बदलत्या भारताचे गौरव पर्व!

बारा वर्षे. एक तप. म्हटलं तर मोठा कालावधी. पण देशाचा विचार केला तर खूपच छोटा कालावधी. आजपासून १२ वर्षांपूर्वीचे २०१४ हे वर्ष महत्त्वाचे होते. भारतात बदलाची सुरुवात करणारे. हे केवळ भारताचे राजकारण आणि शासन व्यवस्थेमधील सत्ता बदलाचे वर्ष नव्हते, तर देशाच्या एकंदर दृष्टिकोनातच आमूलाग्र बदल घडवणारे आणि कृतिशील राजकारणाची सुरुवात करणारे वर्ष होतं. ती विकास प्रवासातील एका नव्या युगाची सुरुवात होती. देशासाठी खूप छोट्या असणार्‍या याच १२ वर्षांच्या कालावधीत खूप मोठे बदल घडले. देशच बदलला. पुन्हा एकदा नवतेजाने झळाळत नव्या ऊर्जेने सळसळत, नित्य नवी विश्वझेप घेऊ लागला. हा काळ आहे मोदीयुगाचा… एका नव्या भारत गौरवाच्या पर्वाचा!

तुम्ही आठवा काय परिस्थिती होती त्याआधीची १० वर्षे. दशकभराचा काळ. तो असा काळ होता जेव्हा देश भ्रष्टाचार, धोरणात्मक अनिश्चितता, आर्थिक मंदी आणि जागतिक पातळीवरील मर्यादित प्रभाव यांसारख्या आव्हानांचा सामना करत होता. जनता अशा नेतृत्वाची अपेक्षा करत होती, ज्याच्याकडे मोठे निर्णय घेण्याचे धाडस असेल, जे प्रशासनाला परिणामांशी जोडेल आणि जे भारताला त्याच्या क्षमतेनुसार जागतिक ओळख मिळवून देईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या १२ वर्षांत भारताने अनेक क्षेत्रांत उल्लेखनीय बदल पाहिले. राष्ट्रीय सुरक्षेपासून अर्थव्यवस्थेपर्यंत, डिजिटल क्रांतीपासून सामाजिक न्यायापर्यंत आणि सांस्कृतिक पुनरुत्थानापासून जागतिक नेतृत्वापर्यंत, नव्या उंचीला स्पर्श केला.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या क्षेत्रात भारताने आत्मविश्वास असलेले राष्ट्र म्हणून ओळख निर्माण केली आहे. दहशतवादाविरुद्धच्या ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणाने सुरक्षा व्यवस्थेला नवी दिशा दिली. ‘ऑपरेशन सिंदूर’सारख्या कारवाईने हे स्पष्ट केले की, नवा भारत आपली सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाच्या रक्षणासाठी कोणत्याही पातळीपर्यंत जाण्याची क्षमता आणि इच्छाशक्ती बाळगतो. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेला प्रोत्साहन देत भारताचे संरक्षण उत्पादन १ लाख २७ हजार कोटींवर पोहोचले आहे, तर संरक्षण निर्यात २३ हजार ६२२ कोटींच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राची निर्यात, तेजस लढाऊ विमान आणि पिनाका प्रणालीमधील जगातील इतर देशांची उत्सुकता या गोष्टीचा पुरावा आहे की भारत आता संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही एक उगवती शक्ती झाला आहे. नक्षलवादाविरुद्धही उल्लेखनीय यश मिळाले आहे.

परराष्ट्र धोरणाच्या क्षेत्रात भारताची स्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत झाली आहे. क्वाडच्या पुनरुज्जीवनापासून ते जी-२०च्या यशस्वी अध्यक्षतेपर्यंत, भारताने जागतिक व्यासपीठावर आपल्या भूमिकेचा विस्तार केला आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखाली आफ्रिकन युनियनला जी-२० चे सदस्यत्व मिळणे हे ‘ग्लोबल साउथ’विषयी त्याच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाच्या समर्थनात वाढती आंतरराष्ट्रीय सहमतीदेखील भारताची वाढती प्रतिष्ठा दर्शवते. जागतिक संकटांच्या काळात हजारो भारतीय आणि इतर देशांच्या नागरिकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढून भारताने एक जबाबदार आणि विश्वासार्ह शक्ती म्हणून आपली ओळख मजबूत केली आहे.

