नदीकारण: नदी आहे कुठे?

मेकाँग! दक्षिण-पूर्व आशियाची ओळख, अनेक संस्कृतींचे संचित घेऊन वाहणारी, भात-मासे देत स्थानिक समाजांच्या भरभराटीचे कारण ठरलेली एक महानदी. मेकाँग या शब्दाचाच अर्थ खमेर भाषेत ‘आई गंगा’ असा होतो. तिबेटच्या पठारावर उगम पावत, चीनच्या युनान प्रांतातून लांकाँग म्हणून वाहत जात, म्यानमार-लाओस, लाओस-थायलंड या देशांच्या सीमेवरून वाहत मेकाँगचा मुख्य प्रवाह कंबोडियात प्रवेश करतो. कंबोडियातून दक्षिण व्हिएतनाममध्ये शिरत ती दक्षिण चिनी सागराला मिळते. अर्थातच तिच्या या मुख्य प्रवाहाला चीन, म्यानमार, थायलंड, लाओस, कंबोडिया आणि व्हिएतनाममध्ये अनेक उपनद्या येऊन मिळतात. तिच्या मुख्य प्रवाहात भरभरून वाहणारे पाणी हे खरंतर या असंख्य उपनद्यांची देण आहे. कंबोडियात या नदीपात्रात टोनले-सॅप नावाचं एक गोड्या पाण्याचं सरोवर आहे तसेच इतरही कालवे, ओहोळ, झरे नदीच्या खोर्‍यात आढळतात. जर मेकाँगच्या किनार्‍यावर एक मोठी अर्थव्यवस्था उभी करायची असेल तर या सगळ्यांच्या संवर्धनाचा विचार करतच ती उभी राहायला हवी. पण असं काही झाल्याचं दिसत नाही.

दक्षिण-पूर्व आशियातील देश दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात युरोपातील वेगवेगळ्या देशांच्या अधिपत्याखाली होते. म्यानमारवर इंग्रजांची तर लाओस, कंबोडिया आणि व्हिएतनामवर फ्रान्सची सत्ता होती. थायलंड मात्र इंग्रज आणि फ्रेंच राजवटींच्या सीमेवरील एक स्वतंत्र देश होता, इंग्लंड-फ्रान्समध्ये थेट युद्ध होऊ नये म्हणून मुक्त राहिलेले बफर स्टेट. या सगळ्या प्रदेशामार्गे जपानने इंग्लिश-फ्रेंच वसाहतींवर दुसर्‍या महायुद्धात हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा या प्रदेशाचे महत्त्व नव्याने होऊ घातलेल्या अमेरिका आणि रशिया या महासत्तांच्या लक्षात आले. दक्षिण-पूर्व आशियावर ज्याचे नियंत्रण त्याचीच हिंदी आणि प्रशांत महासागरावर सत्ता हे दोघांनीही ओळखले. या प्रदेशावर नियंत्रण म्हणजे मेकाँग नदीवर सत्ता. कारण त्या नदीच्या साहाय्याने खाणकाम करता येईल तर वीजनिर्मिती करून मोठाले उद्योग आणता येतील आणि तिच्या प्रवाहातून नौदलामार्गे येथील देशांवर लक्ष ठेवता येईल. यामुळेच शीतयुद्धात मेकाँग खोर्‍यातील देश दोन कंपूत विभागले गेले. चीन आणि उत्तर व्हिएतनाम रशियाच्या कंपूत होते, दक्षिण व्हिएतनाम आणि थायलंड अमेरिकेच्या कंपूत गेले, तर म्यानमार, कंबोडिया आणि लाओस आलिप्त राहिले. तेव्हा आपली ताकद वाढवायची असेल तर या प्रदेशात उद्योग थाटायला हवे हे भांडवली अमेरिकेला कळले. उद्योगांसाठी वीजनिर्मिती करणे सर्वाधिक गरजेचे होते. मेकाँगचे पाणी त्याचसाठी तर होते. त्यासाठीच १९५८ मध्ये मेकाँग कमिटीची स्थापना करण्यात आली. या समितीत तेव्हा अमेरिकेच्या प्रभाव क्षेत्रातील थायलंड, दक्षिण व्हिएतनाम, कंबोडिया आणि लाओस हे चारच देश होते. चीन आणि म्यानमारला हिंग लावूनही विचारले गेले नव्हते. दुसरी गोष्ट म्हणजे यात मेकाँगच्या मुख्य प्रवाहावर सहमतीने जलविद्युत प्रकल्प बांधण्याचा मुख्यत्वे विचार केला गेला होता, उपनद्यांचा नव्हे. त्यामुळे मेकाँगच्या पूर्ण परिसंस्थेवर ही समिती निर्णय घेणार नव्हती. पुढे व्हिएतनाम-लाओसने कूस बदलली, तर गृहयुद्ध झाल्यामुळे कंबोडिया या कमिटीतून बाहेर पडले. त्यामुळे एकही मोठे धरण या कमिटीला सहमतीने बांधता आले नाही. तसेच थायलंडवगळता इतर देशातील राजकीय अस्थिरतेमुळे ही कमिटी कोणताच निर्णय घेऊ शकली नाही.

