लोकमानस : सुविधा, सुरक्षिततेत समतोल हवा

आज अनेक नागरिक तंत्रज्ञानाचा वापर करतात; मात्र प्रत्येकाला त्यातील धोके आणि सुरक्षिततेचे नियम माहिती असतीलच असे नाही. विशेषत: ज्येष्ठ नागरिक, ग्रामीण भागांतील नागरिक आणि डिजिटल व्यवहारांची सवय नुकतीच लागलेले लोक हे सायबर फसवणुकीचे सहज लक्ष्य ठरू शकतात. त्यामुळे डिजिटल क्रांतीबरोबरच मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल साक्षरता अभियान राबविणे ही काळाची गरज आहे. डेटा गोपनीयतेचा प्रश्नही गांभीर्याने विचारात घेतला पाहिजे. नागरिकांची वैयक्तिक माहिती, आर्थिक माहिती आणि डिजिटल ओळख या अत्यंत मौल्यवान बाबी आहेत. सुविधा आणि सुरक्षितता यांचा समतोल राखणे ही शासन, तंत्रज्ञान कंपन्या, वित्तीय संस्था तसेच प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी आहे. यूपीआयच्या यशाचा खरा अर्थ तेव्हाच सिद्ध होईल, जेव्हा डिजिटल सुविधा शेवटच्या घटकापर्यंत सुरक्षितरीत्या पोहोचतील. तेव्हाच भारताची डिजिटल वाटचाल जगासाठी अनुकरणीय ठरेल.

– इंद्रजीत ढेंगे, बीड

…पण ‘या’ अधोगतीचे काय?

‘मिरवावे असे काही…’ हा अग्रलेख वाचला. ‘यूपीआय’चे हे यश वादातीत आहेच, मात्र ८ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री अचानक लादलेल्या ‘नोटाबंदी’चे एकही उद्दिष्ट साध्य झाले नाही असे रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातून स्पष्ट झाले. ‘कॅशलेस अर्थव्यवस्था’ ही ‘लेस-कॅश’पर्यंतदेखील पोहोचली नाही. उलट गेल्या १० वर्षांत चलनातील रोकड अडीच पटीने वाढली आहे. तसेच डॉलर, युरो आणि पौंडाच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन वेगाने सुरू आहे. नऊ वर्षांनंतरही ‘जीएसटी’तील सुधारणा अपूर्णच आहेत. देशाचा जीडीपी जगात चौथ्या क्रमांकावरून सहाव्या क्रमांकावर घसरला आहे. दरडोई वार्षिक उत्पन्नात भारत ११९व्या स्थानावर आहे, ही अधोगती भूषणावह नाही. सत्ता आणि संपत्तीचे विकेंद्रीकरण करून देशात खासगी आणि परकीय गुंतवणूक आकर्षित केल्यास रोजगारप्रणीत अर्थव्यवस्थेला बळ आणि उभारी मिळेल. त्यासाठी रुपयाचे सबलीकरण आणि अर्थव्यवस्थेत रचनात्मक सुधारणा राबवाव्या लागतील.

– डॉ. विकास इनामदार, भूगांव (पुणे)

मक्तेदारीमुळेच अर्थव्यवस्थेला ग्रहण

‘आर्थिक विषमता कॉर्पोरेट रेवड्यांमुळेच’ हा निखिल रांजणकरांचा लेख (लोकसत्ता- २६ ऑगस्ट) वाचला. सध्याची कररचना विषमतापोषक असल्याचे त्यातील प्रतिपादन योग्य आहे. अतिश्रीमंतांवर कमी कर, कॉर्पोरेट कर्जमाफी व शेल कंपन्यांद्वारे केलेली करचोरी यातून बड्या खासगी उद्योगांच्या अपप्रवृत्तींना उत्तेजन मिळत आहे. ठरावीक (पक्षी: दोन) उद्योजकांची (लोकसत्ता भाषेत ‘अ’द्योगपतींची!) मक्तेदारी व त्यांच्यावरील सत्ताधार्‍यांची मेहेरनजर मागील काही वर्षांपासून अर्थव्यवस्थेला ग्रहण लावत आहेत. एकीकडे अब्जाधीशांची संख्या अनेक पटींनी वाढत असतानाच कोट्यवधी भारतीयांना मोफत धान्य व पैसे वाटावे लागणे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या तोळामासा स्थितीवर पुरेसा प्रकाश टाकते. तीव्र आर्थिक विषमतेतून उद्भवलेल्या सरकारी खजिन्यातील खडखडाटाने फ्रेंच राज्यक्रांती (१७८९) घडून आली. तेव्हाची ‘क्लर्जी प्रे, नोबल्स प्ले, पीपल पे’ ही विदारक उक्ती आजच्या भारतालाही बरीचशी लागू पडते; मात्र तेव्हाही बड्यांवर कर लादण्याचा प्रयत्न हे क्रांतीचे तात्कालिक कारण ठरले. या पार्श्वभूमीवर आजच्या ‘नया भारतात’ अर्थव्यवस्थेच्या आजारासाठी अतिश्रीमंत वर्गाला करवाढीचे कडू औषध देण्यास सत्ताधारी धजावतील का?

