‘ऊर्जांधळेपणावर उतारा’ हे संपादकीय (२६ फेब्रुवारी) वाचले. २०१५ मधील ऊर्जा संगम परिषदेतील इंधनावरील परदेशी अवलंबित्व कमी करण्याचा निर्धार, गंगा शुद्धीकरण योजना, स्मार्ट शहर योजना, शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे अशा सर्वच घोषणा हवेतच विरून गेल्या. आज ११ वर्षांनंतर सर्व आघाड्यांवरील वास्तव वेगळे आहे. पंतप्रधानांनी संसदेत पेट्रोलियम, अर्थ आणि विदेश मंत्रालयाच्या वतीने युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या इंधन संकटाविषयी केलेल्या निवेदनात देशवासीयांना करोना संकटाचा सामना जसा एकजुटीने केला तशाच एकजुटीचे आवाहन केले. इंधनाची वाढलेली आयात, विदेशनीतीमध्ये तिसर्या जगाचे नेतृत्व ते अमेरिकेचे मांडलिकत्व अशी पाछेहाट, अर्थव्यवस्थेत डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची विक्रमी घसरण हे वास्तव मान्य करून सरकारने तातडीने आणि गांभीर्याने परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. अन्यथा इंधन तुटवडा व त्यामुळे बंद होत असलेले व्यवसाय, महागाई आणि बेरोजगारीत होणारी वाढ, नजिकच्या भविष्यात निर्माण होणारा रासायनिक खतांचा तुटवडा यामुळे शेती क्षेत्रावरील अनिष्ट परिणामांतून अराजक माजण्याचा धोका आहे. पूर्वीच्या सरकारांनी काहीच केले नाही किंवा सर्व चुकीचे केले ही भूमिका आणि प्रचार थांबवत, आपलेही काही चुकले हे मान्य करून १४० कोटी देशवासीयांच्या नेतृत्वाने सद्य इंधन संकट आणि वेगाने बदलणारी भूराजकीय परिस्थिती यांना सामोरे जावे. निवडणुका जिंकण्यापेक्षा देश सुरक्षित ठेवण्यास प्राधान्य द्यावे. – ॲड. वसंत नलावडे, सातारा
ऊर्जा स्वावलंबनाचे मृगजळ
‘ऊर्जांधळेपणावर उतारा’ हे संपादकीय वाचले. पंतप्रधानांनी २०१४च्या ‘ऊर्जा संगम’मध्ये मांडलेली त्रीसूत्री- आयात कपात, सबसिडीचा त्याग आणि अक्षय ऊर्जा हे भारताच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न होते. मात्र, १२ वर्षांनंतर मागे वळून पाहताना ऊर्जा सुरक्षा हा शब्द कागदावरच प्रभावी वाटतो. २०१४मध्ये कच्च्या तेलावरील आपले अवलंबित्व ७७ टक्के होते, जे आज कमी होण्याऐवजी ८७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे, ही चिंतेची बाब आहे. सुमारे १ कोटींहून अधिक नागरिकांनी सबसिडी सोडली, ज्यामुळे ‘उज्ज्वला योजने’द्वारे कोट्यवधी घरांत गॅस पोहोचला; परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढत्या किमतींमुळे आज ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबे पुन्हा चुलीकडे वळत आहेत. भारताची वाढती लोकसंख्या आणि औद्योगिक गरजा पाहता, केवळ सौर किंवा पवन ऊर्जेवर अवलंबून राहणे सध्यातरी तांत्रिकदृष्ट्या कठीण आहे, कारण आपल्याकडे साठवणुकीच्या प्रगत सोयींचा अभाव आहे.