तेव्हा चारही देशांनी मुख्य प्रवाह सोडून उपनद्यांकडे नजर वळवली. थायलंडने देशाच्या उत्तर-पूर्व भागातील मेकाँगच्या उपनद्यांवर अनेक धरणं बांधली. या धरणांमुळे मेकाँगच्या मुख्य प्रवाहातील पाणी प्रचंड कमी झाले, ज्याचा फटका कंबोडियातील टोनले-सॅप सरोवराला बसला. तसेच उपनद्या वळवल्यामुळे त्यांच्यामार्गे मुख्य प्रवाहात येणार्‍या माशांचे प्रमाण कमी झाले, यामुळे कंबोडियातील मासेमार अक्षरक्ष: बेरोजगार झाले. तसेच कंबोडियानेही मेकाँगच्या उपनद्यांवर धरणं बांधायला घेतली. याचा फटका व्हिएतनाममधील नदीकाठच्या समूहांना बसायला लागला.

पुढे थायलंड आणि व्हिएतनाममध्ये औद्योगिक भरभराट झाल्यावर विजेची प्रचंड गरज भासू लागली. तेव्हा त्यांनी लाओसच्या साम्यवादी हुकूमशाही सरकारकरशी चर्चा केली. तेथील पर्वतीय भागांमध्ये अनेक उपनद्या उगम पावतात. तेव्हा अनेक करार करत लाओसमध्ये जलविद्युत प्रकल्पांचे काम सुरू केले. तिथल्या सरकारने स्थानिकांचा विचार न करता या प्रकल्पांचे काम सुरू केले होते. या भागांमध्ये देशातील अल्पसंख्याक वांशिक गट राहतात. त्यातूनच या भागात अल्पसंख्याकविरोधात बहुसंख्याक असे राजकारण पेटले. तर म्यानमार आणि चीनमधील वाळू खनन आणि धरण प्रकल्पांमुळे १९९०च्या दशकात लाओस आणि थायलंड या दोन्ही देशांमध्ये मुख्य प्रवाहातील पाणी आणि पूर दोन्हीही कमी होऊ लागले. या सगळ्यामुळे नदी, तिची परिसंस्था आणि तिच्यावर अवलंबून असलेल्या समूहांची प्रचंड हानी झाली. पण ही नदी आहे, निव्वळ पाण्याचा स्रोत नाही, हे या सर्वच देशांचे राज्यकर्ते विसरून गेले होते.

