रभाव पडू शकतो; पण तिथेही आपली जाण आणि भान कमी पडले आहे.
मोठ्या गोष्टी दूर राहू देत, पण आपल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये तरी अखंड वीज आहे का? आपल्या किती विद्यापीठांचा जगातील १० सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांत समावेश होतो? बरे, हा तोच देश आहे, जिथे कधीकाळी जगभर गाजलेले नालंदा विद्यापीठ होते… (इतिहासाचा अभिमान बाळगणार्यांना याचा त्रास होत नाही का?)
या सार्याचा दोष सरसकट राजकीय पक्षांवर आणि राजकारणावर टाकूनही चालणार नाही. खरे उत्तर शोधायचे असेल तर, जनतेला गेल्या १०-११ वर्षांतील सरकारचा काम करण्यामागचा हेतू तपासावा लागेल आणि त्यांना थेट प्रश्न विचारण्याची धमक ठेवावी लागेल.
झाले आहे असे की, आपण देश म्हणून भूतकाळात रमणार्या लोकांचा प्रदेश झालो आहोत आणि काळ मात्र वेगाने पुढे सरकत आपल्याला भविष्याकडे ढकलतो आहे. भूतकाळ आपल्या विचारांत, संस्कृतीत खोलवर रुजलेला आहे. पण आपण जर फक्त अभिमान बाळगण्याऐवजी त्या भूतकाळातील वैज्ञानिक उत्कृष्टतेचा, संशोधनाचा, जिज्ञासेचा खरा पाठपुरावा केला, तरच आपले भविष्य उज्ज्वल होऊ शकेल. भूतकाळ हा आपल्याला रात्रीच्या आकाशात दिसणार्या दूरच्या तार्यांसारखा आहे; पण कितीजण केवळ त्याचे सौंदर्य न्याहाळणे सोडून अवकाशाचा वेध घेतात? अभ्यास करतात? आता प्रश्न असा आहे की, भारतातील सुजाण जनता भूतकाळात न रमता वर्तमानातील आणि भविष्यातील प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सरकारला भाग पाडू शकेल का? की सरकार आणि राजकारणी स्वत:चे अपयश दडवण्यासाठी जनतेला भूतकाळातील प्रश्नांवर लढत ठेवण्यात पुन्हा एकदा यशस्वी ठरतील?
भविष्यावर आधारित राजकारणच भारतात धोरणात्मक बदल घडवू शकेल आणि जनतेचे खर्या अर्थाने भले करू शकेल. भूतकाळाला नाकारणे योग्य नाही, त्याचा जरूर अभ्यास करू या. वारसा जपू या. मूल्य जपू या. इतिहासाचा उत्सव साजरा करू या. पण त्यावरून सतत भांडत राहणे योग्य नाही. तो सरकारी धोरणाचा केंद्रबिंदू होऊ नये.
आपण सर्व भूतकाळावरून लढण्यात व्यग्र आहोत; आता आपल्याला आपल्या भविष्यासाठी, एकत्रितपणे लढण्यास सुरुवात केली पाहिजे. आपल्या भारताला त्याचीच सर्वाधिक गरज आहे!
