‘सत्ता के लिये संतुलन…’ हे संपादकीय (२ ऑक्टोबर) वाचले. एखाद्या महासत्तेला रोखणारी तोडीस तोड ताकद उरत नाही, तेव्हा राष्ट्रहिताच्या नावाखाली इतर सार्वभौम राष्ट्रांच्या अंतर्गत धोरणांमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेप वाढीस लागतो. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील एकाधिकारशाहीमुळे आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे अस्तित्व केवळ नाममात्र उरते आणि लहान किंवा विकसनशील देशांच्या स्वायत्ततेला सुरुंग लागतो. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर जगाने अनुभवलेली एकध्रुवीय व्यवस्था अनेक प्रादेशिक संघर्षांना जन्म देणारी ठरली आहे. सध्याच्या काळात युरोप, आशिया आणि आफ्रिका या खंडांमधील वाढता राजकीय आणि आर्थिक तणाव लक्षात घेता, बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेची गरज प्रकर्षाने जाणवते. जगात विविध शक्तिशाली राष्ट्रे किंवा प्रादेशिक संघ (उदा. ब्रिक्स किंवा युरोपीय महासंघ) परस्परांच्या ताकदीला संतुलित ठेवतात, तेव्हा मुत्सद्देगिरी आणि संवादाचे मार्ग खुले राहतात.

– क्षितिज महाजन, विठ्ठलनगर (बीड)

बहुध्रुवीय जगात आव्हाने अधिक

‘सत्ता के लिये संतुलन…’ हे संपादकीय (२ ऑक्टोबर) वाचले. बदलत्या बहुध्रुवीय जगाच्या पटलावर चीनच्या उदयामुळे अमेरिकी डॉलरला व आर्थिक परिदृश्याला पर्याय निर्माण होत आहे. अमेरिका इराणवर निर्बंध घालून चीनला होणारा तेलपुरवठा रोखत असेल तर चीनसुद्धा रेअर अर्थ खनिजांची पुरवठा साखळी रोखत आहे. पर्यायी इंधनस्रोतामुळे तेलाचे महत्त्व कमी होणार असल्याने आणि भविष्यात सेमीकंडक्टर चिपचे महत्त्व वाढणार असल्याने अमेरिकेची कोंडी झाली आहे. तरीसुद्धा व्हेनेझुएलाच्या मादुरो यांना ‘उचलण्या’चे धाडस अमेरिकेने केले. चीनच्या माध्यमातून अमेरिकेला नवा आर्थिक व लष्करी पर्याय निर्माण झाल्याने व बहुध्रुवीय जगात प्रादेशिकतेला (ब्रिक्स, आफ्रिकन युनियन) महत्त्व आल्याने सत्तासंतुलनाचे समीकरण बदलले आहे. यथार्थवादी राजकीय विचारांत मॉर्गेंथाऊ यांच्या म्हणण्यानुसार सत्तासंतुलन एक अपरिहार्य परिणाम आहे, परंतु ‘मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड’मध्ये यापेक्षा जास्त आव्हाने असणार आहेत, हे नक्की.

– दादासाहेब व्हळगुळे, कराड</strong>

महासत्तांवरही नियंत्रण हवे

‘सत्ता के लिये संतुलन…’ हे संपादकीय (२ ऑक्टोबर) वाचले. अमेरिकेच्या जागतिक हस्तक्षेपाचा इतिहास मोठा आहे. चुकीच्या माहितीच्या आधारे झालेले युद्ध इराक आणि संपूर्ण मध्यपूर्वेला दीर्घकाळ अस्थिर करून गेले. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेसमोर रशियासारखी तुल्यबळ महासत्ता असल्याने जागतिक सत्तेवर एक प्रकारचे संतुलन होते. १९९० मधील सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर मात्र अमेरिकेचे वर्चस्व मोठ्या प्रमाणात वाढले आणि जग काही काळ एकध्रुवीय झाले. आज रशिया आणि चीन अमेरिकेपुढे आव्हान उभे करत आहेत. तरीही इराणबरोबरचा संघर्ष आणि व्हेनेझुएलासारख्या देशांबाबतची अमेरिकेची भूमिका पाहता महासत्तांच्या हस्तक्षेपाचा प्रश्न कायम आहे. महासत्तांवर आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि युनोसारख्या संस्थांचे नियंत्रण आवश्यक आहे. कारण युद्ध सुरू करणे सोपे असते, पण त्यातून निर्माण झालेली अस्थिरता संपवणे अत्यंत कठीण असते. सामथ्र्याला संतुलनाची जोड नसेल, तर ते सामर्थ्य संरक्षणाचे साधन न राहता हस्तक्षेपाचे कारण ठरू शकते. आजच्या अस्थिर जगात कोण जिंकणार यापेक्षा युद्ध टळणार का, थांबणार हा हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.

– अनिल साखरे, कोपरी (ठाणे)

पक्षनिरपेक्ष कारवाई अपेक्षित

‘हे राज्य गुंडांचे?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२ ऑक्टोबर) वाचला. एकेकाळी सुसंस्कृत म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या महाराष्ट्राचे चित्र आज बदलले आहे. महाराष्ट्रामध्ये पुणे हे सांस्कृतिक शहर म्हणून ओळखले जात असे. आज त्याच पुण्यात गुन्हेगारी वाढली आहे. ्त्रिरयांवरील अत्याचारांचे प्रमाणही प्रचंड आहे. आज महाराष्ट्र बिहारच्या पावलावर पाऊल ठेवताना दिसतो. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा नेते व कार्यकर्त्यांवर वचक होता तसा शिंदे यांचा वचक नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुन्हेगार कोणत्याही पक्षाचा असला तरी कायद्यासमोर सारे समान मानून कडक कारवाईचे आदेश दिले पाहिजेत. कायद्याचे राज्य पुन्हा प्रस्थापित केले पाहिजे.

– उज्ज्वला मालाडकर, बाणेर (पुणे)