समोरच्या बाकावरून : कामांपेक्षा दावेच फार…

महत्त्वाचा टप्पा

बारा वर्षे हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. मोदी सरकार प्रथम २०१४ मध्ये निवडून आले, २०१९ मध्ये पुन्हा निवडून आले. २०२४ मध्येही निवडून आले, मात्र यावेळी त्यांची संख्या बरीच घटली होती. कोणत्याही निवडून आलेल्या पंतप्रधानांच्या कार्यकाळापेक्षा मोदींचा कार्यकाळ सर्वात मोठा ठरल्याचे भाजपने अभिमानाने सांगितले. भाजपने मोदींच्या कार्यकाळाची तुलना जवाहरलाल नेहरूंच्या कार्यकाळाशी केली. खरेतर असे करण्याची काहीही गरज नव्हती. कोणतीही तुलना न करता पाहिले तर, १२ वर्षांचा कार्यकाळ खरोखरच कौतुकास्पद आहे. नेहरू हे स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान होते, त्यांनी १९५२, १९५७ आणि १९६२ च्या निवडणुका जिंकल्या होत्या आणि ते १७ वर्षे पंतप्रधान होते, हे सर्वांनाच माहीत आहे. आतापर्यंत सर्वात जास्त काळ पंतप्रधानपद भूषवण्याचा मान त्यांच्याकडेच आहे.

प्रत्येक सरकार आपल्या कामाबाबत वेगवेगळे दावे करते आणि त्यात थोड्याफार प्रमाणात अतिशयोक्ती असते, हेदेखील सगळ्यांना माहीत असते. पण संबंधित जाहिरातींनी अतिशयोक्तीची सीमा ओलांडली. भाजप आणि मोदी कसे आणि किती अतिशयोक्तीपूर्ण दावे करतात, हे दोन वर्षांपूर्वीच लोकांनी ओळखले होते. त्यामुळेच त्यांनी लोकसभेत भाजपला साधे बहुमतदेखील दिले नव्हते. दोन वर्षांनंतर, तेच दावे पुन्हा केले जात आहेत. मनात कोणताही द्वेष न बाळगता मी काही दावे तुम्हाला उलगडून दाखवू इच्छितो.

सरकारने तीन कोटी‘लखपती दीदी’ निर्माण केल्या आहेत.

सरकारच्या व्याख्येनुसार, ‘लखपती दीदी’ म्हणजे स्वयं-सहायता गटाची महिला सदस्य. ऑगस्ट २०२५ मध्ये असे वृत्त आले होते की १,४८,००,००० स्वयं-सहायता गटाच्या सदस्य ‘लखपती दीदी’ बनल्या आहेत. मार्च २०२६ मध्ये, संसदेतील एका प्रश्नाला उत्तर देताना असे सांगण्यात आले की ३,०७,३३,८२० स्वयं-सहायता गटाच्या सदस्यांनी आपण ‘लखपती दीदी’ असल्याचे स्वत:हून जाहीर केले आहे. स्वयं-सहायता गटांची चळवळ मोदी सरकार सत्तेवर येण्याच्या आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. या चळवळीने महिलांना सक्षम केले आहे आणि त्यांना अधिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये दिली आहेत; त्यामुळेच मोदी सरकारने तीन कोटी ‘लखपती दीदी’ निर्माण केल्या असा दावा करणे अतिशयोक्तीपूर्ण आहे. एखाद्या स्वतंत्र लेखापरीक्षणाने (ऑडिटने) या दाव्याला दुजोरा दिला आहे का, याबद्दल मला शंका वाटते.

या दाव्याचे बारकाईने विश्लेषण करूया. भारतात १५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील महिलांची संख्या ५३ कोटी आहे आणि महिलांचा श्रमशक्तीतील सहभाग (४१.७ टक्के श्रमशक्तीतील सहभाग दरानुसार) २२ कोटी आहे. म्हणजेच इतक्या महिला एकतर नोकरी/काम करत आहेत किंवा सक्रियपणे काम शोधत आहेत. ‘तीन कोटी लखपती दीदी’ हा दावा जसाच्या तसा स्वीकारला, तर श्रमशक्तीतील (काम करणार्‍या, शोधणार्‍या) दर सात महिलांमागे एक महिला ‘लखपती’ ठरते! स्वयं-सहायता गटांच्या सदस्यांची संख्या (ज्यांत जवळपास सर्व महिलाच आहेत) ९ ते १० कोटींच्या दरम्यान आहे; याचा अर्थ असा होतो की, या गटांमधील दर तीन सदस्यांमागे एक सदस्य ‘लखपती’ आहे!

वास्तविक हा दावा त्या महिलेच्या स्वत:च्या निव्वळ संपत्तीशी (नेट वर्थ) संबंधित नसून तिच्या कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाशी संबंधित आहे. या दाव्यात ही बाब लपवली जाते की, कुटुंबातील इतर सदस्यही उत्पन्न मिळवत असू शकतात, कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न आधीच एक लाख रुपये असू शकते आणि संबंधित महिलेचा त्यात केवळ काहीसा वाटा असू शकतो. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपये असणे ही काही दुर्मिळ किंवा असामान्य गोष्ट नाही. किंबहुना, ज्या देशाचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न २,०५,३२४ रुपये आहे, तिथे ही बाब सामान्य आहे.

