सविस्तर: देशभरातील विद्यार्थी अस्वस्थ का आहेत?

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह प्रवेशाबाबतच्या शासन निर्णयाने महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांचा संताप उफाळून आणला. प्रवेशासाठी वयोमर्यादा निश्चित करण्याबरोबरच वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलन, उपोषण, मोर्चे आणि माध्यमांशी संपर्कावर निर्बंध आणणार्‍या तरतुदींवर विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला. पुणे, नागपूर आणि यवतमाळसह विविध ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी ठिय्या आंदोलन आणि उपोषण केले. दिल्लीतील आयआयटीमध्ये विद्याथ्र्याच्या मृत्यूनंतर विद्यार्थ्यांचा संताप उफाळला. शैक्षणिक ताण, कडक गुणांकन पद्धती, मानसिक आरोग्याच्या सुविधा, वसतिगृहांची स्थिती आणि प्रशासनाची उत्तरदायित्वाची भूमिका यावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आणि ठिय्या आंदोलन केले. आयआयटीतील या आंदोलनाने विद्यार्थी असंतोषाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू पुढे आणला, प्रवेशासाठीची प्रचंड स्पर्धा संपल्यानंतर विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि मानसिकदृष्ट्या आधार देणारे शैक्षणिक वातावरण मिळते का?

राजस्थान सध्या एकाच वेळी शाळांमधील दुरवस्था आणि रखडलेल्या नोकरीभरती अशा दुहेरी आंदोलनांच्या आगीत होरपळत आहे. बाडमेर, जालोर, सिरोही आणि जयपूर परिसरातील सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांचा आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याने विद्यार्थ्यांनी थेट शाळांनाच टाळे ठोकले. शाळांबरोबरच महाविद्यालयेही पेटली आहेत. राजस्थान विद्यापीठासह विविध कॉलेजांमधील विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयीन निवडणुका पुन्हा सुरू करण्यासाठी थेट विधानसभेवर धडक देण्याचा प्रयत्न केला, जो पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून हाणून पाडला. त्यातच सीईटीच्या गुणपद्धतीवरून स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थीही रस्त्यावर उतरले असून, भरती प्रक्रियेत निश्चित गुणभार देण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी काढलेली ‘हुंकार रॅली’ सध्या लक्ष वेधून घेत आहे.

बिहारमध्येही बीपीएससीसह इतर सरकारी भरती प्रक्रियांमधील गैरव्यवहार, ऐनवेळी नियमांमध्ये होणारे बदल आणि रोजगाराच्या घटत्या संधींवरून स्पर्धा परीक्षार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. तिथला आक्रोश एका परीक्षेपुरता मर्यादित नाही. सरकारी परीक्षांमधील पारदर्शकतेचा अभाव, निकालांचा बोजवारा, रखडलेली भरती प्रक्रिया आणि वारंवार बदलणारे नियम यांमुळे लाखो परीक्षार्थींचे भवितव्य अनिश्चिततेत आहे.झारखंडमध्येही जेएसएससी आणि जेपीएससीसह सरकारी भरती परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार आणि प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या प्रश्नांवरून विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष आहे. परीक्षांमधील गैरप्रकार, भरतीतील विलंब आणि सरकारी नोकरीच्या संधी यामुळे स्पर्धा परीक्षार्थी संघटित होत आहेत.

