ठराव क्रमांक एक - राज्याचे मराठी भाषा खात्याचे लोकप्रिय मंत्री दीपकजी केसरकर यांनी साहित्य संमेलनाला दोन कोटींचे अनुदान देण्याची घोषणा केली. त्याचा शासननिर्णयदेखील तातडीने जाहीर केल्याबद्दल हे महामंडळ राज्य सरकारचे अभिनंदन करते. अलीकडे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, साहित्यिकांची कथित गळचेपी यासारख्या अनावश्यक मुद्दय़ांवरून साहित्य विश्वाचे वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न सातत्याने काहींकडून होत असताना सरकारने हे दमदार पाऊल उचलून मोठे बळ दिले अशी महामंडळाची भावना आहे. आजच्या काळात कोणत्याही तात्त्विक मुद्दय़ापेक्षा दोन कोटी रुपये महत्त्वाचे याची जाण महामंडळाला आहे. साहित्यिकांचा कणा, राजकारण्यांचा वावर संमेलनात नको अशा बाता करणारे अखिल भारतीय तर सोडाच पण जिल्हास्तरावरच्या संमेलनाचाही खर्च करू शकत नाहीत याची जाणीव महामंडळाला आहे. त्यामुळे अशांच्या वक्तव्यांनी विचलित न होता महामंडळाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिल्याबद्दल आम्ही सरकारचे आभारी आहोत. याद्वारे आम्ही हे स्पष्ट करू इच्छितो की यापुढच्या प्रत्येक संमेलनाच्या वेळी महामंडळ सरकारच्या मतांचा, सूचनांचा व निरोपांचा आदर करेल. संमेलनाचा अध्यक्ष निवडताना तो सरकारच्या विचाराचा पुरस्कर्ता असेल याची काळजी घेतली जाईल. साहित्यवर्तुळ व सरकारने एकमेकांत हात गुंफून काम केले तरच हे विश्व अधिक समृद्ध होऊ शकते, अशी महामंडळाची ठाम धारणा झाली आहे. अध्यक्षांची निवड करताना सरकारची मनीषा आधी जाणून घेतली जाईल. सरकार व साहित्य महामंडळ यात उत्तम समन्वय राहावा म्हणून समन्वयकाचे पद निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या पदावर कुणाला नेमायचे हे सरकारने निश्चित केल्यानंतरच त्याला कोणत्या घटक संस्थेच्या माध्यमातून महामंडळावर घ्यायचे याचा निर्णय घेतला जाईल. केवळ अध्यक्षच नाही तर संमेलनात कोणते कार्यक्रम घेतले जावेत, त्यात कोण वक्ते असावेत यासंबंधीच्या सर्व सरकारी निरोपांचे पालन केले जाईल अशी हमी या ठरावाद्वारे महामंडळ देत आहे. सरकारच्या कृपेने संमेलन निर्विघ्न पार पडल्यावर संमेलनाध्यक्ष वर्षभर भाषणे देत फिरतात. त्यातही ते सरकारवर टीका करणार नाहीत अशी ग्वाही महामंडळ देते. त्यांनी काहीही वेडेवाकडे बोलू नये म्हणून अध्यक्षांना देण्यात येणारे एक लाख रुपयांचे मानधन पाच लाख रुपये करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. वेगवेगळय़ा घटक संस्थांमधून येणाऱ्या प्रतिनिधींचा सहभाग महामंडळात असतो. हे प्रतिनिधीसुद्धा सरकारानुकूल असावेत याची काळजी भविष्यात महामंडळ घेईल. मंडळाशी संबंधित कुणाकडूनही सरकारला त्रास होणार नाही, असा विश्वास आम्ही देत आहोत. दोन कोटी रुपये देण्याचे जाहीर करून महामंडळाला ‘आत्मनिर्भर’ केल्याबद्दल आम्ही सरकारचे कायम ऋणी राहू अशी हमी या ठरावाद्वारे देत आहोत. अध्यक्षांनी हा ठराव मतदानाला टाकताच अनुमोदनासाठी एक सोडून साऱ्यांचे हात वर झाले. ठरावाला विरोध आहे असे त्या एकाने म्हणत लेखकांचे स्वातंत्र्य वगैरे मुद्दे मांडणे सुरू करताच साऱ्यांनी आरडाओरडा करून त्याला बाहेर काढले. बाहेर पडल्यावर तो एकटाच ‘विद्रोही’च्या वाटेने चालू लागला.