– अरुण जोगदेव, दापोली (रत्नागिरी)

शाळा हे राजकीय प्रचाराचे केंद्र?

‘उत्सव सोस अध्यापनाच्या मुळावर’ ही बातमी (२६ ऑगस्ट) वाचली. सरकारला शाळा म्हणजे राजकीय प्रचाराचे केंद्र वाटू लागले आहे. अनेक महापुरुषांच्या जयंत्या, स्मृतिदिन, सरकारी योजनांचा प्रचार, पर्यावरण अशी न संपणारी यादी आहे, ही कामे सक्तीने करावी लागतात. त्याचे फोटो अपलोड करावे लागतात. आणि गुणवत्ता ढासळली की शिक्षक फुक्कटचा पगार घेतात हे सर्रास म्हटले जाते. ज्या गोष्टीसाठी शिक्षकाची नियुक्ती झाली आहे ते सोडून सर्वच कामे शाळांच्या पर्यायाने शिक्षकांच्या माथी मारली जातात. प्राथमिक शाळेतील गळती रोखण्यासाठी पोषण आहार, गणवेश, पुस्तके यांसारख्या योजना राबवल्या जातात; परंतु शालेय गुणवत्ता ढासळल्यामुळे माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक स्तरावर गळती होतच आहे. कारण पाया कच्चा राहिल्यामुळे मुलांची पुढील शिक्षणातील गोडी कमी होते. पाया कच्चा का राहिला, तर शिक्षक आणि विद्यार्थी भेटच नाही आणि भेट का नाही, तर अहवालाची जंत्री भरण्यात आणि अशैक्षणिक कामांत शिक्षक गुंतलेले. त्यात भर म्हणून आता शालेय स्तरावर गणेशोत्सव साजरा करण्याचा सोस. शाळा ही ज्ञानमंदिरे राहिली नसून सरकारी फतवे आणि योजना राबवणारी केंद्रे झाली आहेत. विद्यार्थी आम्हाला शिकू द्या असा टाहो फोडत आहे, पण ते ऐकणारी यंत्रणा कान बंद करून आता पुढचे कोणते काम शिक्षकांच्या माथी मारायचे, याचे नियोजन करत असावी.

– बागेश्री झांबरे, मनमाड (नाशिक)

प्रवाशांना वेठीस धरणार्‍यांना सहानुभूती?

‘मराठी सक्तीपेक्षा मतपेढीकडे लक्ष?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता- २६ ऑगस्ट) वाचला. मराठी भाषेचे जुजबी ज्ञान असणे आवश्यक अशी अट अधिवास दाखले देण्याआधीच ठेवली असती तर परप्रांतीय रिक्षा-टॅक्सी चालक कसेही करून मराठी शिकले असते. महाराष्ट्रातील १५ वर्षांचे वास्तव्य दाखवणारी थातूरमातूर कागदपत्रे ग्राह्य धरून राज्य सरकारने परप्रांतीयांना अधिवास दाखले बहाल केले. त्याआधारावर वाहतूक विभागाने रिक्षा-टॅक्सीच्या परवान्यांची खिरापत वाटली. म्हणूनच कांदिवली पश्चिमेस लिंक रोडवर मोठ्या संख्येने वाढलेल्या रिक्षावाल्यांनी झुंडशाही करून रस्ता रोको केले.
महाराष्ट्रातील रिक्षा, टॅक्सीचालक आणि ॲपआधारित टॅक्सीचालकांना कामचलाऊ, जुजबी, मराठी भाषा अवगत असलीच पाहिजे असे आदेश परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले त्यात गैर काहीच नाही. मराठी भाषा शिकण्यासाठी मुदतसुद्धा देण्यात आली होती, मात्र महाराष्ट्रात राहून पैसे कमवू पण महाराष्ट्र सरकारच्या नियमांचे पालन मात्र करणार नाही, मराठी बोलणार नाही, शिकणार नाही, असा उद्दामपणा दाखवून प्रवाशांना वेठीस धरणार्‍या रिक्षावाल्यांच्या विरोधात कठोर कारवाईचा बडगा उचलणे अपेक्षित होते.

उत्तर प्रदेशातील विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमराठी रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी शिकण्यासाठी मुदत वाढवून दिली. परिवहन विभागाच्या आदेशांचे पालन न करणार्‍या, सामान्य प्रवाशांना वेठीस धरणार्‍या या चालकांना मुख्यमंत्र्यांनी सहानुभूती दाखवली. आपल्याच मंत्रिमंडळातील परिवहनमंत्र्यांचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी निष्प्रभ केले. आपण नियमांचे पालन केले नाही तरीही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आपली पाठराखण करतात, असा समज बाहेरून आलेल्यांमध्ये दृढ झाला तर काय करणार? मुंबई, ठाणे शहरांतील भाजी, फळ विक्री, पदपथांवरील अनधिकृत फेरीवाले, सुरक्षारक्षक, वाहनचालक, हमाल इत्यादी उद्योग-धंद्यांत प्राबल्य असलेले परप्रांतीय भविष्यात संघटितपणे स्थानिकांना वेठीस धरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सामान्य प्रवाशांना वेठीस धरणार्‍यांना सहानुभूती दाखवण्याची अजिबात गरज नाही.

– प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)