 त्यामुळे स्वयंसहायता गटांच्या सदस्यांमधून सरकारने तीन कोटी ‘लखपती दीदी’ निर्माण केल्याचा दावा पोकळ आहे.

सरकारने कार्यान्वित विमानतळांची संख्या ७४ वरून १६४ पर्यंत वाढवली आहे.

दरवर्षी पायाभूत सुविधांची उभारणी केली जात आहे; यामध्ये भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या  मालकीच्या, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर आधारित तसेच खासगी विमानतळांचा समावेश आहे. १६४ ही संख्या बरोबर आहे, परंतु यात ‘कार्यान्वित’ (ऑपरेशनल) हा शब्द महत्त्वाचा आहे. कार्यान्वित विमानतळ म्हणजे जिथे नियमित व्यावसायिक प्रवासी विमानसेवा उपलब्ध आहे, असा सामान्य नागरिकाचा असा समज असतो.  या दृष्टिकोनातून पाहता, सरकारचा हा दावा खरा ठरत नाही. या विमानतळांच्या यादीत संरक्षणविषयक, मालवाहतूक (कार्गो) आणि प्रशिक्षणविषयक विमानतळांचा समावेश आहे. तिथून कोणतीही नियमित व्यावसायिक प्रवासी विमानसेवा चालवली जात नाही.

‘उडान’ (वऊअठ) योजनेअंतर्गत अनेक लहान विमानतळे कार्यान्वित करण्यात आली आणि तिथे प्रवासी सेवा सुरू करण्यात आल्या. विमान कंपन्यांना ७७४ मार्ग (रुट्स) उपलब्ध करून देण्यात आले होते, परंतु ‘कॅग’च्या अहवालानुसार, त्यापैकी ४०३ मार्गांवर कोणतीही व्यावसायिक विमानसेवा सुरू झाली नाही. ‘कॅग’ने असाही निष्कर्ष काढला की, तीन वर्षांच्या अनुदान कालावधीत केवळ ११२ मार्गांवर सेवा चालवली गेली; आणि अनुदान संपल्यानंतर त्यातले फक्त ५४ मार्गच टिकून राहिले. २०२५ मध्ये, सरकारने कबूल केले की ‘उडान’ योजनेअंतर्गत विकसित केलेली १५ विमानतळे कार्यान्वित राहिली नाहीत.

उद्योग क्षेत्रातील अंदाजानुसार, सध्या कार्यान्वित असलेल्या विमानतळांची संख्या १२० आहे.

सरकारने १९ हजार ‘जन औषधी’ केंद्रे सुरू केली आहेत.

‘जन औषधी’ केंद्रांचा कार्यक्रम २००८ मध्ये सुरू झाला होता, परंतु २०१३ मध्ये तो अयशस्वी ठरला. ‘व्यापारात सरकारचा सहभाग असण्याचे काहीच कारण नाही’ असे जाहीर केल्यानंतर, मोदी सरकारने २०१५ मध्ये हा कार्यक्रम ‘फ्रँचायझी’ प्रारूपात नव्याने आणि सुधारित स्वरूपात सुरू केला, जेणेकरून परवडणार्‍या दरात दर्जेदार औषधे उपलब्ध करून देता येतील. यात औषधांच्या गुणवत्तेचे नियमन ‘ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया’ आणि राज्यांच्या औषध नियंत्रण प्राधिकरणांमार्फत केले जाते. अत्यावश्यक औषधांच्या किमतींचे नियमन ‘नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ऑथॉरिटी’ (NPPA) द्वारे केले जाते. ‘लीगल मेट्रोलॉजी’ (कायदेशीर मापनशास्त्र) नियमांनुसार, प्रत्येक पॅकेजवर कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी) दर्शवणे अनिवार्य आहे.

लहान व्यावसायिकांच्या मालकीची आणि त्यांच्याद्वारे चालवली जाणारी अशी लाखो खासगी किरकोळ औषधविक्रीची दुकाने आहेत. मोठ्या व्यावसायिक कंपन्यांनीही ‘किरकोळ विक्री आणि घरपोच सेवा’ (रिटेल-कम-डिलिव्हरी) अशा प्रारूपासह या बाजारपेठेत प्रवेश केला आहे. या उद्योगातील जाणकारांच्या अंदाजानुसार, २०२४-२५ मध्ये किरकोळ औषधविक्री व्यवसायाची उलाढाल २,२५,००० कोटी रुपये इतकी होती. याच काळात ‘जन औषधी’ केंद्रांची एकत्रित विक्री उलाढाल (एमआरपी मूल्यावर आधारित) २,०२२ कोटी रुपये होती, जी एकूण बाजारपेठेच्या एक टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. सरकारला दरवर्षी यात तोटा सहन करावा लागतो की नाही, याची आपल्याला कल्पना नाही. जर औषधांचा दर्जा आणि किमती समाधानकारक नसतील, तर ते संबंधित दोन नियामक संस्थांचे अपयश असेल.

सरकारचे हे कार्यक्रम साधारण स्वरूपात यशस्वी झाले आहेत, असे म्हणता येईल. सरकारने वस्तुस्थितीची प्रामाणिकपणे मांडणी केली तर त्याची विश्वासार्हता वाढेल; अतिशयोक्तीपूर्ण दावे केले तर ती वाढणार नाही.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in                         

ट्विटर : @Pchidambaram_IN