तेलंगणातील पॉलिटेक्निक (डिप्लोमा) विद्यार्थ्यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात दंड थोपटले आहेत. राज्य सरकारच्या या वादग्रस्त प्रस्तावानुसार ‘यंग इंडिया स्किल्स युनिव्हर्सिटी’च्या माध्यमातून सरकारी पॉलिटेक्निक शिक्षणाची संपूर्ण पुनर्रचना केली जाणार आहे. यामुळे आपल्या शैक्षणिक भवितव्याला धक्का बसेल अशी भीती विद्यार्थ्यांना आहे. हैदराबादसह करीमनगर, विकाराबाद आणि पाटणचेरू यांसारख्या प्रमुख केंद्रांवर विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत जोरदार निदर्शने केली. अखेर सध्याची समांतर प्रवेश पद्धती आणि शिष्यवृत्तीत बदल होणार नसल्याचे सरकारला स्पष्ट करावे लागले.
तामिळनाडूत तर विद्यार्थ्यांनी विशिष्ट आंदोलनांमध्ये किंवा राजकीय निदर्शनांमध्ये सहभागी होऊ नये, अशा आशयाचे एक परिपत्रक तिथल्या सरकारने काढले आणि संपूर्ण राज्यात एका मोठ्या राजकीय वादाला तोंड फुटले. या परिपत्रकाविरोधात विरोधी पक्ष, डावे पक्ष आणि विविध विद्यार्थी संघटनांनी तीव्र संताप व्यक्त करत रणशिंग फुंकले. अखेर सरकारला माघार घेत ते मागे घ्यावे लागले. केरळमध्येही ‘नीट’मधील सुधारणा आणि उच्च शिक्षण संस्थांच्या स्वायत्ततेसंबंधी विद्यार्थी संघटनांकडून निषेध होत आहेत. कर्नाटकात उच्च शिक्षण संस्थांमधील मानसिक ताण आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुढे आला आहे.

तरुण लोकसंख्या ही भारताची ताकद मानली जाते. या तरुणाईच्या आकांक्षा प्रामुख्याने शिक्षण, परीक्षा आणि रोजगाराभोवती केंद्रित आहेत. त्यामुळे शिक्षणाशी संबंधित एखादा निर्णय हा केवळ सरकारी आदेश राहत नाही. तो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी जोडला जातो. पूर्वी विद्यार्थी आंदोलन म्हटले की विद्यापीठातील फीवाढ, परीक्षा किंवा विद्यार्थी निवडणुका हे प्रमुख मुद्दे असत. आता त्यात सरकारी शाळेतील शिक्षकांची पदे, वसतिगृहातील सुविधा, मानसिक आरोग्य, सरकारी भरती, शिक्षणाच्या पुनर्रचनेचे धोरण, आंदोलनाचा अधिकार अशी भर पडली आहे.

देशभर झालेल्या आंदोलनांचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. पण या सगळ्या अस्वस्थतेचा केंद्रबिंदू एकच आहे, आमच्या भवितव्याचे निर्णय घेताना आमचा आवाज का ऐकला जात नाही, असे म्हणत कॅम्पसमधील नाराजी आता रस्त्यावर येत आहे. शाळेपासून ते आयआयटीपर्यंत विद्यार्थी आपापल्या प्रश्नांसाठी उभे राहत आहेत. ‘नीट’वरून सीजेपीने आंदोलन छेडले तेव्हा सुरुवातीला फारसा प्रतिसादही नव्हता. आता हा विचार इतका व्यापक होतो आहे की, कोकणातील एका शाळेला जाणार्‍या खड्ड्यांच्या रस्त्यांचा विषयही ‘राष्ट्रीय’ बनतो आणि मुलांना दोन दिवसात चांगला रस्ता मिळतो. महाराष्ट्रातच १३ दिवसांचे आंदोलन झाल्यानंतर सरकारला निर्णय मागे घ्यावा लागतो. आयआयटी दिल्लीमध्ये वर्गबहिष्कारानंतर बाह्य चौकशी समिती नेमली जाते. तामिळनाडूत विरोधानंतर परिपत्रक मागे घेतले जाते आणि बिहारमध्ये रस्त्यावर उतरल्यानंतर सरकारला विद्यार्थ्यांशी संवादाची प्रक्रिया सुरू करावी लागते.

त्यामुळे सरकार आणि शिक्षणसंस्थांसमोरील खरी कसोटी आंदोलन कसे थांबवायचे ही नसून आंदोलनाची वेळच का येते, हे समजून घेण्याची आहे. शिक्षणाशी संबंधित निर्णय घेण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांशी संवाद, परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता, भरतीचे निश्चित वेळापत्रक, शाळा-कॉलेजमधील मूलभूत सुविधा आणि मानसिक आरोग्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी राहिली, तर तरुणाई रस्त्यावर उतरण्याचे प्रमाण निश्चितच कमी होईल.
reshma.shivadekar@expressindia.com