कॅनडाच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप आणि हेरगिरी करणार्या चार देशांची नावे गतवर्षाच्या अखेरीस तेथील गुप्तचर संघटनेने जाहीर केली. ते चार देश होते रशिया, चीन, इराण आणि भारत! ही माहिती प्रसृत झाल्यानंतर सहा महिनेही उलटले नाहीत, तरी तेथील पंतप्रधानांना त्या चारपैकी एका देशात मैत्रीबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी यावे लागले, हा काळाचा महिमा. ज्यांना खर्या अर्थाने विचारी मुत्सद्दी म्हणून संबोधता येईल अशा आजच्या मोजक्या राष्ट्रप्रमुखांमध्ये कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांचे नाव खूपच वरचे आहे. ते मूळचे अर्थतज्ज्ञ, त्यामुळे राजकीय स्वार्थासाठी आत्मघातकी धोरणांना कवटाळणे त्यांच्या बुद्धिकेंद्री नेमस्त स्वभावाला मान्य नाही.
महासत्ता म्हणून गणती होणर्या तीनेक देशांनी विक्राळ विस्तारवादाला कवटाळल्यामुळे मध्यमसत्तांनी परस्परांना धरून, सहकार्यपूर्ण आणि समृद्धीक्षम धोरणे आखून वाटचाल केली पाहिजे हा मुद्दा त्यांनी गेल्या महिन्यात दावोस परिषदेत जोरकसपणे मांडला होता. ते ज्या दिवशी भारतात आले, त्याच सुमारास अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर विध्वंसक हल्ले सुरू करून जगाला नवीन आर्थिक संकटात लोटले. महासत्ता आणि मध्यमसत्तांच्या आचार आणि विचारातील हा फरक यानिमित्ताने अधोरेखितच झाला. कार्नी यांनी मुंबई आणि नंतर दिल्लीला भेट देऊन विविध स्तरांतील प्रतिनिधींशी चर्चा केली. अर्थात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी त्यांची भेट सर्वाधिक फलदायी ठरली.
अनेक सामंजस्य करार झाले, पण त्यातही आण्विक सहकार्य करार सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरला. संसाधन समृद्ध कॅनडाकडे उच्च प्रतीच्या युरेनियमचा साठा मुबलक आहे. अणुऊर्जा निर्मिती वाढवण्यासाठी पुढील दहा वर्षांत युरेनियमचा पुरवठा करण्यास कॅनडा राजी झाला आहे. मोठ्या प्रमाणात उद्योगप्रधानतेकडे वाटचाल करणार्या भारताला युरेनियमप्रमाणेच दुर्मीळ संयुगांची गरजही मोठ्या प्रमाणात भासते. याही आघाडीवर कॅनडाची मदत होऊ शकते. कॅनडात मुबलक खनिज तेलसाठेही आहेत. भारताचे खनिज तेल आयातीवरील अवलंबित्व आणि सध्याचा पेच लक्षात घेता, प. आशियातील तेलपुरवठ्यात खंड पडण्याची शक्यता भविष्यात नाकारण्यासारखी नाहीच. अशा वेळी अधिकाधिक पर्यायी स्रोत उपलब्ध असणे केव्हाही चांगलेच.
भारत आणि कॅनडा यांच्यादरम्यान मुक्त व्यापार कराराची बोलणी येत्या वर्षअखेरीस सुफळ पूर्ण करण्याविषयी वचनबद्ध असल्याचे कार्नी यांनी सांगितले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अंगीकारलेल्या अशास्त्रीय आयात शुल्क धोरणामुळे जागतिक व्यापाराची घडीच विस्कटलेली आहे. त्यामुळे अमेरिकेला बगल देऊन व्यापारी भागीदार्या करण्यावर भर दिला जात आहे. भारताने गेल्या काही महिन्यांमध्ये ब्रिटन, न्यूझीलंड आणि ओमानशी मुक्त व्यापार करार केला. युरोपीय समुदायाशी असा करार करण्याबाबत मतैक्य झाले आहे, कराराला मूर्त रूप देण्याची प्रक्रिया बाकी आहे. कॅनडाशी अशा स्वरूपाचा करार झाल्यास याता फायदा भारताला मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकेल. तो परस्परपूरकच आहे. भारत ही वाढत जाणारी अजस्र बाजारपेठ आहे.
कौशल्यधारी कामगारांची संख्या या देशात मोठी आहे. आणि स्थलांतरितांविरुद्ध पाश्चिमात्य देशांमध्ये जनमत कितीही प्रक्षुब्ध असले, तरी तेथील विद्यापीठांचे अर्थकारण आजही भारतीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवाहामुळे सुदृढ, समृद्ध आहे हे नाकारण्यात अर्थ नाही. त्यामुळेच बदललेल्या परिस्थितीत भारताशी मुक्त व्यापार किंवा भरीव व्यापार करार करणे अनेकांना सोयीचे वाटू लागले. भारताची ऊर्जेची भूक आणि अत्याधुनिक शस्त्रसामग्रीची निकड याही बाबी महत्त्वाच्या ठरतात.
हरदीप सिंग निज्जर या शीख दहशतवाद्याची २०२३ मध्ये कॅनडात हत्या झाली. ती भारतीय गुप्तहेर आणि सरकारी हस्तकांनी घडवून आणली असा आरोप कॅनडातील तपास यंत्रणांनी केल्यानंतर भारत-कॅनडा संबंधांमध्ये कटुता निर्माण झाली. पुढे तत्कालीन पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी शीख समुदायाच्या मतपेढीवर लक्ष ठेवून भारतावर बेलगाम आरोप उठताबसता सुरू केल्यानंतर द्विराष्ट्रीय संबंध जवळपास तुटलेच. गतवर्षी ट्रुडो यांच्या जागी कार्नी पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी भारतीय संघटनांचा निज्जर हत्येत सहभाग असल्याचे थेट पुरावे नाहीत असे जाहीर केले. अजूनही तेथील तपास यंत्रणा किंवा काही राजकारण्यांनी आरोप करणे थांबवलेले नाही. पण त्यांची दखल न घेता कार्नी यांनी व्यावहारिक मैत्रीचे शहाणपण दाखवले हे भारताच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे.
