अमेरिकेबरोबरील अणू करारापासून बँका, विमा कंपन्या, सार्वजनिक उद्योगांच्या खासगीकरणाला डाव्या पक्षांनी किंवा डाव्यांशी संबंधित कर्मचारी संघटनांनी कायमच विरोध दर्शविला. खासगीकरणाला विरोध ही डाव्या पक्षांची सुरुवातीपासूनची भूमिका आणि त्यावर पक्ष कायमच ठाम राहिला. विरोधी पक्ष सत्ताधारी झाल्यावर त्याची ध्येयधोरणे वा भूमिका बदलते असे नेहमी म्हटले जाते. त्याला डावे पक्षही अपवाद नाहीत हे केरळमध्ये सध्या अनुभवास येते. कारण एरव्ही खासगीकरणाला विरोध करणारा मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष केरळमधील अदानी समूहाकडून उभारण्यात येणाऱ्या राजधानी थिरुअंनतपूरमजवळील विळिंजम बंदर उभारणीचे समर्थन करीत आहे. एरवी डावे पक्ष आणि भाजपमध्ये टोकाचे मतभेद. पण अदानी समूहाचे बंदर उभारणीचे काम मार्गी लागावे म्हणून सत्ताधारी डावे पक्ष आणि भाजपमध्ये एकवाक्यता असल्याचे अनुभवास येते. विळिंजम बंदराला मच्छीमारांचा विरोध असून,स्थानिक चर्चच्या धर्मगुरूंचा बंदर उभारणीच्या विरोधातील आंदोलनाला पाठिंबा आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने बंदर उभारणीच्या कामाला हिरवा कंदील दाखविला आणि गेले चार दिवस या प्रकल्पाच्या विरोधात वातावरण तापले. आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आणि काही पोलीस व आंदोलक जखमी झाले. मोठय़ा प्रमाणावर स्थानिकांची धरपकड करण्यात आली. केरळ सरकारने माघार नाही आणि प्रकल्पाचे काम सुरूच राहणार असल्याचे जाहीर केले. काँग्रेस पक्ष सत्तेत असताना खासगीकरणातून हे बंदर विकसित करण्याचा निर्णय झाला होता. सत्ताबदल झाल्यावर डाव्या पक्षाच्या सरकारने खासगीकरणातून उभारण्यात येणाऱ्या बंदराचे समर्थनच केले. बंदर उभारणीचे काम करणाऱ्या अदानी समूहाला खासगीकरणातून बंदर उभारताना करारात अधिक सवलती दिल्याचा आक्षेप भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) नोंदविला. या अधिकच्या सवलतीमुळे ठेकेदाराला ३० हजार कोटींचा फायदा होईल, असाही निष्कर्ष ‘कॅग’ने काढला. एरवी कोणत्याही खासगीकरणाला विरोध करणारे डावे पक्ष ‘कॅग’ने ताशेरे ओढूनही प्रकल्पाचे समर्थनच करीत आहेत. याच डाव्या पक्षाच्या सरकारने थिरुअंनतपूरम विमानतळ अदानी समूहाला विकसित करण्यासाठी देण्यास तीव्र विरोध दर्शविला होता. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारची विरोधी याचिका फेटाळून लावली. अलीकडच्या काळातच तमिळनाडूतील तुथकोडीमधील ‘स्टरलाईट’ प्रकल्पाच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनाला डाव्या पक्षांनी पाठिंबा दिल्याचा आरोप झाला होता. पश्चिम बंगालमध्ये मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला तीन दशकांची सत्ता गमवावी लागण्यास नंदीग्राम आणि सिंगूरमध्ये उद्योगांच्या विरोधात झालेले आंदोलन कारणीभूत ठरल्याचा निष्कर्ष मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या शिखर समितीने काढला होता. कामगार, शेतकऱ्यांच्या बाजूने मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने लढायचे आणि पक्षाची सत्ता असलेल्या सरकारने उद्योगांची बाजू उचलून धरायची हा विरोधाभास पश्चिम बंगालमध्ये अनुभवास आला आणि आता केरळातही तेच चित्र बघायला मिळते. कापड उद्योगातील ‘किटेस्क’ उद्योगसमूहाने डाव्या पक्षाच्या धोरणांना कंटाळून केरळातील कोचीमधून आपला व्याप शेजारील तेलंगणात हलविण्याचा निर्णय जाहीर केला. दुसरीकडे, भूसंपादनाला होणारा स्थानिकांचा विरोध डावलून सुमारे ६३ हजार कोटींच्या खर्चाच्या ‘सिल्हर लाइन’ (के- रेल) हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रेटण्यावर डाव्या सरकारचा भर आहे. एकूणच धोरण सातत्याच्या अभावांचा डाव्या पक्षांना फटका बसत आहे. डहाणूतील वाढवण बंदरापासून विविध खासगीकरणातून राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांना विरोध करायचा आणि स्वपक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यात खासगीकरणाचे समर्थन करायचे ही एक प्रकारे डाव्यांची दुटप्पी भूमिकाच. देशाच्या अन्य भागापेक्षा केरळातील डावे पक्ष अधिक सुधारणावादी असे म्हटले जाते. अदानी समूहाच्या प्रकल्पाचे करीत असलेले समर्थन लक्षात घेता केरळातील डाव्या पक्षांचे वेगळेपण नक्कीच जाणवते.
