लोकमानस : रुग्णकेंद्री नव्हे अर्थकेंद्री व्यवस्था!

व्यवसायांना धंद्याचे स्वरूप

‘वैद्यकीचेही गलगोटियाकरण’ हा अग्रलेख वाचला. या स्थितीला जबाबदार कोण? खरे तर सरकार. आजचे सरकार कालच्या सरकारकडे बोट दाखवते आणि या टोलवाटोलवीत मूळ मुद्द्याला बगल दिली जाते. आजवर शिक्षण, वैद्यक या व्यवसायांत केवळ आर्थिक फायदा महत्त्वाचा मानला जात नव्हता, पण आता या दोन्ही व्यवसायांना धंद्याचे स्वरूप येऊ लागले आहे. फायदा हे एकमेव उद्दिष्ट घेऊन या दोन्ही क्षेत्रांकडे सरकार आणि इतर संबंधित पाहात आहेत त्यामुळे सामान्य माणूस हा या बाबतीतील धोरणे ठरवताना नगण्य ठरला आहे. त्याच्या हिताचा विचार कोणीही करत नाही.

गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)

शाश्वत विकास महत्त्वाचा!

‘अणुऊर्जा नको, अक्षयऊर्जाच हवी!’ हा डॉ. संजय मंगला गोपाळ यांचा विचारप्रवर्तक लेख वाचला. ऊर्जा धोरणाविषयी नव्या दृष्टिकोनाची गरज जाणवते. अणुऊर्जा निर्मितीची कार्यक्षमता सुमारे ३० ते ३७ टक्के इतकी आहे. म्हणजे निर्माण झालेल्या ऊर्जेपैकी जवळपास ६३ ते ७० टक्के ऊर्जा उष्णतेच्या स्वरूपात बाहेर टाकली जाते. ही अतिरिक्त उष्णता पर्यावरणात सोडली गेल्यामुळे उष्णता प्रदूषण (थर्मल पोल्युशन) होऊ शकते, ज्याचा परिणाम जलस्रोत व परिसंस्थेवर होतो.

याशिवाय अणुऊर्जा निर्मितीसाठी लागणारे इंधन (युरेनियम) हे मर्यादित स्वरूपाचे असून ते भविष्यात संपुष्टात येऊ शकते. तसेच किरणोत्सारी कचर्‍याच्या सुरक्षित व्यवस्थापनाचा प्रश्नही गंभीर आहे. त्यातुलनेत सौर, पवन व जलऊर्जेसारख्या अक्षय ऊर्जास्रोतांचे नैसर्गिकरीत्या पुनर्भरण होते. ते दीर्घकालीन व पर्यावरणपूरक पर्याय आहेत. त्यातून कार्बन उत्सर्जन अत्यल्प होते आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी शाश्वत ऊर्जा सुरक्षा मिळू शकते. म्हणूनच देशाच्या ऊर्जा धोरणात शाश्वत विकासाचा विचार करून अक्षयऊर्जा निर्मितीवर अधिक भर देणे ही काळाची गरज आहे.

अमोल हारदे, मोहेगाव (नाशिक )

अन्यायाची भावना संपवणे मोठे आव्हान

‘नक्षलनाशानंतर…?’ हा अग्रलेख  वाचला. नक्षलनाश हा शेवट नसून नवी सुरुवात आहे. या चळवळीचा बीमोड हा सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक टप्पा असू शकतो; परंतु केवळ लष्करी/पोलीस कारवाईने प्रश्न संपत नाहीत. अनेक दशकांपासून राज्ययंत्रणा व आदिवासी समाजात निर्माण झालेली दरी भरून काढणे ही पुढची मोठी जबाबदारी आहे.

गेल्या काही दशकांत फोफावलेल्या नक्षल चळवळीचा बीमोड हा राजकीय, आर्थिक व सुरक्षेच्या कारणास्तव गरजेचा होता. आपल्या मागण्यांसाठी नक्षलींनी सुरू केलेला हिंसाचार व त्यात गेलेल्या बळींनी कायदा व सुरक्षेची समस्या निर्माण केली होती. नक्षल चळवळीमुळे एका  विशाल भूभागात विकासाच्या संभाव्य वाटा अवरुद्ध झाल्या होत्या. नक्षलींच्या प्रभावक्षेत्रात असलेली जंगल व खनिज संपत्ती ही संघर्षाची आर्थिक बाजू आहे. नक्षलनाशानंतर ही नवी आर्थिक संधी निर्माण झाली असली तरी तिचा उपसा करताना पर्यावरणीय समतोल, जैवविविधतेचे संरक्षण, जलस्रोतांचे जतन आणि हवामान बदलाच्या परिणामांचा विचार प्रामुख्याने व्हायला हवा. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करताना शाश्वत विकास व स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळ द्यायला हवे. वनाधारित उद्योग, लघुउद्योग, वनउत्पादन प्रक्रिया केंद्रे यांना प्राधान्य देऊन विकासाची जबाबदारी केवळ एखाद-दुसर्‍या उद्योगपतीच्या हाती न सोपवता, विश्वास, संवाद आणि सहभाग या त्रिसूत्रीचा वापर करून स्थानिक आदिवासींना त्यात सामील करायला हवे. एकूणच, नक्षलवादाने ज्या अन्यायाच्या भावनेवर पाय रोवले, ती संपवणे मोठे आव्हान आहे. न्याय, समान संधी आणि सन्मान यांची हमी मिळाली तरच भविष्यात अशा चळवळींना खतपाणी मिळणार नाही. हेमंत पाटील,  नालासोपारा