वैद्यकीय शिक्षणाच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या जागा गेल्या पाच वर्षांत जवळपास ४८ हजारांनी वाढल्या. यंदाची वाढ साधारण १३ हजारांच्या वर. साहजिकच डॉक्टर होऊन बाहेर पडणार्यांचे प्रमाणही वाढते आहे. सध्या भारतातील डॉक्टर-लोकसंख्या हे गुणोत्तर आहे १ : ८११. यात ॲलोपॅथीसह अन्य पॅथींचेही डॉक्टर आले. हे गुणोत्तर यंदा आणखी सुधारेल. म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या १ : १००० या प्रमाणित गुणोत्तरापेक्षाही उत्तम.
आता दुसरी बाजू. डॉक्टर-लोकसंख्या गुणोत्तर उत्तम असले, तरी एखाद्या दुर्गम भागातील रहिवाशाला वैद्यकीय इलाज करण्यासाठी काही किलोमीटरची पायपीट ठरलेलीच. याचे कारण दाट लोकसंख्या असलेल्या शहरांतच डॉक्टरांची संख्या दाट. ग्रामीण भारत वैद्यकीय सुविधांपासून अद्यापही वंचितच.
आता याची तिसरी बाजू, ज्याची चर्चा गेल्या दोन-चार दिवसांत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांमुळे अधिक. एकीकडे गेल्या पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढल्या, पण या पाचही वर्षांत सरासरी २,००० हजार जागा रिक्त राहत आहेत. यंदाही तीच स्थिती. असे का? कारण, ज्या खासगी महाविद्यालये वा खासगी विद्यापीठांतील जागा रिक्त आहेत, त्यांचे न परवडणारे शिक्षण शुल्क. परिणाम? दर वर्षी ३० हजार ते ३५ हजार विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठी रशिया, फिलिपाइन्स, जॉर्जिया, कझाकस्तान, किर्गिस्तान आदी देशांत जातच आहेत. ज्यांना भारतातील वैद्यकीय शिक्षण परवडते, ते जणू शुल्कवसुलीच्या ईर्षेने शहरांतच त्यांची वैद्यकीय सेवा थाटत आहेत. त्यामुळे डॉक्टर-लोकसंख्या गुणोत्तर वाढूनही ग्रामीण आणि शहरी भारतातील गरीब, मध्यमवर्गीयांना वैद्यकीय सेवा परवडण्याच्या पलीकडेच आहे.
वैद्यकीय शाखेच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या जागा यंदाही दोन हजारांवर रिक्त राहण्याचा नेमका सांगावा जर काही असेल, तर तो हा आहे. फक्त महाराष्ट्राचा विचार केला, तर यंदा वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या पदवी प्रथम वर्षाच्या ५५० जागा वाढल्या आणि प्रवेश फेर्यांनंतर आता रिक्त जागांची संख्या आहे १३८. ही संख्या गेल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक. आदल्या चार वर्षांत जवळपास सर्व जागा भरल्या होत्या. महाराष्ट्रातील रिक्त जागांपैकी सरकारी महाविद्यालयातील दंतवैद्यकीयच्या दोन जागा वगळता इतर सर्व खासगी महाविद्यालये वा विद्यापीठांतील आहेत. म्हणजे सरकारी महाविद्यालयांतील सर्व जागा भरल्या आहेत.
महाराष्ट्रातील जागा रिक्त राहण्याचे एक कारण सांगितले जाते, ते म्हणजे कडक केलेले प्रवेशनियम. यंदा खासगी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना संस्था स्तरावर जागा भरण्याची संधीच दिली गेली नसल्याने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये वा विद्यापीठांना मागील दाराने कोणतेच प्रवेश करणे शक्य झाले नाही. राज्याच्या सीईटी कक्षानेच तीन नियमित फेर्या आणि तीन ‘स्ट्रे राउंड’ राबवल्या. त्यातही ‘कट ऑफ’चे निकष पातळ न केल्याने प्रवेश अधिकच कठीण झाले. साहजिकच या जागा भरण्यासाठी आता आणखी एक विशेष फेरी आता होणार आहे. पण कडक प्रवेश नियम हे रिक्त जागांचे एकमेव कारण नाही. गेल्या काही वर्षांत अधिकाधिक महाग होत जाणारे वैद्यकीय शिक्षण हेही एक महत्त्वाचे कारण आहेच. खासगी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे नियमित जागांसाठीचे वार्षिक शुल्क ७ लाख ते ३५ लाखांच्या घरात आहे, तर व्यवस्थापन कोट्यात प्रवेश घेणार्यांना वार्षिक २२ लाखांपासून ६० लाखांपर्यंत शुल्क भरावे लागते. अनेक सामान्य मध्यमवर्गीय पालकांचे वार्षिक पगारही तेवढे नाहीत. त्यांच्या पाल्यांना कसे परवडणार हे?
वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढवणे, ही स्वागतार्ह बाब. पण, नुसते प्रवेशाचे आकडे फुगवून चालत नाही. शिकणार्याला दर्जेदार आणि परवडणारे शिक्षण मिळते का, विशेषत: वैद्यकीय शिक्षणासाठी महाविद्यालयाशी संलग्न रुग्णालये, तेथील सुविधा याचा शिकताना प्रत्यक्ष अनुभवासाठी फायदा होतो का, या मुद्द्यांकडेही लक्ष हवेच. दुसरी बाब अशीही की, महाराष्ट्र आणि दक्षिणेकडील बहुतेक सर्व राज्यांत अनेक वैद्यकीय महाविद्यालये असताना, आता तेथे दर वर्षी किती जागा वाढवायच्या, या प्रश्नाचेही प्रामाणिक उत्तर द्यावे लागेल. तेथील खासगी संस्थांच्या फायद्यासाठी जागा वा महाविद्यालये वाढवण्यापेक्षा गरज असलेल्या देशातील इतर राज्यांत जागा वाढायला हव्यात, त्याही सरकारी. अन्यथा, जागा वाढवण्याचा ‘डोस’ नेमक्या उपचारांत कमीच पडत राहील.