जागतिक स्तरावर विचार केल्यास, नैसर्गिक वायूच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी जर्मनी आणि जपान यांसारखे देश आता ग्रीन हायड्रोजन आणि ‘लिक्विफाइड नॅचरल गॅस’ (एलएनजी)च्या साठवणुकीत मोठी गुंतवणूक करत आहेत. चीनसारख्या देशाने रशियासोबत दीर्घकालीन पाइपलाइन करार करून आपली ऊर्जा सुरक्षा भक्कम केली आहे, तर दुसरीकडे भारत अजूनही पश्चिम आशियातील अस्थिर बाजारपेठेवर विसंबून आहे. आपल्याकडे नैसर्गिक वायूचे साठे मर्यादित आहेतच, पण जे आहेत त्याच्या उत्खननासाठी लागणारे तंत्रज्ञान महागडे असल्याने आपण आयातीलाच प्राधान्य देतो. जर आपल्याला खरोखर ‘ऊर्जा हब’ व्हायचे असेल, तर आयातीचा विळखा तोडण्यासाठी केवळ घोषणा करून चालणार नाही, तर देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी धोरणात्मक धाडस दाखवावे लागेल. – कोमल डफळ, वसई
निराशाच हाती लागण्याचे संकेत
‘ऊर्जांधळेपणावर उतारा’ हे संपादकीय वाचले. ऊर्जासंगम या जागतिक ऊर्जा परिषदेत केलेल्या घोषणा पूर्णत्वास गेल्या असत्या तर भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा आणि हायड्रोकार्बन क्षेत्रातील स्वयंपूर्णतेसाठी ही परिषद मैलाचा दगड ठरली असती. याउलट आपले ऊर्जेवरील अवलंबित्व कैक पटीने वाढले. यासाठी धोरण लकव्याचा फटका, ऊर्जा धोरणांच्या व्यवस्थापनाचा अभाव आदीमुळे ऊर्जेसाठी आपल्याला प्रचंड मोठ्या आयातीशिवाय पर्याय उरलेला नाही. आता पुन्हा जुन्या जुन्या धोरणांना गती द्यायचा प्रयत्न केलाही जाईल पण कधीपर्यंत? पुन्हा एखादे ऊर्जासंकट ओढवेपर्यंत. पर्यायी ऊर्जाव्यवस्था ही येणार्या काळाची अपरिहार्य गरज असताना आपण ज्या राजकीय इच्छेने त्याकडे पाहतो त्यावरून निराशाच हाती लागण्याचे संकेत अधिक. – शिरीषकुमार गावित, सिंधुदुर्ग
कृतीतही तत्त्वनिष्ठा आवश्यक
‘बरे झाले, मुख्यमंत्र्यांनीच अखेर खडसावले!’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. देवेंद्र फडणवीस यांनी पीठासीन अधिकार्यांचे निर्देश हे ‘ब्रह्मवाक्य नाही’ असे ठणकावून सांगत त्यांना मर्यादेत राहण्याचा सल्ला दिला, ही भूमिका तत्त्वत: योग्य; मात्र प्रत्यक्ष कृतीत मात्र त्यांनी याच तत्त्वाचा भंग केल्याचे दिसून येते. ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’चे सदस्य सचिव डॉ. देवेंदर सिंह यांच्या निलंबनाच्या प्रकरणात तालिका अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्देशाची तातडीने अंमलबजावणी करून अवघ्या २४ तासांत आदेश काढले गेले, यावरून पीठासीन अधिकार्यांच्या निर्देशांचे अक्षरश: पालन करण्यात आले. संबंधित अधिकारी केवळ मंत्र्यांना माहिती देण्यासाठी विधिमंडळात उपस्थित राहिले नाहीत, हा आधार देण्यात आला, तो प्रशासकीय न्यायाच्या निकषांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. याउलट, सातार्यातील घटनेत पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांच्यावर सत्ताधारी पक्षाला मदत केल्याचे गंभीर आरोप झाले असतानाही त्यांच्याविरोधात तत्काळ कठोर कारवाई झालेली दिसत नाही.
सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल भूमिका घेणार्या अधिकार्यांना संरक्षण आणि सत्ताधार्यांना गैरसोयीचे ठरणार्या अधिकार्यांवर तातडीने कारवाई, असा हा स्पष्ट विरोधाभास लोकशाहीला बाधा आणणारा आहे. त्यामुळे केवळ पीठासीन अधिकार्यांवर दोषारोप करून जबाबदारी झटकणे हे योग्य ठरत नाही; अंतिम निर्णय आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी ही कार्यकारी सत्तेकडेच असते. जर पीठासीन अधिकार्यांचे निर्देश अंतिम नसतील, तर त्यांची अंमलबजावणी करताना विवेकबुद्धी आणि तटस्थता मुख्यमंत्र्यांकडून का वापरली गेली नाही? आणि जर ते निर्देश राजकीय सोयीसाठी वापरले जात असतील, तर त्याला थारा देणे हीसुद्धा मोठी चूक ठरते. म्हणूनच, मुख्यमंत्र्यांनी कृतीतही तत्त्वनिष्ठता दाखवणे आवश्यक आहे. अन्यथा ‘कानउघडणी’ ही केवळ दिखाऊ ठरते आणि जनतेच्या नजरेत शासनाच्या विश्वासार्हतेला धक्का बसतो. भविष्यात अशा निर्देशांची अंमलबजावणी करताना राजकीय सोय नव्हे तर पारदर्शकता आणि प्रशासकीय नीतिमत्ता या मूल्यांना प्राधान्य देणे हीच खर्या लोकशाहीची अपेक्षा आहे. – जगदीश काबरे, सांगली</strong>
विवेक बुद्धीची बोळवण?
‘बाईबळीवर बोळवण’ हा अग्रलेख वाचला. नुकत्याच झालेल्या महिलादिनी तात्कालिक राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर म्हणाल्या होत्या की, मुलीला सासरी पाठवताना तिच्या हातात संविधान द्या आणि आता त्यांचीच अशोक खरात या विकृत बाबाबरोबरची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली आहेत. हे सत्ताधारी आणि एकंदरीत समाज किती दांभिक झाला आहे याचा प्रत्यय यातून आला. अशोक खरात प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर रुपाली चाकणकर यांच्या राजीनाम्याने एक तात्कालिक समाधान मिळाल्यासारखे वाटते; परंतु हा निर्णय खरोखरच न्यायाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे का, की केवळ सार्वजनिक रोष शांत करण्याचा एक सोयीस्कर मार्ग हा मूलभूत प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. एखाद्या व्यक्तीची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक असले, तरी संपूर्ण व्यवस्थेतील दोष झाकून टाकण्याची ही पद्धत नव्याने चिंतेची बाब ठरते.
खरातसारख्या तथाकथित ‘बाबा’ला सामाजिक व राजकीय पाठबळ कसे मिळते, हा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. अशा व्यक्ती अचानक निर्माण होत नाहीत; त्यांना पोसणारी एक साखळी असते. स्थानिक प्रभाव, राजकीय संरक्षण आणि प्रशासनातील निष्क्रियता या सर्व घटकांकडे दुर्लक्ष करून केवळ एका व्यक्तीवर कारवाई करणे म्हणजे समस्येच्या मुळाशी न जाण्याची सोय करून घेणे होय. महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा अस्तित्वात असूनही अशा घटना घडत राहतात, यावरून अंमलबजावणीतील ढिलाई स्पष्ट होते. कायदा केवळ कागदावर न राहता तो प्रभावीपणे राबवला गेला पाहिजे. या प्रकरणात सर्वाधिक दुर्लक्षित राहिलेला घटक म्हणजे पीडितांचा आवाज. चर्चेचा केंद्रबिंदू राजकारणावर अधिक आणि न्यायावर कमी राहिल्याचे दिसते. खर्या अर्थाने न्याय मिळवून देण्यासाठी पीडितकेंद्री दृष्टिकोन आवश्यक आहे. शेवटी, सरकारने तत्काळ कारवाई करून जबाबदारी निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी सरकार याची पाळेमुळे खणून काढणार का आणि अशोक खरातसारख्या सध्या सुळसुळाट झालेल्या अनेक तथाकथित बाबांवर वचक बसणार का हा खरा प्रश्न आहे. – मयूर कोठावळे, पवई (मुंबई)