शीतयुद्ध संपल्यावर या सगळ्या भागात जागतिकीकरण झाले. दक्षिण-पूर्व आशियाला एक मोठी बाजारपेठ बनवण्याचा चंग या देशांनी बांधला. त्यातूनच मेकाँग रिव्हर्स कमिशन या संस्थेची स्थापना झाली. यातही चीन-म्यानमार नव्हतेच. तसेच या कमिशनच्या उद्दिष्टांमध्ये नदीचा विचार कमी आणि नदीकाठच्या देशांच्या औद्योगिक भरभराटीचा विचार जास्त होता. जगभरातील धरण बनवणार्‍या कंपन्यांसाठी या देशातील पाण्याचे स्रोत ही वीजनिमिर्तीसाठी मोठी बाजारपेठ, त्यामुळे अनेक खासगी कंपन्या आणि बँकानी अशा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली. त्यात कुठेही नदीच्या परिसंस्थेचा आणि प्रवाहाचा विचार नव्हता. एकीकडे हे देश ‘पाण्याची-विजेची’ बाजारपेठ उभी करण्यात मग्न होते, तर या सार्‍यांना धाब्यावर बसवत युनान प्रांतात लाकाँग नदीच्या प्रवाहावर चीनने जलविद्युत प्रकल्प बांधण्यास सुरुवात केली होती.

त्यामुळे म्यानमार आणि लाओसमधील नदीच्या प्रवाहाला फटका बसणार होता. आता चीनमधील धरणांचा फटका लाओस-व्हिएतनामला, लाओसच्या धरणांचा फटका थायलंडला, थायलंडच्या धरणांचा फटका कंबोडियाला, तर कंबोडियातील धरणांचा फटका व्हिएतनामला बसू लागला. तेव्हा या सगळ्या देशांनी एकत्रितपणे नदीप्रवाहाचे संवर्धन करणे गरजेचे होते. पण तसे न करता भलतेच राजकारण या देशांनी सुरू केले. वरच्या देशातील धरणाविरोधात स्थानिक समुदाय भडकले की ते आंतरराष्ट्रीय धरणविरोधी चळवळींच्या आणि एनजीओंच्या वळचणीला जाणार आणि दुसर्‍या देशातील धरणाचा विरोध करणार. त्याच एनजीओंना हाताशी घेऊन ते धरण हाणून कसे पाडता येईल आणि आपल्या देशातून जाणारा नदीचा प्रवाह कसा अबाधित राखता येईल याचे प्रयत्न खालच्या प्रवाहातील देश करणार. म्हणजेच व्हिएतनाम हा थायलंड आणि कंबोडियाच्या विरोधात, तर हे दोन देश चीन-म्यानमारच्या विरोधात असे राजकारण उभे करणार हे आलेच. त्यामुळे सगळ्यांचीच धरणे रखडणार.

मग यावर तोडगा म्हणून २०१६ मध्ये मेकाँग खोर्‍यातील सहाही देशांनी लांकाँग-मेकॉँग को-ऑपरेशनची स्थापना केली, सहाही देशांची औद्योगिक भरभराट होणे हे उद्दिष्ट. तुमच्या देशात दुष्काळ पडला, वीज कमी पडली, तर आम्ही आमच्या धरणातून वीज आणि पाणी देऊ असे आश्वासनच चीनने आणि लाओसने इतर देशांना दिले, आणि धरणस्पर्धेचा मार्ग मोकळा केला. आता पुढील २५-३० वर्षांत या सगळ्याच प्रदेशात असंख्य धरणे होऊन मेकाँग नदीला त्याचा जबर फटका बसेल असे दिसू लागले आहे.

थोडक्यात, मेकाँग ही एक दुर्मीळ नदी आणि कोट्यवधी जीवांना पोसणारी एक परिसंस्था आहे हे या देशांच्या ध्यानीमनीही नाही. ही नदी आहेच कुठे, हे तर सागराला जाऊन मिळणारे, वाया गेलेले पाणी, हाच या देशांचा खाक्या आहे. मग नदी वाचवायला येथील स्थानिक संस्था आणि समुदाय काय करत आहेत, हे पुढील भागात समजून घेऊ.