भारत, चीन, रशिया, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका या ‘ब्रिक्स’ देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक नुकतीच दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊन शहरात पार पडली. या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात ब्रिक्स राष्ट्रप्रमुखांची शिखर बैठक दक्षिण आफ्रिकेतच होत आहे. त्या बैठकीसाठीची कार्यक्रमपत्रिका निश्चित करणे हे परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीचे एक उद्दिष्ट होते. या कार्यक्रमपत्रिकेवरील दोन मुद्दे पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनले आहेत. ब्रिक्सचा संभाव्य विस्तार आणि संभाव्य सामायिक चलन हे ते दोन मुद्दे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी त्यांपैकी विस्ताराच्या मुद्दय़ावर मतप्रदर्शन केले आहे, ज्यात प्रस्तावाला तत्त्वत: पाठिंबा व्यक्त केला असला तरी याविषयी संबंधित सदस्य देशांशी अधिक व्यापक चर्चेची गरज विशद केली आहे. सामायिक चलनाचा मुद्दा अधिक गुंतागुंतीचा असल्यामुळे त्यावर तूर्त मतप्रदर्शन टाळलेले दिसते. हा पवित्रा अपेक्षितच. त्यात अयोग्य असे काही नाही. कारण राष्ट्रसमूह आणि आघाडय़ा यांविषयी काळजीपूर्वक पावले टाकण्याचेच सध्याचे दिवस आहेत. त्याहीपेक्षा पुढे जाऊन, ब्रिक्सची व्यवहार्यता आणि कालसंबद्धता यावरही विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. कदाचित तसा विचार नवी दिल्लीत सुरू झाला असेल, तर जयशंकर यांच्या वक्तव्यावरून तसे काही संकेत मिळत नाहीत हे खरे. ब्रिक्स किंवा अलीकडच्या काळात ठाशीवपणे मांडली जाणारी ‘ग्लोबल साऊथ’ ही संकल्पना यांत अनेक घटकांची सरमिसळ होताना दिसते. विकसित आणि श्रीमंत देशांच्या वर्चस्वासमोर विकसनशील देशांचा आवाज बुलंद करणे आणि जगातील संपत्ती, स्रोत, संधींची अधिक न्याय्य वाटणी करण्यास प्रस्थापित देशांना भाग पाडणे हे या गटाचे प्रधान उद्दिष्ट. परंतु जगाची विभागणी खरोखरच इतक्या सरधोपट स्वरूपात एकविसाव्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकात करणे शक्य आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. या प्रश्नाची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केल्यास, ब्रिक्स ही संकल्पनाच जेथे विसविशीत ठरू लागली आहे तेथे तिचा आणखी विस्तार जवळपास अशक्य आहे हे कळू लागते. सर्वप्रथम मूळ ब्रिक्सविषयी. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन या चार देशांना उद्देशून त्यांच्या नावातील इंग्रजी आद्याक्षरांच्या आधारे ‘ब्रिक’ असे नामाभिधान केले ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ जिम ओनील यांनी. सन २००१मध्ये गोल्डमन साक्स बँकेसाठी लिहिलेल्या एका अहवालात त्यांनी हा उल्लेख प्रथम केला आणि तो पुढे रूढ झाला. लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने अवाढव्य असलेल्या या देशांच्या अर्थव्यवस्थाही दौडत असून, जी-सेव्हन या श्रीमंत देशांच्या गटासमोर सशक्त आव्हान उभे करण्याची त्यांची क्षमता असल्याचे ओनील यांनी नमूद केले होते. कालांतराने या गटात दक्षिण आफ्रिकाही सहभागी झाला, आणि ‘ब्रिक’चे नाव ‘ब्रिक्स’ झाले. या गटाच्या आजवरच्या वाटचालीचा सविस्तर धांडोळा घेण्याची ही जागा नव्हे. पण आज या पाच देशांच्या गटापैकी दोघांच्या स्थितीकडे पाहणे गरजेचे आहे. युक्रेन युद्धामुळे रशियाची आंतरराष्ट्रीय पत पूर्णत: ढासळलेली आहे. तर आर्थिक क्षमतेला अवाजवी विस्तारवादाची जोड दिल्यामुळे चीनविषयी संशय बळावलेला आहे. या दोन देशांच्या विरोधात लोकशाहीवादी, प्रगत देश एकत्र आले आहेत आणि त्या (क्वाड, नाटो प्लस) गटांत भारताने सहभागी व्हावे असा आग्रह धरू लागले आहेत. तेव्हा ब्रिक्सचे राष्ट्रप्रमुख एका व्यासपीठावर एकत्र येतील, त्यावेळी २० वर्षांपूर्वीची कौतुकगाथा आळवत बसणार की सध्या जगासमोर काय वाढून ठेवले आहे याची चर्चा करणार? मग या चर्चेत युक्रेन युद्धाविषयी काय बोलणार? ब्रिक्समधीलच एका सदस्याला म्हणजे रशियाला काही सुनावणार की नाही? शिवाय चीनच्या विस्तारवादाविषयी काय भूमिका घेणार? रशियाच्या युक्रेनवरील हल्ल्याने करोनातून सावरू लागलेल्या जगाला पुन्हा एकदा आर्थिक अरिष्टाच्या खाईत लोटले आहे. चीनच्या विस्तारवादामुळे प्रशांत महासागरातील पिटुकल्या राष्ट्रांबरोबर भागीदारी करण्याची वेळ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांसारख्या अजस्र राष्ट्रांवर आलेली आहे. या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून प्रगत विरुद्ध प्रगतिशील अशा प्रस्तुत परिप्रेक्ष्यातील बालबुद्धीच्या विभागणीवर चर्चाच पुढे सरकू शकत नाही. शिवाय या गटात सहभागी होण्यास उत्सुक देश कोणते.. तर अर्जेटिना, सीरिया, इराण, तुर्कस्तान, नायजेरिया, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, इजिप्त, अल्जीरिया, मोरोक्को, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान! यांतील मोजके गर्भश्रीमंत, उर्वरित उद्ध्वस्त, काही भयंकर गरीब.. शिवाय बहुतेकांमध्ये लोकशाही आचरणाबाबत एकंदरीत उजेडच. चिनी विस्तारवादाची आर्थिक बाजू भक्कम करणाऱ्या गणंगांच्या गटाचे आपण खरोखरच नेतृत्व करू इच्छितो का आणि इतक्या व्यामिश्र समूहाचे एकत्रित, समान उद्दिष्ट ते काय राहणार, हेच निश्चित नाही. त्यामुळे ब्रिक्स हीच जेथे अव्यवहार्य बनली आहे, तेथे तिचा विस्तार अतार्किकच ठरतो.