आर्थिक क्षेत्रात भारताने अभूतपूर्व प्रगती केली आहे. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेने उत्पादन क्षेत्राला नवी गती दिली आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. भारत हा जगातील दुसरा सर्वांत मोठा मोबाइल फोन उत्पादक देश बनला आहे आणि सेमीकंडक्टर उत्पादनाच्या दिशेनेही महत्त्वपूर्ण पावले उचलली गेली आहेत. थेट परदेशी गुंतवणुकीची पातळी एक ट्रिलियन डॉलर्सच्या पार पोहोचणे हा जागतिक गुंतवणूकदारांच्या वाढत्या विश्वासाचा पुरावा आहे. फार्मा (औषध) निर्यातीतील उल्लेखनीय वाढीने भारताला ‘जगाची फार्मसी’ म्हणून अधिक मजबूत केले आहे.

‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेने प्रशासन आणि अर्थव्यवस्था या दोन्हीत बदल घडवून आणला आहे. यूपीआयमुळे डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात क्रांती झाली आहे. आज ते केवळ भारतापुरते मर्यादित नसून अनेक देशांमध्ये वापरले जात आहे. जेएएम ट्रिनिटीने आधार नंबर, जनधन खाते आणि मोबाइल परस्परांशी जोडून लाभार्थ्यांपर्यंत थेट मदत पोहोचवण्याची व्यवस्था मजबूत केली आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढली असून भ्रष्टाचारात घट झाली आहे. भारताची डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आज जगातील अनेक देशांसाठी अभ्यास आणि अनुकरणाचा विषय बनली आहे.

महिला सक्षमीकरणाच्या क्षेत्रातही अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले आहेत. ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियमा’ने महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षणाचा घटनात्मक अधिकार दिला आहे. ट्रिपल तलाक बंदीमुळे मुस्लीम महिलांना न्याय आणि सन्मान मिळाला. उज्ज्वला योजनेने कोट्यवधी कुटुंबांना धूरमुक्त स्वयंपाकघर उपलब्ध करून दिले, तर ‘जल जीवन मिशन’ने कोट्यवधी घरांपर्यंत नळाने पाणी पोहोचवून महिलांचे जीवन सुकर केले. ‘स्वच्छ भारत मिशन’अंतर्गत शौचालय उभारणीने महिलांची प्रतिष्ठा आणि सुरक्षा मजबूत केली आहे. ‘लखपती दीदी’ आणि स्वयंसाहाय्यता गटांशी संबंधित कार्यक्रमांनी महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केले आहे.

गरीब कल्याण आणि सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रात भारताने व्यापक बदल पाहिले आहेत. गेल्या एका दशकात कोट्यवधी लोक बहुआयामी गरिबीतून बाहेर आले आहेत. ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने’च्या माध्यमातून ८० कोटींहून अधिक लोकांना अन्न सुरक्षा दिली जात आहे. ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’अंतर्गत कोट्यवधी गरीब कुटुंबांना पक्की घरे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. मुद्रा योजना, पीएम विश्वकर्मा, स्टँड-अप इंडिया आणि पीएम स्वनिधी यांसारख्या योजनांनी लहान उद्योजक, कारागीर आणि स्वयंरोजगाराशी जोडलेल्या लोकांना नवी आर्थिक ताकद दिली आहे. अटल पेन्शन योजना आणि इतर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमांनी समाजातील कमकुवत घटकांना सुरक्षा कवच उपलब्ध करून दिले आहे.

आरोग्य क्षेत्रातही उल्लेखनीय बदल झाले आहेत. देशभरात शेकडो नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अनेक नवीन एम्स स्थापन करण्यात आले आहेत. एमबीबीएस जागांमधील मोठ्या वाढीमुळे वैद्यकीय शिक्षणाला बळकटी मिळाली आहे. ‘आयुष्मान भारत’ ही जगातील सर्वांत मोठी आरोग्य विमा योजना ठरली आहे, ज्याचा लाभ करोडो लोकांना मिळत आहे. कोविडकाळात भारताने जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम राबवली आणि लशीचे २२० कोटींपेक्षा जास्त डोस देऊन एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला. ‘व्हॅक्सीन मैत्री’ उपक्रमाच्या माध्यमातून अनेक देशांना मदत करून भारताने आपल्या जागतिक जबाबदारीचाही परिचय दिला.

पायाभूत सुविधांचा विकास हे मोदी सरकारचे सर्वांत मोठे यश आहे. रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि विमानतळांच्या क्षेत्रात अभूतपूर्व विस्तार झाला आहे. रेल्वे नेटवर्कचे वेगाने विद्युतीकरण झाले असून ‘वंदे भारत’ गाड्यांनी रेल्वे प्रवासाला आधुनिक रूप दिले आहे. चिनाब ब्रिज, अटल टनल आणि विविध एक्स्प्रेसवे प्रकल्प हे आधुनिक भारताच्या निर्माण क्षमतेचे प्रतीक आहेत. महाराष्ट्रातील ‘अटल सेतू’ आणि ‘समृद्धी महामार्ग’ यांसारखे प्रकल्प या व्यापक बदलाची झलक दाखवतात. विमानतळांच्या संख्येत झालेली वाढ आणि वाढत्या हवाई कनेक्टिव्हिटीने आर्थिक क्रियाकलापांना नवी गती दिली आहे.

कृषी क्षेत्रात शेतकर्‍यांना सक्षम करण्यासाठी अनेक पावले उचलली गेली आहेत. ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’अंतर्गत कोट्यवधी शेतकर्‍यांना थेट आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. पीक विमा योजना, मायक्रो इरिगेशन, सॉइल हेल्थ कार्ड आणि किसान मानधन योजनेने शेतकर्‍यांचे उत्पन्न आणि सुरक्षा मजबूत केली आहे. भारताने मिलेट्सला जागतिक ओळख मिळवून देणे आणि वर्ष २०२३ हे ‘आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष’ म्हणून घोषित करायला लावणे, हे कृषी क्षेत्रातील भारताची वाढती भूमिका दर्शवते. मत्स्यव्यवसाय आणि पशुपालन क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यात आली आहे.

तरुण, रोजगार व संशोधन या क्षेत्रांतही महत्त्वपूर्ण यश मिळाले आहे. कौशल्य विकास कार्यक्रमांच्या माध्यमातून कोट्यवधी तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. भारत आज ११० हून अधिक युनिकॉर्नसह जगातील तिसरी सर्वात मोठी ‘स्टार्टअप इकोसिस्टम’ आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवसंशोधन आणि उद्योजकतेने तरुणांसाठी नवीन संधी निर्माण केल्या आहेत. संघटित क्षेत्रातील वाढता सहभाग भारताची बदलती आर्थिक रचना दर्शवतो.

सांस्कृतिक आणि सभ्यताविषयक पुनरुत्थान हादेखील या कालखंडातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी मंदिराची निर्मिती, काशी विश्वनाथ धाम आणि महाकाल लोक यांसारख्या प्रकल्पांनी भारताच्या सांस्कृतिक चेतनेला नवी ऊर्जा दिली आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिना’ला जागतिक मान्यता मिळणे हे भारताच्या सांस्कृतिक शक्तीचे प्रमाण आहे. भारतीय वारशाचे जतन, जीआय टॅगचा विस्तार आणि प्राचीन ठेव्यांची वापसी यांसारख्या प्रयत्नांनी देशाचा सांस्कृतिक आत्मविश्वास अधिक मजबूत केला आहे.

गेल्या १२ वर्षांचा हा प्रवास केवळ सरकारी योजना आणि आकडेवारीची कहाणी नाही. ही त्या भारताची कहाणी आहे ज्याने आपल्या क्षमतेवर विश्वास ठेवला, आव्हानांचा सामना केला आणि विकास, आत्मनिर्भरता तसेच जागतिक नेतृत्वाच्या दिशेने निर्णायक पावले टाकली. आज भारत केवळ एक उगवती शक्ती नाही, तर जागतिक व्यासपीठावर प्रभावी भूमिका बजावणारे एक आत्मविश्वास असलेले राष्ट्र म्हणून समोर आले आहे. ‘विकसित भारता’च्या संकल्पाच्या दिशेने पुढे जाणारी ही १२ वर्षे येणार्‍या दशकांसाठी एक मजबूत पाया म्हणून लक्षात ठेवली जातील.